सहकारीमा सुविधाहरू र राज्यलाई कर योगदान

नेत्रप्रसाद घिमिरे

यस आ.व.मा मात्र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ले १ करोड ५० लाख कर राजस्व राज्यलाई योगदान गर्नुले सहकारीले समाज विकासमा गर्ने योगदानको आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी मेची सहकारी संस्था लि.दमक र सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.प्रत्येकले करिब ३० लाख राज्यलाई करराजस्व योगदान गरेका छन् । डाँफे दमक, राष्ट्रिय बहुमुखी दमक, कंचनजंघा दमक प्रत्येकले १४ लाखको दरले करराजस्व राज्यलाई योगदान गरेको देखिन्छ । झापाका सहकारीहरूबाट करिब १ करोड ६० लाख रकम आयकरको रुपमा मात्र राज्यलाई योगदान भएको छ ।

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सहकारी संस्थाहरूको विकास मुलुकको विद्यमान आर्थिक आइडोलोजीमा निर्भर रहन्छ । नेपालमा सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिएको छ । कुनै मुलुकमा सहकारी संस्थाहरू स्वःस्फूर्त रुपमा सञ्चालन भएका छन् भने कुनै मुलुकमा सरकारको सक्रियतामा र छुटसुविधाका नीतिहरू मार्फत प्रोत्साहन गरेर सञ्चालन भएका छन् । कुनै पनि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राज्यको कर प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । खास गरेर नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकहरूमा सहकारी संस्थाहरूलाई कर सुविधा, आर्थिक सुविधा, मूल्य नीति मार्फत सुविधा र पूर्वाधार सुविधाहरू उपलब्ध गराइ सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३८ ले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई छुट सुविधा प्रदान गरिएको छ । जसअन्तर्गत अचल सम्पत्ति लेनदेन, खरिद बिक्रि गर्दा रजिष्टे«शन दस्तुर पूर्ण रुपमा छुट दिन सकिने तथा सहकारीले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूका लागि चाहिने आवश्यक सामान वस्तुहरू, कच्चा पदार्थहरूमा लाग्ने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कको समेत छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम सहकारी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित कृषिमा आधारित सहकारीहरू, साना तथा कुटीर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारीहरू र नगरपालिका बाहिरका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई समेत २० प्रतिशत आयकर छुट तथा ५ प्रतिशतमा लाग्ने लाभांश कर समेत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी कानुनले सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको हितका लागि एवम् समाज, देश विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाहरू प्रदान गर्न, एक आपसमा भाइचारा, सद्भाव, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आदि कार्य सञ्चालन गर्न अनिवार्य रुपमा विभिन्न उपसमिति गठन गरी त्यसमार्फत त्यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्यका लागि संस्थाले बाध्यात्मक रुपमा विभिन्न कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा हाल करिब ३० हजारको संख्यामा सहकारी संस्थाहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूले प्यान दर्ता नगरी अर्थात करको दायरामा नआई सञ्चालन हुँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कले बताउदँछ । यसरी प्यानमा दर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाहरू प्राय ग्रामीण भेगमा छन् । आन्तरिक राजस्व विभागबाट दुई वर्षको आयविवरण पेश गरी बिना जरिवाना प्यान लिन यही मंसिरसम्म (२०७१) छुट सुविधा सहकारीलाई दिइएको निर्देशन जारी गरेको छ । सबै सहकारीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन प्यान दर्ता गराउन मनासिब देखिन्छ । प्यानमा दर्ता हँुदैमा कर तिर्नै पर्दछ भन्ने बुझाइ गलत हो । नगरपालिका बाहिरका सहकारी संस्थाहरूले टीडीएस करकट्टी ( ले.प.शुल्क कर लगायत) बाहेक अन्य कर तिर्नुपर्दैन । सहकारी संस्थाहरू आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था मात्र नभई सरकारले समाज, देश विकास गर्ने तथा जनताप्रति गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारीलाई सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एक खम्बा हुन् भन्नेमा दुईमत नहोला । सहकारी ऐनको मनसाय नै सहकारी संस्थाहरू नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक संस्था मात्र नभई त्यो भन्दा महत्वपूर्ण समुदायको हितलाई सर्वोपरि राखी विशुद्ध सेवाको भावनाबाट कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने हो । निम्न आयवर्गका मानिसको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास गर्ने र रोजगारी तथा गरीबी निवारणको क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्ने भएकाले सरकारबाट अन्य व्यवसायिक नाफामूलक निकायहरूलाई गरेसरह नीति नियम लागू गर्नु पक्कै पनि उचित देखिँदैन ।
कर सुविधाः– सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३८ ले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सहकारीको मुनाफामा, सदस्य लाभांशमा, घरबहालमा र स्थानीय करमा छुट सुविधा प्रदान गरिएता पनि सहकारीमा गैर सदस्य कारोबार भएको देखिएकाले वि.सं. २०५८ को आयकर ऐनले तोकिएका ठाउँका निश्चित सहकारीहरूलाई विभिन्न किसिमका कर लाग्ने प्रावधान गरिएको पाइन्छ । सो कर प्रणालीलाई हरेक वर्षका बजेटसंगै आउने आर्थिक ऐनहरूले अद्यावधिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । सहकारीहरूले आर्थिक व्यवसायबाट कमाएको मुनाफामा शुरुमा ३० र हाल २० प्रतिशत आयकर र सोमा थप २ प्रतिशत स्थानीय सेवा शुल्क कर तथा ५ प्रतिशत सदस्य लाभांश कर, बैंकबाट प्राप्त गर्ने ब्याजमा १५ प्रतिशत संस्थागत ब्याज कर, ग्रामीण क्षेत्रमा सदस्यले वार्षिक २५ हजार भन्दा बढी ब्याज प्राप्त गरेमा शुरुमा ६ र हाल ५ प्रतिशत ब्याज कर तर शहरमा यो सीमा छैन, शुरुमा १० र हाल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, शुरुमा १५ र हाल १० प्रतिशत घरभाडा कर, स्रोतमा कर कट्टी टीडीएस (जस्तै १५ प्रतिशत लेखापरीक्षण शुल्क कर, १५ प्रतिशत पारिश्रमिक कर, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर आदि) जस्ता कर सहकारीले राज्यलाई योगदान गर्नुपर्दछ । यी नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले सबै किसिमका कर तिर्नुपर्दछ भने ग्रामीण क्षेत्रका र उत्पादनमूलक सहकारीले स्रोतमा कर कट्टी टीडीएस मात्र तिरेपुग्दछ । जस्तै कृषि उद्योग, फलफूल उद्योग, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरा तथा मत्स्यपालन, तरकारी खेती तथा प्रशोधन उद्योग, उन्नत बिउबिजन उत्पादन उद्योग, मौरीपालन, रबर खेती, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन उद्योग र ग्रामीण बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने आदि सहकारी समेतले स्रोतमा कर कट्टी टीडीएस मात्र तिरे पुग्दछ अन्य कर तिर्नु पर्दैन तर प्यानमा दर्ता भने अनिवार्य हुनुपर्दछ अन्यथा कारवाहीको भागी बन्नुपर्दछ । यस आ.व.मा मात्र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ले १ करोड ५० लाख कर राजस्व राज्यलाई योगदान गर्नुले सहकारीले समाज विकासमा गर्ने योगदानको आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी मेची सहकारी संस्था लि.दमक र सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.प्रत्येकले करिब ३० लाख राज्यलाई करराजस्व योगदान गरेका छन् । डाँफे दमक, राष्ट्रिय बहुमुखी दमक, कंचनजंघा दमक प्रत्येकले १४ लाखको दरले करराजस्व राज्यलाई योगदान गरेको देखिन्छ । झापाका सहकारीहरूबाट करिब १ करोड ६० लाख रकम आयकरको रुपमा मात्र राज्यलाई योगदान भएको छ । राज्यलाई कर योगदान गर्ने प्रणालीले सहकारीहरूलाई पारदर्शी र जबाफदेही बन्न प्रेरणा समेत प्रदान गर्दछ ।
