काठमाडौ, ७ जेठ/ संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत भएपछि स्वतः पारित गर्न सकिने गरी अन्तरिम संविधान २०६३ को १२ औं संशोधन भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को शनिबारको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गरेको हो । ५ सय ३६ उपस्थित सभाषद्मध्ये राप्रपा नेपालका ३ सभासद्ले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन भएको जानकारी गराएका थिए ।
संविधान जारी गर्ने जेठ १४ को समयसीमा नजिकिए पनि पारित गर्ने प्रकृया लामो भएपछि दलहरु संविधान संशोधन गर्न सहमत भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको अन्तिम म्याद जेठ १४ भन्दै अब म्याद थप हुन नसक्ने फैसला गरेकाले दुई महिनाभन्दा पनि कम समयमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने छ । जेठ १४ भित्र संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला मंसिर ९ मै सर्वोच्चले गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसद्ले गरेको अपिल दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशलाई बेन्चले सदर गरेपछि जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन भएपछि अब हतारमा संविधान जारी गर्ने बाटो खुला भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा नयाँ संविधानको प्रस्तावना र प्रत्येक धारामा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयलाई मतदानमा लैजानुअघि सर्वसम्मतिको प्रयास गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेताहरुलाई १५ दिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को शनिबारको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गरेको हो । ५ सय ३६ उपस्थित सभाषद्मध्ये राप्रपा नेपालका ३ सभासद्ले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन भएको जानकारी गराएका थिए ।
संविधान जारी गर्ने जेठ १४ को समयसीमा नजिकिए पनि पारित गर्ने प्रकृया लामो भएपछि दलहरु संविधान संशोधन गर्न सहमत भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको अन्तिम म्याद जेठ १४ भन्दै अब म्याद थप हुन नसक्ने फैसला गरेकाले दुई महिनाभन्दा पनि कम समयमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने छ । जेठ १४ भित्र संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला मंसिर ९ मै सर्वोच्चले गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसद्ले गरेको अपिल दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशलाई बेन्चले सदर गरेपछि जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन भएपछि अब हतारमा संविधान जारी गर्ने बाटो खुला भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा नयाँ संविधानको प्रस्तावना र प्रत्येक धारामा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयलाई मतदानमा लैजानुअघि सर्वसम्मतिको प्रयास गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेताहरुलाई १५ दिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
