हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

प्लेटो प्रजातन्त्र र व्यथित नेपाल - दोस्रो लेख

प्रा.डा. होमनाथ भट्टराई
ईसापूर्व पाँचौ शताब्दीमा ग्रीसेली सिटी-स्टेट एथेन्समा नमुना प्रजातन्त्र भएको मानिन्छ तत्कालीन सभ्य समाजको स्वण्र्ँयुग । इ।पू। ४२७ मा जन्मेका प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले जीवनका विभिन्न मौलिक िवÈयका साथै राजनीतिक दर्शनमा पनि आदर्श राज्यको परिकल्पना गरे एक प्रकारले प्रत्यÔ प्रजातन्त्र देखे भोगेका उनको आदर्श राज्य प्रजातन्त्रको विपÔमा थियो । सायद प्रजातन्त्र साचालनमा उनले धेरै विकृति देखे छानिएका अयोग्य प्रतिनिधि शासकवर्गका कमजोरी स्वार्थ र कुशासन देखे र भने- धेरैले शासन गर्दा राज्यका लागि के सही वा के गलत हो ज्ञान हुँदैन स्वार्थकेन्द्रित अविवेकी आवेग हुन्छ र राज्य अन्ततः असफल हुन्छ । त्यसैले शासन गर्न लायकवर्गबाट मात्र राज्यको शासन गरिनुपर्छ । शासक वर्ग निःस्वार्थी सच्चारित्रका दार्शनिक विज्ञ हुनुपर्ने परिकल्पना गरे उनले गर्दा यहाँसम्म कि शासक वर्गको व्यक्तिगत परिवार वा सम्पत्ति हुनुहुँदैन माक्स्रवाद जस्तै । प्लेटॊ विचार अव्यावहारिक कल्पना युटोपिया जस्तो लागे पनि उनका केही तत्व विचारण्ँीय छन । तिनै दृष्टिकोण्ँबाट नेपालको वर्तमान लोकतन्त्रमा के भइरहेछ एकपटक दृष्टिपात गर्नु सामयिक होला ।
जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको वर्तमान संविधानसभा अभूतपूर्व समावेशी भएको मानिन्छ । यी सभासदका व्यक्तिगत चरित्र र योग्यता कस्ता छन त रातो पासपोर्ट बेच्ने र भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न आपराधिक मुद्दा लागेको मात्र नभई सभामा प्रदर्शित चर्तिकला साचार माध्यममा प्रशस्त चर्चित छन दोहोर् याउनु आवश्यक नहोला । यसरी चारित्रिक हिसाबले हेर्दा संविधानसभाले प्लेटोको मापदण्डलाई ठाडै चुनौती दिएको छ । अनि योग्यताका कुरामा प्लेटोले भने जस्तो सबै विज्ञ नभए पनि सामान्य िशÔा र ज्ञान भएको र िवÈयमा छलफल गर्न सक्ने जस्ता न्यूनतम योग्यता अवश्य अपेिÔत हो । यस पÔमा पनि प्लेटो भनाइको ठीक विपरीत भएको छ । जति सक्यो पिछडिएको तल्लो वर्गकालाई चाहे त्यो निरÔर नै किन नहोस मनोनयन गर् यो त्यति बढी क्रान्तिकारी देखिने मानसिकताले दलमा काम गर् यो । सम्भवतः नेताहरु संविधानका महत्वपूण्र्ँ िवÈयमा वौद्धिक विचार-विमर्श गर्न सक्ने Ôमताभन्दा उनले भनेकोमा ताली बजाउने जमात चाहन्थे । यी सभासद आफ्नो दलगत वा जातिगत स्वार्थमा प्लेटोले भने जस्तै आवेगपूण्र्ँ अडान लिन्छन नेतालाई हेर्छन कहिले यसो ठीक कहिले उसो ठीक अलमलमा पर्छन । अनि जिम्मेवार भनिएका नेताहरुको बोली र कि्रयाकलाप पूर्वाग्रही एवम गैर जिम्मेवार स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ । दलगत स्वार्थका लागि बाँडिएका आश्वासन र उक्साइएका जाति र समुदायका अडानले स्थिति जकडिएको छ । यसो भएन भने संविधान पनि बन्दैन विद्रोह हुन्छ यसो भएन भने नेपाल पनि रहँदैन आदि । कसका विरुद्ध विद्रोह विकासपथमा लाग्न दशकौंपछि परिसकेको नेपाली समाजको गति अवरुद्ध छ देश बन्धकमा छ ।
मधेसकै कुरा गर्दा नेता भन्छन- २४० वÈ्रसम्म खसÔेत्री बाहुनको उपनिवेश भएको रे । त्यतिबेला देशको कुन Ôेत्रमा विकासको मूल फुटयो प्रायः सम्पूण्र्ँ नेपाल उपनिवेश भएर त तिनै खसÔेत्री बाहुनको समेत अगुवाइमा २००७ देखि क्रान्ति हुँदै आए । त्यतिबेला कतै प्राइमरी स्कुलसमेत थिएन । कैयौँ दिन पहाडबाट िहंडेर भारत जानुपर्दा केही यो लेखकलाई तीन दिन लाग्थ्यो किलोमिटर पर तराईबाट नै सुगम हुन्थ्यो होला । तराई िशÔा लिन मात्र नभई उद्योग व्यापारसमेतका लागि सुगम थियो किन पछि पर् यो अहिले पनि त्यहाँ धेरै विकृति छन । राम्रा गुण्ँस्तरीय स्कुल कलेज खोलेर िशÔाद्वारा समाजलाई प्रबुद्ध अग्रण्ँी बनाउने प्रयासमा विशेÈ आर्थिकलगायत सुविधा माग गर्नुको सट्टा नेताको माग छ- मधेसीको छुट्टै सेना र छुट्टै राज्य । सर्वसाधारण्ँको उत्थानभन्दा पनि छुट्टै सैनिक दस्ता बनाई शासन गर्ने सामन्तीपन हो भन्ने धेरैको शङ्कालाई पुष्टयाइँ गर्ने आधार । आफ्नै समुदायको राज भयो भने त्यस समुदायको उत्थान हुन्छ भन्ने सम्भावना पनि छिमेकी भारतीय प्रदेशमा लालु यादव र मायादेवीका सामन्ती चर्तिकलाले ूसपोर्टू गर्दैन । बरु विविध सांस्कृतिक सङ्गमले विकृति हटाउन मद्दत गर्छ ।
अर्को बहुचर्चित विकृति सङघीय प्रदेश बनाउँदा जातीय आधार लिने कुरा हो । कुनै प्रदेशमा एक तिहाई जनसङख्या नभएको जातिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङख्यामाथि शासन गर्ने अग्राधिकार रे । दलीय स्वार्थबाट उक्साउँदा केही सर्वसाधारण्ँ आवेशमा आए पनि तथाकथित बुद्धिजीवीहरुको वकालत सुन्दा उदेक लाग्छ । अहिले त्यस्तो राज्य फुत्काइहाले पनि दिगो रहला त्यस जाति इतरका बहुसङख्यक जनता प्रतिकि्रयाविहीन रहलान आजको युगमा अनि भट्टराईयमी वा खनालचित्रकार वा गौतमथापा आदिका सन्तानको अग्राधिकार कता नि उनको जिनको प्रतिशत नाप्ने कि आफ्ना सन्तानका लागि विरासतमा अहिले कस्तो समाजको जग हालिदिने- जातीय सदभाव र सबैले समान अवसर पाउने
इंगालिटेरियन सुसंस्कृत समाज वा जातीय कटुतारुपी िवÈवृÔको बीजारोपण्ँ गरेर जातीय सङघÈ्रमा लडिरहनुपर्ने समाज अहिलेको स्वार्थकेन्द्रित विभाजनकारी दरिद्र विचारले भोलिको सन्तानले दुःख पाउन सक्छन । लोकतान्त्रिक छातामुनि पहिचान बनाउने अवसर हुन्छन बनाउनु पर्दछ । विगतमा सुगम केन्द्रमा बस्ने जातजातिले नपाएको अवसर दुर्गम पहाडमा बस्ने अरुले पाए भन्नु कुतर्क हो । विगतको बहिष्करण्ँ भनेर ूअब त्यही गर्ने हाम्रो पालोू भन्ने मानसिकताले समस्या समाधान हँुदैन । यस्तै विकृतिबाट व्यथित भई सङक्रमण्ँमा छटपटाइरहेको छ वर्तमान नेपाल ।
छलफलमा रहेको अर्को िवÈय हो शासकीय स्वरुप के हुने - प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय । प्रत्येक प्रणुलीका आफ्नै अन्तनिर्हित सबल दुर्बल पÔ हुन्छन । कुन सामाजिक परिवेशमा तुलनात्मक रुपले कुन बढी सहय हुने भन्ने कुरा हो । विगतमा संसदीय प्रधानमन्त्री हँुदा अस्थिरता र सांसदको किनबेच भयो भन्ने छ । तर यस्तो हुनु व्यवस्थाको अन्तनिर्हित चरित्र हो वा हाम्रा नेताहरुको कमजोरी आँगन टेडो नै हो कि नाच्न नजानेको विश्लेÈण्ँ विनाको आरोप विरोध गर्नेका लागि एकातर्फी स्याल हुइयाँ मात्र हुन जान्छ । यो व्यवस्थामा केही समय अस्थिरता वा लेनदेन भए पनि यसभित्र क्रमशः सुधार हुँदै जाने सेल्फ करेक्टिङ गुण्ँ पनि हुन्छ भनिन्छ । यसको पुष्टयाइँका लागि भारतको उदाहरण्ँ दिन सकिन्छ । नेहरुकालीन काँग्रेसको

स्रंविधान प्रतिको उदासिनता - पहिलो लेख

लक्की चौधरी
संविधान निर्माण गर्ने पछिल्लो कार्यतालिकाअनुसार माघ १५ भित्र राज्यको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित िवÈय बाहेकका अन्य सबै िवÈयको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था थियो । तर शासकीयरुप निर्वाचन प्रणुली न्यायप्रणुली तथा प्रस्तावनाकै िवÈयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सो काम हुन माघ २९ सम्मका लागि सारियो । अन्तिम पटकका लागि छ महिना थपिएको म्यादभित्र संविधान निर्माण्ँ गरिछाड्ने दलका नेताहरुको पछिल्लो प्रतिबद्धता र सोही समयावधिलाई मध्यनजरगरी बनाइएको कार्यतालिकालाई दलहरुको असहमतिले पुनः माथ दिएको छ । विवाद समाधान उपसमितिमा भइसकेका सहमतिलाई संवैधानिक समितिले अनुमोदन गर्न नसकेपछि दलहरुको प्रतिवद्धता र कार्यशैलीप्रति आमनेपाली पुनः सशंकित हुन बाध्यभएका छन् । राज्य पुनः संरचनाको प्रतिवेदन माघ १७ गते प्राप्त भएपछि माघ २९ गतेसम्म सबै विवादित िवÈयमा सहमति खोजी मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दलका नेताहरुले गरेका छन् । यद्यपि सबै िवÈयको एकीकृत मस्यौदा बु´ाउने मिति फागुन १४ सम्म निर्धारण्ँ गरिएको छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादी का अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल ूप्रचण्डू स्वयम् संयोजक रहेको उपसमितिले धमाधम सहमति गरेको िवÈयलाई संवैधानिक समितिमा उनकै दलका अर्का खेमाका नेताहरुले अनुमोदन हुनबाट रोक लगाइदिएपछि संविधान बन्ने आशंका बढेको छ । समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवादित िवÈय मिलाउने कार्यकारी अधिकार पाएको भएपनि माओवादीका देव गुरुङलगायतका मोहन वैद्य पÔका नेताहरु उपसमितिले त प्रस्तावमात्र तयार गर्ने हो अन्तिम फैसला त संविधानसभाले गर्छ भनेर अड्डि कस्नुभएको छ । निर्धारित समयावधिभित्र समितिले सहमतिका िवÈयलाई अनुमोदन गर्न नसक्नुको एउटा कारण्ँ यो पनि हो । अर्को कारण्ँ उपसमिति संयोजक प्रचण्ड नै आफूले गरेको सहमतिप्रति सतप्रतिशत राजी नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
हुन त प्रचण्डका अगाडि अन्य कारण्ँ पनि होलान् । फुट्नै लागेको पार्टीलाई जोगाउन पनि उनले वैद्यसँग सहमति गर्दाको परिणुम उपसमितिमा भएका सहमतिलाई गुमाउन तयार भएका होलान् । उनको यो बाध्यता अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु नबु´ेका पनि हैनन् । तर एउटा पार्टीका लागि सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाएर दाउमा राख्न हुन्छ कि हुँदैन अहम् सवाल यो हो । भाÈण्ँ गर्नेबेला आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिकै हाराहारीमा शक्तिशाली रहेको भनेर गर्जने काम गर्नेबेला टाउको लुकाएर उम्किन नैतिकताले कसरी मिल्छ प्रचण्ड शक्तिशाली तब देखिनेछन् जव उनले शान्ति र संविधान निर्माण्ँ कार्यलाई बिनास्वार्थ सम्पन्न गराउँछन् । पार्टीको घर´गडा मिलाउन देशलाई बन्धक बनाउने नेता कुनै मानेमा शक्तिशालीको पगरी लगाउन सुहाउँदैन ।
शान्ति र संविधानले गति लिनै लागेका बेला माओवादी पार्टीले अर्को बखेडा ि´केको छ । मन्त्री पिरÈदको बैठकबाट तत्कालिन जनसत्ताले गरेको कामकाजलाई वैधता दिने । सो निण्र्ँयको प्रमुख प्रतिपÔी लगायतका साना दलहरुलाई अहिले माओवादीको कार्यशैलीले ´स्काएको छ । माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माण्ँभन्दा आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ता पोस्ने काममा लागेको छनक देखाएको छ । तत्कालिन जनसरकारका प्रमुख रहेका डा। बाबुराम भट्टराई अहिले सरकार प्रमुखमा विराजमान छन् । त्यसैले पनि उनले शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न खोजेका होलान् । सेना समायोजन विशेÈ समितिको संयोजक पनि अहिले भट्टराई स्वयम् छन् । शान्तिप्रकि्रयालाई गति दिन छाडी जनसत्ताको िवÈयलाई बीचबाटोमा ल्याएर उनले आफैलाई समस्यामा पारेका छन् । उनको यो कदमले शान्तिप्रकि्रयाको काममा अवरोध त पुगेको छ नै संविधान निर्माण्ँ तथा अन्य महत्वपूर्ण काममासमेत तगारो लगाइदिएको छ । विद्वान कहलिएका डा।भट्टराई पुनः आफ्नै वुद्धिमताको शिकार भएका छन् ।
शान्ति र संविधानलाई सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यभार अहिले माओवादीको कोर्टमा छ । माओवादी अध्यÔ प्रचण्ड संविधानका विवादित िवÈयलाई सहमतिमा पुर् याउने ठेक्का लिएर बसेका छन् भने डा। भट्टराई शान्तिप्रकि्रयाको । तर दुवैजना सो कार्यप्रति उदासिन भइदिएपछि सिङ्गो मुलुक नै बन्धक बन्ने दिशामा पुगेको छ । शान्ति र संविधानको काम गर्नछाडि माओवादीका ती जिम्मेवार नेताहरु अहिले कार्यकर्ता प्रिशÔण्ँमा व्यस्त छन् । यसले पनि माओवादी जनताभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने खेलमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । संविधान बनाउने करीब सयदिन बाँकी छँदा सबै ध्यान यतैतिर केन्द्रीत गर्न छाडि कार्यकर्तालाई जनविद्रोहको प्रिशÔण्ँ िदंदै हिड्नुले आशंका न उब्जाएर के उब्जाउँछ - माओवादी शान्ति र संविधानलाई पूण्र्ँता नदिएर पुनः विद्रोहकै बाटोमा गई देशलाई तहसनहस गर्न चाहन्छ सबै संयन्त्रमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भरी सत्ता र सारा देश कब्जा गर्न चाहन्छ भन्ने आशंका हुनु अस्वभाविक होइन । सचेत जोकोही नागरिकलाई यस्तो हुन्छ ।
