हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

मुख्य समाचार र उपमुख्य समाचार

विशेष कारणबश आजको हाम्रो पत्रिकाको मुख्य र उपमुख्य समाचार वेबसाइटमा अपडेट नगरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ ।

“संघीयता बिनाको संविधान आउँदैन”

काठमाडौं, चैत्र १९/राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीयतामा जाँदा बुद्धि पु¥याउन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले संघीयतना बिना संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै देश विखण्डन नहुने गरी संघीयतामा जानु पर्ने बताए ।

शनिबार शीतल निवासमा रिपोर्टर्स क्लबको ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रपति यादवले संघीय प्रदेश निर्माण गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुले बुद्धि पु¥याएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रपतिले भने, ‘मुलुकको एकता अखण्ड हुनुपर्छ । यसमा आँच नआउने गरी संघीय प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसले नै देश र जनताको हित हुन्छ म त्यसको पक्षमा छु ।’
राष्ट्रपति यादवले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सहमतिको वातावरण बनेकोले जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधान आउने विश्वास ब्यक्त गरे ।
संसारमा लागु भएका शासन प्रणालीका राम्रा–राम्रा पक्षलाई समेटेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भएको शासन प्रणाली अपनाउनु पर्ने  धारणा राख्दै भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भएको संविधान बन्नुपर्छ ।’ विहारका बासिन्दा केही वर्षअघिसम्म धान काट्न नेपाल आउने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले विहार समृद्ध बन्दै गएको उल्लेख गरे ।

जवजबाट नै वर्गीय आन्दोलन

गौरादह, चैत्र १९/ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुषालले जनताको बहुदलीय जनवादबाट नैं नेपालको वर्गीय आन्दोलन सफल हुने बताएका छन् ।
पार्टीको झापा क्षेत्र नम्बर–६ ले गौरादहमा शनिबार गरेको क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा उनले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको सारतत्व नै ‘जवज’ भएको उल्लेख गरे । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद वर्तमान सन्दर्भमा’ बिषयमा प्रशिक्षणका क्रममा उनले विश्वका सबै प्रकारका कम्युनिष्ट आन्दोलबाट सिकेको पाठ पछि जवज सिद्धान्त अनुसरण गरिएको उल्लेख गरे ।
प्रशिक्षणमा पार्टीका राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य हिक्मत कार्कीले समसामयिक विषयमा प्रशिक्षण दिँदै संबिधान लेखन र शान्ति प्रकृया जटिल मोडमा पुगेको उल्लेख गरे । पार्टीका क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष योगराज दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा क्षेत्र अन्तर्गतमा सबै गाउँ कमिटी पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सहभागी थिए ।

आठ महिनामा २ सय ३४ घण्टा बन्द

दमक, चैत्र १९/गएको आठ महिनामा दमक ट्राफिक प्रहरीले करिब ४ हजार सवारी साधनहरुलाई कार्वाही गरी ६ लाख बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।
दमक आसपासका मुख्य सडकमा ट्राफिकले चेकजाँचका क्रममा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार ९ सय ४६ विभिन्न सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेबापत ६ लाख ७४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ संकलन गरेको हो । ट्राफिकका प्रनानी होम अधिकारीका अनुसार ति अवधिमा कारवाहीमा पर्ने आधा नै मोटरसाईकलको संख्या भएको जनाए ।
सोही अवधिमा ८६ ओटा दुर्घटना हुँदा ५ महिला सहित १० जनाको ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकमा छ । ट्राफिक कार्यालयका अनुसार सो आठ महिनामा बस ३ सय १२, ट्याक्टर ३ सय १४, ट्रक ८ सय ६५, कार जीप ४ सय ४९ र मोटरसाईकल २ हजार ६ ओटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् ।
यसैगरी सोही अवधिमा दमक क्षेत्रमा २ सय ३४ घण्टा ४० मिने बन्द आह्वान गरिएको थियो । ट्राफिकका अनुसार साउनमा ११ घण्टा, मंसीरमा १ सय १ घण्टा ३० मिनेट, पुसमा ५६ घण्टा, माघमा ११ घण्टा १० मिनेट र फागुनमा ५५ घण्टा यातायात बन्द गरेका थिए । यस्तै अवैध रुपमा सवारी नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले सक्रिय बढाएपछि पछिल्लो समयमा २१ ओटा सवारीसाधनहरुलाई आवश्यक कारवाहीका लागि इटहरीस्थित राजश्व कार्यालयमा बुझाइएको प्रनानि अधिकारीले बताए ।

‘रगतको खोलो बग्छ’

काठमाडौ, चैत्र १९/राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य मल्ल के. सुन्दरले नयाँ संविधानमा संघीयता नभए रगतको खोलो बग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘संघीयता भएन भने रगतको खोलो बग्छ,’ संघीयतासहितको संविधानका लागि दबाब दिन शनिबार राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित आमसभामा उनले भने, ‘त्यस्तो आन्दोलनको सुरुवात मधेसीले गर्दछ, आदिवासी र जनजातिले सुरु गर्दछ, तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ ।’ उनले संघीयता भए देश टुक्रन्छ भनेर मिडियाले
पनि एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाए ।
सुन्दरले मुलुक टुक्र्याउने छुट कुनै पनि समूहलाई नभएको बताउँदै अहिलेसम्मको आन्दोलनलाई सम्मान गर्न संघीयता चाहिएको बताए ।

लिम्बुवानका युवा र महिला समिति

दमक, चैत्र १९/कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले झापामा युवा तथा महिलाका जिल्ला समितिहरु चयन गरेको छ ।
संघीय युवा मञ्चको जिल्ला इञ्चार्जमा देवु गड्सन, अध्यक्षमा दर्शन तुम्बापो, उपाध्यक्षत्रयमा फणिन्द्र पन्धाक, चन्द्र राजवंशी र समु घतानी (लामा) सचिवमा लोकबहादुर बस्नेत तथा सदस्यहरुमा भाइचुङ साम्रा लिम्बु, श्याम तामाङ, आकाश घिमिरे
(चाइनिज) सहित २५ जना चयन भएका जनाइएको छ ।
त्यसैगरी महिला परिषद्को जिल्ला अध्यक्षमा बविता मगर (राई), उपाध्यक्षद्वयमा बुद्धिमाया फागो र रनमाया नाल्बो, सचिवमा विष्णु भट्टराई तथा सदस्यहरुमा सुशीला थेवे, स्वीकृति, लिम्बु, सुनिता सुब्बा, कला सुब्बा, प्रेमा धिमाल, आशा मावो र रुपा लिम्बु चयन भएका संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का केन्द्रीय सदस्य धनराज सुब्बाले जनकारी दिए ।
परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानु इम्बुङको प्रमुख आतिथ्य र बबिता राईको अध्यक्षतामा भएको भेलामा केन्द्रीय सदस्य धनराज सुब्बा, बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रेम घिमिरे र दिलकेशर थापा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । सो अवसरमा कार्यकर्ताहरुका लागि प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गरिएको थियो ।

गौरादहमा जनमुखी स्वास्थ्य केन्द्र

गौरादह, चैत्र १९/ गौरादहमा शनिबारबाट जनमुखी स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ ।
सामुदायिक स्वास्थ्य पर्यावरण केन्द्रले सञ्चालन गरेको अस्पतालको डा.सञ्जय रिमालले उद्घाटन गरेका हुन् । केन्द्रका अध्यक्ष राधा आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डा. अजित शाह अतिथि रहेका थिए । कार्यक्रममा अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य टंक अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । अस्पताल १५ शैयाको रहेको छ ।

‘काठमाण्डौ’ दमकमा आयो

दमक, चैत्र १९/आकाश अधिकारीद्वारा निर्देशित चलचित्र काठमाण्डौको दमकमा प्रदर्शन शुरु भएको छ ।
अमेरिकाका बिभिन्न स्थान तथा काठमाण्डौका चलचित्रहरुमा प्रदर्शन पश्चात चलचित्रबारे जानकारी दिन शनिबार दमकमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा चलचित्र ‘काठमाण्डौ’का निर्देशक तथा नायक आकाश अधिकारीले यस अघि प्रदर्शित स्थानहरुमा सफल भएको चलचित्र दमक लगायतका स्थानहरुमा पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पत्रकार भेटघाटमा नायक अधिकारी र नायिका ममता

अमेरिकामा समेत छायाङ्कन गरिएको ‘काठमाण्डौ’ बिदेशीने युवाका समस्या, बालश्रमको अवस्था तथा पारिवारीक कथामा आधारित रहेको उनले बताए । चलचित्रमा केहि अमेरिकी कलाकारको समेत अभिनय रहेको छ । ४२ दिनसम्म राजधानीमा प्रदर्शन भएको चलचित्र हाल दमक, धरान, बुटवला, पोखरा लगायतका स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको जनाइएको छ । दक्षिण एशियामा नै उत्कृष्ट ठहरिएको प्रविधी सो चलचित्रमा प्रयोग भएको अधिकारीले दाबी गरे ।
पत्रकार भेटघाटमा चलचित्रकी नायिका ममता प्रधानले चलचित्र ‘काठमाण्डौ’ ले मनोरञ्जन दिनुका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बहन गरेको बताईन् ।

बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबलको उपाधि थ्री स्टारलाई – खेल समाचार

काठमाडौं, चैत्र १९/चिरप्रतिद्वन्द्व मनाङ मस्र्याङ्दीलाई पराजित गर्दै बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबलको उपाधि थी स्टार क्लबले जितेको छ ।
शनिबार भएको फाइनल भीडन्तमा मनाङलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै थ्रीस्टारले चौथो पटक बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधि जितेको हो । उपाधिसँगै थ्रीस्टारले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र हात पारेन, मनाङको १४ खेलको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लगाएको छ । राष्ट्रिय लिगको तेस्रोचरणमा हिमालयन शेर्पासँग हारेयता मनाङ चुकेको थिएन । उप–बिजेता मनाङले भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ ।
धरानस्थित एन्फा एकेडेमीको मैदानमा खेलमा थ्रीस्टारको जितमा मनाङका पूर्व खेलाडी सन्तोष साहुखलले निर्णायक गोल गरे । हालै मात्र मनाङबाट थ्रीस्टार गएका उनले खेलको ३२ औं मिनेटमा गोल गरे ।

दमक–४ मा लिम्बुवान

दमक, चैत्र १९//मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्ले दमक–४ मा वडा कमिटी गठन गरेको छ ।
शनिबार परिषद्का नगर अध्यक्ष लिला थापामगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले जितु धिमालको अध्यक्षतामा ५३ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो । कमिटीको उपाध्यक्षद्वयमा देवीमाया लिम्बू र होमबहादुर धिमाल, सचिवमा कमल धिमाल लगायत रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य धनराज सुब्बाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको भेलामा संघीय लिम्बूवान महिला परिषद्की नगर अध्यक्ष मनिसा एवई ‘महिमा’, परिषद्का उपाध्यक्षद्वय दीपक धिमाल र मेरी राजवंशीले मन्तव्य राखेका थिए । सो कार्यक्रममा लिम्बूवान भोलेन्टीयर्सका केन्द्रीय उप–कमाण्डर मोहन बेघाले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन हेम चेम्जोङले गरेका थिए ।

“निजी विद्यालयका समस्या र शैक्षिक गुणस्तर” – सरोकार

शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदान उच्च स्तरमा रहेको सम्बद्ध पक्षहरुको दावी रहँदै आएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने संघारमा पिपुल्स टाइम्स दैनिकले निजी विद्यालयहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरुसँग “सरोकार” स्तम्भका लागि शनिबार आयोजना गरेको “निजी शैक्षिक संस्थाहरुले भोग्नु परेका तथा शैक्षिक गुणस्तर” का विषयमा सहभागीहरुले राखेको धारणा जस्ताको तस्तै :
नारायण घिमिरे (प्रिन्सिपल, माउण्ट एभेरेष्ट मावि गौरादह, तथा अध्यक्ष प्याब्सन झापा)

