नेपाल सरहद भर राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, विभिन्न स्तरका सडकहरु, फुटपाथ र सडक किनाराका नाला समेत अतिक्रमण गरेर भौतिक निर्माण कार्य गर्ने, पसल फिजाँउने र अन्य विभिन्न कारणले अतिक्रमण गर्ने कार्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मूलतः दश वर्षे द्वन्द्वका समयमा सुरक्षा संवेदनसिलतालाई ध्यानमा राखेर राजमार्गहरुमा सुरक्षा–चेकजाँचका लागि सेना र प्रहरीले विभिन्न स्थानहरुमा ढाट राखेको थियो । तर, लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा भने राज्यले राजमार्गका कुनै पनि खण्डमा ढाट राख्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । राजमार्गमा यातायात आवगमन सहज पार्न र अप्रत्यासित किसिमले बढ्दै गएका चक्काजाम लगायतका घटनालाई निरुत्साहित पार्न राजमार्ग विशेष छुट्टै ऐन समेत बनेको छ । त्यस्तै, सडक र बाटोघाटो सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । सबैका लागि र सधैंका लागि साझा र निर्वाद हिँडडुलका लागि खुल्ला रहनु पर्दछ सडक भन्ने आममान्यता त छँदैछ, सँगै सडक लगायत सबै सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिहरुको रक्षा गर्ने दायित्व पनि सबैको हुने भनिएको छ । तर अपवाद बाहेक व्यवहारमा यस्तो भएको देखिँदैन । तथापि स्थिति हेर्दा भने ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ कै अवस्था छ भन्दा फरक पर्दैन । राजधानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि फुटपाथ पसले र फुटपाथमा मोटरर्साकल चलाउनेहरु माथि उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले केही महिना अघि कडाईका साथ कार्बाही समेत थालेको थियो । तर राजनिितक र अन्य विभिन्न कारणले सो अभियान लामो समय अघि जान सकेन ।
वर्तमान अवस्थामा पनि स्थिति उस्तै छ । बढ्दो शहर–बजारका सडक दिनानुदिन साँघुरिदै गएका छन् भने सवारी साधनको चाप थेगिनसक्नु छ । राजमार्गले चर्चेको जमिनमा सडक बन्नु र यातायात गुड्नु पर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । कालोपत्रे सडक बाहेकका ठाउँमा अनाधिकृत ढङ्गले पसल र व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् भने सडकमै घर तथा अन्य निर्माण सामग्री थन्क्याउने देखि विभन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्ने जस्ता गतिविधि तीव्र बन्दै जाँदा सवारी दूर्घटनाको जोखिम त बढेकै छ सँगै लाखौं रकम खर्चिएर निर्माण गरिएका सडक पूर्वाधार भत्किएका छन्, क्षतविक्षत बनेका छन् । तर, यस्ता क्रियाकलापहरु दिनप्रतिदिन बढिरहँदा समेत राज्य र मातहतका निकायहरु भने देखे–नदेखे झैं गरिरहेका छन् । सडक बनाउन पेट काटेर लगानी गर्ने उपभोक्ताहरुको लगानी माथि विभिन्न बहानामा यसरी नै ताण्डव्य मच्चिरहने हो भने थुप्रै स्थानहरुमा सडक बनाउने उपभोक्ता र सडक भत्काउने पक्षबीच झडपको स्थिति सृजना हुन सक्ने खतरा टाढा देखिँदैन ।
झापाको दमकमा हालसालै मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले दमकस्थित दमक–बेलडाँगी सडक खण्डको करिव १ किलोमिटर कालोपत्रे सडक धमाधम खन्ने र भत्काउने काम गरिरहेको छ तर भत्काएको संरचना पुनर्निमाण गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । उपभोक्ताले लाखौं रकम संकलन गरेर नगरपालिकासँगको साझेदारीमा निर्माण गरेको सडकमा जथाभावी किसिमले खन्ने र भत्काउने कार्यले यातायात आवगमनमा समस्या उत्पन्न भए सँगै भौतिक संरचना ढुट्टिएको छ । केही दिन यता यो गतिविधि दमक क्षेत्रका लागि रमिता मात्रै बन्दै गएको छ । शहर र सडकसँग सरोकार राख्ने केही उपभोक्ता र स्थानयिले यस गतिविधिका विरुद्ध बोल्ने प्रयत्न त गरे तर राज्य मातहतका निकायहरुले यसलाई बेवास्था गरेका कारण समस्याको निकास भने प्राप्त भइसकेको देखिँदैन । प्रमुख दलका नगरस्थित प्रतिनिधिहरुले आफूहरुसँगको परामर्श बिनै सडक संरचना भत्काइएको प्रति विरोध जनाएका छन् । तर, साँच्चै सडकलाई माया नै गर्ने र लाखौं रुपैयाँ खर्चेको संरचना जोगाउने हो भने अब कुनामा बसेर विरोध मात्रै गर्ने वा काम रोकन निर्देशन दिने तर काम रोकिएको छ÷छैन सो बारे अनुगमन नगर्ने हो भने त्यो जिम्मेवारी प्रतिको उच्चतम लापर्वाही बाहेक अरु हुने छैन ? जनतालाई विकास, सेवा, सुविधा र आधुनिकता चाहिएको छ । तर सुविधा वा विकासकै नाममा भइरहेका लादौं मूल्यका पूर्वाधार नष्ट गरिनु किमार्थ सही होइन । तसर्थ, यस्ता विभिन्न बहानामा विना उचित विकल्प सडक वा जुनसुकै भौतिक संरचना भत्कने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा पनि स्थिति उस्तै छ । बढ्दो शहर–बजारका सडक दिनानुदिन साँघुरिदै गएका छन् भने सवारी साधनको चाप थेगिनसक्नु छ । राजमार्गले चर्चेको जमिनमा सडक बन्नु र यातायात गुड्नु पर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । कालोपत्रे सडक बाहेकका ठाउँमा अनाधिकृत ढङ्गले पसल र व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् भने सडकमै घर तथा अन्य निर्माण सामग्री थन्क्याउने देखि विभन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्ने जस्ता गतिविधि तीव्र बन्दै जाँदा सवारी दूर्घटनाको जोखिम त बढेकै छ सँगै लाखौं रकम खर्चिएर निर्माण गरिएका सडक पूर्वाधार भत्किएका छन्, क्षतविक्षत बनेका छन् । तर, यस्ता क्रियाकलापहरु दिनप्रतिदिन बढिरहँदा समेत राज्य र मातहतका निकायहरु भने देखे–नदेखे झैं गरिरहेका छन् । सडक बनाउन पेट काटेर लगानी गर्ने उपभोक्ताहरुको लगानी माथि विभिन्न बहानामा यसरी नै ताण्डव्य मच्चिरहने हो भने थुप्रै स्थानहरुमा सडक बनाउने उपभोक्ता र सडक भत्काउने पक्षबीच झडपको स्थिति सृजना हुन सक्ने खतरा टाढा देखिँदैन ।
झापाको दमकमा हालसालै मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले दमकस्थित दमक–बेलडाँगी सडक खण्डको करिव १ किलोमिटर कालोपत्रे सडक धमाधम खन्ने र भत्काउने काम गरिरहेको छ तर भत्काएको संरचना पुनर्निमाण गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । उपभोक्ताले लाखौं रकम संकलन गरेर नगरपालिकासँगको साझेदारीमा निर्माण गरेको सडकमा जथाभावी किसिमले खन्ने र भत्काउने कार्यले यातायात आवगमनमा समस्या उत्पन्न भए सँगै भौतिक संरचना ढुट्टिएको छ । केही दिन यता यो गतिविधि दमक क्षेत्रका लागि रमिता मात्रै बन्दै गएको छ । शहर र सडकसँग सरोकार राख्ने केही उपभोक्ता र स्थानयिले यस गतिविधिका विरुद्ध बोल्ने प्रयत्न त गरे तर राज्य मातहतका निकायहरुले यसलाई बेवास्था गरेका कारण समस्याको निकास भने प्राप्त भइसकेको देखिँदैन । प्रमुख दलका नगरस्थित प्रतिनिधिहरुले आफूहरुसँगको परामर्श बिनै सडक संरचना भत्काइएको प्रति विरोध जनाएका छन् । तर, साँच्चै सडकलाई माया नै गर्ने र लाखौं रुपैयाँ खर्चेको संरचना जोगाउने हो भने अब कुनामा बसेर विरोध मात्रै गर्ने वा काम रोकन निर्देशन दिने तर काम रोकिएको छ÷छैन सो बारे अनुगमन नगर्ने हो भने त्यो जिम्मेवारी प्रतिको उच्चतम लापर्वाही बाहेक अरु हुने छैन ? जनतालाई विकास, सेवा, सुविधा र आधुनिकता चाहिएको छ । तर सुविधा वा विकासकै नाममा भइरहेका लादौं मूल्यका पूर्वाधार नष्ट गरिनु किमार्थ सही होइन । तसर्थ, यस्ता विभिन्न बहानामा विना उचित विकल्प सडक वा जुनसुकै भौतिक संरचना भत्कने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
