कविता

तिमि नै बाँच संविधान 

खिलेन्द्रप्रसाद सुवेदी
म मरे पनि तिमी नै बाँच संविधान नहेर मलाई
बाँच्ने हक तिमं्रै यहाँ दुनिया तिम्रै हो
संविधान जस्तो बाँचेर हिँड्नु बेकार मात्रै हो
जो आफै मरे जस्तो छ यहाँ त्यसैलाई मार्दछौँ
संविधान भनेको के हो त्यो थाहा छैन थप्पड हान्दछौ
तिमी नै बाँच यो देशमा संविधान
निमुखा जनतालाई दिएर बलि महान् बन्दछौ
तन्त्र र वाद जे सुकै भन संविधान तिमी के ठान्दछौ
गरीबीहरु मर्नु र बाँच्नु संविधान तिम्रो खेल हो
ज्येष्ठ चौध सम्म पनि तिमी बनेनौँ भने सिंहदरबार तिम्रो जेल हो
अन्याय गर अपराध गर जे गर्न चाहन्छौ
बोल न बोल संविधान तिमी यो देशका ढाँट्नमा महान छौ
नियम तिम्रो कानुन तिम्रो हतियार पनि तिम्रो हो
हातमा लिई तिमीले लेख्ने मसी कहाँको हो
तिमी नै बाँच यो देशमा संविधान
सदाको दिन तिमीलाई मात्र उज्यालो भएछ
ज्येष्ठ १४ गते पर्खेर बस्छु के हुँदो रहेछ
हिम्मत साँची पर्खन सके  यो रात जाला कि
शान्तिको सास फेरेरु यहाँ सबै बाँच्न मिल्ला कि
पसिना र रगत नबगाए सम्म तिमी बन्दैनौ
तिमी नै बाँच संविधान अब कसैलाई गन्दैनौ
तिमीले ग¥यौ आन्दोलन तिमीले फुटायौ टाउको
पट्टि फुकाउन सकिएन चोट धेरै लाग्यो घाउको
भिरबाट हाम फाल्न सक्दैनौ तिमी सधैँ भरी अब रुनेछौ
तिम्रो नाम लिएर यो देशका जनता धेरै दुःखी भए
म मरे पनि तिमी  नै बाँच संविधान म त खुशी भए
तोडफोड भए गाडी जले संविधान तिम्रो नामले
म त बिदा लिँदैछु जे–जे गर्न  छ गर अब तिम्रो कामले
महङ्गी बढ्यो, तरल पदार्थ पढ्यो त्यो सबै तिम्रो भोटले
के–के बोल्नु पर्छ बोल्दै गर संविधान तिम्रो त्यो कलिलो ओठले
म मरे पनि तिमी नै बाँच संविधान नहेर मलाई
भाषण गर्दा तिम्रो नाम अघि आउँछ लेखाइबाट सकियो आजलाई
सुनाइीदनु यी कुरा तिम्रो त्यो सिंहदरबारका जहान परिवारलाई
कोरोबारी–१, तुलाचन झापा (नेपाल)




 

हजार सपना र मनमाया 

विमला तुम्खेला
यो बाटोको अन्तिम बिन्दु
यो आकाशको क्षितिज
र
उनले कुल्चिएर गएका पाइलाको खत
कसरी हरायो
कतै.....
समुन्द्रको तुफान भएर
पीरले पोतिएको उनको कालो अनुहार
पृथ्वीको कुन सीमामा पर्छ
सपनाको निख्खर सेतो घोडा चढेर हुत्तिएकी थिई
तुफान जस्तो
जङ्गलका यी चोर बाटोहरुमा ।

हिजोजस्तो केही छैन
लोग्नेको मृत्युसँगै
आफ्नो भन्नु ट्यारलीङ्गके रातो साडी छ
उसलाई
जतनसाथ राखेकी छे काठको पुरानो बाकसमा ।

धर्ममा बाँधिएर मानिस कसरी दास बन्छ
र
पुरै
पुरै जीवन स्मृति जस्तो
लोग्नेको धमिलो तस्वीर हेर्दै बितरे जान्छ ।

उसको अस्तित्व भनौँ
उसले हेर्ने आकाश
आर्मी नं. १२१५४३१ गोर्खा इन्जिनियरको विधुवा पत्नी
‘मनमाया लिम्बू’
मूलढोकाको शिरमा सजिएको केही पुरानो तक्मा
अब,
उसको आँखा क्षितिज भएको छ ।

रातो सिन्दूरसँगै
उसको आफ्नो छुट्टै पहिचान छैन
सायद,
सपना देख्ने हक पनि छैन
तर,
कालो सागर जस्तो
कालो जीवन भोगेर
कसरी उभिइरही उ एक्लै यो ठाउँमा
छातीमा दोस्रो विश्वयुद्धको पुरानो चोट लिएर
कसरी बाँची यस समयसम्म ?
उसको पीरले पोतिएको यो वनजङ्गल
पृथ्वीको कुन सीमामा पर्छ ?

