हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

एमाओवादी नेताको सम्पत्ति छानविन सुरु

काठमाडौं, १२ साउन/एमाओवादीका नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न गठित आयोगले आफ्नो काम थालेको छ । आयोगले साउन ११ देखि १७ गते भित्र उजुरीहरू पठाउन सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको छ । पार्टी भित्र आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टचार बढेकाले छानविनका लागि सातौं विस्तारित बैठकबाट आयोग गठन गरिएको थियो ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगका संयोजक अमिक शेरचनले उजुरी गर्नेको नाम गोप्य राखिने बताए । उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि छानविन हुनसक्ने जानकारी दिए । केन्द्रबाट सुरु हुने सम्पत्ति छानविनको अभियान जिल्ला तहमा पुग्ने बताए ।

उद्योगमा आगलागी, ५० लाखको क्षति

सुनसरी, १२ साउन/सुनसरी इटहरीस्थित ओभनफ्रेस विस्कुट उद्योगमा बिहीबार आगलागी हुँदा ५० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार बुधबार राति साढे १० बजे विजुली सर्ट भई एकाएक आगलागी सुरु भएको थियो ।
आगलागीबाट विस्कुट प्याकिङ् गर्ने मेसिन सहितका उपकरणमा क्षति पुगेको छ । उत्पादित विस्कुट र अन्य खाद्य सामग्री समेत नष्ट भएको तर, मानवीय क्षति भने नभएको उद्योगका सञ्चालक निर्मल रिजालले
 जानकारी दिए । २ घण्टासम्म भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, इटहरीको दमकल, मजदुर र स्थानीय वासिन्दा परिचालन गरिएका थिए ।

पत्रकार नेतिमाथि दुर्ब्यव‌हार‌

दमक, १२ साउन/होटलको भान्सामा रहेको फोहोरको विषयमा भिडियो समाचार बनाउदै गर्दा हिमशिखर र न्यूज २४ टेलिभिजनका सम्वाददाता टीकाराम नेतिमाथि होटल सञ्चालक पक्षले दुर्ब्यव‌हार‌ गरेका छन् ।
बिर्तामोडस्थित कलकता मिष्ठान भण्डारका सञ्चालकले आफूलाई समाचारका लागि भिडियो खिच्ने क्रममा नचिनेका मान्छेको समूह प्रयोग गरी दुव्यवहार गरेको पत्रकार नेतिले बताए । उनले भने –‘मैले होटलको भान्सामा रहेको फोहरका बारे भिडियो खिचेर बाहिर रहेको बोर्ड खिच्दै गर्दा एक्कासी १०–१२ जनाको हूल आएर हातपात गर्न खोजे । ’

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले सो घटनाको निन्दा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गणेश पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कलकत्ता मिष्ठान्न भण्डारका सञ्चालकले गराएको घटनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा ‘घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कार्वाही गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्दछौं’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि निरन्तर आक्रमणका घटना भइरहेका तथा समाचारकै विषयलाई लिएर पत्रकारलाई धम्की दिने, कुट्ने, अपहरण गर्ने, मार्ने जस्ता घटनाले नेपाली प्रेस जगत आक्रान्त बन्दै गइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आसामको जातीय हिंसामा ४१ को मृत्यु, २ लाख विस्थापित

एजेन्सी, १२ साउन/भारतको असम राज्यको कोक्राझार जिल्लामा भड्किएको जातीय हिंसाका कारण अहिलेसम्म ४१ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

हिंसाका कारण करिव २ लाख व्यक्ति विस्थापित भएर विभिन्न शिविरमा पुगेका छन् भने हजारौं हजार नागरिक घर छाडेर भागेका छन् । हिंसा प्रभावित जिल्लामा थुप्रै शरणार्थी शिविर बनाइएका छन् । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि केन्द्र सरकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल पक्रेर कार्बाही थाल्न राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्य सरकारले पनि हिंसा फैलाउन खोज्ने जोसुकैलाई गोली हान्नेसम्मको आदेश दिएको छ भने अनिश्चितकालका लागि कफ्र्यु लगाएको छ ।
अघिल्लो साता कोक्राझार जिल्लामा दुई
मुस्लिम विद्यार्थी नेतामाथि अज्ञात समूहले गोली हानेपछि भएको प्रतिकारमा बोडो लिबरेशन टाइगर्स नामक संगठनका ४ जना मारिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ हिंसाले विकराल रुप लिएको हो ।

सिडीफोर सेवा सहज बनाउन माग

दमक, १२ साउन/एचआइभी र एड्सबाट संक्रमितहरूका लागि भाइरल लोड नाप्ने प्रविधि सेवा (सिडीफोर) धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेकका अन्य अस्पतालहरूमा सो प्रविधि नहुँदा सयौँ सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । प्रतिष्ठानका मात्र सीमित रहेको सो प्रविधि अन्यत्र नभएपछि पूर्वका सयौँ एचआइभी र एड्स संक्रमितहरूले सो सेवा लिन सास्ती खेप्नु परेको गुनासा गरेको छन् । दमकका एक संक्रमितले भने–‘प्रतिष्ठानमा सेवा सहज हुन नसक्दा त्यस्ता सेवा लिन सस्या बन्दै गएको छ । ’ संक्रमितहरूमा भाइरलको अवस्था थाहा पाउन गरिने सो सेवा प्रतिष्ठानले हप्तामा बुधबारका दिन आलोपालो गरी २० जनाले उपचार लिने गर्छन् । टाढाबाट जानेलाई सो परीक्षण गर्न एक÷दुई महिना कुनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रियाले सास्ती खेप्नु परेको उनीहरूको भनाई छ । प्रतिष्ठानले ट्रपीकल वार्डमा त्यस्ता संक्रमितहरूको सिडीफोर र एन्टीरेक्टो थेरापी (एआरटी) लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराइ आएको छ । सेवाग्राही संक्रमितहरूले
सिडीफोर परीक्षण अञ्चल तहमा एआरटी लिने अस्पतालमा समेत त्यस्ता सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । पूर्वका करिब १० हजार बढी संक्रमितहरूले एआरटी स्थानीय सरकारी अस्पतालमा लिइरहेका भए पनि सिडीफोर स्वास्थ्य परिक्षण भने प्रतिष्ठानमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
यसैगरी मेची अञ्चल अस्पतालबाट एआरटी औषधी लिने संख्या ९७ जना रहेको छ । संक्रमितहरूको मानव शरीरमा रहेको भाइरस बढ्न नदिन लिँदै आएका त्यस्तो एआरटी नियमित रुपमा सेवन लिनेको संख्या ९७ रहेको अस्पतालकी सो क्षेत्र हेर्ने कमला कार्कीले जनाइन् ।

बैंकको ब्याजदर घटाउन दबाव

काठमाडौं, १२ साउन/नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूले लिँदै आएको ब्याजदर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाव दिएको छ । बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको आधार ब्याजदर (बेस रेट) सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोही आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
आधार दरको निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर तोक्न नपाइने गरी मौद्रिक नीति अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्ने छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा पारदर्शी बनाउन नियमित रूपमा आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्ने छ’, नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंक आफैले पूँजीको लागतका आधारमा आधार दर तय गर्नुपर्ने छ । पुँजीको लागत बैंकले रकम जम्मा गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याज र शूल्क लगायत अन्य खर्च हो । उक्त लागतको आधारमा निकालिएको आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत बढाएर कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ ।
‘अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै यति भन्न त सकिँदैन’, स्रोतले भन्यो –‘तर आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढाएर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरूलाई कठिन हुनेछ । ’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीको औसत लागत करिब ५ प्रतिशत छ । नयाँ खुलेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लागत भने केही बढी छ । केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले यसैलाई आधार बनाएर आधार दर तय गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०४२ देखि नै ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै दिइसकेकाले सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले अस्वाभाविक रूपमा देखिएको निक्षेप र कर्जाको ब्याजबीचको फरक (स्प्रेडदर) नियन्त्रणको अप्रत्यक्ष उपाय निकालेको हो ।
गभर्नर खतिवडाका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर औसत १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीहरू भने केही वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको बताउँछन् । तर गत वर्षभरि नै बैंकमा जम्मा हुने रकम बढेका कारण वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई दिने ब्याजदर भने घटाएका छन् ।
तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने मौज्दात (सीआरआर) बढाएकाले ब्याजदर बढाउने खतरा कायमै रहेको बताए ।
नयाँ नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले कूल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम ब्याज नआउने गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । जसलाई सीआरआर भनिन्छ । सीआरआर बढेकाले लगानी गर्न पाउने रकम कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने खतरा भने छ’, मुरारकाले भने ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न ब्याजदर कोरिडरको अवधारणा गत वर्षबाट ल्याएको छ । जसअनुसार यसवर्ष विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइने गभर्नर खतिवडाले बताए ।

होमियोपैथिक चिकित्सालाई मान्यता

विराटनगर, १२ साउन/भारत सरकारले नेपालमा अध्ययन हुने होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ ।
नेपाल होमियोपैथिक चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको विशेष पहलमा भारतले उक्त मान्यता प्रदान गरेको हो ।
भारत सरकारको सेन्ट्रल काउन्सिल अफ होमियोपैथिकले नेपालको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरको स्नातक स्तरको ब्याचलर अफ होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बिएचएमएस), होमियोपैथिक उपाधिलाई स्नातक स्तरको मान्यता प्रदान गरेको संघले जनाएको छ ।
उपरोक्त मान्यताका सम्बन्धमा भारत सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तयार पारेको स्नातक स्तरको पाठ्यक्रमलाई आफ्नो एकेडेमिक कमिटीबाट मान्यता प्रदान गरेको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाँसबारीले नेपालको होमियोपैथिक चिकित्सा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य, त्यस सम्बन्धी हुने अध्ययन, अध्यापन र मान्यताका सम्बन्धमा सेन्ट्रल काउन्सील अफ होमियोपैथी भारतले माग गरे अनुसार जवाफ पनि पठाइएको बताएको छ ।
त्यसका आधारमा नेपालको होमियोपैथिक
 चिकित्सालाई भारत सरकारले मान्यता प्रदान गरेको हो । होमियोपैथिक उपाधि (बिएचएमएस) लाई नेपाल एवम् भारत सरकारको सेन्ट्रल काउन्सील अफ होमियोपैथिकबाट मान्यता प्राप्त गराउनमा नेपाल होमियोपैथिक चिकित्सक संघ, केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको भूमिका रहेको संघका अध्यक्ष डा. जीवन प्रकाशले बताए ।
हालसम्म नेपालमा सरकारी स्तरमा पशुपति होमियो चिकित्सालय हरिहर भवनमा सञ्चालित छ । निजी स्तरबाट नेपाल होमियोपैथिक मेडिकल कलेज विराटनगरमा छ । यसैगरी डाक्टर अफ मेडिसिन पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा दर्ता गराएको बताइएको छ । विराटनगर होमियोप्याथिक कलेजबाट ५६ चिकित्सक उत्तीर्ण भएका छन् ।

सूर्ति नियन्त्रणका लागि अनुगमन

इलाम, १२ साउन/सुर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रणका लागि जिल्ला सञ्जाल इलाम अन्तर्गतको अनुगमन समितिले विशेष अनुगमन शुरू गरेको छ ।
जिल्लास्थित वाच–वाच ग्रुपको अग्रसरतामा नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला प्रशासन लगायतको संयुक्त टोलीले अनुगमन शुरू गरेको हो ।

कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा सदरमुकामका ५० वटा पसलहरूबाट खैनी, सुर्ती, गुट्खा, मधु, चुरोट लगायतका सामग्री बरामद गरेको छ । ती पसलबाट तीन बोरा सुर्तीजन्य सामग्री बरामद गरिएको टोलका श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बजारमा सबैभन्दा बढी मोती स्टोर, कृष्ण श्रेष्ठ र यङकी होटलबाट बरामत गरिएको थियो । टोलीले ३÷३ दिनमा लगातार अनुगमन गरिरहने बताईएको छ ।

जथाभावी सिसा प्mयाँक्दा सास्ती

उर्लाबारी, १२ साउन ÷पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको उर्लाबारी–आइतबारे खण्डमा जथाभावी रुपमा सिसा फालिएपछि सर्वसाधारण जनतालाई हिँड्न समस्या भएको छ ।
सिसा पसलेहरूले जथाभावी सडकमा सिसा फ्याँक्दा सडकमा हिड्ने सर्वसाधारण तथा आसपासका स्थानीयबासीलाई समस्या सृजना भएको स्थानीय सुरेश पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त सडक खण्डमा दर्जनौ बोरा सिसा सडकको किनारामा फ्याँकिएको भएपनि सम्बिन्धत निकायले चासो नदिएको पोख्रेलले गुनासो पोखे ।
जथाभाबी सिसा फ्याकने विरुद्ध स्थानीयवासीहरूले पहिचान गरी कार्बाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा उजुरी हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

धनकुटामा १८ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र

धनकुटा, १२ साउन/धनकुटा जिल्लामा अहिले १८ ओटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । समुदायका मानिसहरूलाई आवश्यक ज्ञान र सीप सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटामा दर्ता भइ ती सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्् ।
समुदायको विकासको लागि समुदायबाटै स्थापना गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अनुरुप प्रत्येक वर्ष सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कार्य भैरहेको विद्यालय निरीक्षक शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । अध्ययन केन्द्र सञ्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट वार्षिक ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रत्येक अध्ययन केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्यालय निरीक्षक घिमिरेले बताए ।