२०६३/६४ मा गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको तर वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल एकीकृत माओेवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ गते जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
काठमाडौ, चैत्र १÷शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेर शान्ति र संविधानमाथि खेलबाड गरेका भन्दै साना दलले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलमध्येका १९ साना दलको मंगलबार बसेको बैठकले पटक–पटक संविधान निर्माणका लागि म्याद थप गरेर आफ्ना स्वार्थ र सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने प्रमुख दलको प्रवृत्तिले गर्दा संविधान निर्माण हुन नसकेको ठम्याउँदै यसमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको समेत षड्यन्त्र रहेको प्रष्ट देखिएको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६३÷६४ मा गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको तर वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल एकीकृत माओेवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ गते जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगरी असंवैधानिक बाटोबाट द्वन्द्वकालका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६८ फागुन ३ गते नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई तत्काल अघि बढाउने, सप्तकोसी उच्चकोसी बाँध निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जिएमआर.कम्पनीलाई उपल्लो कर्णाली निर्माण गर्न दैलेख कालिकोटलगायत क्षेत्रको वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
राज्य संरचना आयोगले ल्याएको जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रवाद जस्ता विभाजन तथा विघटनकारी अवधारणासहितको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै जनतालाई सो विरुद्ध जानकारी गराई जनमत तयार गर्न बैठकले विभिन्न छलफल तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकमा नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माक्सवादी), नेकपा संयुक्त (माक्सवादी), चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी जनता पार्टीलगायतका दलको सहभागिता थियो ।
काठमाडौ, चैत्र १÷शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेर शान्ति र संविधानमाथि खेलबाड गरेका भन्दै साना दलले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलमध्येका १९ साना दलको मंगलबार बसेको बैठकले पटक–पटक संविधान निर्माणका लागि म्याद थप गरेर आफ्ना स्वार्थ र सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने प्रमुख दलको प्रवृत्तिले गर्दा संविधान निर्माण हुन नसकेको ठम्याउँदै यसमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको समेत षड्यन्त्र रहेको प्रष्ट देखिएको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६३÷६४ मा गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको तर वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल एकीकृत माओेवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ गते जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगरी असंवैधानिक बाटोबाट द्वन्द्वकालका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६८ फागुन ३ गते नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई तत्काल अघि बढाउने, सप्तकोसी उच्चकोसी बाँध निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जिएमआर.कम्पनीलाई उपल्लो कर्णाली निर्माण गर्न दैलेख कालिकोटलगायत क्षेत्रको वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
राज्य संरचना आयोगले ल्याएको जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रवाद जस्ता विभाजन तथा विघटनकारी अवधारणासहितको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै जनतालाई सो विरुद्ध जानकारी गराई जनमत तयार गर्न बैठकले विभिन्न छलफल तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकमा नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माक्सवादी), नेकपा संयुक्त (माक्सवादी), चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी जनता पार्टीलगायतका दलको सहभागिता थियो ।
