सर्प डसाई (Snake Bite)–स्वास्थ्य चर्चा

डा. सूर्य पराजुली
पृष्ठभूमि
सर्प दंश नेपालको तराई क्षेत्रको एउटा रोक्न सकिने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । विश्वमा करिब ५५ लाख मानिसलाई प्रत्येक वर्ष सर्पले डस्ने गर्दछ । जसमध्ये ४ लाख जनाले डसेकोमा अंग गुमाउने अवस्था आउँदछ र २० हजारदेखि १ लाख २५ हजार जनासम्मको मृत्युहुने गरेको तथ्यांक भेटिन्छ । ३४५ जनाको प्रत्येक दिन मृत्यु भएको तथ्यांक छ । खासगरी उष्ण प्रदेशीय देशमा अन्न उत्पादन गर्ने किसानहरुको समस्या बनेको यो रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन ले सन् २००९ मा आएर मात्रै न्यागलेक्टेड ट्रोपिकल डिजिजको रुपमा स्थान दिएको पाइन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २०,००० व्यक्तिलाई सर्पले डसेकोमा १००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै गरी प्रा.डा. सन्जीब शर्मा तथा उहाँको टिमले पूर्वी तराईको १० वटा अस्पतालमा गरेको अध्ययनले करिब ४०७८ जनालाई सर्पले डसेकोमा ३७९ जनालाई कडा प्रकारको विष लागेको देखिएको थियो ।
त्यसैगरी चितवन तथ नवलपरासीमा देवप्रसाद पाण्डे र डा. छविलाल थापाको अध्ययनले पनि सर्पको अत्याधिक डसाई रहेको देखाएको छ ।  नेपालको तराईका २६ जिल्ला सर्पदंशमा अति प्रभावित जिल्ला हुन् । चैत्रदेखि कार्तिकसम्म सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन् । 
सर्पको प्रकारहरु
नेपालमा पाइने करिब ७७ थरीका सर्पमध्ये गोमन, करेत, हरेउ, गनगुबाली, बाधे(भाइपर) लगायत २१ थरीका सर्प विषालु देखिन्छन् । तराई क्षेत्रमा गोमन र करेतको विगविगी पाइन्छ भने चुरे पहाड तथा त्यसको फेदीमा हरेउ सर्प बढी देखिन्छ । पहेलो र कालो पाटा भएको गनगुबाली (Banded Krait) असाध्यै विषालु सर्प हो । तर हतपत नटोक्ने हुँदा यो विष रहित हो भन्ने जनधारणा एकदमै गलत छ ।
धामन, ढोडिया, हरहरे, वर्षायाममा देखिने सर्पहरु अविषालु हुन् ।

गोमन

करे

सर्पको डसाईबाट बच्ने उपायहरु
धज्यूँदो सर्प देखेमा त्यसलाई बिना औजार नचलाउने वा नाङ्गो हातले नसमाउने, यदि समात्नै परेमा पूर्ण सावधानीका साथ सर्प समाउने सामाग्रीको प्रयोग गर्ने ।
धविषालु सर्पका बच्चामा पनि मानिसलाई मार्न सक्ने पर्याप्त विषको मात्रा हुन्छ । त्यसैले बच्चा सर्प त हो नि भनेर हेलचेक्रयाईँ नगर्ने ।
धकुनै–कुनै सर्पहरुले मरेको जस्तो नक्कल गर्ने हुँदा त्यसलाई पहिले लठ्ठीले चलाएर मरेको या बाँचेको यकिन गरी मरेको  भएमा मात्र हातमा लिई अध्ययन गर्ने ।
धसर्पहरु धेरै हुने वा सर्पले टोक्ने घटना बढी हुने स्थान तथा समयमा हिडडुल गर्दा घुँडासम्म आउने छाला वा रबरको बुट तथा बाक्लो पाइन्ट लगाउने ।

  हरेउ

धरुख वा जमिनमा भएका प्वालहरुमा जथाभावी हाटखुट्टा नपसाउने ।
  आफ्नो घर र खेल्ने चौरको वरिपरी रहेका झाडी, ढुंगा, फोहोर हटाउने ।
धराम्रोसँग हेरेर मात्र जुत्ता लगाउने ।
धढुंगा, मुढा तथा काठहरु उचाल्दा सावधान रहने किनकी सर्पले डस्न सक्छ ।
धअध्यारोमा हिडडुल गर्दा, घार वा गोठमा चाङ पारेर राखेका दाउरा घरभित्र लैजादा जहिलेपनि उज्यालो हुने गरी टर्चलाइट, बत्ती, लालटीन आदिको प्रयोग गर्ने, सधैं हिडिरहेको ठाउँ त हो नि भनेर हेलचेक्रयाइँ नगर्ने । एक अध्ययन अनुसार ७२–७६ प्रतिशत विषालु सर्पका डसाईका घटनाहरु रातको समयमा पाइएको छ ।
धसर्पको आहार भ्यागुता, मुसा, छेपारा र चरा आदि भएकोले तिनीहरुलाई घरभित्र पस्न र बस्न नदिने ।
धसकेसम्म जमिनमा नसुत्ने । काठको चाङ्ग, गुफा तथा सिमसार नजिक जमिनमा नसुत्ने, हिँडडुल गर्नुपरे सावधानी अपनाउने किनभने यस्ता ठाउँमा सर्प बस्न मन पराउँदछन् ।
ध तराई वा गर्मी ठाउँतिर खाटमाथि सुतेको बखतमा पनि सर्पले डसेका घटनाहरु छन्, त्यसकारण खाटलाई भित्ता वा झ्यालमा नछुवाईँ राख्ने, राम्रो सँग झुल लगाएर सुत्न सकिन्छ ।  सर्पहरु, सजिलैसँग पस्न नसक्ने खालका घर बनाउने ।
धकहीँ जाँदा टेन्टमा बस्नु परेमा टेन्टको ढोका राम्रोसँग बन्द गर्ने । सुत्नु अगाडि टेन्ट भित्र सर्प पसे–नपसेको राम्रोसँग हेर्ने ।
धसर्पको डसाईमा गरिने प्राथमिक उपचार र प्रतिविष (ASV) पाइने नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालबारे जानकारी राख्ने ।
धरुखमा वा एकान्त बाटोमा सर्पहरु आराम गरिरहेका हुनसक्ने भएकोले रुख चढ्दा वा त्यस्ता खाले बाटोमा हिडँ्दा होसियार रहने ।
धएक्लै हिँड्दा सर्पले डस्यो भने प्राथमिक उपचार गर्न समेत असजिलो हुने भएकोले सर्पहरु धेरै पाइने स्थानहरुमा सकभर एक्लै नहिड्ने । सर्पले डसिहाल्यो भने छिटो सर्पलाई होसियारी साथ शरीरबाट अलग पार्ने, किनकी यसक्रममा सर्पले पुनः डस्न सक्छ, फलस्वरुप शरीरमा विषको मात्रा र असर बढी हुन्छ ।
धगोमन, करेत लगायतका विषालु सर्पहरु पनि कुनै बेला पानीमा बस्दछन् । त्यसैले पौड्दा, माछा मार्दा वा अन्य काम गर्दा सावधान हुने । माछा मार्दा जालमा या बल्छीमा परेका सर्पहरुलाई हातले नसमात्ने ।
धआफ्नो क्षेत्रमा पाइने अविषालु र विषालु सर्पहरुका बारेमा पूर्ण जानकारी लिई राख्ने । सो सम्बन्धी गाइड बुक वा चेकलिष्टको अध्ययन गर्ने ।
नेपालमा विषालु र अविषालु सर्पहरु तराईदेखि उच्च हिमाली भेग(करिब ४८०० मिटर उचाई) सम्म पाइने हुँदा ती क्षेत्रहरुमा सर्पको डसाईबाट बच्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न विर्सनु हुँदैन ।
धझुल लगाएर सुत्ने गर्नाले सुतेको बेला हुने सर्पदंश विशेष गरी करेतको डसाईबाट बच्न सकिन्छ ।
सर्पको डसाईका चिन्ह तथा लक्षणहरु
क) सुख्खा डसाई (विष प्रवेश नगर्दा) वा अविषालु
– सर्पको टोकाईमा अत्यन्तै डराउँदा हृदयघात भई मर्न सक्ने ।
– श्वासप्रश्वासको गति बढ्ने ।
– हातखुट्टा झम्झाउने ।
– मुटुको धड्कन कम हुँदै जाने ।
– रिङ्गटा लाग्ने ।   
– छटपटी बढ्ने, अचेत हुने ।
ख) डसेको भाग तथा त्यस बरपरका लक्ष्मण तथा चिन्हहरु        – डसेको भाग सुन्निने ।
– डसेको ठाउँमा विषदन्तको चिन्ह-Fang marks_           देखिने । (भाइपरको डसाईमा प्रष्ट हुन्छ भने गोमन र              करेतको डसाईमा देखिन वा नदेखिन सक्छ ।
– डसेको भाग दुख्ने ।
– घाउ तथा रगत बग्ने ।
– नीलडाम हुने वा फोका उठ्ने ।
– लिम्फ ग्रन्थी सुन्निने ।
– डसेको घाउमा संक्रमण हुने तथा घाउ पाक्ने ।
– अंग नै कुहिने मुख्यतया भाइपर र गोमनमा देखिन्छ ।
ग) प्रारम्भिक अवस्थाका लक्षण र चिन्हरु
– असाध्य डराउने तथा चिन्तित हुने, घाँटी दुख्ने, स्वर बदलिने, पेट पोल्ने र धमिलो देखिने ।
– वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, सिथिल तथा कमजोर हुने, पेट दुख्ने, सम्पूर्ण शरीर दुख्ने, रिंगटा लाग्ने,
  न्यून रक्तचाप तथा बेहोस् हुने ।
– विशेष गरी भाइपर डसाईमा, अत्याधिक रुपमा घाउबाट रगत बग्ने तथ पुराना घाउबाट समेत रगत बग्न थाल्छ ।
– गोमन र करेतको डसाईमा स्नायू प्रणाली सम्बन्धी लक्षण बढी देखिन्छन् । जसमा विरामीको स्वाद लिने र सुँध्ने शक्तिमा ह्रास आउने, बान्ता हुने, आँखाको ढकनी भारी हुने तथा चलाउन नसक्ने ] -Ptosis_
– स्वरमा परिवर्तन आउने अनुहारको पक्षाघात हुने, निल्न गाह्रो हुने हुन्छ ।
घ) गम्भीर अवस्थामा देखिने चिन्ह तथा लक्षणहरु        – वाकवाक–बान्ता बढ्दै जाने ।
– रक्तचाप ज्यादै न्यून हुने, अचेत हुने र फोक्सोमा पानी जम्ने ।
– गोमन र करेतको डसाईमा स्नायू प्रणाली सम्बन्धी लक्षणहरु बढी देखिन्छन् ।
ध ¥याल धेरै पैदा हुने ।
ध आँखाको ढकनी तलझर्ने -Ptosis_
ध घाँटीका मांशपेशीको पक्षाघातले गर्दा, घाँटी भाँचिएको जस्तो हुने र मुटुको धड्कन बढ्ने हुन्छ ।
ध श्वास–प्रश्वास प्रणाली तथा अन्य प्रणालीको मांशपेशीमा पक्षाघात हुने, रक्तचाप ज्यादै न्यून भई विरामी अचेत भई मर्ने ।
  भाइपरको टोकाईमा
– गिजा, आँखा, नाकबाट निरन्तर रक्तश्राव हुन्छ ।
– खकार, दिसा, पिसाबमा रगत देखिने ।
– छालामा रक्तश्राव भई निलडाम देखिने ।
– मस्तिष्कका विभिन्न भागमा रक्तश्राव देखिने ।
 सर्पको डसाईको प्राथमिक उपचार
ध चिन्तित तथा पीडित व्यक्तिलाई सान्त्वना दिने ।
ध विरामीको गरगहना, फुकालिदिने, कुनै कस्सिएको लुगा लगाएको छ भने सो फुकालेर खुकुलो खालको लुगा प्रयोग गर्ने ।
ध गोमन, करेत सर्पको डसाईमा प्रेसर इमोवीलाईजेसन पद्धतिको प्रयोग गर्ने सो भनेको टोकेको ठाउँ बरपर चाप दिने र अंग नहल्लाउने ।
ध शरीरको भाग, हात खुट्टा आदिमा स्लिंग तथा स्पिलिन्ट प्रयोग गरी अचल बनाउने ताकी मांशपेशी खुम्चने प्रक्रियाले विषको प्रसार चाँडो हुन नपाओस् ।
ध कृत्रिम श्वासप्रश्वास विधि दक्ष प्राविधिकको सहयोगमा गराउने ।
ध विरामीका विषका लक्षणहरु कम हुँदै नगएसम्म वा प्रतिविषको प्रयोग सुरु भइनसकेको अवस्थामा उक्त बेण्डेज खोल्नु हुँदैन ।
ध प्रेसर बेण्डेज लगाउन नमिल्ने ठाउँ र ह¥र्यो जातको सर्पले डसेको ठाउँमा लोकल कम्प्रेशन प्याडको प्रयोग गर्ने ।
ध बिरामीलाई नहल्लाइकन सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लाने ।
  सर्पको डसाइपछि के नगर्ने
– घाउलाई ब्लेडले चिर्ने र धेरै रगत बगाउने गर्दा घाउ संक्रमित हुने मात्र नभई अत्याधिक रक्तश्रावले विरामीको मृत्यु हुन सक्छ ।
– घाउबाट मुखले विष चुस्ने काम कहिल्यै नगर्ने ।
– धामी झाँक्रीको झारफुक तर्फ नलाग्ने ।
– घाउ बरपर डोरीले कस्सिने गरी बाँधे अंग नै मर्न सक्छ ।
– डाक्टरले नभनेसम्म केही खानु वा पिउनुहुँदैन ।
– कुनै शारीरिक हलचल हुने काम नगर्ने ।
– रक्सी सेवन नगर्ने ।
– प्रतिविष औषधि सुरु नगरेसम्म ब्याण्डेज नखोल्ने
– विद्युतीय झड्का दिने, बरफको प्रयोग गर्ने काम गरी ढिलाई नगर्ने ।
– घाउलाई अनावश्यकरुपमा नचलाउने ।
 प्रतिबिष -Anti Snake Venom_ प्रयोग
– प्रतिविष सुईको प्रयोग एकमात्र अन्तिम उपचार पद्धति हो । तर सुई कहिले र कतिमात्रामा, कसरी दिने कुरामा एकदम सचेत हुनुपर्दछ ।
– नेपालमा भारतमा बनेको VINS ASV प्रयोग गरिन्छ जसले चार प्रकारका सर्प डराईमा काम गर्दछ । ती हुन्ः     १) गोमन            (Naja naja)
२) सामान्य करेत      (Bangarus caeruleus)
३) रसेल्स भाइपर     (Vipera russelli)
४) स–स्केल्ड भाइपर  (Echinus Carunatus)   
विशेष लक्षणहरु रहेसम्म प्रतिविष ASV दिइन्छ र पूर्ण लक्षण हटेपछि २४ घण्टासम्म अस्पतालमा राखिन्छ ।
सारांश
हाम्रो यस पूर्वी तराईमा बढ्दो गर्मी तथा बर्षादसँगै अब सर्पको विगविगी बढ्दो छ । तसर्थ, सम्पूर्ण कुराहरु अध्ययन गरेर अकाल मृत्युबाट आफूपनि बच्नुहोस् र अरुलाई पनि बचाउनु होस् भन्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

Read More

माओवादीभित्रको रडाको – दोस्रो लेख

नारायणप्रसाद घिमिरे
संविधान जारी गर्ने घोषित अन्तिम मिति एक महिनाको हाराहारीमा बाँकी हुँदै जाँदा ठूला राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताहरू रातदिन बैठकमा व्यस्त छन् । संविधान निर्माणका विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनःसंरचना र न्यायपालिकामध्ये अहिलेसम्मको छलफलबाट यो पंक्ति तयार पार्दासम्म पाँच वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने गरी न्यायपालिका सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । अन्य मुद्दा पनि समाधानको नजिक पुगेको दलहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ । जे होस् सेना समायोजनमा सहमति भएसँगै देशका ठूला राजनीतिक दल र नेताहरू सघन छलफल र बहसमा तल्लीन भएको पाइनुले जेठ १४ भित्र संविधान आउनेछ भन्ने केही आशा आम जनतामा निकै बढेर गएको छ तर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने अझै छैन ।
यसरी नयाँ संविधानको माहोल बन्दै जाँदा विभिन्न जातजाति, समूह, धर्म, समुदाय, क्षेत्र आदिले आफ्ना मागहरू नयाँ संविधानमा समेटिउन् भनेर दिनहुँजसो दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यो स्वाभाविक हुनसक्छ तर देश संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले भने शान्तिकामी नेपाली जनतामा अनेक खाले शंका उपशंका जन्माएको छ । कतै आउने संविधान अपूरो हुने त हैन ? कतै यसले कुनै व्यक्ति वा विशेष दलको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने त होइन भन्ने कुराले पनि त्यत्तिकै चिन्ता थपिदिएको छ ।
एक दशकभन्दा बढी जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुगेको एनेकपा माओवादीको एउटा गुट शान्ति र संविधानको पक्षमा देखिएको छ भने सोही पार्टीको अर्काे गुटले चाहिं जनवादी संविधान नआए फेरि हतियार उठ्न सक्ने र देश पुनः द्वन्द्वमा होमिन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
यतिखेर शान्ति र संविधानको पक्षमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्पष्टरूपमा देखिएका छन् भने पार्टीभित्र आफूलाई सधैं क्रान्तिकारी देखाउने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य चाहिं जनसंविधानको पक्षमा उभिएको छ र जनसंघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ ।
मोहन वैद्य पक्षको जनसंविधानको अडान र आफ्नै अध्यक्ष र उनीपक्षीय नेताहरूलाई गरेको सत्तोसरापका कारण हत्या, हिंसाले एक दशकभन्दा बढी आक्रान्त नेपाली जनतामा फेरि पनि एनेकपा माओवादीकै कारण दुःख भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर पलाउन थालेको छ । ठूलो राजनीतिक दलका दुई थरी नेता, दुई गुट र तिनीहरूबीच नै बाझिएका विचारका कारण राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिमात्र होइन आम नेपाली जनता नै अलमल र अनिश्चिततामा परेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र र अन्य उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ ।
हुन त एनेकपा माओवादीभित्र विचारको बहस, वैचारिक द्वन्द्व र झै–झगडा नयाँ होइन । यो पार्टीमा द्वन्द्वकालमा छँदा पनि एउटा गुटले अर्काे गुटलाई बन्दी बनाएको, कारबाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको र एउटाले अर्काेलाई सिध्याउन लागेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेकै हुन् तर विश्लेषण गर्दा अहिलेको जस्तो चरम वैचारिक द्वन्द्वमा यो पार्टी कहिल्यै थिएन ।
माओवादीकै कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले समयमा गति लिन नसकेको पक्कै हो । अन्य पार्टीका क्रियाकलापका कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार शुरु हुँदादेखि नै वैद्यपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।
वैद्यपक्षले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मधेसकेन्द्रित दलसँग गरेको चारबुँदे सहमतिको मात्र होइन भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेको बिप्पाको घोर निन्दा ग¥यो । अहिले संविधान निर्माण कार्यले गति लिएका बेला उसले झन् उग्ररूप लिंदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हरेक प्रजातन्त्रवादी, शान्तिकामी नेपालीको एनेकपा एनेकपा माओवादीसँग प्रश्न छ (आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान, स्थायी शान्ति र दिगो आर्थिक विकास नेपाली जनता र एनेकपा माओवादीको यति बेलाकोे साझा उद्देश्य हुन सक्दैन ? अनि वैद्य पक्ष किन जनता, जनताका अधिकार भन्दै सडकमा भौंतारिरहेको छ ? किन अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र उनीहरूको पक्षको चरम आलोचनामा समय खर्चिरहेको छ ? एकातिर पार्टीका अध्यक्ष तथा आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका उपाध्यक्ष संविधान निर्माणमा व्यस्त रहने, शान्ति र संविधानको वकालत गर्ने तर अर्काेतर्फ वैद्य पक्ष चाहिं उनीहरूको खोइरो खन्ने कुराले अन्य पार्टी, आफ्नै पार्टी र कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ? यो कुरा वैद्यपक्षले मनन गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
पार्टीमा सङ्गठनमात्र बलियो भएर पुग्दैन । विचार र बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर एनेकपा माओवादीमा विचार (सिद्धान्त) को वकालत गर्ने भनिएका उपाध्यक्ष वैद्यको अदूरदर्शी विचारका कारण उनकै पार्टीको सरकारले जारी गर्ने भनिएको संविधान पनि नमान्ने अराजक समूहको जन्म हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
यस्तो अराजक समूहले उनको पार्टी पतनमा त योगदान गर्ला नै तर शान्तिप्रिय नेपालीको समृद्ध नेपालको सपना पनि चकनाचुर पार्नेछ । त्यसकारण, वैद्य समूहले अतिवाद र अराजकतालाई त्यागेर अहिलेको समयमा समग्र नेपालीको भावनाको कदर गर्दै संविधान लेखनमा रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ संविधानसँगै आम नेपालीलाई चाहिएको कुरा स्थायी शान्ति, दिगो सरकार र आर्थिक विकास हो तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसले सबैको भावना समेट्न सकेन भने नेपालीहरूले चाहेको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सपनामा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
अतः सम्पूर्ण नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउनका लागि वैद्य समूह अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एक दशक त जसोतसो केही भीडले साथ दियो तर अब पनि एमाओवादी द्वन्द्वमा गएमा उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्नेछैन । यस कुरालाई वैद्य पक्षले हेक्का राख्नुपर्दछ । अब कसैको पनि उद्देश्य सहकार्य र एकताबिना पूरा हुने अवस्था छैन ।

Read More

अपराधी चोख्याउने चेष्टा – पहिलो लेख

गणेश पाण्डे
विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै आधा दशक निराशा र अन्यौलमा बिते पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा दलहरुबीचका पछिल्ला केही सहमतिले हल्का राहतको महसुस गराएको छ । सेना समायोजनका विवादलाई करिब करिब टुंग्याएर दलहरु जसरी संविधान लेखनमा केन्द्रीत भएका छन्, स्वागतयोग्य छ । माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा खुड्किलो पार गरिएको त मानिएला, तर तिनै लडाकुबाट हत्या गरिएका, घरबारविहीन बनाइएका नागरिकको अहिले पनि बिल्लीबांठ छ, उनीहरुको समस्या र भावनालाई सम्बोधन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो भन्ठान्नु भुलमात्रै हुनेछ ।
अझ सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने विÈयमा दलहरुबीच पछिल्लोपटक भएको सहमतिले द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र सभासद्हरु स्वयमलाई झस्काइदिएको छ । दुई वर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा अलपत्र परेको यी दुवै आयोगका विधेयकलाई दलहरुले फिर्ता गर्ने सहमति मात्रै गरेका छैनन, संसदीय समितिलाई नै बाइपास गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेशमार्फत लाद्ने प्रयास गरिएको छ, जसले आयोग गठन प्रक्रियालाई अत्यन्तै लामो बनाएको छ भने संगसंगै अनेकथरी शंका पनि उब्जाइदिएको छ । शंका द्वन्द्वपीडित, स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारकर्मीलाई मात्र होइन, स्वयम विधायन समितिका सभासदहरुबाट समेत असन्तुष्टिका स्वरहरु चुहिनु दुःखद हो । सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग छुट्टाछुट्टै गठन हुन्छ या एउटैमा गाभिन्छ, त्यति गम्भीर विÈय होइन । कतिवटा आयोग गर्छन, त्यो दलहरुकै स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, दलहरुले जसरी टालटालु ढंगले अध्यादेशमार्फत यो आयोग गठन गर्ने चेष्टा गर्दैछन, यो मानवीय संवेदना, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको समेत खिलापमा छ । किनकी दलहरुको पछिल्लो सहमतिले यो आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गठन हुने संकेत गर्दैन ।
दलका नेताहरुले सत्यको अन्वेÈण्ँ र निरुपण्ँ भन्दा पनि मेलमिलापलाई जसरी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरुमा केवल अपराधीलाई चोख्याउने चेष्टामात्रै देखिन्छ । माओवादी देखि कांग्रेसका शीर्È नेता र सेना देखि प्रहरीसम्मलाई द्वन्द्वकालका घटनाले डाम्ने डर छ । त्यही डरले पनि पीडितलाई जबर्जस्ती मिलापत्र मात्र गराउन खोजिदैंछ । तर, दलहरुले बुझ्नुपर्छ, सत्य बिना न्याय स्थापित हुन सक्दैन । सत्य सत्य नै हो । मेलमिलापका नाममा मिलापत्रको चेष्टा बुनिन्छ भने कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सत्य आयोगले सत्यलाई उजागार गर्न सक्नुपर्छ, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य तथ्य पर्दाफास गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मेलमिलापको कुरा आउ“छ । प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिनुपर्छ । तर, कुन हदसम्मको दण्डित गर्ने या मेलमिलाप गर्ने भन्ने अधिकार पीडितमा निहीत हुनुपर्छ । तबमात्रै मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापना हुनसक्छ । द्वन्द्वबाट गा“जिएका मुलुकमा पीडित र पीडकलाई राखेर गरिने मेलमिलाप, जहा“ पीडितले न्याय पनि पाउ“छ र पीडकले कारबाही पनि भोग्न छ । न्यायको अनुभुति पनि हुन्छ र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेकालाई प्रमाण्ँका आधारमा अभियोजन पनि हुन्छ, यी सबै कामको सम्मिश्रण्ँको रुपमा सृजना हुने परिस्थिति मेलमिलाप हो । त्यसपछि मात्रै मानिस मेलमिलाप गरेर बस्ने अवस्था सृजना हुन्छ, मेलमिलापका नाममा मिलापत्र गराई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई पीडितले अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कानुनी वैद्यता समेत नहुन सक्छ । किनकी नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पÔ राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र भिन्न रुपमा विकसित भएर आएको छ । त्यसले झन जटिल कानुनी सामाजिक प्रश्नमा मुलुक फस्न सक्छ ।
