प्रविण बानिया
मुलुकको जारी शान्ति प्रकि्रयामा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा पुर्नःस्थापनाको विषय सबैभन्दा पेचिलो र जटिल मुद्धा हो । शान्ति प्रकि्रया शुरु भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि माओवादी लडाकुहरुको मुद्धाले निकास नपाउदा सिङ्गो शान्ति प्रकि्रयाको हलो अड्किए सरह सावित हुँदै आएको थियो । तर प्रमुख दलहरु बीच पछिल्लो पटक बनेको सातबुँदे सहमतिले लामो समयदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रकि्रयालाई एउटा गति र दिशामा उभ्याएको सही हो । खास गरी माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुर्नःस्थापनाको विषयले निकास पाउने सङ्केत देखिदैं गर्दा उक्त सातबुँदे सहमतिलाई धेरैले ुऐतिहासिक उपलब्धीकाु रुपमा व्याख्या गरे । सरकारको विशेष समितिले लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरणको काम सकेको महिनौ बितिसक्दा पनि थप प्रकि्रया अघि बढ्न नसक्दै गर्दा त्यसमा सन्देह पैदा हुँदै थियो । तर समायोजनमा जाने लडाकुहरुको संख्यालाई हाललाई एकाछेउमा राखेर स्वेच्छिक अवकास रोजेर पुर्नस्थापनाका जान चाहाने लडाकुहरुका विषयमा आर्थिक प्याकेज दिएर बाटो खुला गिरंदा शान्ति प्रकि्रयाले पुनः अर्काे एउटा महत्वपूण फड्को मारेको छ ।
स्वेच्छिक अवकास रोजका माओवादी लडाकुहरुको विदाइ प्रकि्रया ढिलै गरी शुरु भएको छ । यसले पनि शान्ति प्रकि्रयामा राम्रै सङ्केत देखाएको छ । एक साता अघिदेखि सुरु भएको लडाकुहरुको विदाइ प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चेक हस्तानतरण कार्यक्रम सकिएपछि माघ मशान्तसम्ममा एक विशेष विदाइ समारोहको आयोजना गरी विदाइ प्रकि्रयालाई औपचारिक रुपमा नै सिध्याउने सेना समायोजन पुनःस्थापना तथा रेखदेख विशेष समितिको तयारी छ । पहिलो चरणमा पुर्नस्थापनामा जान चाहाने लडाकुहरुले पाउने जम्मा रकमको आधा रकमको चेक र बाटो खर्च नगदै दिएर विदाइ गरिदैंछ । यसरी अन्योल र विमतिका बीचबाट स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई विदाइ गरिँदा अवरुद्ध शान्ति प्रकि्रयाले थप गति लिएको पुष्टि हुन्छ । लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरण सकिए लगत्तै हुनुपर्ने विदाइ गरिनुपर्नेमा करिब एक महिना ढिलो गरी अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई शिविरबाट विदाइ गरिनु समग्र शान्ति प्रकि्रयाका लागि अर्थपूर्ण छ । यद्यपी घाइते तथा अशक्त लडाकुहरुको विषयमा विशेष राहत र थप नयाँ योजनाको खोजी गर्ने र निकास निकाल्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुमा सायदै विमति नरहला । यो मुद्धालाई ठूलो र विवादित बनाइनु हुँदैन ।
दलीय विवाद र शक्ति निर्माणको चेपुवामा परेको शान्ति प्रकि्रया एक कदम अघि बढ्दै गर्दा बाँकी जटिलताहरु फुक्दै गएकोतर्फ सङ्केत मिल्दछ । यद्यपी अझै पनि यहाँको राजनीतिक परिवेशमा अनेक आशङ्काहरु देखिन छाडेको छैन । सातबुँदे सहमतिले निकास दिएको सेना समायोजन तथा पुर्नस्थापनाको मुद्धाले किनार पाउनु भनेको सिङ्गो शान्ति प्रकि्रया लगभग निष्कर्षतिर लम्किनु हो । तसर्थ पनि स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुको विदाइ तथा दीर्घकालिन व्यावस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन माओवादी र सरकारको विशेष समिति दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ । जुन सहमति र अपेक्षाका साथ स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई ुगोल्डेन ह्यान्डसेकु दिएर विदाइ गरिदैंछ त्यसले अब समायोजन रोजेका लडाकुहरुको अल्झनलाई अघि बढाउन पनि नैतिक दबाव सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसो त दलहरुलाई अबको कार्यभार यसैलाई प्रधान बनाउनुपर्नेमा आवश्यकता आत्मासाथ गर्न ढिलाइ गरिन हुँदैन । तसर्थ सेना समायोजनको कार्य अबको सबैभन्दा प्रधान र जटिल कार्य हो राजनीतिक दलहरु यतातर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
इलामको चुलाचुली सिन्धुलीको दुधौली चितवनको शक्तिखोर नवलपरासीको झ्याल्टुङ रोल्पाको दहवन कैलालीको मुसुरिया तथा सुर्खेतको दशरथपुरस्थित मुख्य सात शिविर र २१ साहयक शिविरमा रहेका जम्मा ७ हजार ३ सय ६५ लडाकुले स्वेच्छिक अवकास मार्फत विदाइ लिदैंछन् । स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुले समाजमा पुर्नस्थापनाका लागि तह अनुसार पाँचदेखि आठ लाखसम्म रकम प्राप्त गर्दैछन् । यतिबेला स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई विदाइ गर्दा मात्रै ठूलै जटिलता फुकेको मान्ने अवस्था छैन् । अब चर्काे विमती असमझादारी र अन्योलका बीचबाट समायोजन रोजेका लडाकुहरुलाई सफल समायोजनामा लैजाने जटिल काम सामुन्नेमा खडा छ । सेना समायोजन गर्दा कति संख्यामा गर्ने भन्नेमा नै प्रमुख दलहरु एकमत नभएको अवस्थामा अब ठूलै अल्झन पैदा गर्ने निश्चित छ । सातबुँदे सहमतिमा सहमति भए अनुसार ६ हजा ५ सय लडाकुहरुलाई समायोजनमा लैजाने सहाति बनेको छ । तर लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरणका क्रममा समायोजन रोज्ने लगडाकुरुको संख्या बढेपछि नयाँ समस्या उत्पन्न भएको छ । अब यस विषयमा माओवादी र अन्य दलहरुले कस्तो निकास निकाल्छन् अथवा सिर्जना हुने राजनीतिक सहमतिले पनि अबको शान्ति प्रकि्रयाको दिशालाई तय गरिदिने छ ।
स्वेच्छिक अवसका रोजका लडाकुहरुको विदाइले शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षतर्फको दिशामा लगेको छ । दलीय असहमति र विमतिका बीचमा यसले एउटा सुखद् अनुभूति पनि गराएको छ । उसो त शान्ति तथा नयाँ संविधान लेखनको कार्यलाई सफल अवतरण गराउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पेचिलो र जटिल मानिएको शान्ति प्रकि्रया साँचो अर्थमा टुङ्गिदासम्म अरु थुप्रै जटिलताहरु फुकेर जानेमा प्रशस्तै आशङ्काहरु छैन् । कम्तिमा पनि राजनीतकि दलहरु बीच विश्वासको भरपर्दाे वातावरण बन्ने हो भने बाँकी रहेका असहजता र जटिलताहरु सहजै सल्टिनेमा कुनै पनि शङ्का छैन । त्यसका लागि प्रमुख तीन दलहरु आपसी विश्वासको वातावरण बनाएर शान्ति प्रकि्रया र नयाँ संविधान लेखनको कार्यले सार्थकता नपाउँदासम्म सरकारको नेतृत्वलाई यथास्थितीम छोडेर लाग्ने हो लगभग निष्कर्षतिर उन्मुख शान्ति प्रकि्रयामा उल्लेख्य उपलब्धी हात पर्ने निश्चित छ । राज्य पुनःसंरचनाको सवाल र राज्यको शासकीय स्वरुपको विवाद यथाशक्य चाँडो गरी मिलाउनेतर्फ लाग्ने र सहमति बन्ने हो भने अहिले पनि जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना कायमै छ । यद्यपी त्यसका लागि राजीतिक दलहरु इमान्दारी र गम्भीर हुन नसक्ने हो भने त्यो धेरै टाढाको कुरा हो ।
यतिबेला स्वेच्छिक अवसका रोजेका लडाकुहरुको विदाइले अब समायेजनामा रोजेका लडाकुहरुको पाटोलाई प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ । अर्थात अब सबैको ध्यान समायोजन कसरी र कहिलेसम्म हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदैछ । यो सन्दर्भमा लडाकु समायोजनको कार्यले लिने गति र ग्रहण गर्ने दिशाले पनि अबको शान्ति प्रकि्रयाको भविष्यलाई प्रायः निश्चित गर्ने देखिन्छ । सातबुँदे सहमति मार्फत भएको समायोजनको संख्यामा अन्य दलहरु थोरै लचक हुने हो भने त्यो पनि समस्याको विषय बन्दैन । तर विपक्षाी दलहरु ६ हजार ५ पाँच सय भन्दा बढि संख्यामा समायोजनमा लैजान नसकिने अडानमा कायमै रहने हो भने त्यसलै फेरि अघि बढेको शान्ति प्रकि्रयालाई अवरुद्ध गर्ने निश्चित नै छ । यो घडिमा अब प्रतिपक्षी दलहरुले कतिसम्मको जिम्मेवारीता र गम्भीरता देखाउन सक्छन् त्यसैले अबको बाटो तय गरिदिनेछ । नयाँ संविधान लेखनको कार्य लगभग टुङ्गोमा पुगिसकेकाले बाँकी रहेका केहि जटिल विवादहरुउपर निकास खोजेर जाने हो भने बाँकी शान्ति प्रकि्रया निरन्तर अघि बढ्ने सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ । तसर्थ लडाकु विदाइको उपलब्धीलाई उर्जाका रुपमा लिदैं समायोजनको कार्यलाई पनि सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । विदाइ प्रकि्रया समग्र शान्ति प्रकि्रयाका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को भएकाले यसको अर्थ र महत्वलाई आत्मासाथ गर्दै अब राजनीतिक दलहरुले इमान्दारी र गम्भीरताका साथ अग्रगामी दिशामा उभिने इच्छा राख्नुपर्दछ ।
मुलुकको जारी शान्ति प्रकि्रयामा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा पुर्नःस्थापनाको विषय सबैभन्दा पेचिलो र जटिल मुद्धा हो । शान्ति प्रकि्रया शुरु भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि माओवादी लडाकुहरुको मुद्धाले निकास नपाउदा सिङ्गो शान्ति प्रकि्रयाको हलो अड्किए सरह सावित हुँदै आएको थियो । तर प्रमुख दलहरु बीच पछिल्लो पटक बनेको सातबुँदे सहमतिले लामो समयदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रकि्रयालाई एउटा गति र दिशामा उभ्याएको सही हो । खास गरी माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुर्नःस्थापनाको विषयले निकास पाउने सङ्केत देखिदैं गर्दा उक्त सातबुँदे सहमतिलाई धेरैले ुऐतिहासिक उपलब्धीकाु रुपमा व्याख्या गरे । सरकारको विशेष समितिले लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरणको काम सकेको महिनौ बितिसक्दा पनि थप प्रकि्रया अघि बढ्न नसक्दै गर्दा त्यसमा सन्देह पैदा हुँदै थियो । तर समायोजनमा जाने लडाकुहरुको संख्यालाई हाललाई एकाछेउमा राखेर स्वेच्छिक अवकास रोजेर पुर्नस्थापनाका जान चाहाने लडाकुहरुका विषयमा आर्थिक प्याकेज दिएर बाटो खुला गिरंदा शान्ति प्रकि्रयाले पुनः अर्काे एउटा महत्वपूण फड्को मारेको छ ।
स्वेच्छिक अवकास रोजका माओवादी लडाकुहरुको विदाइ प्रकि्रया ढिलै गरी शुरु भएको छ । यसले पनि शान्ति प्रकि्रयामा राम्रै सङ्केत देखाएको छ । एक साता अघिदेखि सुरु भएको लडाकुहरुको विदाइ प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चेक हस्तानतरण कार्यक्रम सकिएपछि माघ मशान्तसम्ममा एक विशेष विदाइ समारोहको आयोजना गरी विदाइ प्रकि्रयालाई औपचारिक रुपमा नै सिध्याउने सेना समायोजन पुनःस्थापना तथा रेखदेख विशेष समितिको तयारी छ । पहिलो चरणमा पुर्नस्थापनामा जान चाहाने लडाकुहरुले पाउने जम्मा रकमको आधा रकमको चेक र बाटो खर्च नगदै दिएर विदाइ गरिदैंछ । यसरी अन्योल र विमतिका बीचबाट स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई विदाइ गरिँदा अवरुद्ध शान्ति प्रकि्रयाले थप गति लिएको पुष्टि हुन्छ । लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरण सकिए लगत्तै हुनुपर्ने विदाइ गरिनुपर्नेमा करिब एक महिना ढिलो गरी अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई शिविरबाट विदाइ गरिनु समग्र शान्ति प्रकि्रयाका लागि अर्थपूर्ण छ । यद्यपी घाइते तथा अशक्त लडाकुहरुको विषयमा विशेष राहत र थप नयाँ योजनाको खोजी गर्ने र निकास निकाल्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुमा सायदै विमति नरहला । यो मुद्धालाई ठूलो र विवादित बनाइनु हुँदैन ।
दलीय विवाद र शक्ति निर्माणको चेपुवामा परेको शान्ति प्रकि्रया एक कदम अघि बढ्दै गर्दा बाँकी जटिलताहरु फुक्दै गएकोतर्फ सङ्केत मिल्दछ । यद्यपी अझै पनि यहाँको राजनीतिक परिवेशमा अनेक आशङ्काहरु देखिन छाडेको छैन । सातबुँदे सहमतिले निकास दिएको सेना समायोजन तथा पुर्नस्थापनाको मुद्धाले किनार पाउनु भनेको सिङ्गो शान्ति प्रकि्रया लगभग निष्कर्षतिर लम्किनु हो । तसर्थ पनि स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुको विदाइ तथा दीर्घकालिन व्यावस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन माओवादी र सरकारको विशेष समिति दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ । जुन सहमति र अपेक्षाका साथ स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई ुगोल्डेन ह्यान्डसेकु दिएर विदाइ गरिदैंछ त्यसले अब समायोजन रोजेका लडाकुहरुको अल्झनलाई अघि बढाउन पनि नैतिक दबाव सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसो त दलहरुलाई अबको कार्यभार यसैलाई प्रधान बनाउनुपर्नेमा आवश्यकता आत्मासाथ गर्न ढिलाइ गरिन हुँदैन । तसर्थ सेना समायोजनको कार्य अबको सबैभन्दा प्रधान र जटिल कार्य हो राजनीतिक दलहरु यतातर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
इलामको चुलाचुली सिन्धुलीको दुधौली चितवनको शक्तिखोर नवलपरासीको झ्याल्टुङ रोल्पाको दहवन कैलालीको मुसुरिया तथा सुर्खेतको दशरथपुरस्थित मुख्य सात शिविर र २१ साहयक शिविरमा रहेका जम्मा ७ हजार ३ सय ६५ लडाकुले स्वेच्छिक अवकास मार्फत विदाइ लिदैंछन् । स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुले समाजमा पुर्नस्थापनाका लागि तह अनुसार पाँचदेखि आठ लाखसम्म रकम प्राप्त गर्दैछन् । यतिबेला स्वेच्छिक अवकास रोजेका लडाकुहरुलाई विदाइ गर्दा मात्रै ठूलै जटिलता फुकेको मान्ने अवस्था छैन् । अब चर्काे विमती असमझादारी र अन्योलका बीचबाट समायोजन रोजेका लडाकुहरुलाई सफल समायोजनामा लैजाने जटिल काम सामुन्नेमा खडा छ । सेना समायोजन गर्दा कति संख्यामा गर्ने भन्नेमा नै प्रमुख दलहरु एकमत नभएको अवस्थामा अब ठूलै अल्झन पैदा गर्ने निश्चित छ । सातबुँदे सहमतिमा सहमति भए अनुसार ६ हजा ५ सय लडाकुहरुलाई समायोजनमा लैजाने सहाति बनेको छ । तर लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरणका क्रममा समायोजन रोज्ने लगडाकुरुको संख्या बढेपछि नयाँ समस्या उत्पन्न भएको छ । अब यस विषयमा माओवादी र अन्य दलहरुले कस्तो निकास निकाल्छन् अथवा सिर्जना हुने राजनीतिक सहमतिले पनि अबको शान्ति प्रकि्रयाको दिशालाई तय गरिदिने छ ।
स्वेच्छिक अवसका रोजका लडाकुहरुको विदाइले शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षतर्फको दिशामा लगेको छ । दलीय असहमति र विमतिका बीचमा यसले एउटा सुखद् अनुभूति पनि गराएको छ । उसो त शान्ति तथा नयाँ संविधान लेखनको कार्यलाई सफल अवतरण गराउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पेचिलो र जटिल मानिएको शान्ति प्रकि्रया साँचो अर्थमा टुङ्गिदासम्म अरु थुप्रै जटिलताहरु फुकेर जानेमा प्रशस्तै आशङ्काहरु छैन् । कम्तिमा पनि राजनीतकि दलहरु बीच विश्वासको भरपर्दाे वातावरण बन्ने हो भने बाँकी रहेका असहजता र जटिलताहरु सहजै सल्टिनेमा कुनै पनि शङ्का छैन । त्यसका लागि प्रमुख तीन दलहरु आपसी विश्वासको वातावरण बनाएर शान्ति प्रकि्रया र नयाँ संविधान लेखनको कार्यले सार्थकता नपाउँदासम्म सरकारको नेतृत्वलाई यथास्थितीम छोडेर लाग्ने हो लगभग निष्कर्षतिर उन्मुख शान्ति प्रकि्रयामा उल्लेख्य उपलब्धी हात पर्ने निश्चित छ । राज्य पुनःसंरचनाको सवाल र राज्यको शासकीय स्वरुपको विवाद यथाशक्य चाँडो गरी मिलाउनेतर्फ लाग्ने र सहमति बन्ने हो भने अहिले पनि जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना कायमै छ । यद्यपी त्यसका लागि राजीतिक दलहरु इमान्दारी र गम्भीर हुन नसक्ने हो भने त्यो धेरै टाढाको कुरा हो ।
यतिबेला स्वेच्छिक अवसका रोजेका लडाकुहरुको विदाइले अब समायेजनामा रोजेका लडाकुहरुको पाटोलाई प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ । अर्थात अब सबैको ध्यान समायोजन कसरी र कहिलेसम्म हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदैछ । यो सन्दर्भमा लडाकु समायोजनको कार्यले लिने गति र ग्रहण गर्ने दिशाले पनि अबको शान्ति प्रकि्रयाको भविष्यलाई प्रायः निश्चित गर्ने देखिन्छ । सातबुँदे सहमति मार्फत भएको समायोजनको संख्यामा अन्य दलहरु थोरै लचक हुने हो भने त्यो पनि समस्याको विषय बन्दैन । तर विपक्षाी दलहरु ६ हजार ५ पाँच सय भन्दा बढि संख्यामा समायोजनमा लैजान नसकिने अडानमा कायमै रहने हो भने त्यसलै फेरि अघि बढेको शान्ति प्रकि्रयालाई अवरुद्ध गर्ने निश्चित नै छ । यो घडिमा अब प्रतिपक्षी दलहरुले कतिसम्मको जिम्मेवारीता र गम्भीरता देखाउन सक्छन् त्यसैले अबको बाटो तय गरिदिनेछ । नयाँ संविधान लेखनको कार्य लगभग टुङ्गोमा पुगिसकेकाले बाँकी रहेका केहि जटिल विवादहरुउपर निकास खोजेर जाने हो भने बाँकी शान्ति प्रकि्रया निरन्तर अघि बढ्ने सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ । तसर्थ लडाकु विदाइको उपलब्धीलाई उर्जाका रुपमा लिदैं समायोजनको कार्यलाई पनि सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । विदाइ प्रकि्रया समग्र शान्ति प्रकि्रयाका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को भएकाले यसको अर्थ र महत्वलाई आत्मासाथ गर्दै अब राजनीतिक दलहरुले इमान्दारी र गम्भीरताका साथ अग्रगामी दिशामा उभिने इच्छा राख्नुपर्दछ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment