संविधानसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको लागि पुनः निर्वाचनको मिति तोकेको छ । पुनः निर्वाचन गर्नेबारेको सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको आरोप लगाउने एउटा पक्ष र पुनः निर्वाचनमा जाने निर्णय सही छ भन्ने अर्को पक्षबीच चलेको जुहारीले पछिल्लो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम धानेको छ । संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष मुलुकमा छाएको संवैधानिक रिक्ततालाई सम्हाल्न कांग्रेस–एमाले लगायतका दलले अनुरोध र बिन्ती बिसाइसकेको एउटा जटिल अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ । जेठ १४ गते मध्यरातसम्म संविधन जारी गर्न दबाव दिँदै सडकमा उत्रिएका जनता वर्तमान परिस्थितिमा अवाक बनेका छन् । जनताले चाहेको कुरा प्राप्त हुन सकेको अवस्था नरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा भने राष्ट्रिय सहमतिका नाउँमा सत्ताकै भागबण्डाको विषयले प्रमुखता पाउन थालेको छ । अहिले एकीकृत माओवादी पार्टी सकभर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले आउँदो निर्वाचनसम्म मुलुक हाँक्न पाउनुपर्ने र उस्तो नभए अरु नै दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । यता कांग्रेस–एमाले भने सरकारको नेतृत्व जुनसुकै तवरले पनि माओवादी कब्जाबाट मुक्त पारर आ–आफ्नै पोल्टामा पार्ने दाउपेचको राजनीतिमा जुटेका छन् । एकीकृत माओवादीले आफ्नो लोकप्रियता जमाउन अग्रगमनको नारा र जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका सवाल उठाउने कार्य पुनः प्रारम्भ गरिसकेको छ । कांग्रेस एमाले भने कामचलाउ सरकारको हैसियतलाई मुद्दा बनाएर माओवादी लोकप्रियता माथि घुमाउरो ढङ्गले धावा बोलिरहेका छन् । यिनै चलखेलका बीच नेपाली राजनीतिले पुनः आकार लिँदै गरेको आभाष भएको छ । यद्यपि, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विगतदेखि आजसम्मको व्यवहारमा नआएको परिवर्तन भन्नु उनीहरु देश र जनताका आवश्यकतालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिँदैनन् तर सदैव सत्ता प्राप्तिका लागि भने ज्यानै दिन पछि पर्दैनन् ।
आगामी निर्वाचन एक मात्र विकल्प हो, जसले पुनः जनमत मार्पmत संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्ण गर्ने हैसियत राख्ने छ । त्यसका लागि एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव र हाँक दुवैलाई यस अवस्थामा ‘बोल्ड डिसिजन’ का रुपमा स्वागत गर्नैपर्दछ । त्यस्तै, नेकपा एमाले र विभिन्न जातीय संघीयताका पक्षधर संगठनहरु समेत आगामी निर्वाचनको कार्यदिशा तर्पm आकर्षित देखिएका छन् । मुलुक धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बनिरहन सक्दैन । यतिबेलाको रिक्ततालाई छिटो भन्दा छिटो निकास दिने जनपक्षीय माध्यम निर्वाचन हो । मंसिर ७ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि मुलुकले नै तयारी थाल्नुको विकल्प छैन ।
आगामी निर्वाचन एक मात्र विकल्प हो, जसले पुनः जनमत मार्पmत संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्ण गर्ने हैसियत राख्ने छ । त्यसका लागि एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव र हाँक दुवैलाई यस अवस्थामा ‘बोल्ड डिसिजन’ का रुपमा स्वागत गर्नैपर्दछ । त्यस्तै, नेकपा एमाले र विभिन्न जातीय संघीयताका पक्षधर संगठनहरु समेत आगामी निर्वाचनको कार्यदिशा तर्पm आकर्षित देखिएका छन् । मुलुक धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बनिरहन सक्दैन । यतिबेलाको रिक्ततालाई छिटो भन्दा छिटो निकास दिने जनपक्षीय माध्यम निर्वाचन हो । मंसिर ७ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि मुलुकले नै तयारी थाल्नुको विकल्प छैन ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment