काठमाडौ । भूकम्पको त्रासले पढाई नभएको एक महिनाको शुल्क मिनाहाको माग सुनुवाई नभएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले थप दबाबको कार्यक्रम अघि सारेका छन् । नेबिसंघ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी, मधेश विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेश विद्यार्थी फन्ट लगायत १३ विद्यार्थी संगठनले एक महिनाको शुल्क मिनाको माग राख्दै शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र निजी विद्यालयलाई दबाब दिदै आएको थियो ।
विद्यार्थी संगठनहरुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा आफनो माग पुरा गराउन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु चढ्ने गाडी गुड्न नदिने, विद्यालयमै गएर अभिभावकसंग भेटेर संघर्ष समिति बनाउने लगायतको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघर्ष समितिमा नेपाल विद्यार्थीका सभापति एवं सभाषद् रञ्जित कर्ण आफै लागेका छन् । आफनै पार्टीको सरकार र शिक्षा मन्त्री हुदा पनि विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा निर्णय नभएपछि उनी आफै संघर्षमा उत्रिएका हुन् । अभिभावकलाई समटेर संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर शैक्षिक हड्तालसम्मको कार्यक्रमको तयारी गर्ने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पहिलो चरणका लागि असार १ गते सम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । दोस्रो चरणमा आम हड्तालसम्मको कार्यक्रम ल्याउने सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो । प्याब्सन र एन प्याबसनले भने भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा वैशाख महिनाको यातायात, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने जनाएको छ । विद्यार्थी संगठन, अभिावक, शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालक प्रतिनिधि बीचको छलफलमा विद्यार्थी संगठनहरुले आधा महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाह भएमा आफूहरुलाई मान्य हुने बताएका थिए । प्याब्सन, एनप्याब्सनले भने यातायात, भोजन, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामाग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क छुट गर्दा पुरै महिनाको शुल्कमा आधा छुट हुने ब्याख्या गरेको छ । ‘निजी क्षेत्र नाफाको हिसाबकितावबाट अलिकति पनि माथि उठन सकेन । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाबाट खोजिएको प्रतिबद्धता मात्र प्याब्सन र एन प्याब्सनको तर्फबाट टालटुले र अष्पष्ट भाषाको विज्ञप्ती मार्फत विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अपमान गर्न खोजियो ः १३ विद्यार्थी संघठनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई एक महिनाको छुट दिनुको सट्टा भूकम्पबाट घर भत्किएका विद्यार्थीलाई बर्षदिनसम्म निशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा आफनो माग पुरा गराउन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु चढ्ने गाडी गुड्न नदिने, विद्यालयमै गएर अभिभावकसंग भेटेर संघर्ष समिति बनाउने लगायतको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघर्ष समितिमा नेपाल विद्यार्थीका सभापति एवं सभाषद् रञ्जित कर्ण आफै लागेका छन् । आफनै पार्टीको सरकार र शिक्षा मन्त्री हुदा पनि विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा निर्णय नभएपछि उनी आफै संघर्षमा उत्रिएका हुन् । अभिभावकलाई समटेर संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर शैक्षिक हड्तालसम्मको कार्यक्रमको तयारी गर्ने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पहिलो चरणका लागि असार १ गते सम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । दोस्रो चरणमा आम हड्तालसम्मको कार्यक्रम ल्याउने सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो । प्याब्सन र एन प्याबसनले भने भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा वैशाख महिनाको यातायात, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने जनाएको छ । विद्यार्थी संगठन, अभिावक, शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालक प्रतिनिधि बीचको छलफलमा विद्यार्थी संगठनहरुले आधा महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाह भएमा आफूहरुलाई मान्य हुने बताएका थिए । प्याब्सन, एनप्याब्सनले भने यातायात, भोजन, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामाग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क छुट गर्दा पुरै महिनाको शुल्कमा आधा छुट हुने ब्याख्या गरेको छ । ‘निजी क्षेत्र नाफाको हिसाबकितावबाट अलिकति पनि माथि उठन सकेन । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाबाट खोजिएको प्रतिबद्धता मात्र प्याब्सन र एन प्याब्सनको तर्फबाट टालटुले र अष्पष्ट भाषाको विज्ञप्ती मार्फत विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अपमान गर्न खोजियो ः १३ विद्यार्थी संघठनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई एक महिनाको छुट दिनुको सट्टा भूकम्पबाट घर भत्किएका विद्यार्थीलाई बर्षदिनसम्म निशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment