पिपुल्स टाइम्स समाचार
काठमाडौं/ राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै गएका बेला रामवरण यादवले दलहरूबीच सहमति नहुने हो भने आफू चुप लागेर नबस्ने बताएका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाटै सरकार, बजेट, निर्वाचन, त्यसको प्रक्रिया एवम् संवैधानिक नियुक्ति जस्ता विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न समेत राष्ट्रपति यादवले आग्रह गरे ।
काठमाडौं/ राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै गएका बेला रामवरण यादवले दलहरूबीच सहमति नहुने हो भने आफू चुप लागेर नबस्ने बताएका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाटै सरकार, बजेट, निर्वाचन, त्यसको प्रक्रिया एवम् संवैधानिक नियुक्ति जस्ता विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न समेत राष्ट्रपति यादवले आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना दिवस–२०६९ को अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष र सर्वसाधारण किसानसम्म सबैलाई राजनीतिक निकास, संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको छिटो अन्त्य चाहिएको बताए ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विकास हुन्छ भनेर आशा गरेका जनताका लागि सङ्क्रमणकाल निकै पीडादायी हुन पुगेको भन्दै यादवले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दलहरूको आपसी सहमतिबाटै छिटो निकास खोज्न आग्रह गरे ।
‘संविधान जारी गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरांै, यो संविधानलाई बचाउँदै अर्काे संविधान ल्याऊँ, राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखौं र राष्ट्रको लागि समर्पित भएर काम गरौं’, राष्ट्रपति यादवले भने ।
उनले आफूले केही समयअघि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुरा गर्दा असोजभित्रै सहमति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै तर त्यस्तो सहमति खुद्रामा नभएर थोकमै हुनुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्राध्यक्षदेखि किसानसम्म सबैलाई संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति होस्, पूर्ण बजेट आओस्, सहमतिको सरकार बनोस्, चुनावी प्रक्रिया सुरु होस् र त्यसका निम्ति तिथि निर्धारण होस् भन्ने चासो र चिन्ता छ । त्यो पनि खुद्रामा होइन थोकमै चाहियो, त्यसका लागि सरकार र खासगरी राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी बढी छ’, यादवको जोड थियो ।
उनले एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लगायतका प्रमुख दलहरूलाई राजनीतिक निकासका लागि बढी सक्रिय हुन आग्रह गर्दै सहमतिका लागि आफूले अनुनय गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
यादवले अन्तरिम संविधानले यो देशमा एउटा राष्ट्रपति हुनेछ, त्यसको प्रमुख कर्तव्य संविधानको रक्षा र पालना गर्नु हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भन्ने नबिर्सन दलका नेताहरूलाई आग्रह गरे ।
‘अब मैले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने कुरा हो, त्यो (पुस्तक) संविधानलाई मैले धुपबत्ती देखाउने, पूजा गर्ने कि रक्षा गर्ने ?’ यादवले आक्रोशित हुँदै दलहरूतर्फ प्रश्न गरे । उनले संसद् नहुँदा एक तिहाई वा पूर्ण बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा नरहेको समेत चर्चा गरे ।
संसद् नरहेको अवस्थामा बजेट आउन दलहरूको सहमति चाहिने भन्दै यादवले पूर्ण बजेटका लागि संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको र एक मात्र विकल्प राजनीतिक दलहरूको सहमति चाहिने बताए ।
संविधानसभाबाटै संविधान आउन नसक्नुमा संविधानसभा असफल भयो वा दलहरू असफल भए भन्दै राष्ट्रपति यादवले सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाबाट संविधान आउन नसके स्वतः जान्छ भनेको तर ती कुराहरूलाई संविधानसभा, सभाध्यक्ष तथा दलहरूले आत्मसात गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
सर्वाेच्च अदालतले उपयुक्त प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको तर कानुन बिना नै चुनाव घोषणा गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको यादवको जिकिर थियो । उनले भने –‘संविधानसभाले गल्ती गर्याे, सरकारले संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरेर थप गल्ती गर्याे’, यादवले भने ।
