पूर्व विशिष्टका सुविधा खारेजीका लागि आन्दोलन

काठमाडौं, १० साउन/पूर्वप्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विलाशी गाडी, आवास सहितको आजीवन सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गरीब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको समाजका अध्यक्ष एवम् पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
रेग्मीका अनुसार समाजले विभिन्न पेशागत संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूको ऐक्यबद्धतामा समाजले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजले आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर’, ‘राष्ट्रिय ढुकुटीको
 ब्रह्मलुट बन्द गर’ लेखिएको पम्पलेट देशभर चोकचोकमा बसेर बाँड्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
समाजले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन जारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीको रत्नपार्कमा बिहीारदेखि ८÷८ जनाका दरले २४ घण्टे रिले अनसन सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो दिन पूर्वसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसन बस्नेछन््् । रिले अनसन कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन सहितका संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन््् ।
दोस्रो दिन समाजका सहअध्यक्ष पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसनमा बस्ने कार्यक्रम छ । समाजका ७२ जिल्लामा रहेका शाखाका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । २४ घन्टे रिले अनसन शनिबारसम्म जारी रहने छ । त्यसपछि पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी समाजका अध्यक्ष रेग्मीले दिए ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा, शाखा अधिकृत, दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन्् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा, चन्द, थापा, नेपाल र खनालले समेत आवास र गाडी सुविधासमेत लिएका छन्् ।

Posted in: समाचार