गत २०६५ जेठ १५ गते देशलाई पहिलोचोटी संघीय लोकतान्त्रिक गण्ँतन्त्रात्मक मुलुक भनेर सबैदल सर्वसम्मतले एकै माचमा उभिएर घोÈणु गरेका थिए । तर अहिले त्यही िवÈयमा दलका नेताहरुबीच विवाद छ । संघीय शब्दको अगाडि ूजनताू शब्दावली जोड्न माओवादीले जोड गरेको छ । तर त्यो कुरा अन्य दललाई स्वीकार्य देखिदैन । ि´नामसिना कुराहरुमा यसरी दलका नेताहरु मेरो गोरुको बाह्रैटक्का गर्ने हो भने निर्धारित समयमा न त शान्तिप्रकि्रयाले पूण्र्ँता पाउँछ न त संविधानले नै । सर्वोच्चले अन्तिम पटकका लागि म्याद थप्न पाउनु पर्ने बाध्यात्मक फैसला गरिदिएपछि दवावमा परेका दलका नेताहरु त्यसलाई फुकाउने कसरतमा छन् । आफ्नो जिम्मेवारीको काम सो समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न छाडेर सर्वोच्चको फैसलाको पछाडि लाग्नु हुँदैनथ्यो । यो कदमले फेरिपनि यी दलका नेताहरु निर्धारित समय भित्र संविधान बनाउने मनसायमा छैनन् कि भन्ने संकेत गर्छ । दलहरुको यस्तो घटिया हर्कत् र सोचले न त देश नै उभोलाग्छ न नेपाली जनता समस्याबाट मुक्ति पाउँछन् ।
संविधान निर्माण्ँकाक्रममा देखिएका विवादित िवÈयको महत्वपूण्र्ँ िवÈयलाई सल्टाएर अन्य ि´नामसिना िवÈयमा प्रवेश गर्ने ठाउँमा नेताहरु ि´नामसिना िवÈयबाट सहमतिको प्रयास गरेर उल्टो बाटो हिडेको संकेत उहिल्यै नमिलेको होइन । तर आफैलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने दलका नेताहरु अरुको के कुरा सुनुन् । अहिले आएर त्यही समस्याको जन्जालमा उनीहरु फँसेका छन् । शासकीय स्वरुप राज्यको पुनःसंरचना निर्वाचन प्रणुली न्याय प्रणुलीलगायतका िवÈयमा शुरुमै सहमति गरेको भए बाँकी मसिना िवÈयहरु आफसेआफ सल्टीसकेका हुन्थे । तर हाम्रा दलका नेताहरुलाई संविधानसभालाई लम्ब्याएर भत्ता पचाइराख्ने स्वार्थले त्यसो गर्न दिएन । उनीहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुन्छन् तर जनताको भविष्य र भलाईका निम्ति रत्तिभर प्रयास गर्दैनन् । दरिद्र मानसिकता बोकेका नेताहरु देशलाई उभो लगाउलान् भनेर जनताले विश्वास गर्न त दुई वÈ्रअगाडि नै छाडिदिएका थिए । तथापि काम नगरी नहुनेदेखि उनीहरुलाई पुनः सो काम गर्न मौन स्रमर्थन गर्न बाध्यभएका थिए । चारवÈ्र समयसीमा पाएर पनि जिम्मेवारी पूरा हुने नदेखेपछि जनता अहिले साँच्चिकै निराश बनेका छन् ।
समय घर्किदै गइरहेकाबेला अहिले राजनीतिक दलका नेता तथा संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिएका सदस्यहरुले आंशीक संिÔप्त संविधान बनाउने मनसायमा पुगेका छन् । कार्यतालिका पुनः परिमार्जन नगरी त संविधान बन्ने सम्भावना नै देखिदैन । तथापि सो अवधिमा संिÔप्त संविधान जारी गरी बाँकी काम समयावधि थपेर गर्दैजाने सोचाई नेताहरुको छ । तर त्यसले देशको ढुकुटी रित्याउनेबाहेक अन्य केही गर्दैन । यसले देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । जातजाती समुदायका मानिस आक्रोशित भई समस्या ´न बल्झिने खतरा आउनसक्छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन माघ १७ गते पेश गर्ने भनिएको भएपनि उसको प्रतिवेदनको केही कुराहरु बाहिर आइसकेका छन् । जातीय आधारमा ११ वटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । यसले पुनः दलका नेताहरु सशंकित भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको आधार के हुने जातीय भािÈक भौगोलिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि प्राकृतिक हिसावले दलका नेताहरु एकमत भइसकेका छैनन् । आयोगको प्रतिवेदनले पुनः दलहरुबीच पुरानै ठाउँमा फर्काउने प्रयास गरेको छ ।
संवैधानिक समितिले आयोगले प्रतिवेदन बु´ाएपछि राज्यको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित िवÈयसमेत समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने समयावधि फागुन १ देखि १५ सम्म रहने कार्यतालिकामा व्यवस्था छ । तर सो अवधिमा दलहरुबीचको मनमुटाव र असम´दारीले चरमरुप लियो भने सो काम पनि हुनेछैन । त्यस अगाडि जनताबाट प्रत्यÔ निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री या संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री अथवा दुवैलाई शक्ति सन्तुलन गरी मिश्रीत प्रकि्रयामा जाने िवÈयमा नेताहरु अन्यौलमा छन् । प्रदेशलाई कस्तो अधिकार दिने दलहरु एकमत छैनन् । पिछडिएका जातजाति तथा समुदायलाई अग्राधिकार दिने नदिने आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिने नदिने िवÈयमा दलसबै अन्यौलमा छन् । यस्तोबेलामा संविधान बनिहाल्छ भनेर जनताले कसरी आशा गर्ने विश्वास कायम गरेर सबै गतिरोध र अविश्वासलाई चिर्ने बेलामा अविश्वासकै खेती गर्दै हिड्नुले दलका नेताहरु शान्ति र संविधान निर्माण्ँमा गम्भीर छैनन् भन्ने नै संकेत गर्छ ।

जनता चुस्ने किर्नाहरु - सम्पादकीय

नेपाली कर्मचारी वृत्तमा सुडान घोटालाको धब्बा एउटा गम्भीर सर्वाधिक चर्चित भ्रष्टाचार हो । अझ मुलुकको अस्तित्व र छवि प्रस्तुत गर्ने मानेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनका लागि नेपाल प्रहरीको अधिकृत नेतृत्वको टोली समावेश भएको सुडानमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुको भ्रष्ट अनुहार चित्रित हुनु उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता र भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिने गरी भूमिका निर्वाह हुनु जस्ता कार्यले सुडान घोटाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित र कुख्यात भ्रष्टाचार बनेको छ ।
भर्खरै विशेष अदालतले सुडान घोटालाबारे फैसला गरेको छ । उक्त फैसला अनुसार नेपाल प्रहरीका तीन जना तत्कालीन नेतृत्वहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ ।
उक्त प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै गत जेठ २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व महारिरीक्षकहरु ओमविक्रम राणा हेम गरुङ र रमेशचन्द्र ठकुरीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय र फैसला सुनाएको छ । तीनै महानिरीक्षकहरुलाई कसुर अनुसार जरिवाना तोकिएको हो । तीनै महानिरीक्षकहरुलाई कसुर अनुसार जरिवाना तोकिएको छ भने सजायका हकमा २÷२ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ । अदालतले उनीहरुसँगै तानिएका अन्य ३१ जना प्रहरी अधिकृत सहितका आरोपितहरुलाई भने सफाई दिएको छ । त्यस्तै अदालतले सुडान घोटालाका लागि नेपाल प्रहरीका लागि शान्ति मिसनमा आवश्यक एपीसी लगायतका अत्यावश्यक बन्दोबस्तीका सामान बिक्री गर्ने बेलायति कम्पनीका ठेकेदार माइकल राइडरलाई जरिवाना बिगो र दुई वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ भने उनका एजेन्ट नेपाली नागरिक शम्भु भारतीलाई जरिवाना बिगो र १ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ ।
कूल २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ २० पैसा सो घोटालामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी उपर विशेष अदालतले गरेको फैसला यतिबेलाको ताजा बहस हो । विशेष अदालतले शुक्रबार गरेको निर्णय अनुसार कार्वाही प्रकि्रया अघि बढ्दा अभयिुक्त ठहर भएका तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु उपर २÷२ वर्ष बेलायतका ठेकेदार माइकल राइडरलाई २ वर्ष र उनका एजेन्ट उपर १ वर्ष जेल सजायका अतिरिक्त जरिवाना र बिगो रकम स्वरुप कूल १ अर्ब १३ करोड ६० लाख ७० रुपैयाँ समेत असुल उपर गर्ने निर्णय दिएको छ । न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको मुलुकमा कसुरदार ठहर् याइएका व्यक्तिहरुलाई स्वाभाविक रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेर अन्तिम सफाइको मौका बाहेक अरु विकल्प सकिएका छन् ।
राज्यको कर्मचारीतन्त्र कति स्वच्छ पारदर्शी र इमान्दार संरचनाबाट हाँकिएको छ भन्ने प्रमाण सुडान काण्ड हो । त्यस्तै यस्ता हतकण्डाहरुमा भागी बस्ने आमुक राजनीतिक उच्च तहका नेतागणहरु यो काण्डाबाट बाँचेका अवश्य छन् तथापि चोखा स्निघ्ध भने छैनन् । जनताले खुन-पसिना एक गरेर तिेको कर माथि र् याल चुहाउने किर्ने प्रवृत्तिका उच्च ओहदाका हाक्किमाहरुकै कारण मुलुक र मुलुकका जनता चुसिएका छन् । यो यथार्थ पुष्टि गर्न सुडान काण्ड एउटा सामान्य नमूना र उदाहरण हो ।

सुडान घोटालामा पूर्व ३ महानिरीक्षक दोषी - मुख्य समाचार

काठमाडौं/ विशेष अदालतले सुडान घोटालामा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकत्रयलाई दोषी ठहर गर्दै २ र २ वर्ष कैद र करौडौं जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष गोरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकत्रय र ठेकेदारद्वयलाई दोषी ठहर गरेको छ । अन्य ३१ जनालाई भने सफाई दिएको छ । विशेष अदालतले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख ८ हजार र हेम गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख ७० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ´लनाथ खनालका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २÷२ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले ठेकेदारको गलत र अनियमित कामका लागि पूर्वधार तयार गरी ठेक्का दिएको र ठॆकेदारलाई भुक्तानी सजिलोसँग दिलाएर उनीहरुलाई फाइदा पुर् याएको सरकार प्रहरी र कोषलाई हानी पुर् याएको र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइजत गराएको अदालतको ठहर छ ।
यस्तै गुरुङ र चन्दले ठेकेदारले गुणस्तरको सामान नबु´ाएकामा छानबिन गरी कानुनी कारवाही गर्ने जिम्मेबारी पूरा नगरेको र ठेकेदारको माग बमोजिम भुक्तानी दिने निर्णय सदर गरेको फैसलामा उल्लेख छ । राणाकै पालामा ठेक्का सम्बन्धी सम्´ाैता भई १७ करोड रकम भुक्तानी भएको थियो भने त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक भएका गुरुङ र चन्दले अनियमिताबारे छानबिन गर्नुको सट्टा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएका थिए ।
यस्तै बेलायती ठेकेदार माइकल राइडरलाई २८ करोड ४० लाख १६ हजार बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना र २ बर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ भने उनको नेपाली एजेन्ट ठेकेदार शम्भु भारतीलाई १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना र १ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । राइडरले तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाली प्रतिनिधि भारतीसँग मिलेर बदनियतपूर्वक अनियमितता गरेको पाइएको अदालतको ठहर छ । यस्तै भारतीले राइडर र आफूलाई फाइदा हुने देखेपछि नेपाल सरकार प्रहरी र प्रहरी कल्याणकारी कोषलाई बदनियत चिताई हानी नोक्सानी पुर् याएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सुडानको डार्फरमा शान्ति सेनामा खटिएका प्रहरीका लागि खरिद गरिएको एपीसी लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ २० पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २४ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बेला नभई फुल्यो लालीगुराँस

ताप्लेजुङ/ साधारणतया चैत-वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस माघ अन्तिमा नै फुलेपछि पर्यटन व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । ताप्लेजुङका पर्यटकीय क्षेत्रमा यो वर्ष माघ अन्तिममा नै ढकमक्क फुलेपछि पर्यटक व्यवसायी भने चिसन्तत भएका हुन् ।
जिल्लाको पाथीभरा क्षेत्रलगायत पर्यटकीयस्थल काचनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा बेमौसममा नै यसरी लालीगुँरास फुलेपछि र पर्यटक आउने मौसममा गुराँस सकिने र सुक्ने डरले पर्यटक व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् । दुई महिनाअघि नै फाट्टफुट्ट फुलेको गुराँस माघ सकिँदै प्रायः पूरै फुलेको सुकेटार निवासी स्थानीय दावा शेर्पाले बताए ।
शेर्पाका अनुसार चैत-वैशाखमा लालीगुराँस हेर्न र योसँग रमाउन धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने गरेको तर यो साल दुई महिनाअघि नै फुलेको र पछि सकिने पो हो कि भन्ने डर स्थानीय तथा व्यवसायीलाई भएको छ ।

