 |
| नेत्रप्रसाद घिमिरे |
शेयर सदस्य नबनी अत्याधिक ब्याजको लोभमा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ताहरू, ऋण लिइसकेपछि तिर्न नपरोस् भन्ने धोकेबाज ऋणी सदस्यहरूको प्रवेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पीडित बनि रहेका छन् । सहकारी सञ्चालनमा आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति उदासिन र निष्कृय सदस्यवर्गले सञ्चालकलाई स्वेच्छाचारी हुन सहयोग पु¥याईरहेको देखिन्छ । सहकारीका सदस्यहरूबीच सेवा एवम् प्रतिफल वितरणमा चर्को विभेदको प्रचलन विकराल बन्दै गएको छ । दर्ता गर्न जसोतसो पु¥याइको २५ जनाको संख्या मध्ये हामी केही मिलेर जे जस्तो व्यवसाय, कारोबार र व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले सहकारीहरू कम्पनी शैलीमा सञ्चालित हुने होडबाजी चलेको देखिन्छ । सदस्य हजारौं भने पनि संस्थामा मुठ्ठीभरका व्यक्तिका हालीमुहालीमा चलेका सहकारीलाई कसरी सहकारी भन्ने ? नाम सहकारी भए पनि काम गैर सहकारी यो छद्मभेषी प्रवृति सहकारी अभियानमा अनुभव गर्न पाइन्छ । शेयरमात्र खरिद गर्ने तर कारोबार नगर्ने सञ्चालक र सदस्यहरूका कारण सहकारीहरू संकटमा देखिन्छन् । एकभन्दा बढी सहकारीमा कारोबार गर्ने सदस्यहरू समस्याका कारक मानिन्छन् भने नेतृत्वका लागि एउटाबाट बाहिरिए पछि अर्को सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने सञ्चालकहरू पनि समस्याका लागि जिम्मेवार देखिन्छन् ।
सरल कर प्रणालीको अभाव र कर तिरेपछि सरकारबाट यो सेवा पाइन्छ भन्ने निश्चितता नहुनाले आम्दानी लुकाउने, नचाहिदो खर्च गर्ने, सदस्यहरूलाई लोभी बनाउने विनियम विपरीतका सुविधाहरू प्रदान गर्नाले गैर सहकारी र गैर कानुनी क्रियाकलापहरू मौलाउँदै गइरहेको पाइन्छ । आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी एउटा तर आफ्नो सुविधा अनुसारको कार्यक्रम गर्न खोजिरहने सहकारी संघहरू तथा सरकारी निकायहरूका कारण पनि समस्याहरू सिर्जना भएका हुन् । सहकारी प्रवर्धन र स्वअनुगमन गर्ने संघहरू सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्छौं भन्दै माग राख्नु र सहकारीलाई नीति, कानुन र कार्यक्रम मार्फत निश्चित गन्तव्य देखाइदिनु पर्ने राज्यले सो काम नगर्नु यी दुवै अतिवाद हुन् । सदस्यलाई व्यवसायी, उद्यमी बनाउनुपर्नेमा सहकारीहरू सदस्यलाई झन् त्यो भन्दा विपन्न स्थितिमा पु¥याउने खालका गतिविधिहरू गरिरहेका छन् केहीले सदस्यहरूको जग्गा जमिनहरू लिलामी गरेर सुकुम्बासी बनाएका छन् । सहकारीले त उद्यमी बनाउने हो कि सुकुम्बासी बनाउने ? सहकारीभित्रको लिलामी प्रक्रियाले सहकारी अभियानमा बैंकिङ्ग शैलीलाई प्रोत्साहन दिने भएकाले लिलाम गर्नु नपर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गराउनु पर्दछ तब मात्र सहकारी मार्फत सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुन्छ ।
नेपालको सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याहरू समाधानार्थ सहकारी र सरकारी दुवै पक्ष वार्ताका लागि एउटै टेवलमा बस्नुपर्नेमा आपसमा भिडन्त गरी साइन बोर्डको साइज र रंगमा अल्झिदा सहकारीका जेनुइन समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् । सहकारी संस्थाहरू सदस्यकै शेयर लगानी, बचत तथा ऋण कारोबार, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने हुँदा यहाँ सरकारी हस्तक्षेपरुपी अनुगमनको आवश्यकताभन्दा लेखा समितिलाई दक्ष, सुदृढ र जिम्मेवार बनाई स्व अनुमन प्रणालीलाई विकसित गर्दै लानु पर्दछ । आजको जमानामा पनि सरकार पुलिस भएर डण्डा लगाउदै हिड्ने होइन, नागरिक सदस्य स्वयं–कर्तव्यनिष्ठ भएर पुलिस नै नचाहिने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हो । फेरि संरक्षक पूँजी फिर्ता कोष जस्तो सहकारी व्यवसायको एकमात्र व्यावसायिक सुन्दरता अनुरुप सदस्यहरूलाई प्रतिफल वितरण नगर्नाले सहकारीको आदर्श ओझेलमा परेको हो । सहकारी व्यवसायको प्रतिफललाई सदस्यहरूमा समान वितरण गर्नुपर्नेमा केही सञ्चालकहरूले सामाजिक सेवामा बढी खर्च गरी आफ्ना