भन्छे–
यो मन पत्थर भइसकेको छ
तर,
यस धर्तीमा पहिलो पल्ट आँखा खोल्दा
यस धर्तीमा पहिलो पल्ट पाउ राख्दा
कसैको सपनाको सुन्दर छोरी थिई
र
जीवनको ६० वर्ष
आर्मी नं. १२१५४३१ गोर्खा ईन्जिनियरको विधवा पत्नी भएर बिताई ।

जवाफ देऊ
जवाफ देऊ उसले भोग्न नपाउँदै गुज्रिएर गएको जीवनको
उसको रहरलाग्दो सपना
पग्लिएर कसरी अरुण बग्यो यो पहाडको खाोचमा ?
धेरै प्रश्नहरु उसलाई पछ्याउँदै टक्क अडिएको छ
र,
मनमाया उभिएकी छे,
यो राज्यको व्यवस्थाको अघि
यो आकाशको मुनी
कहिल्यै नसकिने प्रश्नै प्रश्न भएर ।

Read More

साहित्यमा आलोचना – खुल्ला आकाश

श्यामप्रसाद
अरु विÈयमा जस्तै साहित्यमा आलोचना गर्दा पनि धेरै कुराको विचार पु¥याउन सक्नुपर्छ । तीमध्ये केही कुरा यी हुन् ः–
कुनै–कुनै कवि–लेखक जानाजान नै जनताको कुभलो हुने कुरा लेख्ने गर्छन्, बोल्ने गर्छन् । तर कैयन् साहित्यकारहरु जनताको हित नै चिताएर चल्छन् तापनि चेतना र अनुभवको कमीले गर्दा तिनका रचना र प्रवचनहरुमा जनताको अहित हुने कुरा समेत पर्न गएका हुन्छन् । पारखी आलोचकले यी दुई थरीलाई राम्ररी छुट्याएर आङ्खना पाठकहरुलाई प्रष्टसित चिनाइदिन खोज्नुपर्छ ।
अपराध पनि ठूलो–सानो हुन्छ । अपराधको आलोचना गर्दा होस् अथवा कमजोरीको, ठूलोलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने सानोतिनोप्रति चाहि“ त्यति नै बढी गम्भीर भइरहनु हु“दैन । यसरी सन्तुलन राख्न जानिएन भने आलोचनाले राम्रो परिण्ाँम ल्याउन सक्दैन ।
आलोचना गर्ने ठाउ“ पाइयो भन्दैमा आलोचकले अरुप्रति अलिकति पनि अनादर देखाउनु हु“दैन । सार रुपमा, जतिसुकै तिखो कडा आलोचना गर्न कर लागे पनि प्रस्तुतीकरण्ँ वा शैली भने विनम्र र शिष्टतापूणर््ँ हुनु अति आवश्यक छ । गल्ती जसले पनि गर्न सक्छन् र कुनै न कुनै प्रकारको कमजोरी पनि सबैमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको आलोचक घमण्डी र फुइ“वाज हु“दैन ।
समानतापूणर््ँ व्यवहार गरी अरुको इज्जत राख्न जान्ने नम्र आलोचकको मानमर्यादा नघटेर झन्झन् बढ्दै जान्छ । आफूले गरेको आलोचना सही छ, गलत छैन भन्ने कुरा देखाउन तर्कहरु दिनुपर्छ र उदाहरण्ँ–प्रमाण्ँहरु पनि पेश गर्नुपर्छ । यसरी सिद्ध गरेर देखाउनु नपर्ने, दोÈ लाइदिए मात्र पुग्ने पद्धति न्यायपूणर््ँ र वैज्ञानिक ह“ुदैन । तर्कहरु पनि कुरा जित्न मात्र बल गर्ने खालको नभई वास्तविकतासित मेल खाने हुनुपर्छ । व्याकरण्ँ लेखिएर, कोÈ बनाइदिएर र अरु भाÈाको साहित्य अनुवाद गरिदिए नेपाली भाÈालाई समृद्ध पार्न ठूलो सघाउ पु¥याउने विद्वान् र विशेÈज्ञहरु जति सबैलाई नेपाली भाÈाको विकासका बाधक भनी फतुर लाउन पुगियो भने त्यस्तो आलोचना कसरी यथार्थवादी ठहरिएला ?
आलोचना तर्कपूणर््ँ र प्रामाण्ँिक भएर मात्र पनि पुग्दैन, त्यो अरुलाई पनि चित्त बुझ्ने खालको समेत हुनुपर्छ । यो आलोचना त मनासिबै हो भन्ने कुरा आलोचना गरिएको व्यक्तिको मनमा समेत पार्न सक्ने आलोचकलाई त झन् प्रभावशाली मान्नुपर्छ । आलोचना प्रभावपूणर््ँ हुन सके पहिले बाटो बिराउने कवि–लेखकले पनि पछि निकै होस गर्नुपर्ने हुन्छ र आङ्खनो कमजोरी फाल्न चाहने साहित्यकारहरुले पनि त्यसबाट प्रेरण्ाँ पाउ“छन् ।
हामीले जतिसुकै वुद्धि र विवेक पु¥याएर आलोचना गरे पनि सब साहित्यकार र सबै पाठकहरुलाई त्यसको पÔमा तान्न त सकि“दैन होला । तर तीमध्ये सकेसम्म धेरै जनालाई आङ्खनो पÔमा तान्ने प्रयत्न भने अवश्य हुनुपर्छ । यस्तो प्रयन्न पुगेन भने सम्बन्धित आलोचनाको पÔमा आउन सक्नेहरुमध्ये पनि धेरैजना छुट्छन् । आङ्खनै शिविरका साथीहरुको समेत समर्थन पाउन गाह्रो पर्ने आलोचना गर्ने बानी बस्न गयो भने सफल आलोचक कसरी बन्न सकिन्छ र ? सफल आलोचक बन्न त मित्रहरु नै बढी कमाउन सक्नुपर्छ ।

Read More

जेठ १४ को कसरत – दोस्रो लेख

लक्की चौधरी
जति–जति जेठ चौध नजिकिदै छ, त्यति–त्यति चिया गफले सघनता पाइरहेको छ । जेठ १४ मा नया“ संविधान सम्भव छ ? दलका नेताहरुले विवादित विÈयमा सहमति गर्लान् ? निर्धारित समयमा अव संविधान जारी नभए के हुन्छ ? मुलुक दुर्घटनामा फ“स्छ कि चौध पछि १५ अन्य बेलाझै आउ“छ र जान्छ ? यावत प्रश्न र जिज्ञासाहरु नागरिकको मनमा उब्जिन थालेको छ । रुखको छहारी तल शितलताको गफ होस् या क्यान्टिनका चियागफ या सडक गल्ली किनारका चियापसल सबैतिर आजभोलि त्यही गफले बढी प्राथमिकता पाएको छ । कोही एक महिनामा अझै संविधान जारी सम्भव छ भनेर आशा गरेका छन् भने कोही तीन वर्È ११ महिनामा बन्न नसकेको संविधान एक महिनामा असम्भव छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
संविधान बन्ने नबन्ने विÈयमा जति आशंका नागरिकका मनमा उब्जिए पनि दलका नेताहरुले भने जेठ १४ मा संविधान बनाउनै पर्ने भाÈण्ँ गरेर थाकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुको यो प्रतिवद्धता विगत चार वर्È देखिको हो । उही पुरानै शैलीमा प्रतिवद्धता गर्ने दलका नेताहरुको बोलीमा नागरिकको भरोसा अडेको नदेखिए पनि अन्तिम सास रहुन्जेल आश गर्नुको विकल्प पनि छैन । मनमा जति आशंका र आक्रोश भएपनि अन्तिम घडिमा नेताहरुले केही गर्लान् कि भन्नेसम्मको नागरिकको मनको कुनामा झिनो आशा कायमै छ । अब अन्तिम सास भनेको जेठ १४ अगाडि नया“ संविधान जारी गर्ने नै हो । त्यसैको व्यग्र पर्खाइमा सबै देखिएका छन् । नेताहरुको गम्भीरता र बैठक सघनताको स्थितिलाई हेर्दा अझै दलका नेताहरु संविधान बनाउनमा त्यति गम्भीर बन्न नसकेका हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
चैत २८ गते भएको दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सेना समायोजनको प्रक्रियालाई गति दियो । समायोजनको गतिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्Èमा पुग्नेमा सबै दल विश्वस्त छन् । शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सा मानिने सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठनको प्रक्रियालाई प्रमुख तीन दलको वैशाख ७ गतेको बैठकले दुइटा आयोगको सट्टा एउटा मात्रै शक्तिशाली आयोग गठनको सहमति जुटाएको छ । दुइटै आयोगको मनसाय र कामको प्रकृति उस्तै भएको ठानी नेताहरुले एउटामात्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी सोको कामकाज अगाडि बढाउने सहमति गरे । यद्यपि त्यसको प्रक्रिया अलि झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको छ । सरकारले दुइवटै आयोगको विधेयक समेत संसदमा लगिसकेको अवस्था छ । अव त्यसलाई फिर्ता लिई अर्को विधेयक संसदमा सरकारले दर्ता गराउनु पर्नेछ । संसद बैठक बसी विधेयक फिर्ता लिने विÈयमा सहमति बन्नुपर्ने छ । अर्को विधेयकमा संसद बैठकमा सहमति गर्नुपर्ने छ । प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश विधेयकमा जानुपर्ने छ ।
शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको भन्दै संविधानका विवादित विÈयमा सहमति गर्न दलका नेताहरुले अन्तिम पटकका लागि वैशाख ६ गतेदेखि पा“च दिनसम्म समयसीमा पाएका थिए । तर त्यो समयावधि आइतबार समाप्त हु“दैछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पा“च दिनको समय प्रदान गरेपनि दलका नेताहरु विवादित विÈयमा सहमति खोज्न त्यति गम्भीर देखिएनन् । संविधानसभा अध्यÔ सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि आग्रह गर्दै दलका नेताहरुलाई उपत्यका नछाड्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरु पालैपालो उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा भाग लिने गरेका छन् । जसका कारण्ँ बैठक अलपत्र परेको छ । समय थप्न सम्मका लागि सबै नेताहरु एक भएर प्रयास गर्ने पछि उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुने उनीहरुको पुरानै शैली हो । यसप्रति नेताहरु स्वयम् जानकार भएपनि गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बनापूणर््ँ छ ।
उसो त नेताहरु अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामै गएर मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने विकल्प देखेर त्यति गम्भीर नबनेका होलान् । तर प्रक्रियामै गएर सबै विÈयको छिनोफानो गर्नेभए यतिका दिन र वर्Èसम्म किन सहमतिको ढोंग रचेर समय वर्वाद गर्नु पथ्र्यो ? वैशाख १० गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए ११ गते ३ बजे बस्ने संविधानसभामा विवादित विÈयलाई सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिने निश्चित् भइसकेको छ ।
दलका नेताहरु संविधानसभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने यसअघि नै सहमति गरिसकेका थिए । सोहीअनुसार जेठ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिÈदको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गर्ने निणर््ँय गरिसकेको छ । मन्त्री परिÈदको यस्तो निणर््ँयले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने ढोका खुलेको छ । संविधानसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको दुइ तिहाई बहुमतले विवादित विÈयका धाराहरु पारित हुनेछ । सहमतिका लागि पन्ध्र दिनसम्म प्रयास गर्ने व्यवस्थालाई हटाई संविधानसभाको सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले सो विवादित विÈयमा मतदानद्वारा तत्काल छिनोफानो गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । सो व्यवस्थाले भटाभट विवादित विÈयलाई निस्कर्Èमा त पु¥याउन सकिएला तर त्यसले आम नेपाली नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका भने उठेको छ । तर के गर्ने दलका नेताहरुले सकेसम्म प्रयास गरेकै हुन्, सबैको आ–आङ्खनै अडानका कारण्ँ विवादित विÈयमा सहमति हुन नसकेको हो भनेर नेताहरु भाÈण्ँ गर्ने बहाना पाएका छन् ।
सवाल सहमति हुने या नहुने भन्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने या नहुने प्रमुख बन्दै गएको छ । जेठ १४ भित्र एकथान संविधान जारी नभए देशमा कस्तो किसिमको समस्या र संकट आइपर्ला ? दलका नेता तथा जिम्मेवार नागरिकको मनमा डरत्रास उत्पन्न हुन लागेको छ । संविधान जारी नभए विकराल समस्या आइपर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि दई दिनमा विवादित विÈयमा सहमति गर्ने बताउने दलका नेताहरुको Ôमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । यद्यपि सेना समायोजनको कामले मात्र पूणर््ँतः शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भने होइन । बेपत्ताको छानविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति घर जग्गा कब्जा फिर्ता गर्ने, सत्य तथा मेलमिलापको वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्ने लगायतका शान्तिप्रक्रियाका बा“की काम ज्यू“का त्यू“ छन् । यो काम पूरा हुन अझै थुप्रै समय लाग्नेछ । यो कामकै कारण्ँ संविधान निर्माण्ँ कार्य रोक्न भने मिलेन । तर एकथान संविधान दिएर पनि समस्या समाधान भने हु“दैन । सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ ।
अहिले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, पीडित, दलित, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरु पहिचान र अधिकार सहितको निर्धारित समयभित्र संविधान जारीको माग गरिरहेका छन् । निर्धारित समयमा संविधान जारी नभए ठूलो संकट निम्तिनसक्ने खतरा पनि उनीहरुले औल्याइरहेका छन् । तर दलका नेताहरु सो कुरालाई सुनेर पनि नसुनेझै गर्दै आएका छन् । समस्या समाधानको कुरालाई हल्का पारामा लिने हो भने देशमा गृहयुद्ध निम्तिए त्यसको जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सबै साना राजनीतिक दलका नेताहरुले तीन प्रमुख दलका नेताले सहमति जुटाएर संविधान जारी गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताइसकेपछि पनि संविधान जारी हुन नसके स्वतः त्यसको जिम्मेवारी तीन दलमै जान्छ । तथापि ती नेताहरु एकअर्काको मुख हेरेर समस्या निडानमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । उनीहरुको लापरवाही र भुलभुलैयाले भोलि देश वर्वादीतिर गयो भने समस्या दललाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई आइपर्ने छ ।
देश संक्रमण्ँकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला संविधान निर्धारित समयमा जारी नभएकै बहानामा अराजकताको स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई थेग्न दलका नेता सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसै भन्न सक्ने अवस्था रह“दैन । किनकि निर्धारित समयमा संविधान नबने अन्तरिम संविधानको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउ हुनेछन् । संविधानसभा विघटन हुनेछ र देशमा वैधानिक कुनै निकाय कायम रहने छैन । त्यस्तो बेलामा देशमा कस्तो अराजकता निम्तिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दाउ पर्खेर बसेका तत्व र शक्तिहरु सक्रिय हुनेछन् । आगोमा घिउ थप्ने काम भई देशमा जातजातीगत द्वण्द्व निम्तिन सक्छ । दलहरुले जारी गर्न नसकेको संविधान जातजातीले आफै जारी गरी समानान्तर सत्ता निर्माण्ँ गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन सक्नेछ । यस्तो विकराल अवस्थाको सृजना हुनसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन दलका नेताहरुले पनि गरेका होलान् । तर समस्या समाधान भन्दा बल्झाउनेतिर नेताहरु उन्मुख भएका छन् । यो गति कायमै रहे निर्धारित समयमा संविधान जारी कसरी सम्भव हुन्छ ?

Read More

स्मृतिका दिनहरुमाथि वक्रदृष्टि – पहिलो लेख

नरपति पाण्डे
भौतिक जगतमा रहेका सबै वस्तुहरुमा द्वन्द्व हुन्छ । द्वन्द्व कै परिणामले विकासको गति निरन्तर चलिरहेको छ । व्यक्ति, समाज र राजनीति यो द्वन्द्वबाट निरपेक्ष हु“दैन । द्वन्द्वले वस्तु र विचारको विकास गरेको छ । प्रकृतिको संघर्षमा मानव सम्बन्धको अध्ययन गर्दा द्वन्द्वको निरन्तरता प्रष्ट हुन्छ । अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार र दुराचारको विरुद्ध पीडितहरु संगठित भई संघर्ष गर्नु, व्यक्तिवादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी राज्य प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गरी असल शासनका लागि राजनैतिक संघर्ष, आन्दोलन र युद्ध गर्नु पनि विशिष्ट द्वन्द्व कै रुपहरु हुन् । नेपाली जनताले आºनो अपनत्व भएको शासन सत्ता स्थापनाका लागि गौरव गर्ने परिवर्तन प्राप्त गरेका छन् र ति दिनहरुको विशिष्ट महत्वको सम्झना गर्नु अनुजहरुको ऐतिहासिक कर्तव्य हो ।
वि.स. २०६३ साल वैशाख ११ गतेको महान उपलब्धिको राजनैतिक पृष्ठभूमि २००७ साल फागुन ७ गते र २०४६ साल चैत्र २६ गते नै हुन् । फागुन ७, चैत्र २६ र वैशाख ११ गतेका ऐतिहासिक विशिष्टतालाई हेर्न, बु¤न र पचाउन नसक्ने जो कोही सत्ताधारी आज होस् या भविष्यमा न गतिशील बन्न सक्छ न आम नागरिकहरुको सम्झनाको नायक नै । जनताको साहसको कदर गर्ने र मुलुकको भलो चिताउने शिष्ट सत्ता नेतृत्व मात्रै राष्ट्रको प्रतिक बन्न सक्दछ । आºनो तुष्टीकरणलाई लाद्न खोज्ने दुस्साहसी कर्ताहरु बादशाही पतनमा बिलाउने छन् ।
जनताको जागरणलाई निस्तेज बनाउन हत्या, हिंसा, बदला, शत्रुता, अपहरण, फर्मान जस्ता हिंस्रक औजार प्रयोग गर्ने शासक इतिहासमा गिल्लाका पात्र मात्र हुन्छन् । राणाहरुले जागरण रोक्न जागरणका अभियन्ताहरुलाई झुण्ड्याएर, गोली हानेर, बेपत्ता पारेर सिध्याउने दुष्प्रयत्न रोजे । राणाकालमा जागरणको ‘ज’ सम्म खुस्रुक्क गर्न नपाइने तथ्य जिउ“दा इतिहासहरु बताउ“छन् । तर पनि नभागीकन, नलुकीकन, जनतालाई दुःख नदिइकन त्यस्तो टाइट कालचक्र र जोखिम कालमा गंगालाल श्रेष्ठहरुले राणाशाहीको सत्ता गल्र्याम्म बनाउन आफूलाई होमी दिए । फागुन ७ गतेले राजनीति उत्साहलाई सञ्चार ग¥यो । कुनै राजा महाराजा, तानाशाह र लºफाबाजीहरुको सम्झना र स्मृतिमा होइन राजनीतिक स्वतन्त्रा, नागरिक अधिकार, मानवअधिकारको लागि गतिशील बाटो देखाउने अग्रजहरुको सम्झना गर्ने, आदर गर्ने र सम्मान प्रकट गर्ने दिन हो हरेक वर्षको फागुन ७ गते ।
जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई राणाको कुम्भीपाकमा हुर्केको राजपरिवारले सम्मान गर्न मानेन । सत्रसालबाट राणाहरुको वि“डो शाही परिवारमा सल्कियो । राणा र शाही परिवारमा रुपमा देख्दा केही फरक तर सारमा तात्विक भिन्नता थिएन त्यसको उदाहरण राजपरिवार र पञ्चायतको विपक्षमा खिस्रिक्क गर्नेहरुको सर्वनास हुन्थ्यो । तर राजनैतिक शिक्षाले ल्याएको जागरणले द्वन्द्वलाई विकसित गरिरहेको थियो । समाज र विचार निरन्तर गतिशील एवम् परिवर्तनशील रहने सामाजिक नियमलाई शाही ढा“चाले दबाइ रहन प्रयत्न ग¥यो फलस्वरुप चैत्र २६ गतेले जनताको पक्षमा विजयहरु बोकेर ल्यायो । निहत्था आमनागरिकहरु सडकमा ओर्लेर आºनो भविष्य निर्माणको राजनैतिक बाटो सुनिश्चित गर्न कुर्वानीमा विजय प्राप्त गरेको त्याग, समर्पण, बलिदान र उत्सर्ग प्रति सम्झना गरी सम्मान प्रकट गर्ने दिन चैत्र २६ गते हो । अनि त्यसको अवमुल्यन गर्नु प्रतिगामी पात्र बन्नु मात्र हो ।
चैत्र २६ को विजयले प्राप्त गरेको राजनैतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र बहुलवादी सहिष्णुता इतिहास मै ठूलो उपलब्धि थियो । शान्तिपूर्वक विभिन्न वर्ग, तह र स्तरका जनताहरुमा आºनो विचार निर्धक्क राखेर प्रतिस्पर्दा गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने दुष्प्रयत्न अचानक सृजना भयो । मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न स्वार्थ भएका गैरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको अप्राकृतिक चियो, चर्चो र चासो ह्वात्तै बढ्यो । अतिवादी प्रवृतिले मुलुकको विशिष्टतालाई लत्याउ“दे नकरात्मक द्वन्द्वलाई संस्थागत ग¥यो । विश्वमा चौगुणाले भएको सूचनाप्रविधिको विकास, भू–मण्डलीय सहभागीता र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थितिले शास्त्रीय जड राजनीतिलाई विस्थापन गरेको वास्तविकता विपरित लम्बे एवम् दुर्बोध शस्त्र विद्रोह मुलुक र नागरिकको लागि उपयोगी थिएन । फागुन ७ गते, चैत्र २६ र वैशाख ११ गतेको ऐतिहासिकतामा कुण्ठा, पूर्वाग्रह, आग्रह र असहिष्णुताको दृष्टिदोष लागेको छ । गणतन्त्र स्थापनाका जगहरुको उपहास, उपेक्षाले लोकतान्त्रिक वा जनवादी सत्ताहरुको फलिफाब गर्ने छैन ।
जनताले गरेको त्याग, संघर्षको उपलब्धिलाई स्वार्थको तराजुमा जोख्ने, मुल्य–महत्वलाई बिटुल्याउने प्रवृत्ति दुई धु्रविय अतिवादको भूव“रीमा फ“साउने क्रम जारी छ । यसको नेतृत्व सरकारले गरेको छ । माघ १६, फागुन ७, चैत्र २६ र वैशाख ११ गते खेला“चीबाट प्राप्त भएका दिनहरु होइनन् । दुस्साहस र कत्लेआमको परिणामबाट स्थापित दिनहरु पनि होइनन् । जनतालाई जबरजस्त मान्न बाध्य पारेर ऐतिहासिक बनेका दिनरु पनि होइनन् । लामो वैचारिक संघर्षको सकरात्मक द्वन्द्वले स्थापति गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिका दिनहरु पो हुन् त ।
असहिष्णुता र अनुदारवादी रोगले प्रगति विरोधी बनाइरहेको छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र देशको अस्तित्व दुस्साहसको कोपभाजनमा फ“स्दै गएको छ । राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले वि.स. १९९७ देखि २०१५ सालसम्म जनता र उनीहरुका प्रतिनिधि राजनैतिक शक्तिहरुले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र विकासका लागि गरेका प्रयास र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई पूर्ण रुपमा उखेल्ने दुस्साहस निरन्तर गर्दाको परिणाम उनीहरु कै लागि दुःखद सावित भयो ।
वर्तमानको शासकीय राजनीतिमा शोभनीय–अशोभनीय भन्ने प्रवृति बा“की रहन छोडेको छ । अनि विवेक र अविवेक पनि । देश लुट्ने र लुटाउने शक्तिकेन्द्रहरुको आवरण र¨, ढा“चाको पहिचान गर्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । राजनतिकि र¨ले रक्तरञ्जित विध्वंसहरु नगन्यहरुलाई मनोरञ्जन भएका होलान् तर त्यसले बिच्चिएका र किच्चिएका उत्पीडितहरुलाई सन्तान दरसन्तानका लागि आक्रोश, पीडा, जलन, विलाप, विभाजन र पलायनको सन्त्रास बनिरह्यो । नकरात्मक द्वन्द्वले कोपरेका घाउहरुलाई शितलता दिन पनि माघ १६, फागुन ७, चैत्र २६ र वैशाख ्११ गतेहरुका दिन प्रेरणादायी बनाउन सरकारी स्तरबाट सुहाउ“दो भव्यतापूर्वक मनाउन जरुरी थियो र रहिरहनेछ । ति दिनहरुको ऐतिहासिकतालाई जीवन्त राख्न सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलले बक्रदृष्टिले होइन दुरदृष्टिले सोच्न र व्यवहार गर्न अग्रगामी रुपान्तरणका लागि पनि जरुरी छ ।

Read More

शरणार्थी अधिकारको प्रत्याभूत गर–सम्पादकीय

परिचयपत्र तथा राहत पीडित भुटानी शरणार्थी महिलाहरु आमरण अनसनमा बसेको ६ दिन समय गुज्रिसकेको छ । शरणार्थी सरोकारका निकाय अघि खुल्ला आकाशमुनी विगत ६ दिन देखि शरणार्थी परिचयपत्र र दातृ निकायबाट शरणार्थीलाई प्रदान गरिने राहत प्राप्त गर्न थालिएको यो आन्दोलनले कुन गति लिन्छ ? अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तथापि, लगातार ४ दिनसम्मको अनसनलाई बेवास्ता गरेको गृहमन्त्रालयले ५ औँ दिनमा भने पीडित शरणार्थीका सम्बन्धमा आशालाग्दो कार्य थालेको छ । गृहमन्त्रालयका उपसचिव शम्भुप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा शरणार्थी पुर्नदर्तँ कार्य थालिने लिखित जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत जानकारी भएको छ ।
३ हजार ७ सय बढी शरणाथर््ी समुदाय यतिबेला शरणार्थीको परिचयबाट वञ्चित छन् । खान र लाउन नदिएको विषय फरक होला, कुनै मानव समुदायका लागि उसको परिचय नै नहुनु मानव अधिकारका दृष्टिले अन्याय हो । यसको न्यायिक ढङ्गले सम्बोधन हुन जरुरी छ । आन्दोलनका थुप्रै चरण र महत्व हुन्छन् । आफ्ना मागका सम्बन्धमा आन्दोलन गर्ने पक्ष समेत सचेत हुन जरुरी छ । पछिल्ला घटनाहरुमा भुटानी शरणार्थी महिलाहरुको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । अनसनकारी महिलाहरु आफ्ना अडानकै अडानमा भोकभोकै बसेका छन् । उनीहरुको माग र आन्दोलनप्रति समाजका सचेत पक्षले कसरी ध्यान दिन्छ ? यी एउटा चासोयुक्त विषय हो । तथापि, आन्दोलनरत शरणार्थी पक्षले सरोकारवाला निकायहरुसँग विश्वासमैत्री वातावरण कायम गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन । त्यस्तै, पटक–पटक माग पूरा गराउने आश्वासन मात्र बाँढ्ने सरकारी पक्षको प्रतिबद्धता कायम नहुने सहमतिमा दरिँदै जानुले पनि यतिबेला यो समस्या आगो र आगो माथि पनि घ्यु थप्ने कार्य भइरहेको अवस्था छ ।
राजनीतिक, न्यायिक, आस्था, पहिचान वा जुनसुकै अर्थमा एकलकाँटे ढङ्गले ज्यानको दाउ थापेर आन्दोलन गरिने आफैमा एउटा कमजोर पक्ष हो । यसलाई आन्दोलनकारी पक्षले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । नेपाली राजनीतिक परिवेश आफैमा असन्तुलनको स्थितिमा छ । यतिबेला थुप्रै माग र मुद्दा सम्बोधित भइरहन सकेको अवस्था छैन । तथापि, नेपाल सरकार र सरकार मातहतको जिम्मेवारी र अख्तियारीमा देखिएको सिथिलता र यतिबेला भुटानी शरणार्थी आन्दोलनकारी महिला समूहका बीच जसरी निकट सम्बन्धका साथ बहस र छलफल भइरहेको छ, अनि जसरी यी दुवैपक्षबीच एक अर्काका संवेदनशीलतालाई स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यो विश्वास, उच्च इमान्दारिता र सहकार्यबाट तत्काल यो समस्याको निराकरण गर्ने तर्पm दुवै पक्ष लाग्न जरुरी छ । त्यस्तै शरणार्थी रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको युएनएचसिआर समेतले यस समस्याको समाधान गर्न सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । यो समस्या नटुङ्गिएको सम्म सबै पक्षले पटक–पटक यसैगरी दुःख पाइरहनु पर्ने स्थिति नहुने निश्चित छ । यो समस्याको स्थायी समाधान भनेझै आवश्यक प्रक्रियाका माध्यमबाट परिचयपत्र र राहत नपाएका शरणार्थीलाई ती अधिकारको प्रत्याभूति गर्न बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

Read More

माओवादीले ल्यायो दश प्रदेशको प्रस्ताव – मुख्य समाचार

काठमाडौं, वैशाख १५/ माओवादीले भावी नेपालका लागि दश संघीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । जातीय र भौगोलिक आधारमा गरिएको माओवादी प्रस्तावको कांग्रेस र एमालेले भने बिरोध गरेको छ । उनीहरुले माओवादी हात्तीवन सहमतिभन्दापछि सरेको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बिहीबार बसेको मधेसी मोर्चासहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरेको हो । माओवादीले यसअघि १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । उसले पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई यस अघि कोचिला स्वायत्त राज्यको माग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीका कोचिला राज्य समिति इञ्चार्ज तथा पोलिटब्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको कोचिला राज्य समिति र कोचिला प्रदेश चाहने विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतसँग समेत छलफल तिव्र बनाएपनि अन्य दलहरुसँगको छलफलमा बिहीबार उसले कोचिला बाहेकका १० प्रदेश प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी स्रोतका अनुसार लिम्बुवान मेची प्रदेश भित्रै कोचिला स्वायत्त रहने गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ । स्रोतले भन्यो–‘बिगतमा १४ प्रदेशको खाका बनाउँदा कोचिला प्रदेश पनि परेको थियो । अहिले १४ लाई १० प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्दा कोचिलालाई स्वायत्तता दिने भनिएको हो ।’
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान–मेची, किरात–कोशी, ताम्सालिङ–इन्द्रवती, नेवा–वाग्मती, तमुवान–गण्डकी, मगरात–धौलागिरी, कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान–लुम्बिनी र मधेस–विराट नाम दिइएको छ । साथै चितवनलाई कुनैपनि प्रदेशमा नपारी केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा राखिएको छ ।
‘यो दुर्भाग्य भयो, विगतको सहमति भन्दापछि हट्ने काम भयो’ बैठक सकिनु अगावै बाहिर निस्केका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संवाददाताहरुसँग भने, ‘यसरी बढी नै बनाउने भए २४–२५ वटा नै बनाए भइहाल्यो नि, त्यसमा झनै विकेन्द्रकरण हुन्छ ।’ उनले पहिचानको आधारमा प्रदेशको प्रस्ताव आएको तर, सामथ्र्यलाई वेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाए ।

Read More

“प्रत्यक्ष राष्ट्रपति घातक” – उपमुख्य समाचार

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकका लागि घातक हुने बताएका छन् ।
शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलहरुबीच ‘मिश्रित प्रणाली’बारे छलफल चलिरहेको बेला गजुरेलले राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिका संसदकै मातहत हुनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई संसद्भन्दा माथि राखे निरंकुश हुने खतरा रहन्छ,’ रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा बिहीबार उनले भने, ‘त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ ।’ उनको दल माओवादीले भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ ।
कुनै व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति पद पहिल्यै बुक गरेजस्तो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको बताउँदै गजुरेलले भने, ‘पहिल्यै कसैका लागि राष्ट्रपति  पद ठिक्क पारेजस्तो गरी बहस भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिलाई आधार मानेर यसको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको छ ।’

Read More

घुम्ती शिविरबाट सर्वसाधारण लाभान्वित

शिवगञ्ज, वैशाख १५/ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीहरुलाई सरकारी सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहीबार शिवगञ्जमा घुम्ती शिविर सम्पन्न गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा स्थानीय जनआदर्श उच्चमाविमा भएको शिविरमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला निवार्चन कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, वन कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराईएको थियो । स्थानीय अपाङ्ग बालिकालाई किशोरीलाई नागरिकता प्रदान गरेर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले थालनी गरेका थिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार शिविरबाट १ हजार जना भन्दा बढीले सेवा लिएका थिए । शिविरमा शिवगञ्ज, पाँचगाछी, महाभारा, कोरोबारी लगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी गाविसका सेवाग्राही सहभागी थिए ।
शिविरमा २ सय ९४ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेको इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख यज्ञ आचार्यले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रका प्रमुख सन्तोष कुमारका अनुसार शिविरमा ४५ जना ग्राहकलाई विद्युत मिटर प्रदान गरिएको थियो । ति मध्ये ४० र ५ ओटा सिँचाई प्रयोजनका लागि रहेका छन् । शिविरबाट धरौटी राखेर ५ जना भुमिहीनले समेत विद्युत मिटर लिएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अधिकृत गोपाल आचार्यका अनुसार १ सय २९ जना फाटोसहितको मतदाता नामावली संकलनमा दर्ता भएका छन् ।

Read More

‘राजनीतिक पछि आर्थिक क्रान्ति’

दमक, वैशाख १५/अर्थराज्यमन्त्री हरिराज खेवाले नेपालको राजनीतिक क्रान्ति अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक क्रान्ति सफल भएपछि अबको दशक आर्थिक क्रान्तिको हुने बताए ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक क्रान्ति सफल हुने र आर्थिक क्रान्ति शुरु हुने बताए । दमकमा करदाता सेवा कार्यालयको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक क्रान्तिका लागि सबै करदातालाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । करमैत्री वातावरणको सृजनाका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै कर प्रशासन बलियो पार्न उद्योगी, व्यवसायीको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए ।

कार्यालय उद्घान गर्दै राज्यमन्त्री खेवा (बायाँबाट दोस्रो) साथमा अतिथिहरु ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले कर प्रणालीलाई सहज र सेवाग्राहीमुखी बनाउन देशका १५ स्थानमा सेवा कार्यालय बिस्तार गरिएको बताए । करदाताको सहजताका लागि स्थापना गरेको कार्यालय संरक्षण र सहयोगका लागि स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरे । कार्यालयले कन्काई पश्चिमी क्षेत्रको कर संकलन तथा परामर्शको कार्य गर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख डा.नारायण ढकालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले कर छल्ने र ढाँट्नेका बिरुद्ध कर प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।
बिभागका उप–महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश प्रसाईले सेवा कार्यालय स्थापनाले स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरु उत्साहित भएको बताए । कार्यक्रममा मेची अञ्चल प्रहरी प्रमुख हेमन्त पाल, झापाका प्रहरी प्रमुख तारिणीप्रसाद लम्साल, दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत  राजेश पौडेल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।

Read More

आश्रमको वार्षिकात्सव

मोरङ, वैशाख १५/ श्री कृष्ण प्रणामी अनाथ आश्रम ईन्द्रपुर मोरङको ४० औं वार्षिक उत्सव बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
नव निर्मित भवनमा पुजा गरेर श्री १ सय ८ मोहन प्रीयाचार्य जी महाराजबाट १७ चौपाई पाठ गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सन्त श्री कृष्ण दास जी महाराजले झण्डोतलन गरेका थिए । कार्यक्रममा भारतका विभिन्न प्रान्त र नेपालका भक्तजनहरुको
सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच, उद्धवप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा आश्रम इन्द्रपुर मोरङको नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ । २१ नयाँ कार्य समितिमा उपाध्यक्षत्रय, श्यामप्रसाद आचार्य, कृष्णप्रसाद बाँस्तोला, तिलकप्रसाद ढकाल, सचिवमा मेघराज दंगाल, सह–सचिवमा लोकराज दाहाल, कोषाध्यक्षमा तुलसी भट्टराई लगायत रहेको प्रचार–प्रसार संयोजक शरण भट्टराईले जानकारी दिए ।

Read More