“घरभित्रै हिंसा सहनुपर्छ” – बाटैमा

शोभा चेम्जोङ मानवअधिकारका लागि महिला महिला एकल समूह उर्लाबारीकी अध्यक्ष हुन् । चन्द्रीका भट्टराई नेतृत्व रहेको सो समूहकी तीन वर्ष देखि एकल महिला हक अधिकारका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छिन् । एकल महिलालाई घरेलु, पारिवारिक जस्ता समस्याका कारण विभेद झेल्नु परेको बताउने उनी भन्छिन्–"राज्यले बनाउने नीति निर्माण समयानुकूल परिवर्तनको खाँचो छ ।"

मोरङको उर्लाबारी–२ का कांग्रेसका नेता स्व. सनम पालुङ्वाका श्रीमति उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पनि रहेकी छिन् । प्रस्तुत छ– एकल महिलाका सेरोफेरोमा महिला नेतृ चेम्जोङसँग बाटैमा गरिएको कुराकानी–

एकल महिलाका लागि समूह किन आवश्यक चाहियो ?

मुख्यतया एकल महिलाहरुलाई संगठित गर्ने, उनीहरुको हक अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्न यस संस्था स्थापना भएको हो । हामीमा रहेका समस्या एक आपसमा साटासाट गर्न, आत्मबल बढाउन एउटा साझा थलोको रुपमा यो संस्थालाई विकास गरी आएका छौँ ।

उर्लाबारीमा रहेको गाविस स्तरीय यो समूहले के काम गरिआएको छ ?

हाम्रो गाविसमा अहिले २ सय २५ बढी महिला संस्थामा आवद्ध छन् । आफ्ना हक अधिकार स्थापना गर्न यस क्षेत्रमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरिआएका छौँ । एकल महिलाका अधिकारसँगै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन तथा बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य सञ्चालन गरिआएका छौँ । हामीले स्थानीय क्षेत्रका सरकारी र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरेर एकल महिलालाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु गरिआएका छौँ ।

संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

२०६५ सालमा यस संस्था स्थापना भएपछि छरिएर रहेका एकल महिलाहरुलाई संस्थामा आवद्ध गराउने कार्य अघि बढाएका छौँ । हामीले एकल महिलाहरुलाई आय आर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्न आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । संस्थामा आवद्ध आधा बढीले मासिक ५० रुपैयाँ बचत र अवसर कोषमा ५ रुपैयाँ मासिक बचत गरिआएका छौँ । मासिक बचतमा एक लाख बढीको कोष बनाएका छौँ भने संस्थाका विपन्न महिलालाई आपतकालीन सहयोग पु¥याउन अवसर कोष स्थापना गरिआएका छौँ ।

एकल महिलाका मुख्य समस्याहरु के–के हुन् ?

धेरै समस्या छन् । घरदेखि सम्पत्ति माथिको अधिकारमा एकल महिला आफ्नो पतिको मृत्युपछि प्रत्यक्षरुपमा मारमा परेका छन् । समाजमा तिरस्कृत हुनुपरेको छ, हेलाका दृष्टिकोणले विधुवा महिलालाई हेरिन्छ । घरबाट शुरु भएको त्यो हिंसा समाजको हरेक क्षेत्रमा जानेर, नजानेर अनेकौँ दोषको शिकारको पात्रको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । राज्यले समेत हाम्रा समस्या सुनुवाई तथा आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैन ।

तपाईले पनि त्यस्तो हिंसा भोग्नु भएको छ ?

यसमा धेरै टिप्पणी नगरौँ । मैले अघि नै भनेकी छु–एकल महिलाका हिंसा देश भरीका एकल महिलाका मुद्दा हुन् ।

एकल महिलालाई मुख्य हिंसा कहाँबाट शुरु भएको ठान्नु हुन्छ ?

उसको घर परिवार देखि राज्यको नीति निर्माण गर्ने  निकायसम्म एकल महिला पीडित हुनुपरेको छ । उमेर नपुगी विधुवा हुँदा बुढा मारी बोक्सी हुन् देखि परपुरुषसँग बोल्दा सामाजिक संकुचन सोचिनु चलन हाम्रो समाज अझै छ । रुढिवादी तथा भ्रामक सामाजिक चालचलनको शिकार रोकिन सकेको छैन । परिवारबाट शुरु भएको यो समस्या हटाउन परिवारबाट सकरात्मक थालनीको खाँचो छ ।

सरकारले एकल महिलालाई राहत कार्यक्रममा थप व्यवस्था गरेको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

सरकारले एकल महिलाका मुद्दामा विगतका वर्षभन्दा मासिक भत्ता ५ सय दिने व्यवस्थामा उमेरको हदबन्दी हटाएको छ, यो स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । उमेरको हिसाबले यस अघि जुन विभेदको व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले एकल महिला उमेरका ठूला साना होइनन्, उनीहरुको मुद्दा एकै हुन् भन्ने पक्षमा यो राम्रा पक्ष हुन् । एकल महिलालाई विवाह गरे ५० हजार दिने सरकारले जुन योजना अघि बढाएको थियो, त्यो हामीलाई घृणित पहिचान दिएर गरिन लागेको व्यवस्था भनेर हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ । अहिले त्यो कार्यक्रम रोकिएको छ । मैले भन्न खोजेको चाहीँ के हो भने हामीलाई राहत भन्दा पन िआत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा सरकारले प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक छ ।

