एउटा प्रख्यात चीनिया उक्ति छ । त्यहाँ कुनै सक्षम एक जना सम्राटले यस्ता सिपालु र पेशेवर मानिसहरु भेला गरे कि उनीहरु मध्ये एक थरीले डोरीको गाँठो बनाए र अर्का थरीको जिम्मा गाँठो फुकाउने तोकियो । सम्राट उनका साम्राज्यका उच्च ओहदाका हर्ताकर्ता भित्रिया बाहिरीया समेतले त्यो गाँठो पार्ने र फुकाउने कामलाई खेल तमासाकै रुपमा लिए । गाँठो बनाउने समूहले यति बलियो गाँठो कस्यो कि फुकाउने समूहका लागि त्यो असम्भव प्राय थियो । उनीहरु गाँठो फुकाउने काममा जति तल्लिन भएर लागे जति श्रम जक्ति र प्रयत्न गरे । तिनको लगाबलाई सम्राट र उनका आसेपासेहरुले बढी रमाइलो तमासाका रुपमा आनन्द लुटे । एकपछि अर्को इनामको हवाला दिँदै उक्स्याए । तथापि यथार्थमा गाँठो पार्ने र फुकाउने त्यो तमासाको औचित्य भने कहिल्यै पुष्टि हुन सकेन । त्यो कुनै ठोस उदाहरणका लागि वा उपलब्धिका लागि गरिएको÷गराइएको काम थिएन । केवल आनन्द लिने मनशायबाट शासनको दम्भले शासितहरु माथि लादेको हुकुमको परकाष्ठ मात्र थियो ।
असरल्ल बसाईको यो शृङ्खलामा यस्तै तुकबिनाको संस्कारलाई इंगित गर्ने प्रयत्न यसरी शुरु गरियो है त -
नेपाली राजनीतिको इतिहास विकास धरातल हैसियत उचाई उपलब्धि नोक्सानी फाइदा बेफाइदा आदि इत्यादि बखानहरु लेख्ने कार्य यति नै भए भनेर जोख्ने-तौलने सामथ्र्य कमैसँग मात्रै होला । तथापि बाङ्गो ढङ्गले सोझो बुझाईमा नेपाली राजनीतिको साख हिजो पनि शून्य र आज पनि शून्यकै हाराहारीमा छ भन्दा पाप नलाग्ला । मूलनः २००७ को राणा विरोधी क्रान्तिपछि प्राप्त प्रजातन्त्र ढुङ्गे युगका मानिसलाई अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने रकेट प्राप्त भएकै जस्तो निरर्थक उपलब्धि थियो । किनकि नेपाल युगौँ अघि प्रजातन्त्रको अर्थ परिभाषा र विशेषता बुझ्ने युनानी समाजको तुलनामा अझै पनि पछाडी छ । त्यस लगत्तै १० वर्षको पूरा समय नगुज्री राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र माथि पाचायति ुकु गरेर ३० वर्षे चानचुन समय राजा-प्रजा युगमै धकेलिदिए । तथापि नेपाली राजनीति भित्र १० वर्षे सङ्कटको छनक २०२७ र २०३७ सालमा पनि देखिएकै हो । २०४६ जनआन्दोलन मार्पुत २०४७ मा पूर्णतया राजा महेन्द्रको पाचायती विरासत भत्किएकै हो । त्यसपछि पुनः प्रजातन्त्रका नाउँमा जे-जति सत्ताका फोहोरी खेल भए अन्ततः २०५८ मा तिथी मिति घटबढ भएर पनि प्रतिगमन दोहोरिएकै हो । त्यसबीचमा २०५२ मा माओवादीले शसस्त्र विद्रोह थाले पनि ०५८ पछि नै उसको सैन्य सत्ता तिव्रगतिले आक्रामक ढङ्गमा अघि बढ्यो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुकको मुहार फेरिएको व्याख्या र विश्लेषण सुन्दा एकैछिन आनन्द लाग्नु बेग्लै कुरो हो । तथापि २०४६-०६८ को २२ वर्षे कालखण्डलाई हेर्दा मुलुक र जनताले प्राप्त गरेका ठोस उपलब्धि देखिदैँन ।
२०४८-०६८ सम्मको २० वर्षे अवधिमा निर्वाचित मनोनित गरी संसदीय व्यवस्थाकै आडमा २१ ओटा सरकार बनेका छन् । यसर्थ जनता उधुम अन्योलमा परेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसदीय व्यवस्थामा ५ वर्षे आवधिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो कि १ वर्षे समग्रमा २० वर्षको अवधिमा २१ सरकार गठन भएको मुलुक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विकास निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी शान्ति अमनचयन लगायतका क्षेत्रमा कति फड्को मार् यो यो विषय कहिल्यै खोजी र निन्दाको विषय बनेन । २१ ओटा मन्त्री मण्डल फटाएको नेपाली राजनीतिले कुल ९ सय ६८ जना मन्त्री राज्यन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुको नियुक्ति दिने सेवासुविधा बाँड्ने काम देखि संसद्मा रातो पासपोर्ट र सुत्केरी भत्ता समेत बाढ्यो । विभिन्न संस्थान आयेाग नियोग बोर्ड विश्वविद्यालय लगायतमा निकायहरुमा कार्यकर्ता भर्तीको सभ्यता विकास गर् यो । घुस कमिसन सोस्र र फोस्रको विकास गर् यो । तथापि यी सबै भन्दा बग्रेल्ती चाँही शिक्षित बेरोजगारहरु उत्पादन गर् यो । मुलुकमा काँशी जादैँ मुख धोएर आउने मन्त्रीहरुको फेहरिस्त पनि सूचिकृत गर्दा लामै लस्कर बन्ने पक्का छ । ुविजेखु टिम अहिले फुटे पनि खुम बहादुर खड्का बाहेकका टिमका अन्य दुईजना अहिले पनि सरकारमै छन् । ुविजेखु टिमलाई छाडेर मुख धुँदै र दौरा सुरुवाल फेर्दै पटक-पटक मन्त्रीको सपथ लिनेहरुमा रामशरण महत हृद्वेस त्रिपाठी मदन्ता ठाकुर कमल थापा पशुपति समशेर जबरा हुँदै ओरालिन्छ यो क्रम । अहिलेको सरकारलाई ऐतिहासिक मान्नु पर्छ । हामी वित्थामा विरोध गर्न उद्धत छौँ । शेरबहादुर देउवाको २०५२ ताकाको ४८ सदस्यीय मन्त्री मण्डलको किर्तिमान तोड्ने गणतन्त्र राज्य व्यवस्था प्राप्त भए यताकै जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्री मण्डल हो यो जसको मासिक पालन भरण खर्च मात्रै १ करोड बढी छ । संसदीय राज्य व्यवस्थाको इतिहासमै ६९ पटकको मन्त्री मण्डलपछि बनेको यो किर्तिमानी सरकारका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको मासिक खर्च ८ लाख मात्रै हो । उहिले राजामहाराजाका पालामा तिनले गरेका खर्चको हिसाब किताब खोज्न राख्न टिक्का टिप्पणी गर्न पाइन्नथ्यो । अहिले त सबैले सबैका बारे सोधिखोजी गर्ने सबैले सबैको गाजी भर्ने लोकतन्त्र प्राप्त भएको छ । मुलुकको सुशासन अग्रगमन संविधान विकास उन्नति प्रगति आदि विषय नेताका भाषण र पार्टीका घोषणापत्रका लागि आवश्यक मसला हुन् । तिनको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनै पर्ने बाध्यकारी नियम लोकतन्त्रमा बन्न सक्दैन । त्यस्तो हुने भए लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यतामा ठेस पुग्छ ।
२० वर्षे राजनीतिक विकास क्रमले धनीलाई धेरै माथिल्लो उचाई दिएको छ । गरीबलाई अझ तल झारेको छ । क्यावाद ! असर त स्पष्ट छ छँदैछ नि भारतीय टाटा चियाको विज्ञापन जस्तै । मुलुक समृद्धितर्पु उन्मुख छ त्यसको पनि उदाहरण छ । मुलुक र जनताले के पाए भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता र तिनका आउरेबाउरेले के पाए महत्वपूर्ण्र विषय यो हो । एवम् प्रकारले मुलुकको राजनीति संस्कार भन्दा गलत ढङ्गले चलेको छ । राजनीतिको उत्कर्ष विन्दु सत्ता हो । निश्चय पनि तर जुन सत्ता राजनीतिक संस्कार भन्दा गलत तरिकाले चलेको छ त्यसको राजनीतिक संस्कार भन्दा अथवा उठाना व्याख्या गरिएको उक्ति भैष निरर्थक खेल भएको छ नेपाली राजनीति ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment