हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

ब्राह्मण युवा समाज गठन

चितवन, चैत ८/चितवनमा भएको भेलाले मंगलबार ब्राह्मण युवा समाजको केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ ।
निर्मल पहाडीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रिय समितिको सहसंयोजकमा दमकका दीपेन्द्र दाहाल चुनिएका छन् । यस्तै महासचिवमा टेकराज पौडेल तथा कोषाध्यक्षमा अजय पन्थी चयन भएका छन् । २२ सदस्यीय समितिको सदस्यमा झापाका राजकुमार भट्टराई, रुद्रमणी अर्याल लगायत रहेका छन् ।

पेस्तोलसहित तीन पक्राउ

इटहरी, चैत ८/सुनसरीको रामगञ्ज बेलगछियामा प्रहरीको गस्ती टोलीले पेस्तोल सहित तीन जनालाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।
चिमडी इप्रकाको टोलीले चेकजाँचका क्रममा मे.४.प.२१६१ नम्बर र अर्का एक अनटेष्ट मोटरसाईकलमा सवार मोरङ टाँडी–५ का नारायण पाख्रिन, पाँचथरका अरुण सुब्बा र भारत अरअरियाका बिजय ठाकुर हतियार सहित पक्राउ परेका छन् ।
यसैगरी सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा चोरी डकैतका अपराधमा संलग्न फरार ५ जनालाई कटुवा पेस्तोल सहित प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पहिलो दिन मैत्रीपूर्ण खेल

दमक, चैत ८/ दमकस्थित दमक बहुमुखी क्याम्पसमा मंगलबार शुरु भएको पूर्वाञ्चलस्तरीय अन्तर कलेज टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो दिन मैत्रीपूर्ण खेल भएको छ ।
आयोजक क्याम्पसको ‘ए’ र ‘बी’ समूह बीच मैत्रीपूर्ण खेल भएको हो । मैत्रीपूर्ण खेलमा समूह ‘बी’ ले ‘ए’ लाई ७ विकेटले हरायो । क्याम्पस प्रमुख सन्तकुमार भगतले बलिङ र सहायक क्याम्पस प्रमुख नेत्रबहादुर बुढाथोकीले ब्याटिङ गरेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरिएको थियो ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार मनकामना कलेज बिर्तामोड र आयोजक ‘बी’ टिम बीच हुने भनिए पनि सो खेल आगामी बिहीबारलाई सारिएको आयोजकले जनाएको छ । आज पूर्वाञ्चल कलेज दमक र गोमेन्द्र कलेज बिर्तामोड बीच अपह्रान्ह १ बजेबाट हुने खेल संयोजक सुवास काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा पूर्वाञ्चलका १५  कलेजका टिमको सहभागिता रहेको छ ।

सम्झनामा गिरिजाप्रसाद कोइराला

जन्म                    :           १९८१ असार १८
                 सहरसा जिल्ला, बिहार, भारत
जातीयता              :         ब्राह्मण्ँ
नागरिक                :         नेपाली
पेशा                     :         राजनीतिज्ञ
राजनीतिक दल      :            नेपाली कांग्रेस
धर्म                     :             हिन्दु
जीवन साथी         :             सुष्मा कोइराला
सन्तान                :          सुजाता कोइराला
मातापिता             :          कृष्ण्ँप्रसाद कोइराला
दिव्या                  :             कोइरालाका
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांगेसको सभापति थिए । उनी हालसम्म चार पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । १९९१ देखि १९९४, १९९८ देखि १९९९, २००० देखि २००१, र २००६ देखि २००८ सम्म । उनी सन् १९५९ पछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यति बेला उनका दाजु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र उनको राजनैतीक पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक निर्वाचन अत्याधिक बहुमत ल्याएको थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति र सात राजनैतीक दलहरुको मोर्चाको नेता थिए । उनी ६० वर्Èभन्दा धेरै समय देखि राजनीतिमा संलग्न थिए । उनले आङ्खनो राजनैतिक जीवनको शुरुवात, आङ्खनो गृहनगर विराटनगरको जुटमिलका श्रमिक नेताको रुपमा शुरु गरेका थिए । उनको वि.सं. २०६६ साल चैत ७ गते मध्यान्ह १२ बजेर १० मिनेट जा“दा निधन भयो ।
 परिवार र प्रारम्भिक जीवन
गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको टेडी भन्ने गाउ“मा सन् १९८१ असार १८ मा जन्मेका हुन् । त्यसबेला यिनका बुबा–आमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए । गिरिजाप्रसाद कृष्ण्ँ प्रसाद कोइराला तथा दिव्या कोइरालाका कान्छा छोरा हुन् । उनका दुई दाजुहरु वि.पी. कोइराला तथा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए । सन् १९२९ मा परिवारस“गै नेपाल फर्केका गिरिजाले सुष्मा कोइरालासित विवाह गरे । सुजाता कोइराला गिरिजाप्रसादकी छोरी हुन् । उनले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गतको किरोरी मल कलेज (प्ष्चयचष् ःब िऋयििभनभ) मा अध्ययन गरेका थिए । एउटा निर्भिक र दृढनिश्चयी राजनेताको रुपमा उनको योगदान नेपाली ईतिहासमा जीवन्त रहनेछ । कसै कसैले उनलाई सिद्दान्तहिन र पदलोलूप नेता पनि भनेका छन ।
राजनैतिक जीवन यात्रा
२००४ सालमा कोइरालाले नेपाल मजदुर कांग्रेसको स्थापना गरे, जुन पछि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको रुपमा चिनिन थाल्यो । २००८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्लाको सभापति बने र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरी पञ्चायती शासन लगाई उनलाई गिरङ्खतार गरी कैद नगरुन्जेल सम्म सो कार्यभार सम्हालिरहे । १९६७ मा उनको रिहाई पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीका कार्यकर्ताहरु र नेताहरुस“ग भारत तिर निर्वासित भए र २०३५ सालमा नेपाल फर्किए । गिरिजाप्रसाद कोइराला २०३१ साल देखि २०४७ साल सम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासचिव भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४६ सालको जनआन्दोलन मा सक्रिय रुपमा सहभागी भएका थिए, जुन आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरायो । उनलाई एक निर्भिक र निडर नेताको रुपमा लिने गरिन्छ ।
 प्रथम कार्यकाल
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालको पहिलो बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा उनी मोरङ Ôेत्र नं.–१ र सुनसरी Ôेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भए । यस निर्वाछनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि सभा (संसदको तल्लो सदन) मा २०५ सिट मध्ये ११० सिटको बहुमत प्राप्त गरी बिजयी भएको थियो । यो विजय पछि उनी नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदीय दलका नेता तथा स्व. राजा बिरेन्द्रद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
उनको पहिलो कार्यकालको समयमा संसदमा शिÔा, सञ्चार र स्वास्थ्यमा उदार कानुन बन्यो । सरकारले पूर्वाञ्चल विकास Ôेत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञानको वी. पी. कोइराला विज्ञान तथा स्वास्थ प्रतिष्ठान (द्यएप्क्ष्ज्क्)को स्थापना ग¥यो र स्थापित निजी Ôेत्रहरुलाई देशका विभिन्न भागहरुमा चिकित्सा र ईन्जिनियरिङ् कलेजहरु सञ्चालनको लागि अनुमति दियो । साथै सरकारले भरतपुरमा चीन सरकारको सहायतामा वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको निर्माण्ँ ग¥यो ।
२०५० सालमा उनैका पार्टीका ३६ जना संसदहरुले सरकारका प्रस्तावित कार्य विरुद्ध मतदान गरी उनलाई व्यवस्थापिका संसद भंग गर्न तथा पुन संसदीय निर्वाचन आयोजना गर्न लगाईयो । उक्त निर्वाचन पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ए.मा.ले.)को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
दोस्रो कार्यकाल
सूर्य बहादुर थापा गठबन्धन सरकारको विघटन पश्चात कोइरालाले थापाबाट प्रधानमन्त्री पद हत्याए । कोइरालाले पहिलो पटक नेपाली कांग्रसले प्रतिनिधित्व गरेको सरकार प्रमुखको रुपमा २०५५ पौÈ १० गतेसम्म र त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीस“गको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे ।
तेस्रो कार्यकाल
२०५७ सालमा आङ्खनै पार्टीका असन्तुष्ट पÔको अविश्वासको प्रस्तावका कारण्ँ प्रधानमन्त्री कृष्ण्ँ प्रसाद भट्टराईको राजीनामा पश्चात गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राज्य शक्ति विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लडिरहेको थियो । उनको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकालको समयमा उनको सरकार भ्रष्टाचारका आरोपहरु द्वारा ग्रस्त थियो । नेपालको दरबार हत्याकाण्ड पछि, कोइराला संकटकाल संभाल्ने अÔमताको लागि आलोचित हुनु परेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ आÈाढमा राजीनामा दिए, जबबाट उनले पहिलो पटक माओवादी विद्रोह विरुद्ध नेपाली सेना परिचालन गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । यसपटक उनी पछि उनकै समकÔी भु.पु. प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री भए ।
चौथो कार्यकाल
२०६३ बैशाख ११ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि प्रतिनिधि सभाको पुनर्वहाली पछि सात दलका नेताहरुको द्वारा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुन नेपालका प्रधानमन्त्री बनाईए । २०६३ आÈाढ १९ गते उनी छातीको दुखाइबाट ग्रस्त भए र गम्भीर हालतमा अस्पतालमा भर्ना गरियो । यसको केवल एक हप्ता अगाडि उनी बै“कमा चिकित्सा परीÔण्ँ तथा उपाचार गराएर फर्किएका थिए । उनीलाई अस्पतालमा भर्ती गराइएको एक दिन पछि उनले संसदमा “नीति र कार्यक्रम” सम्बन्धी भाÈण्ँ दिए ।
उनको चौथो कार्यकालमा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई उनको शक्तिहरुबाट हटाउने तथा नया“ सैन्य कार्यद्वारा सैनिकलाई संसदको नियन्त्रण्ँमा ल्याउने विधान तयार गरे, दुवै उपायहरु संसदले पारित ग¥यो । २०६३ कार्तिक २१ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सात दलका नेताहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) स“ग मिलेर जनविद्रोहको अन्त्य र संविधान सभाको निर्वाचन गराउने सम्झौतामा हस्ताÔर गरे । २०६३ मंसिर ५ गते कोइरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) स“ग बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताÔर गरी ऐतिहासिक रुपमा “हिंसा र आतंकको राजनीति समाप्त भएको छ” घोÈण्ाँ गरे । यसको बाहेक २०६३ मंसिर १२ गते देखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार संयुक्त राष्ट्र संघको प्रत्यÔ निगरानीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को जनसेना समायोजन तथा हतियार नियन्त्रण्ँको सम्झौतामा व्यस्त भयो ।
 निधन
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन मिति २०६६ चैत्र ७ गते शनिबार ८५ वर्Èको उमेरमा छोरी सुजाता कोइरालाको घरमा भएको थियो । डाक्टरहरुका अनुसार उनको निधन १२ बजेर १० मिनेटमा भएको थियो । उनको दाहसंस्कार चैत्र ८ गते पशुपतिनाथको मन्दिर नजिक आर्यघाटमा हिन्दु परम्परा अनुसार गरियो ।