प्रस्तुति  : विष्णु सुब्बा

Read More

संयुक्त शैक्षिक आन्दोलन, बहिरो सरकार, दलहरु मौन – दोस्रो लेख

टङ्क पाठक

"Teacher is a Candle who light other consuming Itself."  विकासको मूल आधार नै शिक्षा हो भन्नेमा हामी कसैको पनि दुईमत नहोला । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा हुने सुधार प्रयत्नहरु निरर्थक र निष्फल हुन जान्छन् । अन्य मुलुकहरुलाई राम्ररी नियालेर हेर्दा छोटो समयमा आमूल परिवर्तन गर्न शिक्षामा गरिने यथेष्ट लगानीले मात्र सम्भव भएको पाइन्छ भने व्यक्तिहरुका इच्छाशक्तिबाट पनि परिवर्तन सम्भव भएको पाइन्छ । यस्ता उदाहरणहरु विश्वमा प्रशस्तै छन् । नेपाली शिक्षकहरु शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन चाहन्छन् । हालको शिक्षा प्रणाली नत व्यावसायिकमूलक नत प्राविधिक छ । अध्यापन गराउने शिक्षकहरुले दिल खोलेर पठनपाठन गर्ने वातावरण नै छ । यो सबै राज्य पक्षले बुझ्न नसक्नु नै मूल कारण हो । हालको मौजुदा सरकारमात्रै होइन विगतका पञ्चायति सरकारदेखि कांग्रेस सरकार एमाले सरकार पनि दोषी छ । विगत समय र विभिन्न काल खण्डमा मारिएका शिक्षकसँग वार्ता केवल कोरा कागजमा मात्र सीमित छन् । त्यसैले अब जुर्मुराएका छन् नेपाली शिक्षक र कर्मचारी । आन्दोलन तिव गतिमा बढ्दैछ । यदि सरकारले कान खोलेन भने यो आन्दोलन धेरै उचाईमा पुग्ने छ र शिक्षा क्षेत्रमा आइपर्ने सम्पूर्ण जोखिम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ । शिक्षकहरु मुलुकको जस्तोसुकै असहज अवस्थामा पनि पठन पाठनको दायित्व प्रति अत्यन्त संवेदनशील छन् भन्ने कुरा विगत समयमा जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा समेत मुलुकको दुरदराजमा आफ्नो पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने देखि लिएर जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका एवम् ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने र विद्यालयमा पठन पाठन गराउँदै विभिन्न समयमा लिइने जनगणना चुनौतिका बाबजुद नेपाली शिक्षकहरुले निर्वाह गरेका भूमिकाहरुबाटै घाम झैँ छर्लङ्ग पारेको देखिन्छ । कति मर्यादित र इमान्दारी ति शिक्षकहरु । चौमासिक आफ्नो वेतनमा मात्र आफू र आफ्ना परिवार धान्य । उनीहरुको न त टेबल मुनिबाट पैसा आउँछ न त भ्रष्टाचारबाट । श्रीमती साडी चालो फाट्यो भने मिठा आशाका डोरीले बाँधिदिएर घर जम चलाउन बाध्य छन् तिनीहरु । प्रजातान्त्रिक सरकार आयो लोकतान्त्रिक सरकार आयो, आशाका मुना पलाए, मन कम्लाउँदै गयो, मिठा सपना देखियो, जस्ता कुराहरु मोफसलमा आएको सुनिन्थ्यो तर ति सबै चकनाचुर र सिसामै भ¥याम.....फुटेछन् क्यार त्यसै यो शिक्षक र कर्मचारीको संयुक्त आन्दोलन । नेपाली शिक्षकहरु र कर्मचारीहरु आफ्ना पेशागत एवम् शैक्षिक सुधारका मागहरु लिएर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । सरकारले शिक्षकसँग पटक–पटक सम्झौता गरेको रहेछ । तर कागज र मसी मात्रै खेर गएछ । समस्याहरु ज्युँका त्युँ रहेछन् । पेशागत सुरक्षा र आत्मासम्मान बेगर कुनै पनि क्षेत्र, तह र तप्कामा बस्दा आफ्नो कार्य क्षेत्र र पेशा प्रति लज्जित हुनुपर्ने नै हुन्छ । यसै सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा नेपाल शिक्षक युनियन र शेक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको नेतृत्वमा पुन आन्दोलन चर्किराखेको देखिन्छ । यो आन्दोलन अभिभावक विद्यार्थीसँग समेत गासिएको देखिएकोले यसलाई समर्थन गर्न पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । यो आन्दोलनमा ४७ सुत्रीय माग राखी आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको पनि सम्बन्धित पक्षको जिकीर देखिन्छ । विद्यालय सञ्चाल गर्दै आन्दोलन गर्नु शिक्षकहरुको अनुकरणीय आन्दोलन नै भन्नुपर्छ । झण्डै एक महिना अगाडि देखि चलेको आन्दोलन सरकारलाई ज्ञापनपत्र प्रतिनिधि मुलक आन्दोलनले सरकारले पुच्छरको एउटा रौँ पनि नहल्लाएकोले अब आन्दोलनले उच्च बिन्दुमा नै पु¥याउने र आगामी सञ्चालन हुने २०६७÷२०६८ को क्।ी।ऋ। परीक्षा समेत बाहिष्कार गर्ने भन्ने भएकाले सरकारले शिक्षा नियमावलीलाई संशोधन गरेर वार्ता सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भने यसले मुलुकमा राम्रो संकेत ल्याउँदैन । आज शिक्षकहरुले कुटाई खाई राखेका छन् । कोही हिरासतमा छन् । कसैलाई धम्की पूर्ण व्यवहार गर्दैछन् भन्ने कुराहरु मिडियामा आईराखेका छन् । यो पनि राम्रो संकेत होइन । यसमा कांग्रेस, एमाले दल मौन छन् । होला विगत सरकारमा रहँदा शिक्षकलाई देख्न नसक्ने र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएर । “जुन जोगी आयो कानै चिरेको” । सबै दल र सबै सरकारका मान्छेहरुको विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्दा सबै उही जोगी उस्तै । यस आलेखमा शिक्षक कर्मचारीका ४७ वटा माग भए पनि केही मागहरु उल्लेख गर्न सान्दर्भिकता ठान्दछु । १. अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने । २. सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दी र सेवा सुविधा दिनुपर्ने । ३. राजनैतिक कारणले अवकाश गरेका शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने । ४.  शैक्षिक सत्रको शुरुमै विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने । ५. विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण तयार पार्नु पर्ने । ६. राहत र पि.सी एफ.एम. अन्तर्गत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गर्नुपर्ने । बालविकासलाई विद्यालय संरचनामा लागि स.का. लाई क्ष्।ी।इ। अभिसन्धि अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने । ८. उ.मा.वि. को अनुदानलाई विषयगत दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने । ९.  सबै प्रकारका शिक्षकलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने । १०. सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीलाई पोशाकको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ११. समुदायमा लगेको विद्यालयलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने । १२. समयबद्ध पदोन्नतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । १३. शिक्षकहरुको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गराउनुपर्ने । १४. मुतक शिक्षकका विधुर वा विधालाई आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । १५. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने । १६. संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सेवा सुविधा निश्चित गर्नुपर्ने । १७. विगतमा भएका सम्झौताहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु देखिन्छ । राज्यमा हरेक बाहनामा अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने, भ्रष्टाचार मन्त्रीहरुबाटै हुने जम्बु मन्त्रीमण्डल गठन गरेर तलब भत्ता फाड–फाँड गर्ने सरकार र दलहरुका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै जे गरे पनि ठीक हुनेृ, जति गठित सरकारका मन्त्रीहरु मन्त्रीपदलाई पेशा बनउोन, पेशेबाट हुने बानीले राज्यका महत्व पक्ष र आवश्यक मागहरुलाई तुहाइ नै दिने परम्परा नै बसेकोले शिक्षकहरुलाई आज सडकमा पु¥याउने र सरकार दमनमा गएको देखिन्छ । समुदाय तथा स्थानीय स्तर जिल्ला र राज्यले समेत बुझोस् शिक्षक आफै मैनबत्ति जस्तो बलेर सबैलाई प्रकाश दिने गुरु हुन् । सरकारको छिट्टै ध्यान जावस् । जायज माग पूरा होस् । गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर भन्ने कुरालाई बुझ्न सकोस् । शुभकामना शैक्षिक आन्दोलनलाई ।

Read More

संघीय स्वरुप विभाजनका तीन रहस्य – पहिलो लेख

शोभाकान्त सुवेदी
संघीयता नेपालमा विभिन्न साना तथा ठूला स्वार्थ र अभीष्ट राखिरहेका आन्तरिक र बाह्य गरी मूलतः तीन शक्तिका लागि एउटै मिलन बिन्दुका रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । आन्तरिक रुपमा एमाओवादी र बाह्य रुपमा पश्चिमा साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी नीतिबीचको आम रुपमा नसोचिएको स्वार्थ अप्रत्यÔ रुपमा भेट हुन पुगेका छन् । जो रुपमा संघीयताको सैद्धान्तिक पÔको वकालत गरिरहेका छन् र सारमा आ–आङ्खनो अभीष्ट अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन मस्त छन् । र, तिनै शक्तिका लागि एउटै सूत्रधार स्रोत हो, “सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेस”को खोजी । जसका प्रतिनिधि हुन् जनजाति र मधेसी समुदाय । जसको उपयोगमार्फत आजको एमाओवादीको हैसियत निर्धारण्ँ हुन पुगेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको प्रारम्भ र संगठन विस्तारका आन्तरिक कार्यक्रममा मुख्यतः तीनवटा कुरा प्रधान रुपमा निकै बढाई–चढाईसाथ ल्याइन्थ्यो र अझै पनि ल्याइरहेको पाइन्छ । जसमा पहिलो थियो अमेरिकन साम्राज्यवाद, दोस्रोमा भारतीय विस्तारवाद र तेस्रोमा रहेको थियो बिपी कोइरालाको राष्ट्रघात । साम्राज्यवादको विरोध विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा मुद्दा हो भने बा“की दुई नेपाली कम्युनिस्टद्वारा नै निर्धारण्ँ गरिएका स्थानीय वा निजी मुद्दा हुन् । विश्व कम्युनिस्टको साझा मुद्दा सामं्राज्यवादको विरोध सर्वप्रथम लेनिनले गरे । जसको स्रोत थियो, सन् १९०२ मा ब्रिटिस उदारवादी लेखक जेए हब्सनले दÔिण्ँ अफ्रिकामा परेको ब्रिटिस साम्ँ्राज्यवादको प्रभाव वा असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको पुस्तक इम्पेरियलिज्म ः ए स्टडीमा उल्लिखित साम्ँ्राज्यवाद विरोधी सन्दर्भमा निकालिएका निश्कर्È ।
संघीयता तिनै ब्रिटिस साम्ँ्राज्यवादीले पहिलोपटक अमेरिकाबाट शुरु गरे । अमेरिका जो अहिलेको साम्ँ्राज्यवादको नायकत्वका रुपमा रहेको भनाइ अझै पनि जडसूत्रवादी कम्युनिस्टको भाÈण्ँबाजीको प्रमुख आधार बनिरहेको पाइन्छ । किनकि नेपालमा एमाओवादीद्वारा अग्रगामी भनी लाहाछाप लगाइएको र अन्य राजनीतिक दलद्वारा सदर गरिएको संघीयता लेनिन र लेनिनपछिका कम्युनिस्टले पु“जीवादको निभ्न लागेको दियोको रुपमा लिने साम्ँ्राज्यवादी शक्ति विशेÈगरी ब्रिटिसद्वारा नै थालनी गरिएको राजनीतिक अभ्यास हो । यसकारण्ँ यो आफै“मा साम्ँ्राज्यीय परिÈद् (इम्पेरियल काउन्सिल) हो ।
संघीयता साम्ँ्राज्यवादको औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई रुपमध्ये ब्रिटिसले थालनी गरेको औपचारिक साम्ँ्राज्यवादको विसर्जनको प्रारम्भ र साम्ँ्राज्यवादको अनौपचारिक निरन्तरताको आरम्भको फलस्वरुप जन्म हुन पुगेको राजनीतिक प्रण्ाँली हो । यसकारण्ँ संघीयता पु“जीवादी राजनीतिभन्दा बढी साम्ँ्राज्यवादी राजनीति हो, जसले साम्ँ्राज्यवादीलाई विश्वमा आङ्खनो उपस्थितिको निरन्तरतामा सघाउ पु¥याइरहेको छ । जसका लागि नेपालमा प्रयोगमा आएका वा ल्याइएका सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेसहरुको सहयोग तिनै शक्तिले आ–आङ्खनो स्वार्थ बमोजिम गरिरहेका छन् ।
