पिपुल्स टाइम्स समाचार
काठमाडौं, फागुन २९/ शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले आइतबारदेखि सुरु गरेको आम शैक्षिक हड्ताल ५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङ, शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा र सरकोकारवालाबीच भएको वार्तापछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
वार्तामा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार तत्काल ५ दिन स्थगित गरेर हड्तालको सुरक्षित अवतरण गर्न लागिएको हो । सरकारले ४७ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि हड्ताल स्थगित गर्न लागेको ति सहभागीले बताए ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनका लागि तयार विधेयकमा शिक्षकका माग समेट्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका बताइएको छ । विधेयक मन्त्री परिषद् द्वारा पारित भएको छ । आइतबार गरेको आम हड्तालका कारण मुलुकका ७५ लाख स्कूले बालबालिकाको पढाइ बिथोलिएको छ । बन्दले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि स्थगित भयो ।
‘हामी अभिभावक विद्यार्थीको मर्काप्रति संवेदनशील छौं’, नेपाल शिक्षक संघका महासचिव केशव निरौलाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका मुद्दालाई चासो दिने बताएको छ । तत्काललाई हड्ताल स्थगित गर्ने कुरा छ ।’ हड्तालको सरोकारवालाले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
आन्दोलनमा शिक्षक कर्मचारी सम्बद्ध २३ वटा संघ संगठन छन् । शिक्षक कर्मचारीका ४७ सुत्रीय माग भए पनि प्राथमिकता तीनवटा कुरामा केन्द्रित छ अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने, बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकको तलब कम्तीमा ६ हजार २ सय बनाउने र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा तलब सुविधा बढाउने । विधेयकले अस्थायीबारे आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सेवा अवधीका आधारमा उपदान दिने व्यवस्था गरे पनि अन्य समस्या सम्बोधन गरेको छैन ।
विद्यालय कर्मचारीबारे २०६२ सालमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालयले पहिलो वर्ष प्राविमा २१ र माविमा ३१ हजार, दोस्रो वर्ष प्राविमा ४२ र माविमा ६२ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा २०६६ सालदेखि पठाउँदै आएको थियो । देशभर रहेका करिब २७ हजार बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताको तलब २ हजार ४ सयबाट पाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । आन्दोलनरत शिक्षकले विधेयक संशोधन गरेर माग नसमेटिएसम्म हड्ताल जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
यस अघि आइतबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालय बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । आयोगले आइतबार विज्ञप्ती जारी गरि विद्यालय बन्दको घोषणाबाट निर्वाध शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालबालिकाहरुको नैसर्गिक हकको हनन् भएको तथा सरकारले जारी गरेको ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ को समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ ।
काठमाडौं, फागुन २९/ शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले आइतबारदेखि सुरु गरेको आम शैक्षिक हड्ताल ५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङ, शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा र सरकोकारवालाबीच भएको वार्तापछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
वार्तामा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार तत्काल ५ दिन स्थगित गरेर हड्तालको सुरक्षित अवतरण गर्न लागिएको हो । सरकारले ४७ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि हड्ताल स्थगित गर्न लागेको ति सहभागीले बताए ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनका लागि तयार विधेयकमा शिक्षकका माग समेट्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका बताइएको छ । विधेयक मन्त्री परिषद् द्वारा पारित भएको छ । आइतबार गरेको आम हड्तालका कारण मुलुकका ७५ लाख स्कूले बालबालिकाको पढाइ बिथोलिएको छ । बन्दले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि स्थगित भयो ।
‘हामी अभिभावक विद्यार्थीको मर्काप्रति संवेदनशील छौं’, नेपाल शिक्षक संघका महासचिव केशव निरौलाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका मुद्दालाई चासो दिने बताएको छ । तत्काललाई हड्ताल स्थगित गर्ने कुरा छ ।’ हड्तालको सरोकारवालाले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
आन्दोलनमा शिक्षक कर्मचारी सम्बद्ध २३ वटा संघ संगठन छन् । शिक्षक कर्मचारीका ४७ सुत्रीय माग भए पनि प्राथमिकता तीनवटा कुरामा केन्द्रित छ अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने, बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकको तलब कम्तीमा ६ हजार २ सय बनाउने र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा तलब सुविधा बढाउने । विधेयकले अस्थायीबारे आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सेवा अवधीका आधारमा उपदान दिने व्यवस्था गरे पनि अन्य समस्या सम्बोधन गरेको छैन ।
विद्यालय कर्मचारीबारे २०६२ सालमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालयले पहिलो वर्ष प्राविमा २१ र माविमा ३१ हजार, दोस्रो वर्ष प्राविमा ४२ र माविमा ६२ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा २०६६ सालदेखि पठाउँदै आएको थियो । देशभर रहेका करिब २७ हजार बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताको तलब २ हजार ४ सयबाट पाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । आन्दोलनरत शिक्षकले विधेयक संशोधन गरेर माग नसमेटिएसम्म हड्ताल जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
यस अघि आइतबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालय बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । आयोगले आइतबार विज्ञप्ती जारी गरि विद्यालय बन्दको घोषणाबाट निर्वाध शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालबालिकाहरुको नैसर्गिक हकको हनन् भएको तथा सरकारले जारी गरेको ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ को समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ ।
