शिक्षा नीति र देशको गति

निधिरत्न अधिकारी

 ‘जो गाउँको मुखिया उही बाटो ....’ भने जस्तो देशको गति ठीक भए पो शिक्षा नीति पनि देश र जनतालाई लाभ पुग्ने खालको हुन्छ । लगभग ६५ वर्ष बितिसक्यो, विशेष गरेर २५ वर्ष अगाडिदेखि निरंकुश, तानाशाही, सामन्तवादी व्यवस्थाले देशको विकास र नेपाली जनतालाई सुख दिन सकेन भन्ने क्रान्तिकारीहरू अहिलेसम्म च्याउ बराबर उम्रिएका छन् । सामन्तवादी उत्पादनले नेपाली जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भनेर उत्पादनशील, वैज्ञानिक, सृजनशील शिक्षा लागू गर्ने, देशलाई छिट्टै विकासित नेपाल बनाउने भनेर नारा दिइयो । हो न हो सामन्तवादी, ढोंगी शिक्षाले पछि परेका नेपाली जनता पीडित नै थिए । त्यसैले क्रान्तिकारी पार्टी विचारको पछि लागे, रोजगारमूलक, वैज्ञानिक, सिर्जनशील, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त गर्दै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने सपना बुन्दै सामन्तवाद, जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा धावा बोले, सो विरुद्धमा जीवन बलिदानसम्म गरे नेपाली जनताले । तर आजसम्म उक्त बालिदानको उपलब्धी नेपाली धर्तीमा लागू भएको शिक्षा नीतिले नेपालको उन्नति होइन, अधोगतितिर धकेलिरहेको छ ।
नेपालको शिक्षा नीतिले अव्यवहारिक शिक्षित, बेरोजगार दिन दुई गुना, रात चौ गुनाको दरले जन्माइरहेको छ । तपाई हामी आफ्नो कमाईको ७५ प्रतिशत आफ्नो छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको लागि खर्चिन्छौं, तर त्यसको प्रतिफल, नेपाली युवा–युवती रोजगारको रोजीरोटीको लागि विदेशी गल्लीमा भौतारिनु परिरहेको छ । यसको मूल कारण भनेको राज्य शिक्षाप्रति गैह्र जिम्मेवार भएर हो । यसरी राज्यको गैह्र जिम्मेवारीपनको कारणले गर्दा नेपालको शिक्षा अमुक ठेकेदारहरूको व्यापारमा परिणत भई नाफामुखी भयो । हाम्रै सामुन्ने हामीले देखिरहेका छौं कि प्रतिस्पर्धाको मार्केटमा स्कूल कलेजहरू खुलिरहेका छन् । यसरी राष्ट्र निर्माण गर्ने मूल आधार नागरिकले निःशुल्क समानताको आधारमा प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कुरा कसेको होलसेल र खुद्रा नाफा गर्ने व्यापार भएपछि यो राष्ट्रको गति र उत्पादित जनशक्तिको गन्तव्य कस्तो होला ?
यति गैह्र जिम्मेवारीपन राज्यले देखाउँदा देखाउँदै पनि नेपाली आमाका सन्तानहरू धेरै वैज्ञानिक, डाक्टर, इञ्जिनियर भए तर उनीहरूको संरक्षण, संवद्र्धन, व्यवस्थापन गरी उचित लगानी, सान्दर्भिक रोजगारको व्यवस्था गरी राज्यले रोक्न मनै गरेन । राष्ट्रको उन्नति र जनताको प्रगति गरेर मात्र सिङ्गो राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने कुराको जानी–जानी बुझ पचाए । यो राज्य सञ्चालन गर्छौं भन्नेहरूले शिक्षा सिर्जनशील, उत्पादनशील, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, मौलिकता गाँसिएको हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको माटोमा जुन फल लगाउन उपयुक्त छ, सोही अनुसार बिउ रोप्न र फलाउन सक्षम ज्ञान भरिएको व्यवहारिक शिक्षाद्वारा प्रशस्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षा नीति, अति अल्छे, अनुत्पादक, परजिवी, आसे सुगा रटाईवाला छ । कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर शिक्षा दिएर डिग्री गरेका जनशक्ति कृषिक्षेत्रमा काम गर्न घिनाउँछन्, लजाउँछन् । कृषि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्ने विषय ऐच्छिक रुपमा राखिन्छ । नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्य उक्त दायित्वबाट विमुख छ । तर पनि नेपाली जनताले आधा पेट खाएर व्यापारिक स्कूल, कलेज पढाउँछन्, जुन अति महङ्गो हुन्छ । त्यति गर्दा पनि उसले प्राप्त गरेको सफल सर्टिफिकेट अनुसारको रोजगारको व्यवस्था अहिलेसम्म राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्य सञ्चालन गर्छौं भन्नेहरूको सधैं राजनीतिक झगडाको अन्त्य हुन सकेको छैन । देश र जनताप्रति कुनै सद्भाव, जिम्मेवारीपन देखिँदैन । यसरी राज्य सदियौंदेखि जनता र राष्ट्रप्रति गैह्र जिम्मेवार भएपछि कसरी राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास सम्भव हुन सक्छ ? ‘कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै नेपालमा सदियौंदेखि जनताको संविधान थिएन । नेपाली जनता आफ्ना आधारभूत आवश्यकता, मौलिक न्यूनतम अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित थिए । ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ४–५ वर्षमा पनि जनताको संविधान बनेन । फेरि दुनियाँमा नभएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । फेरि जनताको सामु भोट माग्न जाँदा अगाडिका गल्ती नदोहो¥याउने, जनताको संविधान बनाएर छोड्ने भनेका थिए । तर, अहिले संविधान लेख्ने त कता हो कता सबै पार्टीमा आन्तरिक झगडा, फेरि पनि पार्टी फुटको नजिक पुग्न लागेको दृश्य सबै पार्टीमा देखिन्छ । फेरि पनि जनतालाई भेडा, बाख्रा बनाएर आफू राज गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै गएको देखिन्छ । सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानभित्र रहेको सम्पन्नतामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकको जीवन बलियो रहन सक्छ । फोस्रो राष्ट्रियताको नाराले सीमित समूहको स्वार्थ पूर्ति होला । आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । भोको पेटले राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउन सकिँदैन, राष्ट्रमा समान सम्पन्नताले मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ । त्यसैले राष्ट्र बलियो र सम्पन्न बनाउन राष्ट्रका मूल आधारहरू समान रुपले नागरिकको पहुँचसम्म पु¥याउन र राष्ट्रप्रति बफादार बन्न राज्यको गति निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्दछ ।
nidhiratna@hotmail.com

Posted in: पहिलो लेख