हरेक सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेसको चरित्र प्रारम्भमा चरम क्रान्तिकारी हुन्छ र अन्त्यमा निहित स्वार्थमा गएर टुंगिन्छ, र सोहीअनुरुपको खोजीमा नेपालमा एमाओवादीले ०५८ सालदेखि उपयोगमा ल्याइसकेको जातीय राजनीतिसित जोडिएका जाती नै सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेसका रुपमा रहेका र जसको प्रयोगको फलस्वरुप आङ्खनो अभीष्ट पूरा गर्न मद्दत पुग्ने हु“दा पश्चिमा साम्ँ्राज्यवादी र एमाओवादी दुवैको करकमल जातीय संघीयतामा एकै हुन पुगेको छ र पहिचान नै निरपेÔ सत्य हो भनेर तिनै साम्ँ्राज्यवादी भनिनेहरुले खर्चेको अबौर्“ डलरमा जातीय संघीयताको साम्प्रदायिक मुद्दामा मुलुकलाई फसाएर एमाओवादी क्रान्तिकारी विलासितामा बा“चिरहेका छन् । जसबाट माओवादीका लागि हुने उपलब्धि केवल नेतृत्व वर्गका लागि Ôण्ँिक सत्ता सुख मात्रै हो । मूलप्राप्ति भने साम्ँ्राज्यवादीको अभीष्टअनुरुप नै हुनजाने निश्चित छ ।
संघीयताको आरम्भ भएको पहिलो मुलुक संयुक्तराज्य अमेरिका जो आप्रवासी मुलुक हो, जहा“ संघीयताको स्थापना स्वयम्मा अमेरिकनको जागरण्ँमा मात्र हुन गएको नभई सन् १६८० को दशकपूर्व वा सत्रौ“ शताब्दीको अन्तरालमा ब्रिटिसद्वारा गराइएको पश्चिमा युरोपियन समुदाय अर्थात् जर्मनी, फ्रेन्च, स्विस, डच, स्वेडिस, स्कटस, आइरिस आदिको स्थानान्तरण्ँमार्फत हुन गएको पुनर्वासको अमेरिकन बसोबासलाई उनीहरुसित रहिआएको युरोपियन पहिचानसहितको अमेरिकन पुनर्वास नै संघीय राज्यको अवधारण्ाँका लागि आधार बन्यो । जसमा पुनर्वासमा संलग्न विभिन्न पहिचान र संस्कृतिमा रहेका ती युरोपियन समुदायलाई समावेशीकरण्ँद्वारा एकता भन्ने अवधारण्ाँमा आधारित रहेर १८औ“ शताब्दीको उत्तराद्र्ध सन् १७८७ मा संघीयताको अभ्यासको शुरुवात ब्रिटिसकै पहलमा अमेरिकाबाट गरिएको हो ।
साम्ँ्राज्यवादको अभीष्ट हो– विश्व राजनीतिमा आङ्खनो हालीमुहालीका लागि मञ्च तयार गर्नु र चीनलगायत कुनै पनि एसियन शक्तिको उदय हुन नदिनु । यसकारण्ँ ऊ अघिअघि मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको नाम लि“दै पछिपछि क्रिस्चियन विश्व निर्माण्ँमा लागिपरेको छ । जसका लागि गैरक्रिस्चियन समुदायमा विद्यमान राज्यइतर मनोभावना बोकेका वा बोक्न सक्ने व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी उनीहरुको समस्या समाधानमा सहयोगी भई विभिन्न प्रलोभनमा ल्याउ“दै क्रिस्चियन धर्ममा समर्पित गराउने र क्रिस्चियन धर्मलाई स्थापित गराउन सहायक मार्गको निर्माण्ँमा सहयोगी विधानको निर्माण्ँमा पहु“च राख्ने र आङ्खनो अनुकूल विधान निर्माण्ँमा आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्धसमेत गराउनु हो ।
नेपालमा साम्ँ्राज्यवादीको उपस्थिति शान्ति–प्रक्रिया र संविधान निर्माण्ँमा सहयोगी हुने नाउ“मा जुन रुपमा भइरहेको छ, जसले उनीहरुलाई उपलब्ध हुन गएको ऐतिहासिक अवसरलाई अध्ययन गर्ने जो कोहिले महसुस गर्न सक्छ कि साम्ँ्राज्यवादीको विरोधमा संगठन आरम्भ गर्ने नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका लागि साम्ँ्राज्यवादी उत्पादन संघीयताले जुन प्राण्ँ दिएको छ, तिनै कम्युनिस्टले साम्ँ्राज्यवादीले खोजिरहेको उपस्थितिका लागि सहज वातावरण्ँ निर्माण्ँमा सहयोग गरिदिएका छन् ।
भारतीय विस्तारवाद
नेपालका कम्युनिस्टले विरोध गर्ने र गर्दै आएको भारतीय विस्तारवाद अर्को मुद्दा हो । आफै“मा तीन शताब्दी लामो साम्ँ्राज्यवादी शासन र सहस्राब्दी लामो मुस्लिम प्रताडनाका बीच पीडित हुन पुगेको र आङ्खनै बलबुतामा स्वाभिमानयुक्त इतिहास निर्माण्ँ गर्न नसकेको भारत, जो आफूलाई भारतभन्दा बढी इन्डियाका रुपमा चिनाउनमा गर्व गर्छ, लामो उपनिवेशको कुण्ठाबाट ग्रस्त छ र उसको मनोविज्ञान ब्रिटिसहरुको अनुकरण्ँमा आएर नवसाम्ँ्राज्यवादीका रुपमा प्रकट भई आङ्खनो घाउमा मलम लगाउन चाहन्छ र तदनुरुप विस्तारवादको नीतिमा छिमेकी मुलुकमा आफूलाई उपस्थित गराएर थोरै भए पनि ऐतिहासिक पीडाबाट राहत लिन चाहन्छ ।
किनकि, सन् १९४७ को अगस्ट १५ मा साम्ँ्राज्यवादी शक्ति ब्रिटिसको लामो औपनिवेशिक अवस्थाबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् उसमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले उभित्र जागेको नवसाम्ँ्राज्यवादी रुझान आङ्खना छिमेकी मुलुकमाथि आङ्खनो प्रभुत्व विस्तार गर्नुमै रहेको छ । जुन नेहरुकालीन निणर््ँय हो । अर्थात् “नेहरु डक्ट्रिन” हो, जसलाई भारतले अद्यावधिक रुपमा कायम राखेको छ र निरन्तरता दि“दै आएको पनि छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री हुन पुगेका जवाहरलाल नेहरु जीवनपर्यन्त अर्थात् सन् १९६४ सम्म १७ वर्È भारतको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर कायम रहे । जो सत्ताको भोकबाट ग्रस्त थिए र आफूले आङ्खनो सत्ताको भोक मेट्नका लागि भारत र पाकिस्तानको विभाजनसमेत गरेको तत्कालीन अमेरिकन पत्रकार मेजिलेसामु अप्रत्यÔ रुपमा नेहरुले स्वीकारेका समेत थिए ।
सन् १९५० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एसियामा केन्द्रीत हुन पुग्यो । नेहरु एसियाका प्रमुख प्रवक्तासमेत थिए । यद्यपि शान्ति–प्रक्रियाको नेतृत्वमा रहेका नेहरुले आङ्खनो प्रभुत्वमा भारतीय राजनीतिमा भूराजनीतिक कोडहरु तय गरे जसमा तीन तह थियो । जसमध्ये पहिलोमा स्थानीय तह, दोस्रोमा Ôेत्रीय तह र तेस्रो तथा अन्तिममा विश्वव्यापी तह थियो । पहिलो स्थानीय तहमा रहेको भूराजनीतिक कोडअन्तर्गत नेपाल र भुटानलाई भारतको अनौपचारिक संरÔण्ँ (इन्र्फमल प्रोटेक्सन) मा र श्रीलंकाका लागि अभिभावकीय दायित्व (प्याटर्नल एटिच्युड) का रुपमा रहेर हेर्ने वा लिने तथा Ôेत्रीय तहमा पाकिस्तानस“ग गम्भीर रुपमा सतर्क रहेर Ôेत्रीय शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्ने तथा चीनस“ग विशाल एसियन शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी विश्वव्यापी रुपमा चलाखीपूणर््ँ रुपमा विश्व शक्तिको रुपमा भारतको उदय हुने गरी शक्तिको विस्तार गर्ने भन्ने रहेको छ ।
यसप्रकार भारत आङ्खना छिमेकी मुलुकमा आङ्खनो इसारामा नाच्ने नेतृत्व निर्माण्ँ गर्न चाहन्छ । जसमा विचारधारात्मक सम्बन्धको कुनै अर्थ रह“दैन । जुन बेला जुन शक्ति आङ्खनो प्रभावमा आउ“छ वा ल्याउन सकिन्छ, त्यही शक्तिमार्फत नेपालमा आङ्खनो उपस्थितिलाई संस्थागत गर्नु भारतको अभीष्ट हो । जसका लागि उसले नेपालमा सशस्त्र हिंसा मच्चाइरहेको माओवादी नेतालाई १० वर्Èभन्दा बढी समय भारतमा सुरÔित आश्रयस्थल प्रदान ग¥यो र दोस्रो दिल्ली सम्झौतामा भारतको चर्को विरोध गर्ने र भारतको कुनै पनि विरोध नगर्ने दुवै शक्तिलाई एकैसाथ उभ्याउन सफल भएपश्चात् भारत नेपालको दÔिण्ँी भागलाई “अन्गभन्र्ड टेरिटोरी”का रुपमा रहने गरी अस्थिरता जन्माउने शक्ति पैदा गर्न लागिपरेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा Ôेत्रीय राजनीतिलाई संस्थागत गर्न सफल भएको छ र ऊ क्रमशः उत्तरतर्फ हानिएको अवस्था छ । यसरी नेपालभित्रको अस्थिरतामा आङ्खनो नियन्त्रण्ँको मार्ग सजिलो देख्ने भारतका लागि प्रकारान्तरमा सहयोग पु¥याउने काम भारतको विरोध जारी राखेको एमाओवादीले नै गरिरहेको छ ।
यसप्रकार एमाओवादीका लागि एकाध वर्È मिल्न सक्ने सत्तासुखमा साम्ँ्राज्यवाद र विस्तारवादलाई नै सहयोग पुग्ने गरी राज्यको पुनर्संरचनामा जातीय तथा Ôेत्रीय राजनीतिलाई संस्थागत गराएबाट नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्य थप द्वन्द्वात्मक हु“दै जाने र सो द्वन्द्वबाट पैदा हुने अस्थिरतामा आङ्खनो उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने रहेबाट हुन गएको तीन शक्तिको मिलन नेपालका लागि निकै खतरापूणर््ँ बनेर गएको छ । जसका लागि संघीयताको अवलम्बनपूर्व संघीयता के हो भन्नुभन्दा पनि संघीयताको परिभाÈा के हुने भन्ने सवालमा तीव्र बहसको आवश्यकता आमनेपाली जनतामाझ हुन जरुरी छ ।

Read More

सुरक्षित निकासको खाँचो – सम्पादकीय

जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धी पछिका विभिन्न चरणहरुमा शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न माग र मुद्दाहरु अघि आएका छन् । ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनबा ठूलो दलको हैसियतमा स्थापित माओवादी पार्टीले गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता र अनिवार्य करको दायरामा ल्याउने कार्य ग¥यो । निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारी निर्णयको विरोध गरेर थाकिनसक्दै शुरु भयो सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका शिक्षकहरुको आन्दोलन । त्यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि उत्रिए आफ्नै समस्या र मुद्दाहरु उराल्दै आन्दोलनमा । एक अर्थको बुझाईमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले मुलुकभरका शिक्षकहरुलाई एउटा ज्ञान गजबैले बाँढ्यो – त्यो हो आन्दोलन र हड्ताल बाहेकका अरु कुनै विकल्प नै नदेख्नु ।
उसो त विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा आवद्ध भएर विद्यालय र विश्वविश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले आवश्यक र अनावश्यक जुनसुकै विषयहरुमा आन्दोवलन गर्दै आएका घटना राणाकालको अवसान ताका देखि हालसम्म निरन्तर छ । यद्यपि, शिक्षण पेशामा आवद्ध शिक्षकहरु समेत विभिन्न पार्टी रणनीति निकटका ट्रेड युनियनहरु आवद्ध रहेका हुन्, तर उनीहरु ०६३ साल अघिसम्म भने बिरलै आन्दोलनमा उत्रँदै आएका थिए । ०६२ पछिको उनीहरुको गतिविधि भने शैक्षिक कार्यका लागि भन्दा पनि विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गराउने देखि सदरमुकामहरुमा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने, नारा जुलुश गर्ने, धर्ना दिने, तालाबन्दी गर्ने आदि कार्यका लागि केन्द्रीत बन्दै गएका छन् । यस मानेमा राष्ट्रका इमान्दार, कर्मठ र सच्चा नागरिक उत्पादन गर्ने जिम्म पाएका शिक्षकहरुको कर्तव्य पूर्ण भएको छ वा छैन ? यसलाई गम्भीर र मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तर, यसो भनेर व्याख्या गरिरहँदा नेपाली शिक्षकहरुको पीडा, मर्म र जायज माग र मुद्दाबारे लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका सरकारहरुको छलछाम, बदमासी, झारो टार्ने प्रवृत्ति लगायतले शिक्षकहरुलाई कर्तव्य पथबाट भ्रष्ट पार्नमा खेलेको भूमिकालाई समेत आँखा चिम्लेर बिर्सनु मिल्दैन । हाल सम्म सरकारले शैक्षिक मुद्दाहरुलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्नु र स्पष्ट नीति तय हुन नसक्नु आदि कारणले मुलुकको शैक्षिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको छ । मुलतः नेपालको शैक्षिक नीति, पाठ्यक्राम र शिक्षापद्धति बेरोजगार उत्पादनका लागि जिम्मेवार कहलिँदै आएको छ । त्यसमाथि केही दिन यता लगातारको शैक्षिक आन्दोलन जारी रहनुले भोलीका देशका कर्णधार भनिने आजका विद्यार्थीहरुको भविष्य माथि खेलवाड भएको छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन्, पढ्न आएका विद्यार्थी अन्यौल परिस्थिति भोग्नु बाध्य छन् भने सरकार यी सबै तमासा हेरिरहने रमिते बनेको छ । उसको निरीहता र लाचारीपनाले मुलुककै भविष्य अँध्यारो तिर लम्किएको छ भन्दा अत्योक्ति नहोला । विद्यार्थीलाई शिक्षा, दिक्षा, ज्ञान, अनुशासन, आचरण, शैली, विवेक र कर्म दिने जिम्मेवारी घर–परिवारका अभिभावक पछि शिक्षक–शिक्षीकाहरुको हो । तर, शिक्षक–शिक्षिकाहरु नै सडकमा उत्रने र नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रदत्त गर्ने राज्यले नै असावधानी र बेवास्था गर्ने हो भने भोलीको मुलुकको दुराअवस्थाबारे स्वाभाविक रुपले प्रश्न र शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले जुनसुकै मानेमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा विद्रोह, आन्दोलन, हड्ताल आदि गरिनु भनेको बहादुरीपूर्ण कार्य कहलिने छैन । शैक्षिक वातावरण धमिल्याउने कार्य जो कोही पक्षबाट पनि नहोस् । हाम्रो अनुरोध छ ।

Read More