भारतीय हस्तक्षेप र औपचारिक विरोध – सम्पादकीय

नेपालका लागि भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक विभागीय कर्मचारीले मधेशबारे प्रकट गरेको इच्छा र आसय नेपाली राजनीतिका हस्तीहरूका लागि गम्भीर टाउको दुखाई बनेको छ । दूतावासका राजनीतिक मामिला हुर्ने कन्सुलर एसडी मेहताले गत बुधबार आफ्नै आयोजना सहितको रात्रीभोज कार्यक्रम गरी पर्सा र बाराका स्थानीय राजनीतिक नेताहरूलाई ‘मधेसका लागि लड्न’ उक्स्याएको प्रसङ्ग काठमाडौँका लागि हट केक बनेको छ । तर, जब कि, वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिका जुनसुकै घुम्ती, अप्ठ्यारा वा पेचिलो परिस्थितिमा भारतीय इच्छा शक्ति नेपाल र नेपाली जनताको समर्थन र वैधताका कारण ०७ साल, ०६४ साल, ०६३ साल जस्ता आमूल परिवर्तनका चरणहरूमा नेपाली राजनीतिले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अनुभूति गरेको तितो यथार्थलाई अस्वीकार गर्नु नेपाली राजनीतिको निष्ठा र हैसियत दुवैबाट गिर्नु हो ।
केही महिना अघि मात्रै एक जना भारतीय पूर्व सेनाप्रमुखले समेत मधेसका बारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ ले समेत नेपाली राजनीतिका अन्तरकुन्तर छामेर मासु–हड्डी खुट्याउँदै आएको अर्को वास्तविकता हाम्रा अघि दिनको प्रकाश झैँ छर्लङ्ग छ । सुगौली सन्धी पछिका प्रत्येक घटनाक्रमहरूमा नेपाली भू–राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप नरहेकोे प्रमाणित कसैले गर्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र राज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अखण्ड र विशाल जस्ता महागुणगान गाउनुले कति असर पर्छ, थाहा छैन । तर, नेपाली राजनीतिमा व्यवस्थापिका संसद् भित्रको निर्णय प्रक्रियामा समेत घुमाउरो शैलीले भारतीय हस्तक्षेप रहेकै छ । विशेष गरी नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री छनौट वा मौजुदा सरकार ढलाउने विषयमा भारतीय स्वार्थ हावी हुँदै आएको छ । यी र यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् जसले नेपाली राजनीति भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त नरहेको प्रमाणित गर्न सकिन्छ । चाहेर वा नचाहेर नेपाली राजनीतिले अन्ततगत्व खोज्ने भनेकै भारतीय समर्थन हो । भारतकोे समर्थन बिना जस्तो सुकै राष्ट्रवादी शक्ति हुँ भन्ने दलले पनि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो सवल भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा लागि नौलो पटक्कै छैन । अर्थात, नेपाली राष्ट्रवादको पूर्ण परिभाषा दिल्ली इच्छा शक्ति भित्र लुकेको अनुमान मिथ्या होइन कि !
जहाँसम्म एसडी मेहताको प्रसङ्ग छ, यो विषय कुटनीतिक निकायसँग सम्बन्धित छ । जिल्ला तहका मधेसी नेताहरूलाई मात्रै रिझाउने प्रयत्नका कारण यो विवादित बनेको छ । आफ्नै देशका कैयौँ प्रान्तमा भोकमरी र महामारी फैलिरहने भारतले दुतावास मार्पmत नेपालको तराई भू–भागमा विद्यालय भवन, पक्की सडक निर्माण एम्बुलेन्स विवरण जस्ता लोभ्याउने स्किम बाँड्दै आएको घटना दशक अघिदेखिकै हो । भारतले नेपालको असल मित्र राष्ट्रका हैसियतले सहयोग गरेको हो भन्न सकिने अवस्था छ÷छैन ? भारतले दिँदै आएका स्किम सहयोगहरू लिन उपयुक्त हुने वा नहुने ? यतिबेला यस्ता विषयहरूमा गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ । भारत यदी असल नियतका साथ नेपाल र नेपाली जनताको लोक कल्याणकारिता प्रति चिन्तित र सकरात्मक छ भने सर्वप्रथम भारतीय पक्षबाट सुगौली सन्धी भन्दा यता जे–जति असमान सन्धी–सम्झौता भए ती सबैकाो पुनरावलोकन गरिन जरुरी छ ।
नेपालप्रति र नेपाली जनताको सार्वाभौम अधिकारप्रति भारतले लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमुना प्रस्तुत गर्न खोजेको हो भने सय बढी स्थानमा भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकिन आवश्यक छ । सन्धी पुनरावलोकन बारे नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावबारे प्रसङ्ग नै सुन्न नचाहने तर ‘बिप्पा’ जस्तो भारतलाई अधिकतम लाभ हुने व्यापार सन्धी गर्न भने नेपाली पक्षलाई बारम्बार फकाई–फुल्याई बाध्य पार्ने भारतीय नीति अहिले पनि ‘नेहरू डक्ट्राइन’ कै सिद्धान्त भन्दा एक इच्छा दायाँ–बायाँ छैन । यो कुटनीतिक चाहिँ मर्यादित हो कि होइन ? बुज्रुकहरूले अवाफ दिन जरुरी छ ।
यद्यपि, दोष अरुकै मात्र देख्नु मुर्खता हुने छ । जब कि, आफ्नो घरेलु विवादलाई घरभित्रै समाधान नरेर धम्की गुहार्ने वा छिमेकीको शरण पर्ने नपाली राजनीतिको हरूवा प्रवृत्ति र प्रथा राजा त्रिभुवनकै पाला देखिको हो । त्रिभुवन पछि पनि नेपालका अबल्ला राजनेताहरू भारतीय शरण परेकै हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास भारत (बनारस)ं बाटै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो । इत्यादि र अरु पनि थुप्रै कारणहरूले नेपाली राजनीति भारतीय हस्तक्षेप भन्दा बाहिर वा स्वतन्त्र छैन र देखिन्न । जहाँसम्म भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिक परम्परा छ, त्यो केवल औपचारिकता निर्वाह मात्रै हो ।

Posted in: सम्पादकीय