व्यक्तिगत व्यवसायमा टेवा पुग्ने क्रियाकलाप गरिरहेको देख्न पाइन्छ । विनियम बमोजिम प्रतिफल वितरण गर्नुपर्नेमा कर छल्ने नियत लिई सदस्यता प्रबद्र्धन, वार्षिक उत्सव, भड्किलो साधारणसभा, उपचार खर्च, दशैं खर्च, चाडपर्व खर्च, अवलोकन खर्चका नाममा केही सीमित पदाधिकारी, सदस्यहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी अनियमितता गर्ने प्रचलनहरू बढेर जानु सहकारीभित्रको मुख्य समस्या रही आएको छ । साधारण सभामा उपस्थित हुन नआएका सदस्यहरूको तर्फबाट अरु कसैले हाजिरी जनाई सही किर्ते गरि आर्थिक सुविधा लिने धुत्र्याइ सहकारीभित्र देख्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वत स्फूर्त सञ्चालित सहकारीहरूलाई मन्त्रालय, विभाग, प्याक्ट, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, लघु वित्त बैक, महिला विकास कार्यालय, जिविस, सीएलडीपी, विदेशी दाताहरू आदिले संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता र आवश्यकता भन्दा बढी अनुदान दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ कि भन्ने आशंका बढेका छन् । नेफ्स्कुन, सहकारी बैक, अन्य विषयगत संघहरूले कारोबार गर्दा शेयर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सिलसिलामा सहकारी सिद्धान्त विपरीत र सहकारी मापदण्डविपरीतका शर्तहरू र व्यक्तिगत सुरक्षण वा सुरक्षण नलिई गरिने कारोवारको अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने निश्चित छ । संस्था आफैले लेखाका अन्तिम खाताहरू बनाउनुपर्नेमा लेखापरीक्षकको भरपर्दा लेखपरीक्षकले आफ्नो र सञ्चालकहरूको स्वार्थ अनुकूल लेखा विवरण तयार गरी लेपापरीक्षण गर्ने, नियुक्ति स्वीकृति नलिई लेखापरीक्षण गर्ने पछि स्वीकृति लिने, एउटाको नाममा स्वीकृति लिई अर्कैले लेखापरीक्षण गर्ने आदि जस्ता नियम असंगत कुराहरू पनि देख्नुृ र सुन्नु परेको अवस्था हो ।
सहकारिताका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू भन्दै सहकारी सिद्धान्तहरू अनुरुप नहुने गरी ल्याइएका वित्तीय विश्लेषणको जालोमा संस्थाहरूलाई फसाउदै लगिएको छ । पल्र्स, क्यामेल, एक्सेस ब्रान्डिंगको सहकारी सिद्धान्त र स्थानीय समुदायको आवश्यकता र मागसंग मेल खाएको देखिदैन । यसमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरूले सहकारिता सहकारी सिद्धान्त र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल हुनेगरी आत्मसमिक्षा गर्नुपर्नेमा सो भएको पाइएको छैन । भोलि पल्र्सबाट उत्कृष्ट देखिएको सहकारीले सहकारी भावना समेट्न नसके कस्ले जवाफ दिने को जवाफदेही हुने भन्ने प्रश्न टडकारो रुपमा देखिएको छ ।
(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन्)
npghimire33@yahoo.com
सरल कर प्रणालीको अभाव र कर तिरेपछि सरकारबाट यो सेवा पाइन्छ भन्ने निश्चितता नहुनाले आम्दानी लुकाउने, नचाहिदो खर्च गर्ने, सदस्यहरूलाई लोभी बनाउने विनियम विपरीतका सुविधाहरू प्रदान गर्नाले गैर सहकारी र गैर कानुनी क्रियाकलापहरू मौलाउँदै गइरहेको पाइन्छ । आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी एउटा तर आफ्नो सुविधा अनुसारको कार्यक्रम गर्न खोजिरहने सहकारी संघहरू तथा सरकारी निकायहरूका कारण पनि समस्याहरू सिर्जना भएका हुन् । सहकारी प्रवर्धन र स्वअनुगमन गर्ने संघहरू सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्छौं भन्दै माग राख्नु र सहकारीलाई नीति, कानुन र कार्यक्रम मार्फत निश्चित गन्तव्य देखाइदिनु पर्ने राज्यले सो काम नगर्नु यी दुवै अतिवाद हुन् । सदस्यलाई व्यवसायी, उद्यमी बनाउनुपर्नेमा सहकारीहरू सदस्यलाई झन् त्यो भन्दा विपन्न स्थितिमा पु¥याउने खालका गतिविधिहरू गरिरहेका छन् केहीले सदस्यहरूको जग्गा जमिनहरू लिलामी गरेर सुकुम्बासी बनाएका छन् । सहकारीले त उद्यमी बनाउने हो कि सुकुम्बासी बनाउने ? सहकारीभित्रको लिलामी प्रक्रियाले सहकारी अभियानमा बैंकिङ्ग शैलीलाई प्रोत्साहन दिने भएकाले लिलाम गर्नु नपर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गराउनु पर्दछ तब मात्र सहकारी मार्फत सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुन्छ ।
नेपालको सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याहरू समाधानार्थ सहकारी र सरकारी दुवै पक्ष वार्ताका लागि एउटै टेवलमा बस्नुपर्नेमा आपसमा भिडन्त गरी साइन बोर्डको साइज र रंगमा अल्झिदा सहकारीका जेनुइन समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् । सहकारी संस्थाहरू सदस्यकै शेयर लगानी, बचत तथा ऋण कारोबार, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने हुँदा यहाँ सरकारी हस्तक्षेपरुपी अनुगमनको आवश्यकताभन्दा लेखा समितिलाई दक्ष, सुदृढ र जिम्मेवार बनाई स्व अनुमन प्रणालीलाई विकसित गर्दै लानु पर्दछ । आजको जमानामा पनि सरकार पुलिस भएर डण्डा लगाउदै हिड्ने होइन, नागरिक सदस्य स्वयं–कर्तव्यनिष्ठ भएर पुलिस नै नचाहिने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हो । फेरि संरक्षक पूँजी फिर्ता कोष जस्तो सहकारी व्यवसायको एकमात्र व्यावसायिक सुन्दरता अनुरुप सदस्यहरूलाई प्रतिफल वितरण नगर्नाले सहकारीको आदर्श ओझेलमा परेको हो । सहकारी व्यवसायको प्रतिफललाई सदस्यहरूमा समान वितरण गर्नुपर्नेमा केही सञ्चालकहरूले सामाजिक सेवामा बढी खर्च गरी आफ्ना व्यक्तिगत व्यवसायमा टेवा पुग्ने क्रियाकलाप गरिरहेको देख्न पाइन्छ । विनियम बमोजिम प्रतिफल वितरण गर्नुपर्नेमा कर छल्ने नियत लिई सदस्यता प्रबद्र्धन, वार्षिक उत्सव, भड्किलो साधारणसभा, उपचार खर्च, दशैं खर्च, चाडपर्व खर्च, अवलोकन खर्चका नाममा केही सीमित पदाधिकारी, सदस्यहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी अनियमितता गर्ने प्रचलनहरू बढेर जानु सहकारीभित्रको मुख्य समस्या रही आएको छ । साधारण सभामा उपस्थित हुन नआएका सदस्यहरूको तर्फबाट अरु कसैले हाजिरी जनाई सही किर्ते गरि आर्थिक सुविधा लिने धुत्र्याइ सहकारीभित्र देख्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वत स्फूर्त सञ्चालित सहकारीहरूलाई मन्त्रालय, विभाग, प्याक्ट, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, लघु वित्त बैक, महिला विकास कार्यालय, जिविस, सीएलडीपी, विदेशी दाताहरू आदिले संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता र आवश्यकता भन्दा बढी अनुदान दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ कि भन्ने आशंका बढेका छन् । नेफ्स्कुन, सहकारी बैक, अन्य विषयगत संघहरूले कारोबार गर्दा शेयर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सिलसिलामा सहकारी सिद्धान्त विपरीत र सहकारी मापदण्डविपरीतका शर्तहरू र व्यक्तिगत सुरक्षण वा सुरक्षण नलिई गरिने कारोवारको अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने निश्चित छ । संस्था आफैले लेखाका अन्तिम खाताहरू बनाउनुपर्नेमा लेखापरीक्षकको भरपर्दा लेखपरीक्षकले आफ्नो र सञ्चालकहरूको स्वार्थ अनुकूल लेखा विवरण तयार गरी लेपापरीक्षण गर्ने, नियुक्ति स्वीकृति नलिई लेखापरीक्षण गर्ने पछि स्वीकृति लिने, एउटाको नाममा स्वीकृति लिई अर्कैले लेखापरीक्षण गर्ने आदि जस्ता नियम असंगत कुराहरू पनि देख्नुृ र सुन्नु परेको अवस्था हो ।
सहकारिताका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू भन्दै सहकारी सिद्धान्तहरू अनुरुप नहुने गरी ल्याइएका वित्तीय विश्लेषणको जालोमा संस्थाहरूलाई फसाउदै लगिएको छ । पल्र्स, क्यामेल, एक्सेस ब्रान्डिंगको सहकारी सिद्धान्त र स्थानीय समुदायको आवश्यकता र मागसंग मेल खाएको देखिदैन । यसमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरूले सहकारिता सहकारी सिद्धान्त र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल हुनेगरी आत्मसमिक्षा गर्नुपर्नेमा सो भएको पाइएको छैन । भोलि पल्र्सबाट उत्कृष्ट देखिएको सहकारीले सहकारी भावना समेट्न नसके कस्ले जवाफ दिने को जवाफदेही हुने भन्ने प्रश्न टडकारो रुपमा देखिएको छ ।
(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन्)
npghimire33@yahoo.com
0 प्रतिकृया:
Post a Comment