विष्णु सुब्बा
दमक/भुटानी शरणार्थी शिविरमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाका घटना बढेर गएका छन् । तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका काम तिव्र बनाइएपछि शरणार्थीहरुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा बृद्धि भएको पाइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग– युएनएचसीआरको सहयोगमा नेपाल वारएशोसिएसन झापाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको पछिल्लो तथ्यांकमा शरणार्थीहरुमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेको औल्याइएको छ ।
२००३ देखि भुटानी शरणार्थीहरुका लागि कानुनी सहायता झापा बारले सञ्चालन गरिआएको छ । सो कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक अधिवक्ता भुपाल कट्टेलका अनुसार गएको आठ वर्षको अवधिमा त्यस्ता मुद्दाको संख्या करिब १ हजार अदालतमा दर्ता भएका छन् । चालु वर्षमा अहिले सम्म २ दर्जन विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका कट्टेलले जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रमको तथ्यांकमा सन् २००३ देखि २००६ सम्म करिब डेढ सय मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै सन् २००७ मा १ सय ३५, २००८ मा १ सय ५०, २००९ मा २ सय ४, २०१० मा १ सय ६५ र गएको वर्ष २०११ मा १ सय ६८ वटा विभिन्न मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको उल्लेख छ । कार्यक्रम निर्देशक कट्टेलले कूल मुद्दामध्ये ७५ प्रतिशतका हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा भएको बताए । ‘शिविरको शरणार्थीमा बहुविवाह गर्न तथा तेस्रो मुलुक जाने प्रक्रियाका कारण त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा बढी भएको हो’– निर्देशक कट्टेल बताउँछन् ।
शरणार्थी महिलाहरुले तेस्रो मुलुक जाने प्रक्रियामा पारिवारिक सहमति नबनेका कारण धेरैले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गरि जाने गरेको बताइएको छ । यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका कारागारहरुमा विभिन्न मुद्दामा जेल जीवनमा ६० बढी भुटानी शरणार्थी रहेका छन् । थुनुवा बन्दी सम्बन्धी रेखदेखमा संलग्न अधिवक्ता बसन्त नेपालले त्यस्ता बन्दीहरुमध्ये बढी आपराधिक घटनाका अभियोगमा परेका बताए ।
बारले सो कार्यक्रमका लागि झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा ५ जना अधिवक्ता परिचालित गरेको छ । साताका दुईदिन प्रत्येक शिविरमा गएर ति अधिवक्ताहरुले कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने गर्छन् । शिविरमा कानुनी उपचारमा आउने शरणार्थीहरुलाई फिल्ड वेशमा नेपालका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी सहजीकरण गराउने कार्यक्रम निर्देशक कट्टेलले जानकारी दिए । मुद्दामा जाने शरणार्थीहरुलाई युएनएचसीआर मार्फत् बारमा आवश्यकीय प्रक्रिया अघि बढाइने गरिन्छ । सम्बन्धविच्छेदसँगै जबर्जस्ती करणी, कुटपिट, डकैत, नाता कायम, हाडनाता करणी, हक प्रचलन लगायत खरखजना तथा फौजदारी मुद्दाहरुमा शरणार्थीहरुको संलग्नता रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी बारमा त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धी कानुनी उपचारमा २०० जना अधिवक्ता परिचालित भएका छन् । गएको डिसेम्बर सम्म झापा र मोरङका विभिन्न पाँच ओटा शिविरमा ५४ हजार ९ सय ५५ शरणार्थी रहेका जनाइएको छ । तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा अधिकांश शरणार्थीहरुले चासो देखाएका कारण सात शिविर घटाएर ५ ओटा शिविर कायम गरिएका छन् । ति मध्ये आधा बढीले पुनर्वास प्रक्रियामा सामेल हुन इच्छा जाहेर गरेका पुनर्वास कार्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आइओएम) ले उल्लेख गरेको छ ।
दमक/भुटानी शरणार्थी शिविरमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाका घटना बढेर गएका छन् । तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका काम तिव्र बनाइएपछि शरणार्थीहरुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा बृद्धि भएको पाइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग– युएनएचसीआरको सहयोगमा नेपाल वारएशोसिएसन झापाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको पछिल्लो तथ्यांकमा शरणार्थीहरुमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेको औल्याइएको छ ।
२००३ देखि भुटानी शरणार्थीहरुका लागि कानुनी सहायता झापा बारले सञ्चालन गरिआएको छ । सो कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक अधिवक्ता भुपाल कट्टेलका अनुसार गएको आठ वर्षको अवधिमा त्यस्ता मुद्दाको संख्या करिब १ हजार अदालतमा दर्ता भएका छन् । चालु वर्षमा अहिले सम्म २ दर्जन विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका कट्टेलले जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रमको तथ्यांकमा सन् २००३ देखि २००६ सम्म करिब डेढ सय मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै सन् २००७ मा १ सय ३५, २००८ मा १ सय ५०, २००९ मा २ सय ४, २०१० मा १ सय ६५ र गएको वर्ष २०११ मा १ सय ६८ वटा विभिन्न मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको उल्लेख छ । कार्यक्रम निर्देशक कट्टेलले कूल मुद्दामध्ये ७५ प्रतिशतका हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा भएको बताए । ‘शिविरको शरणार्थीमा बहुविवाह गर्न तथा तेस्रो मुलुक जाने प्रक्रियाका कारण त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा बढी भएको हो’– निर्देशक कट्टेल बताउँछन् ।
शरणार्थी महिलाहरुले तेस्रो मुलुक जाने प्रक्रियामा पारिवारिक सहमति नबनेका कारण धेरैले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गरि जाने गरेको बताइएको छ । यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका कारागारहरुमा विभिन्न मुद्दामा जेल जीवनमा ६० बढी भुटानी शरणार्थी रहेका छन् । थुनुवा बन्दी सम्बन्धी रेखदेखमा संलग्न अधिवक्ता बसन्त नेपालले त्यस्ता बन्दीहरुमध्ये बढी आपराधिक घटनाका अभियोगमा परेका बताए ।
बारले सो कार्यक्रमका लागि झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा ५ जना अधिवक्ता परिचालित गरेको छ । साताका दुईदिन प्रत्येक शिविरमा गएर ति अधिवक्ताहरुले कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने गर्छन् । शिविरमा कानुनी उपचारमा आउने शरणार्थीहरुलाई फिल्ड वेशमा नेपालका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी सहजीकरण गराउने कार्यक्रम निर्देशक कट्टेलले जानकारी दिए । मुद्दामा जाने शरणार्थीहरुलाई युएनएचसीआर मार्फत् बारमा आवश्यकीय प्रक्रिया अघि बढाइने गरिन्छ । सम्बन्धविच्छेदसँगै जबर्जस्ती करणी, कुटपिट, डकैत, नाता कायम, हाडनाता करणी, हक प्रचलन लगायत खरखजना तथा फौजदारी मुद्दाहरुमा शरणार्थीहरुको संलग्नता रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी बारमा त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धी कानुनी उपचारमा २०० जना अधिवक्ता परिचालित भएका छन् । गएको डिसेम्बर सम्म झापा र मोरङका विभिन्न पाँच ओटा शिविरमा ५४ हजार ९ सय ५५ शरणार्थी रहेका जनाइएको छ । तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा अधिकांश शरणार्थीहरुले चासो देखाएका कारण सात शिविर घटाएर ५ ओटा शिविर कायम गरिएका छन् । ति मध्ये आधा बढीले पुनर्वास प्रक्रियामा सामेल हुन इच्छा जाहेर गरेका पुनर्वास कार्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आइओएम) ले उल्लेख गरेको छ ।
