हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

कन्काईमा बास्केटबल प्रतियोगिता हुने

बिर्तामोड/नेपाल विद्यार्थी संघ झापाले जिल्लास्तरीय अन्तर क्याम्पस बास्केटबल प्रतियोगिताको गर्ने भएको छ ।
यही साउन ४ र ५ गते जिल्लास्तरीय बास्केटबल गर्न लागेको हो । सोमबार बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उक्त जानकारी दिइएको हो । प्रतियोगितामा झापाका करिब दशवटा क्याम्पसहरू सहभागी रहने पत्रकार भेटघाटमा नेविसंघ झापाका उप सभापति राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा प्रथम र दोस्रो हुने टिमलाई क्रमशः नगद पुरस्कार दश हजार र आठ हजार रुपैयाँ तथा ट्रपी प्रदान गरिने जनाइएको छ । कन्काई क्याम्पस बिर्तामोडको प्राङ्गणमा हुने बास्केटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन क्याम्पसका संस्थापक अध्यक्ष जयनारायण ढुंगानाबाट हुने नेविसंघ उपसभापति उप्रेतीले जानकारी दिए । प्रतियोगितको खर्च करीब तीन लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
बास्केटबल प्रतियोगितालाई काठमाण्डौ भित्र मात्र सीमित नराखेर बाहिर समेत विस्तार होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको नेविसंघ जिल्ला सदस्य मोहन गुरुङ्गले बताए ।

पीडित परिवारलाई राहत

लखनपुर/सशस्त्र प्रहरीको गोली लागि एक वर्ष अघि मृत्यु भएका झापाको लखनपुरका एक व्यक्तिको परिवारले राहत पाएको छ ।
गत वर्षको वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण लखनपुरका प्रहरीले तालिमका क्रममा चलाएको गोली लागि मृत्यु भएका लखनपुर– १ का सुरेश राईको परिवारले सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ राहत पाएको हो । राहतका लागि स्थानीयबासी, राजनीतिक दल तथा परिवारले आदिवासी जनजाती महासंघ झापाका अध्यक्ष पारषमणि राईको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नैं बनाएर आन्दोलित हुँदै आएका थिए । सोमबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमणि नेपालले मृतककी श्रीमती मिलन राईलाई १० लाख रुपैयाँको चेक प्रदान गरेका हुन् । रतुवा माई वृक्षारोपण आयोजनामा मजदुरी गर्दै आएका राईलाई काम गरिरहेकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ज्यान गएको थियो ।

दुग्धजन्य पदार्थबाट करिब चार अर्ब आर्जन

इलाम/दूध उत्पादनमा अग्रणी जिल्ला मानिएको इलामका किसानले यस वर्ष दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् ।
गाईंभैँसीपालनमा अग्रसर बनेका किसानले चालु आवमा तीन अर्ब ८१ करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको भन्दा जिल्लामा यस वर्ष दूध उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष एक लाख १० हजार ८ सय १७ मेट्रिक टनमात्रै दूध उत्पादन भएकामा यस वर्ष जिल्लामा एक लाख १३ हजार ९३२ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । किसानले प्रतिकिलो सरदर रु ३० देखि ४० को बीचमा मूल्य पाउँछन् । जिल्लाका अधिकांश किसानले व्यावसायिक पशुपालन गरेका छन् ।
दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट ३९ करोड ४२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ जिल्ला भित्रिएको छ । दुग्धजन्य पदार्थअन्तर्गत जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा खुलेका साना ठूला गरी दुई दर्जन चिज उद्योगबाट वार्षिक तीन लाख ८६ हजार २ सय ३५ किलोग्राम चिज उत्पादन भएको छ । चिज बिक्रीबाट रु २३ करोड १७ लाख ४१ हजार आम्दानी भएको छ । प्रतिकिलो ६०० देखि ७०० सम्म बिक्री हुने चिजको बजार काठमाडौँ र पोखराका ठूला होटल हुन् ।
यो वर्ष ९० हजार छ सय २९ किलोग्राम घ्यू उत्पादन भएको छ । घ्यू बिक्रीबाट  चार करोड ९८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । छुर्पी बिक्री गरेर १० करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ रकम किसानको हातमा परेको छ । विशेष गरेर इलामको छुर्पी कुकुरको आहाराको रूपमा अमेरिका निर्यात हुन थालेको छ । यो वर्ष दुई लाख १२ हजार २ सय ३० किलोग्राम छुर्पी उत्पादन भएको पशु सेवा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँमा छुर्पी बिक्री हुँदै आएको छ । दुग्धजन्य पदार्थमध्ये ललीपप बिक्रीबाट ४७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । चालु आवमा १९ हजार ४ सय १७ किलोग्राम ललीपप उत्पादन भएको जनाइएको छ । यसका अलवा यो वर्ष १० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको पुष्टकारी र छ लाख ८२ हजार बराबर रुपैयाँको आइसक्रिम उत्पादन भई बिक्री भएको छ ।
कृत्रिम गर्भाधानले गाईभैँसीको नश्ल सुधार भई दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा वृद्धि भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत पशुपति ढुङ्गानाले बताए । दूध उत्पादन वृद्धिसँगै किसान गाईभैँसीमा कृत्रिम गर्भाधानप्रति आकर्षित भएका छन् ।
चालु आवमा दुई हजार ९ सय २० गाईभैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ । जिल्लामा स्थानीय र वर्णशङ्कर एक लाख तीन हजार ७ सय ९४ र भैँसी १० हजार १ सय ३८ वटा भैँसी रहेका छन् । जिल्लामा होलिस्टिन, जर्सी गाई तथा मुर्रा जातका भैँसीपालनप्रति किसान आकर्षित हुन थालेका छन् । होलिस्टिन तथा जर्सी गाईले एक साँझमा १५ देखि २० लिटरसम्म र मुर्रा जातको भैँसीले नौदेखि १२ लिटरसम्म दूध दिने गरेको समेत ढुङ्गानाले बताए । जिल्लाका पशुपतिनगर, फिक्कल, कन्याम, श्रीअन्तु, साँखेजुङ, इलाम नगरपालिका, बरबोटे, गोदक, मङ्गलबारे, माईपोखरी, साँखेजुङ, सुलुबुङ, सुम्वेक, शान्तिडाँडामा गाईपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।

महत्वपूर्ण कार्यभार र पहिचान

कमन देवान
राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पहिचानमा आधारित संघीय राज्य सहितको शासकीय व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहने विचार समूहहरुका लागि संविधानसभाभित्र पहिचान सहितको संघीयताका सम्बन्धमा वहस गर्ने तथा यस राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गरेर लैजानका निम्ति पर्याप्त किसिमले वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भ आजको आवश्यकता हो । तथापि नेपाली राजनीतिमा आजको वस्तुस्थितिलाई केलाउने हो भने पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुको अवस्था बहुपहिचानको नारा दिने राजनीतिक दलहरुको समिकरणका अघि संख्यात्मक रुपले कमजोर छ । तथापि पहिचानका अघि बहु थपेकै कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले बुहपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुलाई दर्विलो स्थितिमा उभ्याएका छन् । जसको मूलभूत असर पहिचानलाई स्थापित गर्दै संघीय ढाँचामा नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई रुपान्तरण  गर्ने धेयका साथ थालिएको महत्वपूर्ण अभियान कसरी अघि बढाउने भन्नेमा परेका छ । राजनीतिक नारा र व्याख्यामा बुहपहिचानको जमेरै वकालत गरे पनि सार्थक मान्यता भन्नु जुनसुकै कारण पनि मानिसको पहिचान एकल नै हुन्छ । यो सत्यलाई अदलबदल गर्ने र आफ्नो राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्ने साध्यका रुपमा बहुपहिचानलाई उपयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । किनकि नेपाली राजनीतिमा भ्रमको खेती नै फाप्ने गरेको छ । यसर्थ, नेपाली समाज र परिवेशमा पहिचान स्थापित गर्ने राजनीतिक विचारलाई अपव्याख्या गर्ने कार्य घनिभूत बन्दै गएको छ ।
दिगो शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचना यतिबेलाका मूलभूत राजनीतिक कार्यभारहरु हुन् । जसका लागि मुलुकमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक विचारधाराहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, यतिबेला मुलुकलाई समग्रमा रुपान्तरण गरेर नयाँ दृष्टिकोण सहित अघि लैजान जरुरी छ । तथापि नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु यसो गर्न चाहिरहेका छैनन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सीमित सामन्त र दलालहरुले गर्ने निर्णय प्रक्रियाका कारण मुलुकले इतिहासदेखि आजसम्म आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाएको छैन । कुछुवा गतिको विकासका कारण नेपाल शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने मुलुकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । यस किसिमका बेथितिहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । तर याथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु परिवर्तनका पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरु मुलुकमा विद्यमान सामन्तवादलाई समाप्त भएको घोषण गर्न पछि पर्दैनन् । किनिकि यतिबेला रुप बदलेको सामन्तवादका नाइके उनीहरु स्वयम् छन् । आम जनताले चाहे जस्तो शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी लगायत सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय आफू शासित हुने निर्णय आफै गर्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित पारिएका छन् ।
नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आफ्ना लागि आफै शासन गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाली परिवेशका आ(आफ्नै विशेषताहरु छन् । नेपालको भूगोल, त्यससँग गाँसिएको सभ्यता, त्यसले हुर्काएको जाति, समुदाय, संस्कृति आदि विषय विविधतायुक्त छ । यसर्थ विविधतायुक्त समाजको जीवन पद्दति समान हुन सक्दैन । यस मानेमा उनीहरुले विकास गरेका फरक(फरक पहिचान र त्यसले अर्थ दिने सम्पूर्ण सामरिक महत्वका विषयहरुलाई फरक(फरक किसिमले बुझ्न तथा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका अधिकार प्रदत्त गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ । यस मानेमा पहिचानको अर्थ एकल किसिमको हुन्छ । तर, संघ राज्यहरुको निर्माण गर्दा कुनै एक क्षेत्रको सबै भन्दा बढी ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा रोखेर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायत कुनै विशिष्ट आधारमा राज्यको नामाकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । राज्यको नामाकरण गर्ने वा कुनै जाति समुदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक समूहको पहिचान बहुरुपी हुन्छ भनेर तर्क गर्नु र त्यसकैका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तर्क राख्नु कुतर्क हुन जान्छ ।
तर आफूलाई पहिचानवादी भन्न रुचाउने वा पहिचानको विरोधमा बहुपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुको गतिविधि र वहसका शैलीहरु भने पहिचानलाई स्थापित गरेर मुलुकमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुन सकेका छैनन् । पहिचानको विरोधमा रहेका दलहरुले सबैको राज्य बनाउन बहुपहिचानलाई आधार बनाउनु पर्ने वकालत गरिरहेका छन् भने पहिचान पक्षधरहरु पहिचान सदा एकल किसिमको नै हुने धारणा राख्ने गर्दछन् । तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पहिचान कस्तो हुन्छ भनेर वहस गर्नु भन्दा पनि पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली अर्थमा कसरी मौलिक किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तथा कसरी सिंहदरबार केन्द्रीत शासकीय अधिकारलाई जनताका घरदैलोसम्म पु¥याउने ? आजको गम्भीर वहस र चिन्तन यतातर्फ केन्द्रीत हुन सकेमा मुलुकका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएका माथि उल्लेखित तीन कार्यभार पूरा गर्न सम्भव छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र मुलुकमा उत्पीडिन र विभेद्मा पारिएका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, अनय अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पु¥याउन सकिन्छ । उनीहरुलाई समेत शासकीय सत्ताको मालिक बनाउन सकिन्छ । 

प्रस्तुत बजेट र नेपाली अर्थतन्त्र


निधिरत्न अधिकारी
प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभन्दा अगाडि बजेट भाषण हुने गर्छ । जुन प्रस्तुतिले समग्र राष्ट्रको आय, व्यय, अनुमानित रुपमा प्रस्तुत गर्दै, आउँदो वर्षभरिको योजना पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि निश्चित बजेट छुट्याई विनियोजन गरिन्छ । उक्त विनियोजित रकम किन, केका लागि र कसका लागि प्रस्तुत गरिएको हो ? गतिलो रुपमा आज नेपाली राजनीतिको अगाडि यो प्रश्न उभिएको छ । नेपाली आर्थिक वर्षहरु कति आए, गए । तर त्यसको प्रतिफल कहाँ देखिएको छ ? बजेट विनियोजन गरिन्छ, तर समयमा विकास पूर्वाधारका कामहरु हुँदैनन् । समयमा खर्च गरिँदैन अनि कुबेलामा योजनाहरुमा बजेट खर्च गरिन्छ । लतर–पतर गरिएको योजनाको बजेट खर्च ६ महिना पनि टिकाउ हुँदैन, अनि नेपालको विनियोजित बजेट यही पाराले खर्च गर्ने हो भने अमुक ठेकेदार पार्टी नेता, कार्यकर्ता, समाजमा रहेका टाठाबाठाहरुको कमाइ खाने भाँडो भन्दा अरु के हुन सक्छ ?
बजेट प्रस्तुत गर्दाका अर्थमन्त्रीका मिठा शब्दावली सुन्नमा त मिठास लाग्छ, तर विनियोजित बजेट सम्बन्धित क्षेत्र, जिल्लामा खर्च गर्ने प्रक्रियामा त्यतिनै तितो हुन्छ । भनाईको अर्थ उक्त बजेट खर्च गर्ने कुनै नियम छैन । अनुगमन छैन । निश्वार्थता छैन । आर्थिक अनुशासन छैन । सबै लथालिङ्ग छ । अनि कसरी जनताको घर अगाडिको बाटो–घाटो, पुल, ढल, पैनी आदि कुराको विकास हुन्छ ? विज्ञानको नियम साश्वत रुपमा के हो भने कुनै पनि कुराको पुरानोबाट नयाँतिर विकास हुँदै जानैपर्छ । तर नढाँटी भन्नुपर्दा नेपालको लगानी विकास नयाँबाट पुरानोतिर अवतरण गर्दै गरेको देखिन्छ । यो विज्ञानको नियम विपरित हो । यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । बजेट भाषण गर्नुभन्दा अगाडि गरिएको तर्जुमामा विनियोजित रकमको झन्डै ५० प्रतिशत रकम कार्यकर्ता, मन्त्रीको नजिक रहने टाठाबाठा सल्लाहकारहरुको लागि प्रयोजन गरिएको हुन्छ, अनि ५० प्रतिशतमा पनि तिको आँखा परेको । त्यसबाट बचतेको रकम मात्र योजनामा लगानी हुन्छ । कुनै पनि योजनाहरुमा । यस्तो छ नेपालको विकासमा लगानी गर्ने सदियौंदेखिको चलन । यो तितो र ध्रुव सत्य हो । होइन भने तपाईको आँखा अगाडि देखिने सडक, पुल, तटबन्धन, नहर, पार्टी, सदन आदिको नेपालमा निर्माण भएको अहिलेसम्मको गुणस्तरियता, टिकाउपन कति छ, मापन गरी बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
नेपालमा पटक–पटक ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । ती परिवर्तनको मूल उद्देश्य देश र जनताको आमूल समृद्धि हो र हुनुपर्दछ । आर्थिक रुपमा मानिसको जीवनस्तर माथि नउठेसम्म र भौतिक रुपमा राष्ट्रको विकास नभएसम्म त्यसलाई व्यवहारमा नै नउतारेसम्म, राजनीतिक नारा मात्र र सिद्धान्तको, दर्शनका नारा मात्रले जनता र देशमा कुनै परिवर्तन हुनै सक्दैन । अहिलेसम्म नेपालमा मिठा, गुलिया नारा बाँड्नुभन्दा अगाडि केही हुन सकेको छैन । नेपालको समग्र बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यत्रो प्राप्त स्रोत के हो ? नेपाली राजश्व संकलन र रेमिट्यान्स अनि विदेशी सहयोग, अनुदान यिनै हुन् मूल मुहान्हरु । आजसम्म यिनै उत्पादित मुहान नै पर्याप्त थिए यदि इच्छाशक्तिका साथ नेपालमा लगानी गरिदिएको भए । नेपाल र नेपालीको समग्र उन्नतिको खातिर । बाहिर नेपालको बजेट प्रस्तुतिमा पुष्ट देखिन्छ तर भित्रभित्रै छिया–छिया परेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मूल रुपमा भन्नुपर्दा आन्तरिक राजनीतिक झगडाको दलालीभित्र रुमल्लिएको, साम्राज्यवादी पूँजीभित्रको निर्देशनमा विस्तारवादीहरुलाई घोडा बनाइ सञ्चालन भएको, विदेशी दलाल पुँजीपतिको हातमा रहेको छ । जति नै सिँगारे पनि कसि लगाएपनि यस्तो अर्थतन्त्रले नेपाल र नेपालीको समृद्धि कुनै मानेमा पनि हुन सक्दैन ।
नेपाली जनताको बलिदान, त्याग लामो समयसम्मको यो अमूल्य लगानी छ । अहिले मुलुक राजनीतिक संस्करण कालको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । १० वर्षको जनयुद्धदेखि ०६२÷०६३ सम्मको आइपुग्ने बाटो तयार गर्नु यो कुनै खेलाँची कुरा थिएन । इतिहासको पाठ, नेपाली जनताको बलिदानी संघर्षको म्याण्डेड र नेपाल र नेपाली समग्र विकासको खाका थियो । तर, यसलाई इमान्दारिताका साथ समयमा संस्थागत गर्नुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन । यस्तो गम्भीर संस्करणको मोडमा प्रस्तुत बजेट र नेपाली अर्थतन्त्रको मोडल परिवर्तन गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, देश र जनताप्रति समर्पित भएको इच्छाशक्ति र नेपालीपन भएको अर्थनीति र बजेट खुलेर लागेको छैन । आवरणमा बजेटको सारले केही दिन दुःखीको मन त छुन खाजेको छ । सिद्धान्तमा तर व्यवहारमा विश्वासयोग्य छैन ।
यहाँ बजेट प्रस्तुत हुन्छ अनि क्रिया–प्रतिक्रिया बजारमा आउन थाल्छन् । विज्ञहरुबाट पनि भनिन्छ – यो बजेट एमाले, राप्रपा आदि पार्टीहरुको चित्त बुझाएको, समग्रमा राम्रो छ । यहाँ नेपाली जनता, किसान, मजदुर, गाउँ, टोल, वस्तीको प्रतिक्रिया खोई सोधेको ? कुरै छैन । त्यसैले नेपाली राजनीतिभित्र नेपालको बजेट टाठाबाठा, पहुँचवालाका लागि मात्र हो । गरीब, दुःखी जनताको उन्नति र राष्ट्रको प्रगतितिर उन्मुख नै छैन ।
nidhiratna@hotmail.com

‘निजी क्षेत्रले खोजे अनुसार बजेट’

दमक/अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ का लागि प्रस्तुत  गरेको बजेट प्रति पूर्वका उद्यमी, ब्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन् ।  पूर्वका उद्यमी, व्यवसायीहरुले आईतबार सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रकाश प्रसाईले सवै क्षेत्रलाई समेट्न बजेट प्रयासरत भएको प्रतिकृया दिएका छन् । उनले बजेट पृथक र सकरात्मक भएको भन्दै त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । दमक उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका प्रसाईले भने–‘बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा लगायतका आवश्यकीय पक्षमा केन्द्रित छ, यो सकरात्मक हो ।’ अध्यक्ष प्रसाईले यो बजेटले सवैलाई प्राथमिकता दिएको बताए । प्रसाईले पूर्वको औधोगिक करिडोर स्थापना गर्न प्राथमिकता दिन सक्नु पर्ने सुझाव दिए ।

झापा उद्योग बाणिज्य संघ विर्तामोडका अध्यक्ष बलराम कार्कीले बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताए । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको भन्दै कार्कीले नत्र बजेट आउने, जाने मात्र बन्न सक्ने टिप्पणी गरे । उनको भनाई छ –‘अहिलेको बजेटले मानिसको जनजीवनलाई उकास्न जोड दिएको छ ।’
नेपाल अलैँची ब्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र घिमीरेले बजेट चुनौतीपूर्ण खालको आएको जनाए । उनले भने –‘बजेटले सवै महत्वकांक्षी योजनालाई समावेश गरिएको छ , यो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने छ ।’ बजेट झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि किसान लक्षित सम्म पुग्न नसकेको उनको भनाई छ । देशका ७० देखि ७८ प्रतिशत सम्म मानिस कृषि पेशामा निर्भर रहेको भएपनि अहिलेसम्मका अधिकांश बजेट ‘प्राईमेरी प्रोडक्ट’ गर्ने सम्म पुग्न नसकेको अध्यक्ष घिमीरे बताँउछन् । उनले यो बजेटले पनि कृषकहरुको निम्ती खासै कुनै योजनाहरु नल्याएको बताए । धेरै योजनाहरु आउँदो तीन बर्ष भित्रमा पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक दलहरुको सामूहिक प्रतिवद्धता आउनु पर्ने उनको जोड छ । ‘हामीले पाएका धेरै बजेटको हालत यस्तै अवस्थाले कार्यान्वयन हुन सकेनन्’ अध्यक्ष घिमीरे भन्छन् ।
दमक बहुमुखी क्याम्पसकी अर्थशास्त्र प्राध्यापक राधिका अधिकारीले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको बताईन् । ‘बजेटले देश निर्माणको क्षेत्रमा केहि गर्न खोजिएको छ ।’ बजेटका बारे आफना धारणा राख्दै प्राध्यापक अधिकारीले भनिन् –‘आर्थिक विकासका मूलभूत आधार उर्जा, कृर्षि तथा पर्यटनमा जोड दिनु राम्रो पक्ष हो ।’ उनले यो वजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो बर्ष भन्दा रकम कटौती गर्दा सर्वसाधारणहरु स्वास्थ्य सेवा लिन समस्यामा पर्नेे बताईन् ।
सरकारले ब्यापार घाटा कम गर्दै गरिवी निवारण र युवा स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रोत्साहीत गर्ने कार्यक्रमहरु आउन नसकेको बताईन् । उनले बजेटले सवै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताईन् । उनले थपिन् –‘बजेटलाई सहि कार्यान्वन गर्न सकिए त्यसले सवैको हित गर्छ ।’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनास बोहराले बजेट निजी क्षेत्रले खोजेको जस्तो वजेट आएको बताउँदै ऊर्जा सङ्कट तीन वर्षमा हटाउने कुरा सराहनीय भएको, कृषि पशुपालनमा ६ प्रतिशतमा ऋण लगानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य राम्रो भएको बताए  ।
उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, विराटनगर विमानस्थल चक्रपथ निर्माण, दु्रत  राजमार्ग निर्माणमा रकमको विनियोजन हुनु सवल पक्ष भएकाले  वजेट लगानी मैत्री रहेको  स्पष्ट पारे ।
उद्योगपति नवीन रिजालले वजेटमा वृद्ध क्लब स्थापना चेपाङ, दलित, डोम एवम दलित समुदायका चिकित्सक, इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जनमा निःशुल्क गर्नु राम्रो रहेको बताए । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष शिव शङ्कर अग्रवालले चिनी उद्योगबाट खेर गइरहेको
इथानोल १० प्रतिशत सरकारी गाडीमा प्रयोग गर्ने राम्रो घोषणा भएको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन १५ प्रतिशत उच्च मूल्य राखी सामग्री विक्री गर्ने कार्यबाट उद्योग व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । महिला व्यवसायी एवं गृहणी विजया दाहालले महिला सशक्तीकरणका लागि मंगला–साहना महिला पुर्नस्थापना निर्माण गर्नु सराहनीय कार्य भएको बताउँदै ७० वर्ष उमेर माथिका वृद्धवृद्धालाई वार्षिक २ हजार स्वास्थ्य उपचार रकम दिनु स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
सञ्चारकर्मी कुमोद अधिकारीले बजेटमा विराटनगरबाट गोरखापत्र प्रकाशन गर्ने कुरा आउनु स्वागत योग्य भएको बताउँदै रेडियो नेपालका संस्थापक स्व.तारणीप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा सञ्चार केन्द्र स्थापना सञ्चारमा नयाँ आयाम थपिने बताए  ।

शुल्क बृद्धि फिर्ताको माग गर्दै तालाबन्दी

दमक/ शुल्क बृद्धिको बिरोध गर्दै ८ बिद्यार्थी संगठनहरुले दमक बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
शुल्क बृद्धिको बिरोध गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका बिद्यार्थी संगठनहरुले सोमबार क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् । कक्षा ११ र १२ को मासिक शुल्कमा शत प्रतिशत
 बृद्धि गरेको बिरोध गर्दै ती संगठनहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । नेपाल बिद्यार्थी संघ, अनेरास्वबियू, अखिल क्रान्तीकारी लगायतका बिद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित बनेका हुन् । यस अघि बिद्यार्थी संगठनहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएर शुल्क बृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

सर्वजातिय गोलमेच सम्मेलनको माग

दमक/संघिय गणतान्त्रिक पार्टीले सर्वजातिय गोलमेच सम्मेलन नभए सम्म राजनीतिक संकट समाधान नहुने बताएको छ ।
सोमबार झापाको दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरि यसै साता गठन भएको पार्टीले गोलमेच सम्मेलन गरि सर्वजातिय सरकार गठनको पनि माग गरेको छ । आदिवासी जनजाती दलित गणतान्त्रिक मोर्चा, संघिय ताम्सालिङ् राज्य परिषद, तामाङ्सालिङ जनपरिषद र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी एकिकरण भई संघिय गणतान्त्रिक पार्टी गठन भएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष कमल छाराहाङले अहिलेको सरकार र संविधान सभाले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने जिकिर पनि गरे । उनले संविधानसभा अन्तर्गतको वार्ता समितिले आफुहरुलाई वार्ताका लागि नबोलाएको र बोलाए पनि तत्काल वार्ता नगर्ने बताए ।
पहिचान बिहिनहरुलाई उपेक्षा गरि संविधान निर्माणको तयारी भई रहेकाले त्यसका बिरुद्ध पहिचान पक्षधरहरु बिच एकता भएको केन्द्रिय सचिव गजेन्द्र लाओतीले बताए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पेशल तामाङ्, केवी लिम्बू, राजकुमार पालुङ्वा, संगठन बिभाग प्रमुख डिल्लि मिभक, केन्द्रिय सदस्य सन्तोस राई लगायतको उपस्थिती थियो ।

अग्र्यानिक धान खेतीमा महिला कृषक समूह

सुरुंगा/झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गाका महिलाहरु अग्र्यानिक धान खेतीमा आकर्षित भएका छन् । डेढ बिगाह जग्गामा संगोल महिला कृषक सहकारी संस्थामार्फत उनीहरुले अग्र्यानिक धान खेती गर्दैआएका हुन् ।
 ५७ जना महिलाहरुलाई संगोल महिला सहकारी संस्था भित्र समाहित गरी उक्त महिला सहकारी संस्थाले विभिन्न कृषिजन्य कार्यहरु गर्दै आएको छ । यही सन्दर्भममा उक्त महिला कृषक सहकारी संस्थामा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाका सदस्यहरुबाट गत शनिबार निःशुल्क श्रमदान गरी धान रोपेर समाजलाई समेत महिलाहरु एकजुट हुँदाको पहुँचका बारेमा दरिलो उदाहरण दिएका छन् । उक्त महिला कृषकहरुको समुहले वार्षिक रुपमा ४० मन धान जग्गा धनीलाई दिने सर्तमा यस वर्षबाट अग्र्यानिक धान खेती गरेका हुन् । कनकाई नगरपालिका वडा नं. ४ मा रोपिएको उक्त धान बालीमा विभिन्न किसिमको किटनासक औषधी एवं रसायनीक विषादी प्रयोग नगर्ने र आवश्यक मात्रामा गोबर मलको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ । यसका साथै धानमा लाग्न सक्ने किरा मार्नका निमित्त समेत घरेलु विधि प्रयोग गरेर उक्त संगोल कृषक सहकारी समुहले हाल सुरुङ्गामा नै दरिलो नमुनाको रुपमा फलदायी कार्यको आरम्भ गरेको छ ।
स्थानीय महिलाहरु संगठित भएपश्चात उनीहरुले सहारा नेपाल        (साकोस) बाट अग्र्यानिक धान खेती सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण लिएका थिए । अन्ततः उनीहरुले उक्त तालिमलाई व्यवाहारिक रूप दिन उक्त अग्र्यानिक धान खेती सुरु गरेका हुन् । अहिले महिला समुहले गर्दै आएको अग्र्यानिक खेतीलाई निरन्तरता दिन राज्यका तर्फबाट पनि उचित सहयोग भए महिला कृषक समुहलाई अघि बढ्न अझ उत्प्रेरणा मिल्ने समुहकी अध्यक्ष रामजी देवी गौतम बताउँछिन् ।
संगोल महिला कृषक समुहले उत्पान गर्ने अग्र्यानिक धानलाई आगामी वर्षहरुमा विउको रुपमा उत्पादन गरी अन्य समुहहरुलाई समेत वितरण गरिने लक्ष्य रहेको समुहकी सचिव बिन्दा थापाले बताइन् ।
सो महिलाहरुको समूहले अहिले अग्र्यानिक धान खेती मात्र भने गर्दै आएको होइन, समुहले हाल कृषि क्षेत्रकै संर्सगमा रहेका विभिन्न कृषिजन्य वस्तुहरुको विउविजनहरुको उत्पादन एवं विक्री वितरण, रसायनिक मलको वितरण, सामुहिक पशुपालन लगायतको विभिन्न किसिमको कार्य गर्दै आएको छ ।

गुडिया बनाउने तालिम

लखनपुर/ आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले झापाको लखनपुरमा १५ दिने गुडिया तालिम हालै सम्पन्न भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघको संयुक्त आयोजनामा तालिम सम्पन्न भएको हो ।
तालिममा दुई दर्जन बढी विभिन्न जातिय संस्थाका महिलाहरुको सहभागीता रहेको थियो । तालिम पछि स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको महासंघकी अध्यक्ष चन्द्रकला सुब्बाले जानकारी दिइन् । यसैगरि लखनपुरमा आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषका लागि तीन महिने हलुका सवारी तालिम सञ्चालन भईरहेको जनाईएको छ ।