कृष्ण अविरल
धेरैलाई लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरूको अकर्मण्यता र अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस–एमाले अनि एमाओवादी–मधेसी मोर्चाका नेता, समर्थकहरूले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सक्दोश्राप गरिरहेका छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरूले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।
सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति, स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरूलाई लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरूमा मधेसवादको मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा उचालिएको छ । बाहुन–क्षेत्रीहरू धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त शुरू भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा ‘बाहुन–क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरूलाई एजेन्ट र मतियार बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक हुनु पहिल्यै लैनचौर पु¥याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरूलाई सत्ताबाट हट्ने दवाव पनि दिन सक्दैनौं ।
लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरूको अस्वाभाविक उठबस देखेका धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो (उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरूको सत्ता लिप्साले यो तथ्यलाई पटक–पटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सञ्जिव त्रिपाठीले क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ–भारतले चाहेको भए नेताहरूबीच जुँगाको लडाई हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय पहिल्यै जारी हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ–के त्यसो भए दलका नेताहरूका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर ‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन् । नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरूलाई घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन । लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरू समेत जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी–जालोमा निशंकोच हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा कुल्ची रहेका छन् ।
नेताहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पु¥याइदिएको भए पक्कै यो स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्किम त नभनौं, भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पु¥याइँदैछौं ।
अब के हुन्छ ?
‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’ शीर्षकमा पंक्तिकारले लेखेका थिए–संविधानसभाले सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् । भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ’ । आदि ।
त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरू तथा पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले प्रतिक्रिया दिए, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरू राजा भएको हेर्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।’
संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा । बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामी मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले नेताहरूमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरूमा देखिएको दम्भमुखी अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ । यो कलह र अनिश्चय आगामी दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।
यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने खतरा देख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका हरेक युगद्रष्टाहरू असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।
आगामि केही वर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहाद्र्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो भने मात्र–नत्र रवर–स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन ।
धेरैलाई लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरूको अकर्मण्यता र अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस–एमाले अनि एमाओवादी–मधेसी मोर्चाका नेता, समर्थकहरूले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सक्दोश्राप गरिरहेका छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरूले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।
सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति, स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरूलाई लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरूमा मधेसवादको मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा उचालिएको छ । बाहुन–क्षेत्रीहरू धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त शुरू भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा ‘बाहुन–क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरूलाई एजेन्ट र मतियार बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक हुनु पहिल्यै लैनचौर पु¥याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरूलाई सत्ताबाट हट्ने दवाव पनि दिन सक्दैनौं ।
लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरूको अस्वाभाविक उठबस देखेका धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो (उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरूको सत्ता लिप्साले यो तथ्यलाई पटक–पटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सञ्जिव त्रिपाठीले क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ–भारतले चाहेको भए नेताहरूबीच जुँगाको लडाई हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय पहिल्यै जारी हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ–के त्यसो भए दलका नेताहरूका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर ‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन् । नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरूलाई घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन । लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरू समेत जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी–जालोमा निशंकोच हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा कुल्ची रहेका छन् ।
नेताहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पु¥याइदिएको भए पक्कै यो स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्किम त नभनौं, भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पु¥याइँदैछौं ।
अब के हुन्छ ?
‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’ शीर्षकमा पंक्तिकारले लेखेका थिए–संविधानसभाले सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् । भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ’ । आदि ।
त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरू तथा पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले प्रतिक्रिया दिए, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरू राजा भएको हेर्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।’
संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा । बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामी मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले नेताहरूमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरूमा देखिएको दम्भमुखी अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ । यो कलह र अनिश्चय आगामी दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।
यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने खतरा देख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका हरेक युगद्रष्टाहरू असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।
आगामि केही वर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहाद्र्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो भने मात्र–नत्र रवर–स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment