जनताको सशक्तिकरणको सुनिश्चितताजनताको सशक्तिकरणको सुनिश्चितता

नरपति पाण्डे

 गरिबी, बेरोजगार, भेदभाव, पक्षपात, अभाव, अपहेलना, शोषण र उत्पीडन नेपाली जनताको बैरीहरु हुन् । यि र यस्ता प्रवृति र संस्कारहरुको निर्माण गर्ने र त्यसैलाई निरन्तर राखी आफ्नो सत्ता स्वार्थको खोल बनाउने परिपाटीको बिरुद्ध नेपाली जनताहरु संघर्ष र क्रान्ति गर्दै आएका छन् । अधिकारको पहिचान र प्राप्तिको सुनिश्चितका  लागी २०६२÷०६३ मा जनताले शान्तिपूर्ण राजनैतिक संघर्ष गरेर संविधानसभाको व्यवस्था भयो । यस ऐतिहासिक आन्दोलनको मुल ध्येय स्वशासन र सहभागितामुलक सुशासन थियो । तर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने बेलामा सौदाबाजीको वितण्डता चुलिएको छ ।
विकेन्द्रिकरणको अभावले मुलुक पछौटे नै रहिरह्यो । स–साना आर्थिक योजनाहरु र प्रशासनिक कामहरुका लागी पहुँचवालाहरुको तावेदारी गर्नु गर्दै सिंहदरवार धाउनु पर्ने बाध्यता छँदै थियो । मेहनत गर्नेहरु जहिले पनि सकसमा रहिरहने सामाजिक वातावरणले अभाव, गरिबी, भेदभाव र पक्षपात हट्न सकेको छैन । सामन्तबाट ठगिने पुरानो सामाजिक राजनीतिक संस्कारको निर्मुल गर्नलाई संविधानसभाको आवश्यकता परेको थियो । सामन्तबाट यो वा त्यो निहूँमा ठगिएका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरुको स्वतन्त्रताका लागी संविधानसभा बनेको हो । विभिन्न उपेक्षित, दलित र अति सीमान्तकृत जनसमुदाय मुसहर, डोम, हलखोर, खतवे, कुम्हार, धोवी,राउटे, चेपाङ आदिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन र पुग्नका लागी सशक्तिकरणको आन्दोलन बढेको हो । राज्यको पुनर्संरचनाको माग गरिबी र पछौटे अवस्था हटाउनका लागी विकेन्द्रीकरणसँग सम्बन्धित छ ।
समाजका पहूँचवालाहरुले आफ्नो शक्तिलाई जीवन्त राख्न विभिन्न बहानाको संघीय रङ्गको हावी बढिरहेको छ । सामाजिक उत्पीडनलाई आफ्नो पहिचान र गौरव बनाउने सामन्ती संस्कारले सशक्तिकरणको विरोध गर्न पुग्छन् । महिला, दलित, उपेक्षित, सीमान्तकृत र अति विपन्न र गरिब वर्गलाई अहिले पनि राजनीतिको मुलधारमा आउनबाट रोक्ने प्रयास जारी छ । महिला अधिकारको नाम सुन्न नचाहने ठालुहरु अझै महिलाहरु माथि उत्पीडन गरिरहेकै छन् । बोक्सी, दाइजो, बाँझोपन, उमेर जातको आरोपमा दिनहूँ महिलामाथि आक्रमण भैराखेको छ । यस्तो कुसंस्कार र दुव्र्यवहार प्रति राज्य माग्नेहरुको आवाज सुन्य छ । तर संघीय संरचनाको मुद्दा उजागर भएको समयमा महिला, दलित, सीमान्तकृत, अति विपन्न, गरिब र उत्पीडितहरुको पक्षमा बहशलाई तिख्खर पारिएको छैन । ‘यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो’ भन्ने भूगोलको अंशबन्डामा संविधानसभाका राजनीतिक दलहरु निकृष्ट रडाको गर्दैछन् ।
राजनीतिक तरलताको फाइदा तिनै सम्पन्न पहूँचवाला, समाजमा अधिपति जमाउँदै आएका टाठाबाठा र चतुर मान्छेहरुले लिँदैछन् । मुल मुद्दालाई करिब करिब ओझेलमा पार्दैछन् । यो सोचनीय र गम्भीर छ । यदि विपन्न वर्ग, उपेक्षित, दलित, सीमान्तकृत र महिलाहरुको पक्षमा संविधान बनेन भने यिनीहरु माथि अत्याचार हुनेछ । संघीय संरचना के का लागी ? शासनमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनका लागी स्थानीय शासनसत्ता प्रभावकारी बनाउन नै संघीय माग आएको हो ।
बेरोजगारी, गरिबी, विपन्नता, अभाव र विभिन्न खाले भेदभाव समाधानको उद्देश्य बोकेर क्रान्ति भएको हो । जमिन्दारी र ठालु वर्गको विभिन्न नियत र हर्कतले नेपाली समाजमा शोषण, उत्पीडन र भेदभाव जन्मेर हुर्केको हो । शोषण, उत्पीडन र भेदभावको जात गोत्र र वंश हूँदैन । यही अपसंस्कृतिको समुल नष्ट गर्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन र युद्ध भएको होइन र ? स्थानिय स्तरमा परिश्रमी जनताहरुलाई कमजोर बनाउने केन्द्रिकृत ढाँचालाई फेरबदल गरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको जनचाहनालाई अहिलेको संघीय संरचनाले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
यो बन्ने संविधानमा स्थानिय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । श्रोत साधनको अत्यधिक प्रयोग स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्दछ । जनताका अत्यावश्यक दैनिक कामकाज र आर्थिक योजनाका कामहरुको कानुनी मान्यता पूरा गर्न सिंहदरवार धाउनु पर्ने पुरानो चलनको अन्त्यका लागी अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकार एक मात्र राम्रो विकल्प हुनेछ । ४÷५ वटा गा.वि.स. बराबरको एक गाउँ सरकार र एक नगरपालिका एक नगर सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्दा जाति, जनजाती र दलितहरुको ६० प्रतिशत बहुमत हुने विज्ञहरुको तथ्याङ्कहरुले बताउँछ । मुलुक भित्रको विविधता र विशिष्टतालाई वैज्ञानिक र न्यायिक रुपमा सम्बोधन गर्नलाई स्थानिय सरकारको प्रावधान स्वतन्त्र संवैधानिक रुपमा राखिनु पर्दछ ।
संविधानसभाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मत निर्णयको किन विरोध गरियो ? यि तीन तहका सरकारमा अधिकार बाँडफाँडको सूची समेत तयार भइ सार्जजनिक भएको थियो । यस्ले जनताको स्वशासन र सहभागीतामुलक सुशासनको चाहनालाई सही सम्बोधन गर्नेथ्यो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न हुने अवसर स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले मात्र गर्नेछ । गरिब, विपन्न, उत्पीडित, उपेक्षित । सीमान्तकृत, मुसहर, खतवे, डोम, हलखोर, धोवी, कुम्हार, राउटे चेपाङ आदि, मुसलमान, महिला जस्ता जातजाती र लिङ्गका जनताहरु अधिकार सम्पन्न भएको देख्न, हेर्न र सहन गर्न सक्नु पर्दछ । संघीय संरचनाको परिभाषा तोडमोड गरिनु हुन्न ।
शासन, प्रशासन र आर्थिक उन्नतिमा जनताको सहभागीता बढाउन विविधता र विशिष्टताको आधारमा प्रदेशको संरचना गर्नु वैज्ञानिक र न्यायिक हुन्छ । भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, निरन्तरता र ऐतिहासिक जस्ता पहिचानका आधारहरुलाई पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले सम्बोधन गर्दछ ।  गणतन्त्रको मर्म भनेकै गरिब, विपन्न, उपेक्षित, दलित, उत्पीडित, सीमान्कृत र महिलाहरुको कल्याणका लागी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नु होइन र ? अधिकर सम्पन्न स्थानिय सरकार बन्न नदिने षडयन्त्र जनघाती राजनीति हो । जनताले अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकार बनाउन पाएनन् भने क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनको कुनै औचित्य रहने छैन । त्यो व्यवस्था अग्रगामी नभएर नयाँ खाले सामन्ती व्यवस्था हुनेछ ।
हाम्रो जस्तो जातिय विविधता भएको मुलुकमा शासनसत्तामा सबै खाले जनसमुहहरुको सहभागीता बढाउन शासनका लागी बढी इकाईहरुको व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विकेन्द्रीकरणले जनसमुहहरुलाई जागरुक बनाउने छ । भौगालिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र जातिय विविष्टताको आधारमा संघहरु निर्माण गरी स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले जनताको स्वतन्त्रता र सहभागीतामुलक लोकतन्त्रको सम्बोधन गर्नेछ । शासनसत्तामा जनताको अत्यधिक सहभागीता बढाउन अत्यधिक जनसङ्ख्या रहेको भूगोलमा बढी प्रान्त बनाउनु बैज्ञानिक हुन्छ । यसले प्रान्तिय विधायिका र राष्ट्रियसभामा त्यस्ता ठाउँहरुको प्रतिनिधित्व बढी रहनेछ । यसले जनताको सशक्तिकरणलाई बल पु¥याउने छ । तर आज साम्प्रदायिक सोच र चिन्तनले सशक्तिकरणको सुश्निचिततालाई स्थापित हुन बञ्चित गर्दैछ । ठूलो भूगोलको प्रान्त बनाए निश्चित पहूँचवालाहरुको मात्र हित हुने अन्य दबिएका जनसमुहहरुको हविगत पहिलेकै जस्तो रहने छ ।  विभिन्न समुदायको पहिचानको मुद्दालाई देखिने गरी राजनीतिको केन्द्र भागमा राख्नलाई संवैधानिक स्थानिय सरकारको चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।
navinnp45@gmail.com

Posted in: पहिलो लेख