शैक्षिक आन्दोलनको एक चर्चा – पहिलो लेख

प्रकाश भण्डारी
नेपालमा शिक्षकका प्रतिनिधि मुल्क संघ संस्थाहरुले कहिले एक्ला–एक्लै कहिले संयुक्त रुपमा लामो समयदेखि पेशागत र शैक्षिक मागहरु राख्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिहरु बीच पटक–पटक सम्झौता र सहमति पनि नभएका होइनन् । यसरी शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाहरुसँग सम्झौता र सहमति गर्ने तर विडम्बनाको कुरा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकार पक्षबाट बारम्बार दोहोरिँदै आयो । आम श्रमजीवि शिक्षक कर्मचारीहरु माथि धोका, तिरस्कार, दमन र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्यमा सरकार तल्लीन रहनु शिक्षा र सरोकारवालासँग विश्वास गुमाउँदै गई राखेको छ भन्दा फरक नपर्ला । शिक्षण संस्थाहरु राज्यको गलत नीतिका कारण शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा स्थापित भएका छन् । शिक्षकहरुको हक, हित, सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास र शैक्षिक सुधार जस्ता कुराहरु अन्यौल, अराजक र दिशाहीन भएर मडारिन थाले । जसको प्रतिरोधका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरु नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतन्त्र मञ्चको संयुक्त नेतृत्वमा आन्दोलन होमिन शिक्षकहरु बाध्य भएको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यहाँ यसै सन्दर्भमा उठाइएका माग सम्बन्धमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता आन्दोलनको प्रमुख मागको रुपमा उठान गरिएको छ । गजबको कुरा के छ भने राजयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार शिक्षक कर्मचारी बजेट तथा दरबन्दी आदिमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई मासिक रु १८००।– तलब दिएर शिक्षण गर्न लगाउने कार्यले ११० को अभिसन्धिमा हस्ताक्षरद्वारा गरिएको प्रतिबद्धतालाई सिधै नकारेको छ । हाल सम्म उच्च माध्यमिक तहमा दरबन्दी उपलब्ध नगराउनु आदि कुरालाई हेर्दा राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट देखिन्छ । अतः राज्यले समग्र मुलुकको विकास अग्र गतिमा गर्ने हो भने शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कूक बजेटको २५ प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्ने आन्दोलनमा जोडदार रुपले माग गरिएको छ ।
राज्यले स्वयम् रोजगार सृजना गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि न त नीति नियम नै बनाएको छ न त सो अनुसारको योजना नै निर्माण गर्ने चेष्टा गरेको  छ । फलस्वरुप देशका युवा युवतीहरु आफूले प्राप्त गरेका प्रमाण पत्र सन्दुकमा थन्काएर रोजगारका लागि खाडी मुलुकका मरुभूमिहरुमा विवस भएर भौतारिरहेका छन्, जुन देशका लागि अभिसाप र लज्जास्पदको स्थिति छ । वर्तमान परिवेशमा सञ्चालित आन्दोलनले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि संवैधानिक शिक्षा आयोगद्वारा सबै प्रकृतिका शिक्षकहरुको नियुक्ति, प्र.अ. नियुक्तिमा पारदर्शी प्राज्ञिक मापदण्ड निर्धारण, शिक्षक काउन्सिल गठन गरी शिक्षक लाइसेन्सको वितरणमा सुनिश्चितता होस् भन्ने आन्दोलनको माग रहेको छ ।
आज शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौँ बेथिति भित्रिएका छन्, जसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार दरबन्दी निर्धारण, अन्यायपूर्ण तरिकाले निष्कासन गरिएका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई क्षतिपूर्ति सहित पुनर्वहाली र राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको र कानुनले तोके अनुसारको पारिश्रमिक देउ भनेर आन्दोलनमा राखिएका माग निश्चय अनुचित होइनन् ।
अलिक गम्भीर भएर हेर्दा राज्यले सबैभन्दा अन्याय अस्थायी शिक्षकहरुलाई गरेको देखिन्छ । राज्यको अकर्मण्यतााके कारणले २० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि अझ सम्म पनि अस्थायी शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुमा भएको जोस, जाँगर, सिप र क्षमता आफ्नो उर्जाशील उमेरका साथ राज्यलाई समर्थन गरी आईरहेका छन् । आज १६ वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो राज्यको अकर्मण्यताका कारण शिक्षा आयोग खोलेको छैन । अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाद्वारा नै छनौट गरी नियुक्ति गरिन्छ । त्यसैले उनीहरु एक हदसम्म योग्य सावित भैसकेकाले प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्नुको विकल्प छैन । त्यसपछि ६÷६ महिनाको अन्तरमा शिक्षा आयोग खोली स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइयोस् भनि आन्दोलनको माग रहेको छ ।
२०५७ साल पछि हालसम्म विद्यालयमा कुनै पनि दरबन्दी थपिएको छैन । हाल सम्म राहत कोटामा र पि.सी.एफ. गरी ५० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरु कार्यरत छन् । यस्ता शिक्षकहरुको लागि प्राप्त हुने अनुदान सहयोग रकम कहिले सम्म प्राप्त हुने निश्चित छैन । यिनीहरुको पुनस्थार्पना कहिले र कसरी गरिने हो अनिश्चित र अन्यौल छ । अतः विद्यालयमा कार्यरत राहत, पि.सी.एफ.(एऋँ), परियोजना, निजी स्रोत, सट्टा, लियन र संस्थागत शिक्षकहरुलाई शिक्षा आयोगको खुल्ला विज्ञापनमा उमेरको हद र अनुभवको आधारमा मूल्याङ्कन होस् भनि मागमा समावेश गरिएको छ ।
राज्य शिक्षाबाट पन्छिदै जाने सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण प्रक्रिया एउटा दरो उदाहरण हो । शिक्षकहरुका लागि हित सेवा सुविधा, संरक्षण र ट्रेड युनियनका अधिकार क्रमशः खोस्दै जाने र सम्पूर्ण आर्थिक भार समुदायमा थोपर्ने सुनिश्चित योजनाका ल्याइएको कार्यक्रम हो । यो आरोप होइन । यसै योजना अनुसार राहत र पि.सी.एफ.का नाममा नियुक्ति गरेका शिक्षकहरु हुन् । राज्य शिक्षबाट पन्छिन मिल्दैन । शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु राज्यको दायित्व हो । विद्यालय व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी गएकालाई फिर्ता बोलाई नयाँ सोचका साथ शैक्षिक बहस सरोकार पक्षसँग चलाउनु आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्र देखिएका यी जति पनि समस्या समाधान गर्नु भनेको निमचरा पनि बालबालिकाहरुको समस्या समाधान गर्नु हो भन्दा फरक पर्दैन । शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक मान्यता र ट्रेड युनियन अधिकार सम्मत आफ्ना माग राखी आन्दोलन गर्दा सरकार हिंस्रक बन्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई के सुहाउने विषय होइन । आज नेपाललाई वैैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक शिक्षा नीतिको खाँचो छ । जसका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबद्र्धन गरी रोजगार सृजना गर्न सक्ने श्रम उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन । आफ्ना शैक्षिक तथा पेशागत समेत गरी जम्मा ४७ सुत्रीय माग राखेर सम्पूर्ण नेपाली शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । यस अवस्थामा सरकारले मागलाई वेवास्ता गरी घरपकड, लाठ्ठी वर्षाउने काम गर्नु भन्दा समस्याहरु सही पहिचान गरी वार्ताद्वारा स्थायी ढङ्गले अवतरण गर्नु भन्दा अर्को उपाय छैन । जसका लागि विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै आन्दोलनमा उठाइएका मागलाई सरकारले इमान्दारीका साथ सम्बोधन गरी गमेको सरकारी विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्नु जरुरी छैन ।

Posted in: पहिलो लेख