वन क्षेत्रमा कि्रयाशील सङ्घसंस्था भने जलवायु परिवर्तनको कारण गुराँस साबिकभन्दा अघि नै फुलेको दाबी गर्दछन् । जिल्लाका अधिकांश जङ्गल लालीगुँरासले मनमोहक बनेका छन् । फोटो पनि छ ।

धिमाल जाति विकास केन्द्रको अधिवेशन

उर्लाबारी/ धिमाल जाति विकास केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद कर्णबहादुर धिमालले देश बहुभाषिक र बहुधार्मिक भएकाले अब बन्ने संबिधान पनि सोही अनुरुप बन्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मोरङको उर्लाबारीस्थित मंगलबारेमा सोमबारबाट सुरु भएको धिमाल जाति विकास केन्द्रको चौथो महाधिवेशनमा सम्बोधन गदै उनले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । सम्पूर्ण भाषा सस्कृति र धर्मलाई समेटेर संबिधान आएमात्र देशले निकास पाउने बताउँदै त्यस्तो हुन नसके बिद्रोह हुने चतावनी उनले दिएका छन् । त्यस्तै सभाषद् भिष्म धिमालले जातिको पहिचान भनेकै भाषा भएकोले भाषाको विकास र संस्कृतिको जर्गेडाको लागि धिमाल समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सभाषद् नगेन्द्र धिमालले यस भूमिका भूमिपुत्र धिमालहरुको पक्षमा संबिधान बनुपर्ने कुरामा जोड दिदै धिमालहरुको छुट्टै प्रदेश आवश्यक रहेको बताए । सोही अवसरमा मिस धिमाल अनु धिमालसहित संस्थापक कर्णबहादुर धिमाल नरेन्द्र धिमाल गणेश धिमाल लगायत १३ जनालाई सम्मान गरिएको थियो । ३ दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा ९२ टोल समिति ४ क्षेत्रीय समिति र ४ जिल्ला समितिका २ सय ५० जना प्रतिनिधि सहभागी रहेको आयोजक समितिका उपाध्यक्ष कुमार धिमालले बताएका छन् । अधिबेशनले अध्यक्ष बरिष्ठ उपाध्यक्ष ४ उपाध्यक्ष महासचिब सचिब कोषाध्यक्ष र ९ विभागसहित ४१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति समेत चयन गर्नेछ ।

नेविसंघको हाजिरीजवाफ

धरमपुर/ धरमपुरस्थित मोति उच्च मा।वि। मा सोमबार नेपाल विद्यार्थी संघ धरमपुर इकाईको आयोजनामा अन्तर उच्च मा।वि। स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य महेन्द्रकुमारी सुब्बाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश प्रसाई नेका धरमपुर गाउँ सभापति बिनोद ढकाल पिपुल्स टाइम्सका प्रबन्धक गोकुल श्रेष्ठ नेपाल विद्यार्थी संघ झापाका जिल्ला सदस्य रोशन बिष्ट मोति उच्च मा।वि।sा प्राचार्य शान्तिराम भट्टराई नेका दमकका सह-सचिव बिक्रम अधिकारी वाणिज्य संघका सदस्य सन्तोष अधिकारी मोति मा।वि। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष धर्मराज सुवेदी नेविसंघ दमक बहुमुखी क्याम्पसका सभापति मनोज कार्की सचिव नवराज ढकाल र सदस्य तुलसी भट्टराई लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
प्रतियोगितामा जन आदर्श उच्च मा।वि। शिवगाज प्रथम कमला मदन आश्रित उच्च मा।वि। दोस्रो र धर्मभक्त उच्च मा।वि। तेस्रो तथा दमक बहुमुखी क्याम्पस सान्तवना भएका छन् । नेविसंघ मोति उ।मा।वि। इकाई सभापति प्रकाश अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सचिव आयुष बोहोराले साचालन गरेका थिए भने बिजयी प्रतियोगीहरुलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बधाई दिएका थिए ।

झापा र सुनसरी फाइनलमा

ईलाम/ इलाममा भइरहेको पूर्वााचल क्षेत्रीय स्तरीय पुरुष छनौट फुटबल प्रतियोगितामा सोमबार भएको खेलबाट बिजयी हुँदै झापा र सुनसरी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
पहिलो सेमीफाइनल खेलमा धनकुटालाई ४-१ को गोल अन्तरले हराउँदै झापा विजयी भएको हो । खेल सुरु भएको तीन मिनेट बित्न नपाउँदै धनकुटाका सुदिप उराउले गोल गरेर आफ्नो टिमलाई १-० गोलको अग्रता दिलाएका थिए । तर खेलको १५ औँ मिनेटमा धनकुटामा आत्मघाती गोल भएपछि खेल १-१ को बराबरीमा आएको थियो । ए डिभिजनमा खेल्ने खेलाडीले भरीपूर्ण टिम झापाका तर्फबाट २७ औँ मिनेटमा झापाका विवेक लिम्बूले आफ्नो टिमको तर्फबाट गोल गर्दै खेललाई २-१ को अन्तरमा पुर् याएका थिए ।
त्यसपछि खेलको दोश्रो हाफको पहिलो मिनेटमा मा नै झापाका विवेक लिम्बूले अर्को गोल गर्दै टिमको अग्रतालाई निरन्तरता दिलाए । पुनः १५ औँ मिनेटमा झापाका कर्ण लिम्बूले गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई फाईनलको यात्रा पक्का गराएका थिए ।
दोश्रो तथा अन्तिम सेमीफाइनल खेलमा सुनसरीले उदयपुरलाई ५-० अन्तरले हराएको हो । सुनसरीका तर्फबाट कबु राईले पहिलो हाफको १४ औ मिनेटमा गोल गरी खाता खोलेका थिए । त्यसपछि फेरि कप्तान सुरेन्द्र तामाङ्गले १७ औ मिनेटमा गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई २-० को अग्रता दिलाएका थिए ।
ए डिभिजनमा खेल्ने खेलाडीहरुको बाहुल्यता रहेको सुनसरीका केही अवसर पाएपनि गोल गर्न नसकेपछि हारमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । प्रतियोगिता अन्र्तगत तेश्रो स्थानको लागि आज धनकुटा र उदयपुर बीच प्रतिष्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ ।

सलिरापको समिति बिस्तार

महारानीझोडा/ माच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले महारानीझोडाका विभिन्न वडामा आफ्नो संगठन बिस्तार गरेको छ ।
बिस्तारित महारानीझोडा १ नम्बर वडा समिति त्रिवेन्द्रहाङ इङनामको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय रहेको छ । उपाध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः साजोक दास लक्ष्मण थापा र मनकुमार थापा चयन भए भने सदस्यहरुमा तान्छोहाङ इङनाम सतिस दास र सन्देश सुब्बा छन् ।
त्यस्तै ३ नम्बर वडामा सङ्गित चौधरीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति बिस्तार भएको छ । समितिका उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः उमा चौधरी मिलन खड्का महेश चौधरी र रमेश चौधरी छन् भने सदस्यहरु डम्बर चौधरी लोकबहादुर चौधरी अर्जुन राजवंशी र अशोक राजवंशी छन् ।
महारानीझोडाकै वडानम्बर ४ मा चन्द्र सुब्बाको अध्यक्षतामा समिति बिस्तार भएको छ । समितिका उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः ओमप्रकाश श्रेष्ठ कृष्ण सोरेन गंगा राई र सङ्गीता बिक छन् । सदस्यहरुमा खिला सुब्बा धनकुमार श्रेष्ठ श्याम मर्डी फुलकुमारी मगर र डम्बर ऋषिदेव रहेका छन् ।
त्यस्तै परिषद्को भातृसंगठन लिम्बुवान भोलेन्टियस्रको ३ नम्बर वडा बिस्तार गरिएको छ । दीपु राईको अध्यक्षतामा बिस्तारित समितिका उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः रविन श्रेष्ठ युवराज दाहाल प्रविण चौधरी र सविन श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा मेघराज चौधरी विशाल राई नारायण सुवेदी सुमित चौधरी अनिष चौधरी र अर्जुन श्रेष्ठ रहेका छन् । कार्यक्रम परिषद्का गाउँ सल्लाहकार कृष्णबहादुर सेन्दाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने साचालन गाउँ सचिव देवेन्द्र इङ्नामको रहेको थियो ।

प्याब्सनको कार्यक्रम शुरु

रवि/ पाँचथरको सप्तमीमा प्याब्सनको पाँचथर क्षेत्र नम्बर २ ले आईतबार नृत्य र हाजिरीजवाफ कार्यक्रम गरेको छ ।
नृत्य तर्फ माउन्ट काचन बोर्डिङ्ग रवि प्रथम सनराइज बोडिङ्ग यासोक र पाँचथर विद्या मन्दिर आङसाराङ तेस्रो भए । त्यस्तै हाजिरीजवाफ तर्फ सनराइज प्रथम माङजाबुङ बोर्डिङ्ग दोस्रो र माउन्ट काचन तेस्रो भए ।
न्यू मोर्डन अर्गनाइजेसन अफ इङ्लिस बोर्डिङ्ग स्कूल आयोजक रहेको कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय पार्षद् डि। एस। सुब्बाको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो भने अध्यक्षता पार्षद् सूर्य लावतीको रहेको थियो । कार्यक्रममा नरेन्द्र पोख्रेलको साचालन रहेको थियो भने स्वागत जहरमान लिम्बूले गरेका थिए ।