२०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता समेटेने गरी आयोग गठन गर्न आदेश दिइसकेको छ । हाम्रा दल भित्र पढेका नेता पनि छन, जसले अन्तर्राष्ट्रिय Ôेत्रमा गरिएका अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरेका छन, आशा गरौं उनीहरुले गल्ती नदोहो¥याउलान् । १२ वर्Èे हिंसाले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने हामीले हेरिसकेका छौं, अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई कतिले उपलब्धि भनौला । तर, अहिले नेपाली नागरिकले खोजेको दीर्घकालिन शान्ति हो । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नजाओस, फेरी पनि देशमा बदलावको भावना नजन्मियोस, मलाई अन्याय भयो भनेर विद्रोह गर्ने परिस्थिति नआओस । किनकी द्वन्द्व बिसर्जन गर्ने नाममा नया“ जन्मने खतरा उत्तिकै छ । सत्य आयोग संकट होइन, समाधान बनोस भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्वकालमा हजारौ घरबारविहीन भएका छन्, हजारौं मारिएका छन्, सयौंका खुट्टा भा“चिएका छन् । सयौ बलात्कृत भएका छन् । सयौ मारिएका छन । यी सबैलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, जो घर फर्किन पाएका छैनन्, दुइटै खुट्टा भांचिएर अंगभंग भएका छन् । बाबुआमा मारिएर टुहुरा भएका छन । ती पीडितहरु अहिले पनि पार्टी–पार्टी कार्यालय धाइरहेका छन, बिचल्ली भएर सडक र गल्लीमा भौंतारिरहेका छन ।
द्वन्द्वका क्रमा बेपत्ता नागरिकको पीडा त अझै गम्भीर छ । घरको गाईबस्तु हराउ“दा त कति पीडा हुन्छ, घरको सदस्य नै हराउ“दा कति पीडा होला ? यसको अनुभुति गरिदिने कसले ? नागरिकहरु सार्वजनिक हुन उनका परिवारमा ठूलो पीडा छ । यिनीहरुको वास्तविक पीडाको सम्बोधन नभएसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति आउ“छ कसरी ? त्यसैले यो या त्यो नभनिकन, बिना भेदभाव न्यायको सुनिश्चित्ता हुन आवश्यक छ । १०÷१२ वर्Èसम्ममा जति हिंसा भए, घरबारविहीन भए, मारिए बलात्कृत भए ती कांग्रेस या एमालेका र बेपत्ता भएका माओवादीका रुपमा हेरिनु गलत हो । यसरी हेरिंदा मुल जरोमा पुग्न सकिन्न । यी सबै नेपाली नागरिक हुन, यिनलाई पीडा भएको छ, यिनीमाथि अन्याय भएको छ, सबै मिलेर न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्दा नै समाधान सम्भव छ । मेलमिलापको वातावरण्ँ बनाउने नाममा बलात्कार र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, जसले पीडा दिएको छ, उसलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । किनकी गलत चीजलाई कार्पेट मुनी लुकाएर राख्दैमा कति दिन छिप्ला र ?
शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातमै मानवीय संवेदनशीलताका विÈयहरु टुंगिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । यो ढंगमा शान्ति प्रक्रियाको पा“च वर्ष व्यर्थ भएको छ । नत्र सेना समायोजन जस्तै शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूणर््ँ पाटो सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगको विधेयक दुईवर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा थन्कने थिएन । विगतदेखि नै माओवादीले बेपत्ता छानबिन आयोगलाई र कांग्रेस–एमालेले सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगलाई बढी च्याप्यो, त्यही अति राजनीतिकरण्ँकै कारण्ँ यी दुवै आयोग दुई दुई वर्ष विधायन समितिमा थन्किएका हुन् । तैंचुप मैंचुपको अवस्थामा रहेकै दलहरु अन्त्तः आयोग गठन गर्न सहमत भएपनि यो पीडितहरुका लागि हात्ती यो हात्ती फुस्सा भनेझैं भएको छ ।
पीडित चाहे राज्यबाट भएको होस या माओवादीबाट, उसको आ“शुको रंग एउटै छ, पीडा एउटै छ, उनीहरुको पीडामा कुनै वर्गविभेद छैन । तर पीडितलाई फुटाउने र त्यसैमै राजनीति गर्ने माओवादी र अन्य संसदवादी दलको प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । पीडितलाई विभाजित गराउने काम बन्द गरिनुपर्छ । यस्तो मानवीय विÈयमा कुनै पÔ–विपÔ हेरिनु राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । विगतको द्वन्द्वमा जस्तै एकले अर्कालाई शत्रु देख्ने, वर्ग दुष्मन ठान्ने प्रवृत्ति अब बिल्कुलै रोकिनुपर्छ । त्यसले समाजमा अझ बढी द्वन्द्व बढछ्, समग्र शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्नसक्छ । एकले अर्कालाई आरोपित गरिरहने हो भने कहिल्यै समाधान निष्कन सक्दैन । पुराना घाउलाई कोट्याउने होइन, नया“ ढंगले अघि बढाउने हो ।
दलहरुमा आफैमा पनि अहिले थुप्रै अविश्वास र अन्यौलहरु देखिन्छ, आयोगमा आङ्खना मानिस पर्छन कि पर्दैनन ? अनि यो आयोगले कतै आफैलाई त डाम्ने होइन भन्नेमा बन्दी छ, प्रमुख दलको शीर्È नेतृत्व । माओवादीले सेना समायोजनको विÈयलाई जसरी हतारोमा टुंग्यायो, कतै यो आयोगस“ग लडाकु समायोजनका विÈयलाई सौदाबाजी त गरिएन ? भन्ने आशंका पनि त्यति नै उब्जिएको छ । आशा गरौं, त्यो आशंका गलत सावित होस् । किनकी पीडितमैत्री आयोग बनाउन नसक्नु दलहरुको महाभुलमात्रै हुनेछैन, आङ्खनै खुट्टामा धारिलो बन्चरो प्रहार गर्नुसरह हुनेछ ।
प्रश्न पीडितमैत्री आयोग गठन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि हो । आयोगको Ôेत्राधिकार, यसमा नियुक्त हुने आयुक्त र पीडितको संलग्नताले यो आयोगको विश्वसनियता निर्धारण्ँ गर्नेछ । आयोग गठन गर्ने नाममा न्यायाधिशहरुलाई मात्रै समेटेर न्यायिक आयोगजस्तै बनाउने चेष्टा गरियो भने त्यो भन्दा पङ्गु आयोग केही बन्नेछैन । त्यो त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भन्दा पनि फितलो हुनेछ । द्वन्द्वपीडितहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पुनरावृत्ति हुने गरी अर्को कुनै आयोग चाहेका छैनन् । न त मल्लिक आयोगजस्तै कर्मकाण्डी आयोगको खा“चो छ ।

Read More

नयाँ संविधान र दलहरुको दायित्व – खुल्ला आकाश

जि एन शर्मा
राजनीतिक दलहरु फेरि एकपटक कस्सिएर लागेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ठूला भन्ने दलहरुकै राजनीतिक दोहोरीका कारण अहिलेसम्म संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान आउन नसकेको कुरा जसले जति बाचा क्रिया कसम खाए पनि पत्याउने ठाउँ छैन । तर ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका अनुसार दलहरुले जेठ १४ भित्रमा एक पातो भए पनि संविधान नबनाई धर पाउने देखिँदैन । त्यसैले भन्नुपर्छ, सत्ता साझेदार देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु अहिले शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचित र कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषयमा बहसमा लागेका छन् ।
हामी जनताको चाहना यो छ र यही हो कि संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान समयमा नै आओस् र राष्ट्र उन्नति र प्रगतिको दिशातर्पm अगाडि बढोस् । तर, अहिले पनि दलहरुका आ–आफ्नै लिँडे ढिपीका कारण यो वा त्यो का नाममा जुन रफ्तार र गतिमा वार्ता र बहस अघि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसरी बढेको पाइँदैन । भन्नै पर्छ, लोकतन्त्र रगतसँग साटिएको छ । यसको साइनो र नाता भनेको नेपाली जनताको न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अन्तर्हृदयबाट उठेको स्वतन्त्रताको पक्षसँग छ । त्यति मात्र होइन, महान् शहिद र साहसिक योद्धाहरुको बलिदान र इच्छा शक्तिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धसँग छ । यसर्थ, आफूलाई राष्ट्र हाक्छु भन्ने नेताहरुले शहिद, योद्धा र नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई कुनै पनि मूल्यमा टाढा राख्छु भन्नु त्यो आफैमा अभिषाप भन्न सक्छ ।
युगौँदेखिको एकतन्त्रीय र केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई ध्वस्त बनाउँदै आम नेपाली जनताको सदियौँ देखिको इच्छालाई सम्मान गर्नका लागि दलहरुबीच आपसी सहमति र समझदारीको कुनै विकल्प छैन । र, अब आउने संविधानमा आम नेपाली जनताको भावना समेटिएको होस्, हिमालदेखि तराई मधेश र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका सबै नेपालीले आफैलाई त्यो संविधानभित्र देख्न र हेर्न पाउनुपर्छ । अन्त्यमा जनता र देशको भावनालाई आत्मसात गर्दै दलहरुबीचको सहमतिले राज्य पुनर्संरचना देखि समावेशी संविधान निर्माणका लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित गर्नेछ भनेर हामीले भन्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । आगे नेताहरुको विचार । (लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)

Read More

जवाफदेहिता नै सकरात्मक कदम –सम्पादकीय

नेपाल पीछडावर्ग महासंघले पूर्व तय गरेको बिहीबारको नेपाल बन्द कार्यक्रम स्थगित गरेर इमान्दारिता र विवेकशीलता प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, भौतिक निर्माण लगायत पहिचानसँग आधारित आधा दर्जन बढी माग राखेर विरोध स्वरुप नेपाल बन्द आव्हान गरेको महासंघ र सरकारपक्षबीच बुधबार शान्ति मन्त्रालयमा वार्ता गरिएको थियो । विभिन्न पक्षले विभिन्न माग राखेर बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्ने चलन नेपाली परिवेशका लागि नौलो होइन । तर, कुनै पनि पक्षका आन्दोलनबारे सरकारले समयमै ध्यान दिएका घटनाहरु न्यून छन । बुधबारको घटनार्ला पनि सरकार पक्षले वुद्धि र विवेक प्रयोग गरेका त्यस्ता सकरात्मक प्रयत्न मध्येका एक मान्न सकिन्छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको अवस्थामा सरकारका तर्पmबाट बुधबार (एक दिन अघि) नै उनीहरुको माग सम्बन्धमा सोध्ने र बुझ्ने काम वा चेष्टा गरेको घटनालाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने मुलुकको सानो वा सुक्ष्म अंश हो यो । राम्रोलाई राम्रो र कालोलाई कालो नै भन्नु पर्छ । यद्यपि, नेपाल सरकार समग्र राष्ट्रका सबै परिस्थिति थेग्ने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको निकाय संसारभर जुनसुकै मुलुकका सरकारहरु यस जिम्मेवारीबाट अलग रहन खोजे त्यो गैरजिम्मेवारीपनाको परकाष्ठा हो । बुधबार सरकारका तर्पmबाट शान्ति मन्त्रालयले चालेको सामान्य कदमले बिहीबार मुलुकभरका जनताले खेप्नुपर्ने सास्ती टरेको छ । यसले अन्ततः नागरिक अधिकार उपभोगमा सहजता मात्रै आएको छैन, एक दिन हुने नेपाल बन्दमा राज्यले व्यहोर्दै आएको अर्बौँ रुपैयाँको घाटा समेत जोगिएको छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले नेपाली जनताका नागरिक अधिकार उपभोगमा पु¥याएको सकरात्मक विवेक र वार्तामा माध्यमबाट आफ्ना समस्या समाधान गर्न खेलेको भूमिकालाई कदर गर्नैपर्दछ । उसको राष्ट्र र जनता प्रति थोरै भए पनि इमान्दारिता छ भन्ने यस घटनाले प्रष्ट भएको छ । दुई पक्षबीच सम्पन्न वार्तामा कृषि, भौतिक निर्माण, आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत हुने लगायतका विभिन्न ६ ओटा मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र जिम्मेवार निकायहरुबाट समाधान खोजिने सहमति बन्न सक्यो । अर्थात यो घटना अर्को एउटा पक्षलाई उजागर समेत गरेको छ र त्यो भनेको सकरात्मक सोचका साथ गरिने सकरात्मक कार्यले दिने प्रतिफल सकरात्मक नै हुन्छ भन्ने हो ।
वार्ता, छलफल, बहस र अन्तक्र्रिया नै आजको युग सुहाउँदो सशक्त आन्दोलन र आफ्ना अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रभावकारी हुन् । नेपालमा आन्दोलनरत सबै पक्षले वार्ता र सम्वादलाई  समस्या समाधानको लागि पहिलो र प्राथमिक आन्दोलन बनाउन आवश्यक छ । तर, वार्ता र सम्वाद गर्ने बीचमा नियत सफा र सकरात्मक बन्न पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । कालो मन र मैलो सोचले गरिने वार्ताबाट सङ्लो र सकरात्मक नतिजा प्राप्त हुने सक्दैन । यसर्थ, यस्ता विषयहरुमा सर्वप्रथम सरकारको दृष्टिकोण र नियत खोटरहित बन्न जरुरी छ । सरकार सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय र आकांक्षाहरुको साझा प्रतिनिधित्व, जिम्मेवारी र सरोकारवाला निकाय हो । लोकतान्त्रिक पद्धति सहितको मुलुकमा सञ्चालित सरकारले आफ्नो साझा, सकरात्मक, जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकार यसरी प्रस्तुत भएका खण्डमा थुप्रै समस्याका हल वार्ता र सम्वादकै माध्यमबा प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

Read More