जोखिम सडकभित्र यात्राको प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिणाम – दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
सवाल नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाको हो । नेपाली जनसंख्या र नेपालमा गुड्ने यातायातका साधनको बडात्तरी लगभग ४५–५० वर्षको अन्तरालमा कति बढ्यो होला । तर नेपालका कुनै पनि सडक त्यही ५० वर्ष अगाडि स्थापित भएका मूल सडकलाई थोरै चौडा गरी कालो पत्रे गर्नुभन्दा बढी अरु कुनै विकास भएको छैन । नेपालको मूल सडक भनिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जस्तो संवेदनशील राजधानी र मेचीलाई महाकाली सम्म जोड्ने सडक यात्रामा निस्कँदा गन्तव्य स्थल पुगिने हो या होइन, फेरि घर फिरेर घर परिवारसँग भेटघाट हुने हो या होइन कुनै ठेगान छैन । भने अन्य नेपालमा रहेका भित्री सडकहरुको अवस्थाको बारेमा चचौ गर्नुृ भनेको “बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखेर सिधा पार्ने” प्रक्रियाको उखान जस्तै हो । २ करोड ६० लाख नेपाली त्यस्तै भित्रिने र बाहिरिने पर्यटक गुणात्मक रुपले दिन दिनै भित्रिने यातायातका साधन, रिक्सा, पैदलयात्रा गर्ने मानिस गाई, वस्तु त्यस ७–८ मिटरको सडकमा अटाएर यात्रा गर्नुपर्ने । कति जोखिम पूर्ण होला ? नेपाली सडकमा यात्रा गर्न । हामीले प्रत्येक दिनको समाचार सुन्दा र हेर्दा दुर्घटना बिनाको समाचार सुन्दा अनौठो महसुस हुने गर्छ । जति पनि नेपाली सडक निर्माण भएका छन्, ती सबै ठूला–ठूला कमिसनको खेलमा अति नै गुणस्तरहीन सडक निर्माणको कुनै मापदण्ड बिना हचुवाको भरमा तयार भएका छन् । सडकमा गुड्ने सामानको वजन अनुसार सडकनिर्माण हुनुपर्ने मापदण्ड र त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने ? भन्ने कुनै लेखा जोखा छैन । सडक निर्माणकर्ता, ठेकेदार, इन्जिनियरहरुका घर अगाडिका सडक वर्ष दिन नबित्तै भत्किन थाल्छ, धुलो उड्न थाल्छ, भासिन थाल्छ, उसलाई कुनै पर्वाह हुदैँन । किनभने उसलाई थाहा छ । जे हुनु थियो, सोही भईरहेको छ ।
स्वयम् सडक निर्माणको लागि आर्टिस गर्ने प्रविधिलाई उक्त कुराको पर्वाह नभएपछि साधारण नागरिकले पुर्पुरोमा हात राख्नु शिवाय अरु के हुन सक्छ ? उसलाई यति कुरा थाहा छ कि सडकमा धुलो, हिलो, हुनुहुँदैन । न सडक निर्माण गर्ने ज्ञान हुन्छ । नत उसको बोली नै कसैले । न उसको निर्माणमा आधिकारिक हात हुन्छ । विदेशी दातृ संस्थाले गरेको सडक निर्माण लगानीको ७५% रकम त्यहाँका इन्जिनियर र ठेकेदारको भारी पुगेर बचेको २५% प्रतिशत रकमले तयार भएका नेपालका अति नै जोखिम गुणस्तरहीन र सडकको मापदण्ड विहीन तरिकाले निर्माण भएका सडक, पुलद्वारा जोखिम मोलेर गर्ने यात्राको सनातनी धर्मले नेपालीको कूल आयु कति हो ? भनेर भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिष नेपालमा जन्मन सकेको छैन । न्युनतम सडकको मापदण्ड पनि पूरा नगरी निर्माण भएका सडक, पुल तोकिएको रकमको ७५% कुम्ल्याएर हिडेको, इन्जिनियर ठेकेदार फेरि फर्केर आउँदैन । अनि उक्त सडक भत्किए, बिग्रिए मर्मत गर्ने अख्तियार सडक विभागलाई दिएको हुन्छ । अनि राज्य कोषबाट सडक मर्मतको लागि विनियोजन भएको बजेट मन्त्रालय देखि सडक विभागसम्म आइपुग्दा चुहिँदै–चुहिँदै आखिरमा भत्किएको सडकसम्म आइपुग्दा सडकमा परेको खाल्डो अलकत्रको कालो रङ्ग दल्न पनि पुग्दैन । अन्य कुरा त परै जाओस् यसरी गैह्र जिम्मेवार तरिकाले सडक निर्माण गर्ने ठूला भनिएका मानिसहरु लागेपछि नेपालको सडक जोखिम पूर्ण नभएर भारतको त हुने भएन । यस माथि पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँ वर्षैपिच्छे हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट बढी प्रताडित यिनै कमजोर सडकहरु सिकार हुने गरेका छन् । महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका भित्र सडक यात्रा गर्दा माक्स अनिवार्य प्रयोग गरिएन भने अनिवार्य बेलुका औषधी खानै पर्छ । मूल सडक देखि लिएर भित्री सडकहरु वर्षौँ वर्ष देखि जिर्ण भएका छन । त्यसमा मर्मत भइहाले बढीमा ६ महिना भन्दा टिक्दैन । सबै कमिसनको खेलमा निर्माण देखि मर्मत सम्म भए पछि कसरी सडकको आयू लामो हुन्छ ?
यस्तो अति जोखिम सडक यात्रा गर्न नेपाली जनता वर्षौँ वर्ष देखि बाध्य छन् । किन भने मानवीय आधारभूत आवश्यकता दैनिक व्यवहारिक रुपमा आवात जावात गर्नु अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले हामीले आवात जावात गर्नैपर्ने हुन्छ । तर यस्तो जोखिमपूर्ण सडसमा यात्रा गर्दा हामीले अपनाउनु पर्ने न्युनतम सतर्कता पनि हामीले अपनाएका छैनौँ । हाम्रा नेपालका जति पनि सडकहरु छन् ती सडकमा हामीले हाम्रा यातायातका साधान चलाउँदा प्रतिघण्टा ४० कि.मी. भन्दा माथि को रफ्तारमा कुनै मानेमा पनि चलाउन सकिदैँन । किन भने ७–८ मिटरको चौडा सडकमा पैदल, साइकल, रिक्सा, पशु त्यही सडकबाट ओहोरदोहार गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो सडकको जोखिम चाप छिचोलेर हाम्रो यात्रा सफल पार्नु छ । तर हामीले उक्त कुरा सोेचेका हुँदैनौ, कि मात्र आफ्नो गन्तव्यमा कसरी छिटो पुग्ने ? हाम्रो ध्यान त्यहाँ हुन्छ । यो छिटो पुग्ने मानसिकता र नेपालको कमजोर ट्राफिक नियमको फाइदा उठाउँदै प्रचलित ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउँछौ । यसा ेभएपछि आखिरमा हुने त दुर्घटना नै हो । हामी नेपालीको मनोवैज्ञानिक तरिकाले हाम्रो प्रवृत्ति, आचरणलाई विश्लेषण गर्दा, “अर्धशिक्षा भयंकर” को रुपमा रहेको छ । जो प्रौढ, प्रवुुद्ध वर्ग छन्, उनीहरुमा यो समग्र ज्ञान छ । उनीहरु यात्रा गर्दा होसियारी अपनाउन सक्छन् । त्यो अर्धशिक्षाको आवरणमा हुँदैनन् । तर जोसँग मानवीय आचरण छैन, शिक्षा छैन, ज्ञान छैन खाली पैसा रिल्याक्स रक्सी मात्र अगाडि देख्छ, त्यस्ता जङ्गली मानवहरुले सवारी साधनमा यात्रा गर्दा आफूपनि मर्दछन् र अरुलाई पनि मार्दछन् । पैदल, रिक्सा, साइकलमा यात्रा गर्ने मानिसलाई उसले मान्छे देख्दैन । विशेष गरेर मोटरसाइकल चालक यस्ता जङ्गली मानिसबाट धेरै दुर्घटना भएका छन् । उसलाई यति कुरा थाहा हुन्छ, ४–५ गियरमा राखेर एक्सुलेटर बटारिदिने । त्यसको परिणाम कुन पैदल, साइकल या प्रवुद्ध वर्गका मोटर साइकल यात्रीको अकालमा ज्यान जाने हो । उ त मर्ने नै हो मरेन भने त्यस्ता मोटरसाइकल जति पनि किन्न सक्छ । नभए किन ? त्यस्तो गर्छ । मानवीयता, ज्ञान, विवेक, आचरण, शिक्षाबिनाको अहम्ता र घमण्डले निम्त्याउने परिणाम अनि घातक हुन्छ । उसलाई थोरै पनि चिन्ता हुँदैन म को हुँ ? मेरो कर्तव्य के हो ? हामी हिड्ने सवारी साधन कहाँ ? निर्माण भएको हो । न्युनतम हाम्रो देशमा नबनिए पनि कम्तीमा त्यसमा रहेका प्रमुख पार्ट्स्को काम के हो ? त्यो कन्डीसनमा छ छैन ? भनेर जेनेरल नलेज तयार गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई हुँदैन ।
नेपालमा सवारी दुर्घटना हुने अर्को मूल कारण सार्वजनिक यातायातका साधन यात्रुवाहक बसहरुको कारणले हो । जुन पैसाको लागि ओभरटेक गरेर अगाडि बढ्ने अहम्ता । अर्को सडक छेउमा छाडा गाई वस्तु छोडिदिने प्रवृत्ति । अर्को नेपालीहरुमा आम ट्राफिक नियममा शिक्षाको अभाव ।
त्यसैले नेपालको यो जाखिमपूर्ण सडकको कारण त्यसमा हुने सवारी चाप, त्यसभित्र हुने जोखिमपूर्ण यात्रामा जङ्गली प्रवृत्ति नागरिकलाई ट्राफिक नियमको शिक्षामा कमी छाडा पशु सडकमा आउन बन्देज यावत कुरामा अवश्य नियम बनाइ परिचालन गर्ने र सवारी सडकको बृहत्तर विकास नभए नेपालको जनसंख्या घटाउन परिवार नियोजन नै गर्नुपर्दैन । यसबाट निम्तिने परिणाम नै काफी हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

जातीय विभेद उन्मुलन दिवस र दलितहरुको वर्तमान अवस्था – पहिलो लेख

अमर बराइली
संसारमा पछाडि पारिएका जातिहरु मध्ये दलित जातिहरु पनि पर्दछन् । जसरी १ मे मा मजदुर दिवस, ८ मार्चमा महिला दिवस भए जस्तै २१ म्ँँर्च पनि दलितहरुको लागि जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि भिषण महायुद्ध त्यहा“का गोरा जातिहरुस“ग जातीय रङ्गभेद विरुद्ध शान्तिपुर्ण आन्दोलन सर्प भिल्ले भन्ने ठाउमा जारी राखेको बेला दक्षिण अफ्रिकी सरकारले अन्धाधुन्द गोली चलाएर ६९ जना काला जातिहरुको हत्या ग¥यो त्यसताका अफ्रिकन नेशनल कांग्रेज र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यसको समर्थन गरेनन् एल्टै काला जातिहरुको विरोध गरेका थिए र उक्त  घटनाले संयुक्त राष्ट्र संघमा चर्चाको विषय बन्यो । विश्वभर नै यो घटनाको निन्दा गरियो रङ्गभेद विरुद्ध विरोध प्रति नेशनल मण्डेलालाई १९६६ मा गिरप्तार गरियो । अतः १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघ बैठकले २१ मार्चलाई विश्वभरी नै जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको घोषणा ग¥यो ।
नेपालले पनि पञ्चायत कालमै ४ जनवरी १९६९ मा पारित जातीय विभेद उन्मुलन महासन्धीलाई नेपालले १ वर्ष भित्र अनुमोदन गर्दै १ मार्च १९७१ मा लागू गरेको हो । २१ मार्चलाई आज नेपाली भू–भागमा बसोबास गर्ने ६० लाख दलितहरुले मनाईरहेका छन् यसलाई एउटा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । आज हामी २१ औ शताब्दीमा छौ“ । ४७ औ“ जातीय विभेद दिवस मनाईरहेको सन्दर्भमा पनि नेपाल भने जातीय छुवाछुत जस्तो अमानवीय मानवताको कलंक लिएर गैर दलित वर्गहरु हिडिरहेको पाएका छौ“ ।
दलितहरुको वर्तमान अवस्था
दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, एवम् जनसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने २१.३% रहेका छन् । दलित समुदाय ४७% गरीबीको रेखामुनि छन् जहाँ राष्ट्रिय औषत ३१ % रहेको छ । दलितको औषत आयुमा ५०.३ वर्ष छ भने नेपालको ५९ वर्ष रहेको छ । दलितहरुको साक्षरता दर ३३.८% रहेको छ । राष्ट्रिय औषत साक्षरता ६२.७ % रहेको छ । दलितका ९क्।ी।ऋ० भन्दा माथि वार्षिक ३.८ स्नातक भन्दा माथि ०.४%, स्नाकोत्तर ०.१ रहेको छ । दलितहरुको राजनैतिक पार्टी संग्लनता ५.४ मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यी तथ्यले दलित समुदायको अवस्था कति दर्दनाक छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । प्रत्येक समुदायले आ–आफ्नो सवाल र सोको प्राप्तिको लागि अपनाइने प्रणालीका बारेमा विस्तृत र व्यापक रुपमा छलफल गरी निश्कर्ष निकालीरहेका छन् । दलित समुदायबाट पनि आफ्ना साझा सवाल र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनको लागि विभिन्न सवालगत र अन्तर्राष्ट्रिय समुुदाय समेतलाई ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी भएको छ ।
विश्व आज नया“–नया“ आविष्कार रचानात्मक ऐतिहासिक परमाणु परीक्ष्ँण, अत्याधुनिक हातहतियार निर्माण गरी आफनो देशको छुट्टै पहिचान बनाइसकेका छन्, भने हाम्रो सानो देश नेपाल भने स–सानो कुरामा अल्झिरहेको हामी पाउन सक्छौ । जस्तै जातीय छुवाछुत यसबाट अझै छुटकारा पाउन सकिरहेको छैनौ । हामी ६० लाख दलितहरुलाई लाग्दछ की यो कु–संस्कारलाई जिवीत राख्ने काम यसै देशमा नै बसेका शिक्षित र वौद्धिक व्यक्तित्व नै हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । आज हामी ४७ औ“ जातीय छुवाछुत विभेद भने अझै कायम रहनुलाई हामी दलितहरुले यसलाई दिवस मान्ने कि कालो दिन सम्झने हाम्रो प्रश्न यस देशका सच्चा गैर दलित नागरिकहरुलाई नेपालको कानुनमा प्रष्ट उल्लेख भएको र अन्तरिम सबिधानमा पनि प्रष्ट किटान जातीय छुवाछुत गर्नेलाई भएपनि कही कतै कार्यान्वयन भएको अहिले सम्म पाईएको छैन ।
यही वर्ष कालिकोटका मानवीर सनारलाई चलो छोएको निहुमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी हत्या गरियो सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिन भ्यायो तर पिडकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन त्यसै गरी २०६६ मा बर्दिया जिल्लामा सेनाको गोलीबाट ३ जना निर्दाेष दलितहरुको अनाहकमा ज्यान गएको छ त्यस्तै खाले बोक्सीको आरोपमा कैया“ै दलित महिलाहरु पीडित हुनु परिरहेको छ साथै जातीय विभेदका घटनाहरु तपाई हामीले सञ्चार माध्यमबाट पढ्न र सुन्न पाईरहेका छा“ै यस्ता खाले जातीय विभेदका घटनामा सरकार मौन छ कानुन बनाएर मात्र हुदैन यसको कार्यान्वयन सरकारले गराउन सक्नुपर्दछ यसरी दलित समुदायमा घट्ने जातीय विभेदका घटनाहरु हाल सम्म पनि जिवीत रहनु विडम्बना जस्तै भएको छ । दलितहरुको सुनुवाई कही कतै नभएको हामी हाल पनि पाउन सक्छौ“ । यसरी २१ मार्च लाई हामी दलितहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाई हालसम्मको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मूल नाराका साथ र जातीय छुवाछुत गर्नेलाई संविधानको कानुनमा उल्लेख गरिएका सजायहरुलाई कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउनको लागि हामी आम दलित समुदायहरु जोडदार माग गर्दछौ ।
 जातीय छुवाछुतको लागि सरकारी पहल ः–
(१) २०२० को मुलुकी ऐन र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीय छुवाछुत र सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिनु ।
(२) २०५४ मा शेर बा. देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन  ।
(३) शेर बा. देउवा कै कार्यकालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन ।
(४) २०६३ जेष्ठ १२ मा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ।
(५) पहिलो पटक सरकारले मन्त्रीमण्डलमा राज्य मन्त्रीमा हिरालाल विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिनु ।
(६) विभिन्न राजनैतिक दलले राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीमा केही दलित नेतृत्वलाई नियुक्त अवसरहरु दिइरहनु ।
(७) हाल व्यवस्थापिका संसदमा ४९ जना दलितहरुलाई सभासद अवसर दिईनु ।
८. यही वर्ष अर्थात २०६८ जेठमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
जतीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई के छ त कानुनमा सजाय ?
१. जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई कसुर हेरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
२. जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दरुत्साहन गर्ने, उक्साउने गरेमा निजलाई उपदफामा उल्लेखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
३. सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुवाछुत र भेदभाव कसुर गरेमा निजलाई उल्लेखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हनेछ ।
यसरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कानुनले संरक्षण गरे पनि छुवाछुतका घटनाहरुले समाजमा बढावा पाईरहन र घटनाहरु घट्न बिडम्बना नै हो । त्यसैले हामीहरु २१ मार्च मनाईरहदा हामी यो देशमा बसोबास गर्ने गैर दलित समुदाय नागरिक समाज सरकार संवैधानिक निकाय सरोकारवालाहरुलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ । यहाँहरुको समन्वय र सहकार्य अनि सहयोगबाट मात्र हामीले खोजेको न्याय प्राप्त गर्न सक्दछौ । अतः भ्यागुतो जति उफ्रेपनि कान्लामुनि नै रहन्छ प्रसङ्ग के जोड्न खोजिएको हो भने दलित आन्दोलनको सहयोगी हातहरु भनेको गैरदलित वर्गहरु हुन् उनीहरुको सहयोग र सद्भावबाट मात्र हामीले खोजेको जातीय विभेदमुक्त नेपाल हुन् र रहन सक्छ ।

विवादास्पद मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ – खुल्ला आकाश

उमेश मैनाली
मन्त्रीहरुको बारेमा विवादास्पद कुरा पहिले पनि आउ“थ्यो । तर अहिले यो क्रम निकै बढ्न थालेको छ । यो किन भैरहेको छ भने उहा“हरु नेता कम, कर्मचारी बढी हुन थाल्नुभयो । अरु केही काम गर्न सकिएन भने कर्मचारी चलाउने बानी हुन्छ । अहिले उहा“हरुले गर्नुभएको यही हो । कर्मचारीमा आङ्खनो मान्छे आकर्Èक ठाउ“मा राख्ने काममा उहा“हरुको ध्यान गएको छ । अहिले शुद्ध प्रशासकीय काममा उहा“हरुको रुची बढ्न थालेको छ । त्यसकारण्ँ उहा“हरु विवादमा आउनुभएको छ ।
अर्को आचरण्ँको कुरा पनि यस्तै छ । आचरण्ँ भनेको कानुन होइन, यो आफैंले पालना गर्नुपर्ने कुरा हो । आचार संहिता भनेको आफूले मान्छु भनेर स्वीकार गर्ने हो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको मदिरा सेवनको जुन कुरा छ, उहा“का यस्ता घटना त पहिले पनि बाहिर आएको हो । यसरी आफैंलाई बदनाम गराउने मन्त्रीहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ ।
हुन त अहिलेको सरकारलाई गठबन्धनको बाध्यता छ । उहा“हरुले जेसुकै अपराध गरेपनि Ôम्य भएको छ । यदि राम्रो नेतृत्व हो भने यस्तो गठबन्धनको कुरामा मात्रै ध्यान दिएर गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन र संरÔण्ँ गर्न हु“दैन । यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कार्वाही गर्नुपर्छ ।
अब त मन्त्री हुनको लागि योग्यता र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने त्यहा“ सांसद हुनको लागि पनि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । हाम्रोमा यस्तो योग्यता तोकिएको छैन ।
दोस्रो कुरा हाम्रो यहा“ उहा“हरुलाई जे गरेपनि छुट छ । कही“ केहीमा बा“धिएको हुनुहुन्न उहा“हरु । नैतिकताको दृष्टिकोण्ँले आफैं छोड्नु बेग्लै कुरा हो । तर जतिसुकै उपद्रो गरेपनि उहा“हरुलाई छुट जस्तो भएको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण्ँ लिनुभएको छ । तर एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भने उहा“हरु कर्मचारी होइन, स्पष्टीकरण्ँ लिनको लागि । स्पष्टीकरण्ँ लिने र सजाय प्रस्ताव गर्ने कुरा राजनीतिमा हु“दैन । राजनीतिमा के हो भने उनीहरुले गल्ती गरेको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने हटाईदिने हो । होइन भने यिनीहरुले ठीकै गरेका, राम्रो गरेका भन्ने हो । कर्मचारीलाई जस्तो स्पष्टीकरण्ँ लिएर बस्ने होइन । निकालिदिने नै हो ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई सुधार्नको लागि दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । मुख्य दलहरु बसेर कर्मचारी तन्त्र भनेको राज्यको एउटा अंग हो । यसलाई यो यो Ôेत्रमा यसो गर्ने र यसो नगर्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ । जस्तो कानुन कार्यान्वयनको Ôेत्रमा हस्तÔेप नगर्ने । कानुनमा जे लेखेको छ, त्यो त गर्न पाउनु पर्यो नि प्रशासकले । अनि केही कुरामा मन्त्रीहरुले मान्नुपर्ने । यस्ता केही कुरामा सहमति भयो भने हुन्छ । हैन भने हिजो करिमाले गरेकी थिइन, आज अर्कोले गर्यो, भोलि फेरि अर्कोले गर्ने हु“दै जाने हो भने यसले खराब प्रवृत्ति निम्त्याउ“छ । प्रशासनले पनि के बुझिदिनुपर्यो भने नेताहरुले गर्ने काम अर्थात राजनीतिक काममा रुची राखिदिनु भएन । खासगरी हाम्रा संघ संगठनहरु चाहि“ बढी राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तो देखिने गरेको छ ।
मन्त्री र कर्मचारीले आ–आङ्खनो ठाउ“मा आआङ्खना जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ । त्यसको लागि निश्चित मापदण्ड र निर्देशिकालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
(पूर्व सचिव मैनालीसितको कुराकानीमा आधारित)

केन्द्रीय वहसमा संविधानसभा – सम्पादकीय

संविधानसभाको निर्धारित समयावधि आगामी २०६९ जेठ १४ गते विधिवत रुपले सकिँदैछ । ६८ दिन बाकी छँदाको समयमा संविधान लेखनका थुप्रै कार्य बाँकी छन् । हुन त २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचित यता दुईवर्षे समयवधिमा संविधान लेखनको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको हो । तर, समयावधि थप्ने कार्यमा दोहोरो ह्याट्रिक पूरा भएको छ । संविधान लेखनमा भने उल्लेख गर्न लायक उपलब्धी भएको छैन । सजिा, कामकाजी र औपचारिक किसिमका बँुदाहरुमा सहमति भएको दुई वर्ष नाघ्यो । तर त्यस यता अप्ठ्यारा र विवादित मुद्दाहरुमा संविधानसभाको गतिविधि निष्कृयप्राय छ । विभिन्न उप–समितिहरुले बुझाएका प्रस्तावित मस्र्यौदाहरु पनि सर्वसम्मत किसिमका छैनन् । त्यसमाथि राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, राज्य स्रोत बाँडफाँड, अधिकार प्रत्यायोजनका विषयहरु छोइएका पनि छैनन् । तर, पटक–पटक ६०१ सभासदहरुले साझा बोली रटेरै बोल्दै आएका छन् –“८० प्रतिशत काम पूरा भयो ।” विगत दुई वर्ष अघिदेखि भनिँदै आइएको यो सम्वादमा एक इन्च तलमिाथ नहुनुले पनि नेपालमा अस्तित्वमा रहेको संविधानसभाको औचित्य माथि प्रश्न चिह्न उठ्दै आएको छ ।
केही महिना अघि मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ १४ मा जारी हुने अन्तिम मिति फैसला गरेको छ । यस अर्थमा हुने अन्तिम मिति फैसला गरेको छ । यस अर्थमा आगामी जेठ १४ मा मुलुक र नेपाल नागरिक संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारका मालिक भएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको निर्णय मुताविक संविधानसभाबाट संंविधान जारी हुन सकेन भने के हुन्छ ? यो प्रश्न दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताकै अभिमतबाट गठित संविधानसभा र त्यसमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल र दलका सभासद्हरु यतिबेला के गरिरहेका छन् ? नेपाली जनतालाई उस्तो गुञ्जायस सम्म छैन । जनता नयाँ संविधानका लागि व्यग्र प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् तर संविधानसभाको गतिविधि नै बिथोल्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आपसी सत्ता लडाई चलिरहेकै छ । शान्ति, संविधान, सरकार, सहमति जस्ता अनेकौँ “स” हरुबाट मुलुक कहिले सम्म प्रताडित बनिरहला ? यसै भन्न सकिन्न । तथापि, सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायिक सर्वोच्चताको दृष्टिले कति प्राथमिकता दिन सकिन्छ ? वा दिइनु पर्दछ ? आज यो विषय टड्कारो बन्दै गएको छ ।
कथामकदाचित जेठ १४ गते संविधान जारी हुन नसके अर्को निर्वाचन मार्पmत जनताबाट अभिमत लिनुपर्ने भनि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नाघेर जाने हो भने मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायिक सर्वोच्चता माथि हस्तक्षेप र प्रहार दुवै हुने ठहर्छ । त्यस्तै, कारणवस विवादित मुद्दाहरुमा सहमति हुन नसके वा प्राविधिक अन्य कारणहरुले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसक्ने भएर संविधानसभाको म्याद पुनः थप्नु पर्ने स्थिति आएमा के गर्ने ? भन्ने विषय झन् चर्को बन्दै गएको छ । समग्रमा, राजनीतिक माहौलमा अन्य थुप्रै विषयहरु तरङ्गित बनिरहँदा म्याद सकिँदै जाँदा यतिबेला संविधानसभा पनि राजनीतिक केन्द्र बिन्दुको ताजा वहस बनेको स्पष्ट छ ।

पूर्व गाविस अध्यक्षको निधन

महाभारा, चैत्र ७/महाभारा गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलको निधन भएको छ ।
मुटु सम्बन्धी रोगबाट पीडित करिब ६५ वर्षीय पोखरेलको उपचारका क्रममा काठमाण्डौस्थित शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा आइतबार निधन भएको हो । राप्रपा नेपालका गाउँ समिति अध्यक्ष समेत रहेका उनको सोमबार माहाभारा–८ स्थित कन्काई किनारमा दाहसंस्कार गरियो ।
सो क्रममा उनको पार्थीव शरीरमा राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य घनेन्द्र योङ्या तथा राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए । मृतकका श्रीमती, दुई छोरा तथा दुई छोरी छन् । पोखरेल राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा गाविस अध्यक्ष रहेका थिए ।

दुई गाँजा तस्कर पक्राउ

मोरङ, चैत्र ७/सोमबार सीमा प्रहरी चौकी बुधनगर मोरङले २६ केजी गाजासहित दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।
शरीरमा लुकाएर भारततर्फ लैजाादै गर्दा २६ केजी गाजासहित बुधनगर ६ का ३० वर्षीय विद्यानन्द सरवरिया र तेतरिया ९ का ४५ वर्षीय टुनकना चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गरिएका सरवरिया र चौधरीलाई कानुनी कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।