“इमान्दार बनौं, कामप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरौं र त्यसको पालना नगर्नेलाई दण्ड दिन नडराऔं ।”
वर्तमान सरकार बनेको ६ महिना र ३ हप्ता बित्यो यस बिचमा के कति सकारात्मक र नकारात्मक कामहरु भए सोको समग्र मूल्याङ्कन हुने नै छ ।
सरकारले शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिको चार प्राथमिकता निर्धारण्ँ गरेको थियो । ती चारवटैमा उल्लेख्य उन्नति गर्यौ, रÔात्मक र ब्उययिनष्अब िहुन आवश्यक छैन ।”
बजेट बनाउन नपाए पनि जनता प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राहत कार्यक्रम घोÈण्ाँ गर्यौं ।
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन, अनाधिकृत मुल्य वृद्धि र गुण्ँस्तरहीन मालवस्तु माथिको नियन्त्रण्ँका लागि अनुगमन तिव्र बनायो ।
शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढायो, जुन विगत सरकारको पालाको तुलनामा तीव्र गतिमा अघि बढ्यो र समाधान तर्फ लम्केको छ । २८ शिविर मध्ये हाल १५ मात्र कायम छन् । १९ हजार भन्दा बढी माओवादी सेनाका लडाकु मध्ये हाल शिविरमा ९ हजार ६ सय मात्र छन् । यो शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुङ्गा हो । बा“की काम सम्पन्न गर्ने तर्फ उन्मुख छौं ।
संविधान लेखन तर्फ विवादित धेरै मुद्दा यसै अवधिमा सम्बोधित भएको र बा“की मुद्दा पनि छिनोफानो हुने क्रममा छन् । सुशासन र समृद्धिको लागि गत माघको तेस्रो साता कार्ययोजना जारी गरियो ।
जनताको गुनासो सुन्न “हेल्लो सरकार कÔ” र “जनतास“ग प्रधानमन्त्री” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालित गरियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनौट गरी त्यहा“ बजेट र कर्मचारीको कमी नहुने प्रतिबद्धता तथा प्रक्रियागत झण्झट कुनै भए तत्काल हटाउन पहल गर्ने घोÈण्ाँ पनि गरियो । तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । सडक विस्तार दृढ निश्चयका साथ अगाडि बढेको छ ।
लगानी बोर्ड गठन गरियो । संस्थानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने परंपरा शुरु गर्न थालियो ।
सर्वोच्च कार्यकारी अङ्गमा हामी छौं । राम्रा कामको जस पाउने र नराम्राको दोÈ हामीले बोक्नै पर्छ । राजनैतिक नेतृत्व मष्तिष्क हो भने प्रशासनिक नेतृत्व शरीर हो । सामुहिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने नै हाम्रो पद्धति हो । बहुदल र प्रतिस्पर्धामा सबै विÈयमा सर्वसम्मत नहुन पनि सक्छ ।
लगानी वर्È, लुम्बिनी भ्रमण्ँ वर्È जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सुरु गरियो । लगानी प्रवद्र्धन गर्न औद्यौगिक प्रयोजनका लागि हद भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइयो ।
अनुगमन प्रण्ाँली व्यवस्थित गर्न १५ जिल्लामा स्थलगत टोली खटाउने काम शुरु भए ।
गण्ँतन्त्रलाई चीर स्थायी एवम् संस्मरण्ँमा लेराउन गण्ँतन्त्र स्मारक र गण्ँतन्त्र स्तम्भ निर्माण्ँ गर्ने कार्य सरकारले शुरु गरेको छ । त्यसै गरी काठमाण्डौं–कुलेखानी–भीमफेदी–हेटौंडा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण्ँ परियोजनालाई द्यइइत् ःयमभ िअन्तर्गत सूचीकृत गर्ने सैद्धान्तिक निणर््ँय पनि सरकारले गरिसकेको छ ।
गत विगतका मन्त्रीपरिÈद्हरुले जथाभावी औÈधोपचार र आर्थिक सहायताको नाममा रकम बा“ढ्ने प्रथा बन्द गरिएको छ ।
यसै अवधिमा मेरो भारत भ्रमण्ँ सम्पन्न भयो र १० वर्È पछि छिमेकी मुलुक चीनका महामहीम् प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ँ सम्पन्न भयो । जसले गर्दा वैदेशिक सम्वन्ध सुदृढ बनाउन थप मद्दत मिलेको छ ।
किसानलाई राहत दिन कृÈि मलमा अनुदान थप गरियो ।
द्वन्द्वरत पÔस“ग द्वन्द्वको शान्तिपूणर््ँ समाधानका लागि वार्ता गरियो, द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिने काम एवम् पुनर्निर्माण्ँका काम अगाडि बढाइए ।
काठमाण्डौं उपत्यकाका मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरु भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्य थालनी गरियो । यसको सिको देशका अन्य जिल्लाले गर्न थालेका छन् ।
निकट भविष्यमा १० लाख युवा परिचालन गरी स्वयम् सेवा अभियान चलाउने योजना अन्तिम चरण्ँमा पुगेको छ ।
सुशासन कार्ययोजना अनुरुप हरेक मन्त्रालयमा त्तगबष्तिथ ऋष्चअभि निर्माण्ँ गरिएको छ र गुनासो व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्थापन गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण्ँ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
अनावश्यक रुपले तरङ्गित नहुन तपाई हामीले देश सञ्चालनका जिम्मेवारी लिएको हु“दा इमान्दारीपूर्वक आत्म समीÔा गरी सच्याएर जाने नै हो ।
चुनौतीका बीचमा जे जति काम भए सोबाट निरास हुने र हौसिने पनि नगरौं ।
केही समय यता सुशासनको बाटोमा सरुवा विवादित र तरङ्गित भयो । नकारात्मक कुरा चुलिएपछि सकारात्मक सन्देश दिन्छ । अहिलेको समस्याले सकारात्मक निकास खोजेको छ । नकारात्मक रुपमा त्यसलाई लिएर दोÈारोपण्ँ गर्न भन्दा समाधान खोजौं । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै मिलेर काम गर्दा मात्र सुखद्, सम्बद्ध परिपूरक भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक भएमा मात्र नतिजा आउ“छ । अनावश्यक दूरी ल्याउने र चर्काउने गर्नु हु“दैन । विगतको मानसिकताले काम गरेको होला, आ–आङ्खनो आस्था पनि होला । राजनैतिक सोचबाट अलग हुनुपर्छ । सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि दलगत आग्रह र प्रशासकले विचारको जुत्ता बाहिर छोड्नु पर्छ । त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । विचार निÈेध गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने मनसाय होइन । विचारको दूरी बढेमा टकराव आउ“छ ।
ट्रेड युनियनले हुल हुज्जत गरेको, अपशब्द प्रयोग गरेको, मन्त्री र सचिवबीच असमझदारी बढेको, दोÈारोपण्ँ गरेकोमा आत्मसात गरेर देखाउनु पर्छ । नियम कानुनले सीमा तोकेको छ । मन्त्रीले समस्या भए मलाई भन्ने सचिवले मुख्यसचिवलाई र मुख्यसचिवले मस“ग ल्याएर समाधान खोज्ने हो । लुगा टकटकाएर धुलो उडाएर कसैको हित हु“दैन । सबैले आत्मसमीÔा गरौं ।
यी र यस्तै राहत, विकास निर्माण्ँ, शान्ति र सुधारका कार्ययोजना, कार्यक्रम र अवधारण्ाँ ल्याई कार्यान्वयन गर्न सवै एक भएर सक्रियतापूर्वक लाग्ने बेलामा हालैका दिनमा कर्मचारी सरुवाको कारण्ँ देखिएका अमर्यादित र अशोभनीय क्रियाकलापले मलाई अत्यन्त मर्माहत, गम्भीर एवम् उद्वेलित पनि बनाएको छ ।
जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी र जनताको सेवा गर्ने अभिष्टले राजनीति जस्तो सेवामा लाग्ने राजनीतिज्ञहरु जनतालाई सुशासन र न्यायको अनुभूति गराउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धनको सुरÔा गर्ने, विकास निर्माण्ँलाई तीव्रता दिई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाई सुखी र समृद्ध समाज निर्माण्ँ गर्ने दायित्व र कर्तव्य बोकेकाहरुबाट कर्मचारी सरुवा जस्तो नियमित र नितान्त व्यवस्थापकीय काममा सबैलाई लज्जित बनाउने गरी हाम्रा क्रियाकलाप सडकमा पोखिनु हामी सबैका लागि चिन्ताको विÈय बन्न पुगेको छ ।
सरुवा कुनै पनि संगठन सञ्चालनको नियमित र अनिवार्य व्यवस्थापकीय साधन हो । यो कुनै पनि हालतमा अदृष्य र अनियमित चलखेलको माध्यम बन्न दिनु हु“दैन । विगतमा सरुवामा जे जस्ता विसङ्गति र विकृति देखिए, झां“गिए वा व्यवस्थापकीय कौशलको सर्वथा अभाव, दण्डहीनता र उच्छृङ्खलताका पराकाष्ठा देखियो अब यसको अन्त हुन आवश्यक छ । हामी सबै यसमा गम्भीर बनौं र आजैदेखि यसको मूल कारण्ँ पत्ता लगाई निदान खोजौं भनेर तपाइहरुलाई यहा“ मैले बोलाएको हु“ ।
तसर्थ तपाइहरुलाई म बु“दागत रुपमा निर्देशन दिन चाहन्छु र ती निर्देशन पालना नगर्ने जो सुकै पनि दण्डको भागी हुनु पर्ने छ भनी सतर्क समेत गराउन चाहन्छु । सुधारका लागि म जुनसुकै जोखिम र चुनौती सामना गर्न तयार रहेको हु“दा सम्झौता गर्न तयार छैन ।
१) यहा“बाट फर्केर गए पछि प्रत्येक मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्वद्ध पÔस“ग र विज्ञस“ग छलफल गरी कानुनको परिधि भित्र रही न्यायपूणर््ँ र विवेक सङ्गत ऐनको प्रयोगका लागि सरुवाको मापदण्ड बनाई स्वीकृत समेत गरी सार्वजनिक गर्नुहोस् । कसैबाट नाम लिएर सरुवा नगर्नु होस् ।
२) मापदण्ड भित्र रहेर तोकिएको अवधिमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा कानुनले अधिकार दिएको व्यक्तिले कानुनको पालना र विवेकको प्रयोग गरेर गर्नुहोस् । कसैको भनसुन, दबाव वा सिफारिस सुन्ने र त्यसको आधारमा निणर््ँय गरेको पाइएमा अनुचित कार्य गरेको अभियोगमा तत्काल कार्बाही अगाडि बढाउनुहोस् । मन्त्रालयका नेतृत्व तहबाट त्यस्तो भनसुन सुनुवाई, दबाव आएमा तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोस् म आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार छु ।
३) मन्त्री र सचिवको कार्य विभाजन सुशासन ऐन, २०६४ ले स्पष्ट गरिदिएको छ । यदि त्यो तपाइलाई स्पष्ट छैन भने, थप स्पष्ट बनाई आ–आफूले गर्नु पर्ने काममा स्पष्ट हुनुहोस् । मन्त्री र राज्य मन्त्रीको समेत कार्य विभाजनमा द्विविधा भए तत्काल समाधान गर्नुहोस् । सचिवको कार्यÔेत्र भित्र सरुवा गर्न वा नगर्न कुनै पनि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले भनसुन वा दबाव नदिनुहोस् । अनावश्यक पÔ लिई कुनै मन्त्रीले सचिवलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दखल वा दबाव दिनु हुने छैन । यसरी सचिव र विभागीय प्रमुखले गरेको निणर््ँय कानुन सम्मत, उचित र पÔपात रहित नभएमा ऊ स्वयम् जिम्मेवार हुनेछ र त्यसो नगरेमा कानुनद्वारा दण्डित पनि हुनेछ । सचिवले आङ्खनै तहबाट गर्ने निणर््ँयहरु विधि सम्मत भए नभएको परीÔण्ँ गर्ने र त्यसो नभए मन्त्रीहरुले पनि विधिसम्मत बाटो खोज्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु । किनकि सचिवले गर्न खोजेको गल्ती औंल्याउने र त्यसो हुन नदिने जिम्मेवारी पनि तपाई मन्त्रीहरुकै हो । विधिसम्मत ढङ्गले दण्डित गर्ने जिम्मेवारी तपाईहरुकै हो ।
४) कर्मचारीका ट्रेड युनियन आ–आङ्खना सदस्य र समर्थकलाई कुन कार्यालयमा पठाउने भन्ने सिफारिश र नाम लिएर आए भने, सचिव÷महानिर्देशक तपाईहरुले ठाडै अस्वीकार गर्नुहोस् । मापदण्ड बनाउ“दा भने उनीहरुस“ग प¥याप्त छलफल गर्नुहोस् । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई मर्यादित र रचनात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तर्फ मेरो गम्भीर ध्यानाकर्Èण्ँ भएको छ । ट्रेड युनियनको परिचालन नियम सङ्गत छैन । चुनाव छिटो गर्नु होस् । ऐनले नै आवश्यकता भन्दा बढी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई दिएको सुविधा रोकी कडाईका साथ पालना गर्नु होस् ।
५) कर्मचारी सरुवा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दूर्गम Ôेत्रका कार्यालय, गा.वि.स. सचिव, र जनताका प्रत्यÔ सरोकारका सेवाप्रदायक कार्यालयलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ।
६) यसरी काम गर्दा कसैको दवाव, धम्की वा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको पाइएमा तुरुन्तै सुरÔा निकायलाई किटानी जाहेरी दिनुहोस् । सचिवस“ग आग्रह छ । जिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत हुनुहोस् । दृढतापूर्वक उभिनु होस् । ऐन, कानुन अनुसार कार्बाही गर्नु होस् । खुट्टा भा“चि दिन्छु भन्दा डराउनु पर्दैन । डराउनु कमजोरी हो । त्यस्तो जाहेरीलाई प्राथमिकतामा राखी गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरोस् । यदि तोडफोड भएको र दबाव, धम्की दिएको अवस्थामा पनि सम्वद्ध सम्पत्ति संरÔण्ँको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले लिखित जाहेरी नदिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नै कार्बाही हुने व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयले मिलाउने छ ।
७) कर्मचारीलाई गाली गरेर वा दोÈ दिएर मन्त्रीले आङ्खनो कमिकमजोरी ढाकछोप गर्ने र राजनीतिज्ञ वा ट्रेड युनियनको दोÈ देखाएर सचिवले आङ्खनो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने उन्मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सकि“दैन । अहिले देखिएका सबै विकृति विसङ्गतिको व्यवस्थापन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व हाम्रै हो । आङ्खनो कार्य Ôेत्र भित्र समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरौं ।
संक्रमण्ँकालको फाइदा उठाउन चाहनेबाट सतर्क रहन आग्रह गर्दछु ।