आर्थिक सुविधाहरूः– सहकारी ऐनले सहकारीले अचल सम्पत्ति बाहेक गरेका कारोबार सम्बन्धी लिखित रजिष्टे«शन गर्नु नपर्ने, अचल सम्पत्तिको लेनदेन वा खरीद बिक्रि सम्बन्धी कागजपत्र वा कुनै किसिमको लिखतमा आय टिकट दस्तुर र रजिष्टे«शन दस्तुर नलाग्ने जस्ता छुट सुविधा दिइएको छ । आयकर ऐनले सहकारीले उत्पादन र सेवा प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेसिन, उपकरण, कृषियन्त्र, कच्चा पदार्थ, कार्यालय उपकरण र ढुवानी साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महशुल वा बिक्रिकर तथा सहकारीले उत्पादन गरेका माल सामानमा लाग्ने अन्तःशुल्क समेत सहकारी सिद्धान्तभित्र रहेर कार्य गरेका सहकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम पुरै वा आंशिक रुपमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले औद्योगिक व्यवसाय गरेमा कानुन बमोजिम उद्योगले पाए सरहको अन्य छुट सुविधा संरक्षण समेत सहकारीले पाउने प्रावधान गरिएको पाइन्छ । यस्ता व्यवस्थाले सहकारी अभियान निकै लाभान्वित हुन सक्दछन् । सेयर सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्दा धितोको दृष्टिबन्धकमा सेवा शुल्क बाहेक रजिष्टे«शन दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल्य नीतिः– सर्वसाधारण उपभोक्ता र किसानहरूलाई गुणस्तरीय सरल र सहज मूल्यमा रासायनिक मल, चिनि, नून जस्ता वस्तुहरू सहकारी मार्फत निश्चित अनुदानमा निर्धारित कम मूल्यमा सहकारी मार्फत विक्रि वितरण गर्नुपर्ने नीति हाल सरकारले लिएको देखिन्छ ।
सहरी इलाकाका केही सहकारीहरूले सहकारीको भावना, मर्मविपरित आफ्ना सेयर सदस्यहरू तथा समाजलाई समेत लाभ, सुविधा नदिई दुई चार जना व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालन भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता संस्थालाई गल्ती अनुसार कारबाही गर्नुपर्दछ वा थप कर लगाउनु पर्दछ । तर त्यस्ता सहकारीहरूलाई आधार बनाएर आयकरको व्यवस्था गरिएको हो भने सहकारी भावना मर्म र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित बहुसंख्यक सहकारीहरूलाई न्याय भएको पक्कै मानिदैन । कर नै अनिवार्य गरिने हो भने सहकारी सिद्धान्तको परिपालना, ठाउँ र कारोवार अनुसार सहकारीहरूलाई वर्गीकरण गरी उचित र न्यायसंगत कर प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ भन्ने वास्तविक सहकारीकर्मीको भावनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी भैसकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा एउटाले विराउने सारा पिराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने हो भने सरकारी सहकारी प्रशासनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाइ सहकारीमा विधिको शासन स्थापना गर्न ढिलाइ गर्ने हो राज्यले महंगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा जनतामाथि हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उद्देश्य राखेर स्वःस्फूर्त रुपमा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भइ सञ्चालन भैरहेका छन् । सहकारी अभियान समाज समुदायमा भईरहेका र हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको स्थापनामा संलग्न भईरहेका समुदायमा आधारित सहकारीहरूको आयमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि कर, शुल्क, छुट दिनु न्यायसंगत हुने देखिन्छ ।
(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन्)

npghimire33@yahoo.com

Posted in: पहिलो लेख