निजी विद्यालयहरु शिक्षा ऐन र कम्पनी कानुन दुवैमा सम्बद्ध भएर स्थापित हुन्छन् । दुवै कानुन मान्नुपर्ने निजी विद्यालयहरुको बाध्यता नै समस्या हो । दोहोरो करको व्यवस्था अर्को समस्या हो । हामीमाथि मुनाफा र आम्दानी दुवै कर लादिएको छ । मुनाफामा लगाइएको करमा हाम्रो समर्थन छ । आम्दानीमा लगाइएको करको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेर हामी आन्दोलनमै छौँ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयहरुमा ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ, तर संस्थागत विद्यालयहरुलाइ “दलित” सो सरहको व्यवहार गरेर छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गराइएको छ । अर्को कुरा समता जस्ता अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने विद्यालयहरुले पनि भ्रम सृजना गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयका लागि उचित मापदण्ड बनाएर अनुमति, स्वीकृति दिइएको छैन । निजी विद्यालयका संस्थापकहरुकै बीचमा पनि सहमतिको वातावरण छैन । राज्यको नीति नियम पटक–पटक परिवर्तन भइरहने कुराले मर्कामा छौँ । प्रवेशिका जस्तो परीक्षामा निजीका शिक्षकहरुको संलग्नतालाई निरुत्साहित गरियो । यो एकदमै खेदजनक छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी औसत खर्च १,५००।– रुपैयाँ (पन्ध्र सय) छ भने निजीमा औसत प्रतिमहिना ९ सय रुपैयाँ हुँदाहुँदै चर्को शुल्क लिएको भन्ने आलोचना हुन्छ । निजीमा अभिभावकहरुको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि राज्य पक्षले संरक्षण र संबद्र्धनको नीति लिएको छैन ।
अर्को हिजो आज चर्को रुपमा आएको समस्या भनेको विद्यालयले सञ्चालन गर्ने सवारीमा रङ्ग र नम्बर प्लेट परिवर्तनको समस्या छ । विद्यालयले चाहेर पनि तत्काल यो काम पूरा गर्न सक्दैनन्् । यसका लागि एक वर्षको समय चाहिन्छ । शिक्षक र विद्यालयमा रोजगार गर्ने र रोजगारदाता छन् उनीहरुका बीचमा विश्वमै देखिएको समस्या हो, बेला–बेला खटपटी आउँछ । तर, हाम्रो झापाको हकमा श्रम ऐन अनुसार हामीले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छौँ । स्कूलको स्तरअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाइएका कारण खासै जटिल रुपमा यो समस्या आएको छैन । गुणस्तरको कुरा गर्दा विशिष्टको ९६ प्रतिशत र प्रथम श्रेणीकाो ९० प्रतिशत स्थान निजी विद्यालयले ओगटेका छन् । ५ वर्षयताको प्राविधिक जनशक्ति मध्ये धेरै मात्रामा निजी विद्यालयका “प्रोडक्ट” छन् । “न्युरो केसी” मा कम छन भन्ने कुरा सत्य हो । तर, युरोप, अमेरिका, अष्टे«लियामा अध्ययनको अवसर पनि निजीका “प्रोडक्ट”ले नै पाएका छन् ।
जयबहादुर श्रेष्ठ (अध्यक्ष, एन प्याब्सन झापा)

जनसंख्याको चाप जुन ढङ्गले बढिरहेको छ । सरकारले त्यो अनुपातमा विद्यालय खोल्न सकिरहेको छैन । सरकारीकै भर पर्ने हो भने ५० प्रतिशत बालबालिका बञ्चित हुन्छन् । बोर्डिङ्गले अहिले दिएको अवसर पुजीँ पलायन हुनबाट रोकेको छ । सयौँ पब्लिकेशन्स, बोर्डिङ्गहरुमा रोजगारको अवसर दिलाएको छ । मुलुकभित्र पढ्ने विद्यार्थीले राष्ट्रियताको भावना बोध गर्न सक्छन् । गुणस्तरलाई ख्याल नगरी आँखा चिम्लेर विरोध गर्नुको अर्थ छैन । अनुशासित छन् । ८० प्रतिशत निजीबाट पास हुन्छन् एसएलसीमा । अहिले सेन्ट अप परीक्षाको खारेज गरेर त्रुटी गरेको छ । निजीलाई सौतेलो दृष्टिले व्यवहार गरेको छ । विद्यार्थीले बोर्डिङ्ग पढे बापत कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्त लागू गरेको छ ।
निजीलाई एकमाथि अर्को कर तिनुपर्ने, निजी विद्यालयलाई कमाई खाने भाँडो सरल र सजिलो भाँडोका रुपमा लिन्छन् । सहकारीकरण गर्नुपर्ने कुरा पूर्वाग्र्राही व्यवहार हो । असमानताको पराकाष्ठ हो ।
श्रवण पोखरेल (प्रिन्सिपल, मेची आवासीय मावि, दमक उपाध्यक्ष प्याब्सन झापा)

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नै अहिले विकराल अवस्थामा छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरिएको छ । एउटा निजी र अर्को सरकारी । निजी विद्यालयहरुमाथि सरकारले सौताको व्यवहार गरिरहेको छ । हामीलाई कुनै पनि सरकारी योजनाका तािलमहरुमा सहभागी गराइँदैन । देशभर ८ हजार भन्दा बढी बोर्डिङ्ग स्कूलहरु छन् । करको दायरामा पनि छौँ, ता पनि हामीमाथि दोहोरो तेहोरो करको मार पारिएको छ ।
अहिले आएर कम्पनी खारेजको कुरा आएको छ । गुठी या सहकारीमा जानुपर्ने भनिदैँछ । कुनै निश्चित नीति नभएका कारण हामी मारमा छौँ । राष्ट्रको नीति नियम निर्माण तहमा हामीलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । अर्को जल्दो बल्दो समस्या यही शैक्षिक सत्रदेखि सबै सवारी साधनको रङ्ग पहेँलो बनाउनु पर्ने भनिएको छ । गाडीमा रङ्ग रोगन गर्ने पनि पर्याप्त समय दिइएको छैन । म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो काम एक÷दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न व्यवहारिक कठिनाई छ ।
विद्यलाय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिए पनि बन्द, हड्तालको मार खेप्नु परिरहेका छ । हाम्रो अनुरोध छ सके सम्म बन्द, हड्ताल कसैले गर्दै नगरौँ, कम्तिमा विद्यालयाम राजनीतिक विषय वस्तु उठाएर पठनपाठनमा र आवातजावातमा अवरोध नगरौँ ।
हामीमाथि जुन चर्को शुल्क उठाइएको आरोप छ, हामीले भौतिक सुविधालाई हेरी ७ देखि १९ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेका छौँ । यो व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा नायायज छैन, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हाम्रो पहिलो शर्त हुनुपर्छ भन्ने निजी विद्यालयहरुको मान्यता हो ।
चन्द्रप्रकाश राई (प्रिन्सिपल, चुलाचुली आवासीय मावि, दमक संयोजक (प्याब्सन क्षेत्रीय) समिति)

निजी विद्यालयका हाम्रो जीवनका सुन्दर क्षणहरु बितिरहेका छन्, शैक्षिक जगतको विकासमा हाम्रो जीवनका महत्वपूर्ण वर्षहरु खर्चिएर योगदान दिइरहेका छौँ भने कतिपय जीवनको उत्तरार्धमा भएकाहरु पनि निजी विद्यालयमा हुनुहुन्छ । यति, हुँदाहुँदै राज्यपक्ष र राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका दलहरुले बुझेका पाइदैँन ।
राज्यले हामीले यो देशका नागरिकका सन्तानलाई पढाए वापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ । बन्द, हड्तालको समस्या उत्तिकै पुरानो हो । चन्दा आतंक घोषित रुपमै नभए पनि सामाजिक बाध्यता पारिन्छ र कुनै न कुनै रुपमा चन्दा असुल गरिन्छ । नीति निर्माण तथा योजनाहरुमा निजी विद्यालयलाई सहभागी गराइँदैन । तालिमहरुमा हामीलाई सहभागी गराइदैन । यी सबै समस्या बेवास्ता र उपेक्षाका बाबजुद हामी पढाइको गुणस्तरलाई समयानुकूल वृद्धि गराउनेमा क्रियाशील छौँ ।
सुजन राई (प्रिन्सिपल, सिद्धिङ्बा बोर्डिङ्ग स्कूल, दमक)

निजी विद्यालयलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यक छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आक्रमणको पहिलो निशाना निजी विद्यालय हुने गरेका घटना प्रशस्तै सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म त राजनीतिक र स्वेच्छिक रुपमा चन्दा माग्ने भीड निजी विद्यालयमा लाग्ने गरेको छ, तर अब राजनीतिक संक्रमण चुलिँदै गएकाले अन्य क्षेत्रबाट समेत निजी विद्यालयमा माथि खतरा आउने देखिन्छ । गुठी वा सहकारीमा जानुपर्ने भन्ने हल्लाले साना तथा मझौला विद्यालय ग्रसित छन् । कर तिरिसकेका विद्यालयलाई पनि १५ प्रतिशत सम्म करको ब्याज लिइने गरेको छ । दर्ता नभएका विद्यालयलाई नियमन गरिन आवश्यक छ । कर तिर्ने र कर नतिर्ने विद्यालयलाई सरकारले एउटै ‘बास्केट’ मा राख्ने गरेको छ । कर नतिर्ने तथा सरकारी नियमको पालना नगर्ने विद्यालयहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्छ ।
राज्यले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षकको रुपमा लिने गरेको छैन । तालिम तथा क्षमता वृद्धिमा उपेक्षा गरिएको छ । तथापि, निजी विद्यालयका शिक्षकहरु शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ ।

संरक्षण ः कविता र पर्यावरणको – दोस्रो लेख

नेत्र एटम
आज हामीले विश्वव्यापी रुपमै पर्यावरण्ँीय सङ्कट र मानवीय संवेदनाको मूल्यह्रास एकैसाथ भोग्नुपरेको छ । एकातिर जीवचक्रमा अवरोध आई पृथ्वीको कलेवर ध्वस्त हु“दै गइरहेको छ भने अर्कातिर कवितालाई जटिल र प्राज्ञिक बनाएर कुलीनवर्गको पेवामा परिण्ँत गरि“दै छ । नेपाली जनजीवन, प्रकृति र वौद्धिक संस्कारको विडम्बना पनि यही हो । वर्तमानको यस्तै प्रवृत्तिबाट दिक्क तर संरÔण्ँप्रति सचेत साहित्यकारहरुको एउटा समूहले २०५३ साल असोज १० गते पोखराबाट ‘संरÔण्ँ कविता आन्दोलन’ आरम्भ गरेको हो । यसको नेतृत्व चर्चित साहित्यकार सरुभक्तले गरेका हुन् भने आन्दोलनमा सक्रिय रुपले सहभागी हुनेहरुमा हरिदेवी कोइराला, विनोद गौचन, जे अस्मिता, सुकुम शर्मा, भूपिन व्याकुल आदि स्रष्टाहरु रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, यस आन्दोलनका अन्य सहयोगीहरु धनप्रसाद तामाङ, पुष्प आचार्य, नवराज अधिकारी, सरस्वती सरु, दीपक समीप, सरस्वती प्रतीÔा, सरिता तिवारी आदि पनि भएको देखिन्छ । यस आन्दोलनका उद्देश्य र उपादेयताका बारेमा सरुभक्तकै भनाइ यस्तो छ ः
वास्तविक साहित्यिक आन्दोलन वैचारिक सृजना मात्र होइन, क्रियात्मक गतिशीलता पनि माग गर्छ । स्रष्टाहरु मात्र आन्दोलित भएर आन्दोलन हु“दैन, जनताहरु पनि आन्दोलित र प्रेरित हुनुपर्छ आन्दोलनमा । यसै उद्देश्यमूलक अवधारण्ँले संरÔण्ँ कविता आन्दोलनको जन्म भएको हो ।
यो संरÔण्ँ आन्दोलन पाश्चात्य साहित्यमा इसाको १९९० को दशकमा चलेको ‘पर्यावरण्ँीय समालोचना’ (भअयअचष्तष्अष्कm) बाट प्रभावित छ । पर्यावरण्ँीय समालोचना भनेको साहित्य र भौतिक वातावरण्ँका बीच रहने सम्बन्धको अध्ययन, विश्लेÈण्ँ र मूल्याङ्कन हो । यस समालोचनाले साहित्यको पृथ्वीकेन्द्रीत सन्दर्भलाई अध्ययनको विÈय बनाउ“छ । चेरिल ग्लोटफेल्टीले सन् १९९६ मा दी इकोक्रिटिसिज्म रिडर नामक कृति सम्पादन गरेर पर्यावरण्ँीय समालोचनको ढोका खोलेका हुन् । यसलाई हरित सांस्कृतिक अध्ययन, पर्यावरण्ँीय काव्यशास्त्र, पर्यावरण्ँीय साहित्यिक समालोचना आदि नामले पनि चिनिन्छ । पर्यावरण्ँीय समालोचकहरुले केही यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दछन् ः
–कृतिमा वणर््ँित दृश्यले समग्र सारवस्तुमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
–कृतिमा रहेका गौण्ँ मूल्यहरु के पर्यावरण्ँीय रुपमा महŒवपूणर््ँ छन् ?
–प्रकृति भनेको के हो र यसलाई कृतिमा कसरी लेख्ने ?
–के कृतिमा वणर््ँित कुनै स्थानले खास वर्ग, लिङ्ग र जातिको पृथक स्वरुप देखाउ“छ ?
–बाहिरी दुनिया“बाट बेखबर समाजलाई हामी कसरी हेछौ“ अनि यसबारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण्ँमा केकस्ता भिन्नता पाइन्छन् ?
–वर्तमान पर्यावरण्ँीय सन्दर्भहरु कृतिमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइएका छन् र आधुनिकतालाई कस्तो स्थान दिइएको छ ?
–कृतिको विश्लेÈण्ँका लागि वातावरण्ँीय चक्रका सिद्धान्तलाई कतिसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ ?
–प्रकृतिको बारेमा लेख्दा कृतिकारको लैङ्गिकता कसरी प्रकट भएको छ ?
–औद्योगिक संस्थान, सरकारी अधिकारी, विज्ञापन एजेन्सी, पर्यटकहरुले प्रकृतिलाई कस्तो फरक दृष्टिले लिएका छन् र त्यसको प्रभावका पÔबारे के प्रतिक्रिया दिन्छन् ?
–अन्य विÈयहरु जस्तै ः इतिहास, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान आदिले प्रकृतिको अध्ययन र संरÔण्ँमा कसरी योगदान गर्न सक्छन् ?
संरÔण्ँ कविता आन्दोलनमा पनि पर्यावरण्ँीय समामालोचनाका कतिपय प्रश्नहरुको उत्तर दिने चेष्टा भएको पाइन्छ । यसमा वैज्ञानिक सचेतताको त्यति व्यापक प्रभाव नदेखिए पनि स्थानीय रुपमा यसले स्रष्टालाई ग्रामीण्ँ Ôेत्रसम्म पुग्न, वास्तविकतमा आधारित रहेर सृजना गर्न प्रेरित गर्ने, भौतिक प्रकृति र सांस्कृतिक प्रकृतिका बीच समन्वय स्थापित गर्न तथा कथित सभ्यताबाट टाढा रहेका गाउ“घरका स्रोतापाठकको रुचि परिष्कार गर्ने राम्रो अवधारण्ाँ प्रयोग गरेको छ । यसको स्वरुप र गन्तव्यबारे सरुभक्त भन्छन् ः
हामी त्यस युगका कवि हौ“, जुन युगमा कविताले संरÔण्ँको माग गरिरहेको छ । हामी प्रकृतिको त्यस कालखण्डमा उभिएका कवि हौ“, जब सम्पूणर््ँ विश्व–प्रकृति, जनजीवन संरÔण्ँको एक सृजनात्मक अन्तर्दृष्टि माग गरिरहेछ । अतीतका स्वच्छन्दतावादी कविहरुझै“ हामी प्रकृतिका पुजारी होइनौ“, संरÔण्ँवादी हौ“ । प्रकृति मनमोहक, सौन्दर्यसहित मात्र होइन, आङ्खना सम्पूणर््ँ कुरुपता र विभीÈिकासहित हामीसामु उपस्थित छ ।
यसरी हेर्दा संरÔण्ँ आन्दोलन प्रकृतिकै संरÔण्ँबाट मानवीय वुद्धिमत्ता प्रकट हुन्छ र संसारमा जीवनको चमत्कार फैलाउन पाइन्छ भन्ने यथार्थवादी मान्यतामा अडिएको छ । २०५५ साल असोज ६ गतेका दिन मुक्तिनाथ Ôेत्रको रानीपौवामा गरिएको पहिलो गोष्ठीमा सार्वजनिक गरिएको संरÔण्ँ कविता आन्दोलनको घोÈण्ँपत्रका पा“च सूत्रहरु र तिनले व्यक्त गरेका विचारहरुको व्याख्या यसप्रकार छ ः
१. “संरÔण्ँ नै जीवन हो, जीवन नै संरÔण्ँ हो ।”
यस बु“दामा आन्दोलनको मूल विचार पाइन्छ । संरÔण्ँलाई यहा“ भौतिक प्रकृति, बोटबिरुवा, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, मानवीय संवेदनशीलता र तिनको सम्बन्धका रुपमा परिभाÈित गर्ने दार्शनिक चेतना देखिन्छ । प्रकृति र मानवका बीचमा निरन्तर चल्ने संघर्Èबाट नै आजसम्मको सभ्यताको इतिहास रचिएको भए पनि प्रकृतिको राÔसी विध्वंसबाट जीवन चल्न सक्दैन भन्ने जैविक मान्यता यसले अङ्गीकार गरेको छ । क्लोरोङ्खलोरो कार्बनको अधिक प्रयोगबाट ओजोनमण्डल प्वाल परेपछि संसारभरी आएको सचेतता र बचावटका लागि भएका प्रयासले यही द्वन्द्व र निकट सम्बन्ध देखाउ“छ । अहिले बहुप्रचारित पृथ्वीको तापक्रममा भइरहेको वृद्धि र हिउ“को पग्लाइबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न पनि संरÔण्ँको आवश्यकता परेको छ ।
२. “आजको आवश्यकता गाउ“मुखी कविताको सृजना हो । हामी शहरबजारमा बसेर गाउ“को कविता रचना गर्ने युगको अन्त्य चाहन्छौ“ । गाउ“को कविता गाउ“मै बसेर गाउ“लेहरुका लागि रचना गरिनुपर्छ ।”
यस बु“दामा आन्दोलनको प्रक्रिया र पद्धतिका बारेमा मार्गदर्शन गरिएको छ । यसमा गाउ“ र कविताको सम्बन्ध जोड्ने आग्रह छ । अहिलेका सन्दर्भमा साहित्य सहरिया बुद्धिजीवीहरुको आस्वादन र चर्चामा मात्र सीमित भएको छ तर यसले सामान्य जनमानसलाई उपेÔा गरेको देखिन्छ । पुस्तकको प्राप्तता एवम् आर्थिक दृष्टिकोण्ँले पनि गाउ“ साहित्यिक माहौलबाट सधै“ टाढा परेको छ । सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर गाउ“को रोमान्टिक सम्झना गर्ने तर त्यहा“को छातीमा खोपिएको दुःख नदेख्ने प्रवृत्ति बढेका सन्दर्भमा यो बु“दा सान्दर्भिक छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि गाउ“मा गएर लेख्नासाथ सौन्दर्यपूणर््ँ साहित्य लेखिन्छ र त्यसले गाउ“लेलाई फाइदा नै पुग्छ भन्नेचाहि“ सही होइन बरु त्यसले गाउ“लेहरुमा साहित्य र साहित्यकारप्रति उत्प्रेरणँ र सम्मानको भावना जगाउने काम गर्छ ।
३.‘कविताले ग्रामीण्ँ प्रकृति, संस्कृति र ग्रामीण्ँ जनताको सुखदुःखमा सोझै संवाद स्थापना गर्नुपर्छ ।’
यस बु“दामा आन्दोलनले समेट्ने विÈयवस्तुको दिग्दर्शन गराइएको छ । प्रकृति, संस्कृति र मानवका बीचको सु–सम्बन्ध गाउ“मै देख्न पाइन्छ । जिउनका लागि प्राकृतिक स्रोतमा निर्भरता, परम्परगत संस्कृतिका सबल पÔलाई मानवीय उदारताका लागि समर्पण्ँ एवम् सरल मानवीय स्वभावको उच्छलन गाउ“मा नगई अनुभव गर्न सकिन्न । वास्तविक अनुभूतिबिना लेखिएका रचना खोक्रा आदर्श मात्र बन्ने वा कल्पनाका उडानमा सीमित हुने डर हुन्छ । यो गाउ“फर्काइ हेपिएको, अछुतो ठानिएको, योजनाबाट अनभिज्ञ राखिएको र परिधीय जीवन बा“च्न बाध्य परिएको गाउ“को महत्त्व बुझेर तथा त्यसको शक्ति पहिचान गरेर समग्रताको राष्ट्रिय संस्कृतिनिर्माण्ँतर्फको चासो हो, स्वच्छन्दतावादी खालको तपस्या गर्न गुफा वा वटवृÔ खाज्ने खालको हि“डाइ भने होइन । यो यथार्थवादी र भविष्यप्रति सचेत वैचारिकता हो ।
४.“कविताले ग्रामीण्ँ जनजीवनमा जागरण्ँको शङ्खघोÈ गर्नुपर्छ ।’
यस बु“दामा आन्दोलनको उद्देश्य वा लक्ष्यका बारेमा स्पष्ट गरिएको छ । कविताको प्रयोजन पाठकसित निरपेÔ रहेर कवितासृजनामा मात्र सीमित गर्ने कलावादी मान्यतालाई यसले अस्वीकार गरेको देखिन्छ र कवितालाई जागृतिको माध्यमका रुपमा लिइएको पाइन्छ । संरÔण्ँ भन्नासाथ पनि उपयोगितावादी अवधारण्ँ नै बुझिन्छ र कविताले उपलब्ध भइरहेका सामग्रीलाई बचावटका लागि सन्देश दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यस आन्दोलनले महŒव दिएको छ । सहरियाहरु चेतना भएर पनि यान्त्रिक छन्, हरेक कुरालाई एन्जीओकरण्ँ, पैसाकरण्ँ गर्छन् तर यसलाई प्रकृतिको नजिक बसेर संवेदनशील बनेका गाउ“लेहरुचाहि“ वास्तविक संरÔण्ँकर्ता बन्न सक्छन् । जनताको आवश्यकता, अनुभव र सचेततालाई अघि बढाउने काममा कविताको विशिष्ट भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई यसले जोडदार ढङ्गले उद्घाटन गरेको छ ।
५.‘नेपाली साहित्यमा सहरिया आन्दोलनहरु धेरै भए, अब हुने आन्दोलन गाउ“घरबाट थालिनुपर्छ ।’
यस बु“दाले Ôेत्रगत अवधारण्ँलाई प्राथमिकता दिएको छ । सहर र गाउ“, राजधानी र मोफसल आदि विभाजनले मूल रुपमा प्राज्ञिक वा पढेर जान्ने र व्यावहारिक वा परेर जान्नेका बीचको भिन्नता कोरेको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालीमा चलेका हलन्त बहिस्कारदेखि झर्राेवादी, आयामेली, राल्फाली, अस्वीकृत जमात, अमलेख, बुटपालिस, तरलतावादी आदि सबै आन्दोलन सहरबाट थालिएका हुन् र तिनको प्रभाव पनि सहरिया वुद्धिजीवीवर्गमा परेको देखिन्छ । त्यस्ता कुराले सामान्य साहित्यप्रेमीहरुसित सरोकार राख्नेभन्दा पनि प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा समालोचनामा मात्र स्थान राखेको पाइन्छ । त्यसैले अबका आन्दोलनहरु गाउ“घरबाट थालिनुपर्छ भन्नुको अर्थ प्रचलनमा आउने हलचलले सामान्य जनताको व्यवहार र विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हो ।
घोÈणँपत्रका यी बु“दाहरुले प्राकृतिक वातावरण्ँ, मानव, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ग्रामीण्ँ परिवेश र कविताका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई परिभाÈित गर्छन् । यसबाट बिग्र“दो पर्यावरण्ँ र त्यसप्रति चेतनशील स्रष्टाको क्रियाकलापका बीच अन्तर्सम्बन्ध प्रकट हुन्छ । सांस्कृतिक सम्पदा, भाÈा र साहित्यको सम्बन्धबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रत्येक वस्तु अरु सबै वस्तुसित सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले यस संरÔण्ँ कविता आन्दोलनललाई विश्वमा शक्ति, पदार्थ र विचारमा हुने जटिल अन्तक्र्रियाको स्वरुपका सन्दर्भमा हेर्दा विÈयवस्तु, प्रयोजन, भाÈा, Ôेत्र आदि दृष्टिले परिधीय पÔलाई साहित्यको मूल धारमा ल्याई कवितालाई पुनस्र्थापित गर्ने जा“गर देखाउ“छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि यो आन्दोलन धेरै समय सक्रिय रहन नसक्नु, केही सीमित Ôेत्रको घुमफिर र अनुभूतिको लेखनमा झराटराइ मात्र देखिनु तथा घोÈण्ँअनुसारको दार्शनिक अवधारण्ँलाई सृजनामा प्रयोग गर्न नसक्नु यसका कमजोरी हुन् ।
नेपालीमा चलेका सबै खालका भ्रमपूणर््ँ र व्यक्तिगत महŒवकांÔाका साहित्यिक आन्दोलनहरुभन्दा फरक, आमचासोको विÈय र भौतिक तथा जैविक प्रकतिसित कवितालाई जोड्न खोज्ने संरÔण्ँ कविता आन्दोलनको चिन्तन हाम्रामाझ महŒवपूणर््ँ रहेको छ । यसले समकालीन विश्वमा स्थापित हु“दै गरेको पर्यावरण्ँीय समालोचनालाई नेपालीमा स्थापित गर्न खोजेको पाइन्छ । विश्वव्यापीकरण्ँ र स्थानीयताको सेतु बन्न सक्ने खालको अनि प्रकृति र संस्कृतिलाई बचाउन प्रयासरत यस्तो आन्दोलन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक पनि छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि Ôेत्रीय स्तरका पाठकस्रोतमा पारेको प्रभाव र केही साहित्यिक सृजनात्मक उपलब्धिका दृष्टिकोण्ँले यो चर्चित भए पनि यसलाई समग्र नेपाली साहित्यमा खासै प्रभावकारी तथा व्यापक आन्दोलनका रुपमा मूल्याङ्कन गर्न सकि“दैन ।

खेपेको कष्ट र लोकतन्त्र – पहिलो लेख

नरपति पाण्डे

निरंकुशता र असहिष्णुता गतिशील समाजको बाधक हो । समाजलाई गतिशील र मर्यादित बनाउन मानव व्यवहारले प्रेरित गर्दछ । व्यवस्था, संविधान नियम र कानुनहरु अमुक कुराहरु हुन् । सञ्चालकहरुको व्यवहारले सामाजिक व्यवस्थाहरुलाई जनहितकारी वा अहितकारी बनाउने गर्दछ । दर्शन, सिद्धान्त, नीति, नियम र कुराहरु आकर्षक गर्ने तर व्यवहार तुच्छ किसिमको प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई असल बनाउँदैन । असीमित उदण्ड गतिविधिले समाजलाई विरक्त बनाउँछ । नेपाली समाजले यस्तो विरक्त र विरह अचाक्ली खेपेर जनक्रान्तिमा सामेल भएको थियो । त्यो जनक्रान्तिले मावन अधिकार मौलिक अधिकार र मानवीय कानुनको लागि त्याग गरेको थियो ।
शान्ति, समृद्धिलाई निमोठेर कसैको राजनीति फलिफाप हुँदैनथ्यो । काम गरेर जीवनयापन गर्ने श्रमिक र उद्योग व्यवसाय गरेर आर्थिक सम्पन्नता भित्र्याउने उद्योगकर्मीहरुलाई दिनरात कष्ट, पीडा, भय, यातना र हत्याको तहसम्म पु¥याउने हर्कतबाट कोही पनि जनप्रेमी, देशप्रेमी र नागरिक मैत्री हुनै सक्दैन । यो चरित्र नेपालीले खेप्नुसम्म खेपे । “शान्तिपूर्ण सहकार्य मुलुक र नागरिकहरुको समृद्धिको आधार हो” भन्ने तथ्यलाई बुझेर हिंसात्मक राजनीतिमा डुबेको शक्तिहरुबीच आपसी सहमति भएको थियो । लोकतन्त्र, शान्ति, सम्पन्नता गतिशील आर्थिक परिवर्तन न्यायिक समाजिक संरचना, देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, अक्षुण्यता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई शिरोपर गरेर संविधान सभा बनेको थियो ।
नागरिकहरुका विभिन्न वर्ग, तह र तप्काबाट निर्वाचित सदस्यहरुले नागरिकहरुलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाभिमानी, आत्मगौरब र अपनत्व हुने संविधान बनाउने एक मात्र लक्ष्य र उद्देश्य थियो संविधानसभाको । नागरिकहरुको भावना र चाहना अनि संविधानसभाको औचित्यलाई विद्रोह र क्रान्तिबाट स्थापित भएका नेतृत्वबाट उपेक्ष गरियो । हत्यारा, चुसाहा, फटाहा, जाली, किर्ते, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अपहरणकारीहरुको नै सत्ता र शासन अनि रजगज हुन कुनै पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन वा रुपान्तरण होइन । यो त एउटा अनिष्टकारीबाट सत्ता खोसेर अर्को अनिष्टकारीले सत्ता र शासनमा कब्जा जमाउनु मात्र हो । अहिलेको दृष्यमा यो शिवाय अर्को लक्षण देखिएको छैन ।
वस्तुको मूल्य दिनानुदिन चक्रवृद्धि दरले बढिरहेको छ । सरकारी सेवा दुर्लभ र घुसखोरी बनेको छ । नागरिकहरुको सुरक्ष चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । सामाजिक मूल्य, मान्यता र सभ्यता अचानक च्यातिन थालेका छन् । राष्ट्रियता अखण्डतालाई चर्काइएको छ । राष्ट्रियता अक्षुण्यतालाई सौदाबाजीमा थपिएको छ । हत्या, हिंसा, लुट, भ्रष्टाचार, दुराचार, खुराफात र वाचाल जस्ता कुराहरुलाई क्रान्तिकारी भनिएको छ । विधि शैली र रुपमा प्रस्तुत हुने वाचाल मान्छेहरु जो अन्यौल, अनिश्चय र भ्रम सृजना गर्दछन् तिनीहरुलाई “महान्. नेता” भनेर प्रचार गरिएको छ । आडम्बर, तडकभडक र क्लिष्ठ स्वभावका राजनीतिक रङ्गकर्मीहरु आडम्बर र तडकभडकको पउन रहुञ्जेलसम्म मात्र जीवित हुन्छन् । ती व्यक्तिहरु राम्रो र गुणकारीका लागि दृष्टान्तका लागि अमर रहँदैनन् । उदारणीय र अनुकरणीय हुनलाई मुलुकको वास्तविकतासँग आफ्नो सृजनात्मक गुण खर्च गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
केही दशकसम्ममा पनि पन्छाउन नसकिने विकृतिले मुलक भरेर अग्रगामी फतु¥याई गर्नु स्वार्थको जाल हो । शक्तिशाली आट र हिम्मत नहुने मान्छेहरु जडसुत्रको सहाराले कमजोर नागरिकहरुलाई झुक्याउन एकछिनका लागि सफल हुन्छन् । अनुकूलताभित्र कुशलता प्रयोग गर्न नजान्ने कठमुल्लावादी व्यक्तिहरुबाट जनतालाई सुख, शान्ति होइन दुःख र भ्रान्ति मात्र खेपेको इतिहास फ्रान्स, रुस, चीनका सर्वहारा, श्रमजिवी जनताले मात्र दुःख पाएन । त्यस प्रवृत्तिले नेपाललाई पनि सुम्ल्यायो र दुःख अशान्ति र अनिश्चितता अभैm टरेको छैन । प्रतिस्पर्धालाई जनताको हितमा प्रयाग गर्न सम्पूर्ण प्रतिभा वुद्धि, शक्ति र क्षमता प्रयोग गर्ने राजनीतिक मान्छे मात्र राजनेता हुनसक्दछ ।
जनताको आशा र विश्वासलाई भरोसा दिने प्रणली लोकतन्त्र हो । जनवादी शासन हो । बेइज्जतपूर्ण, असम्मानित, अप्रभावी र प्रतिष्ठाहीन कर्मकाण्ड गरेर अग्रगामी रुपान्तरणको रटानले कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको सार्थकता प्राप्त हुँदैन । नेता, नेतृत्व र दलहरुका मानवीय संस्कार छैन भने त्यसको प्रभावका कान्ति हुँदैन । मानिसको मुख–मुद्रामा मुस्कानको भावना देखिनुपर्छ । वौद्धिक असम्भव मान्छेहरु सम्यतामा रुपान्तरण हुनुपर्छ । देख्नेगरी सत्रौँ हजारसम्म मानिस मारिएका छन् भने नदेख्ने गरी करौडौँ मानिस मारिएका छन् । मुस्कान गुमाएर अफसोचमा बाचेका छन् । परपीडक र शोषक पिल्सिनु न्याय हो । परिस्थितिले चेताएको चेतबाट त्यस्ताहरु बदलिन बाध्य होलान् । तर, विचार, आस्था, परिश्रम र इमान्दारिताको इष्र्याबाट हिंसा र दमन गरिएका मानिसहरु अन्यायमा छन् । त्यसमा सार्वभौमिकता खोसिएको छ । मौलिकहरु र न्याय थिचिएको छ । लोकतन्त्र वा जनवाद दबाएको छ । अहिले यसको अन्तिम निर्णय छिटो हुनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय निर्णय आवश्यक – सम्पादकीय

अप्रत्यासित ढङ्गले प्रमुख तीन दलबीच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति देखाएको छ । प्रमुख दलहरुले चैत्र मसान्त भित्रमा माओवादी लडाकुलाई समायोजन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सकरात्मक ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि अघि बढेको देखिएको छ । जेठ १४ भित्रमा संविधान जारी गर्नै पर्ने परिस्थिति विकसित बनिरहेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा कसरत गरिरहेका दलहरुको योजना सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर ९ पछि भएका पैmसलाहरुले विफल बनेपछि बल्ल हालतमा दलहरुले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाबाट मुलुकको नयाँ संविधान दिनुपर्ने छ अथवा विगत ४ वर्ष देखि क्रियाशील रहेको संविधानसभा आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा नगरी विघटन हुने स्थिति छ । तथापि, मुलुक धरातलीय यथार्थ भन्नु विगत १० वर्ष सम्म जारी सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अभैm पनि आलो छ । द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका असंख्य घटनाहरुको निरुपण हुन सकेका छैनन् । भर्खरै मात्र प्रमुुख तीन दलहरुबीच द्वन्द्वका घटनाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति जेटेको छ । “सत्य निरुपण आयोग गठनका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका सहमतिले गहकिलो अर्थ राख्छ ।
निश्चय पनि मुलुकको विद्यमान कमजोरी र समस्याहरुको विश्लेषण गर्दै जाँदा मुलुकले संविधान प्राप्त गर्ने विषय एउटा पाटो हो । तर, संविधान जारी हुने अवस्थासँगै जल्ने खतरा टरेको अवस्था छैन । यसर्थ,अहिले संविधानसभाबाट जेठ १४ मा कस्तो चरित्रको सविधान जारी हुने हो भन्नु भन्दा पनि बल्लतल्ल ४ वर्ष समय व्यतित गरेर जारी संविधानको औचित्य स्वीकार्य हुने कि नहुने ? नेपाल र नेपाली जनताका लागि यतिबेला खड्किएको विषय यो हो । मुलुकमा द्वन्द्व अघि र पछि गरी थुप्रै किसिमका समस्याहरु छन् । त्यस्तै, सदियौँ देखिका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय र अन्य समस्याहरु मुलुकमा प्रधान अन्तरविरोधका रुपमा रहेका छन् । मुलुकका यी अन्तरविरोधहरुको हल संविधासभाबाट खोज्ने प्र्रयास यतिबेला गहन राजनीतिक गनथनका रुपमा जारी छ । मुलुकका प्रत्येक कुनाका नेपाली जनतामा यथेष्ट प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । राज्यपुनर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरुप, राज्यस्रोतको बाँडफाँड, जनसहभागीतामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको माग इत्यादि विषयहरुमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकी संविधानसभाको गरिमा अन्त्य भए त्यसले भावी दिनहरुका लागि सकरात्मक थालनी गर्न सक्ने छैन । यी विषयहरु नेपाली राजनीतिका लागि जगजाहेर विषयहरु हुन् । तर, यिनै विषयहरुमा संविधासभामा प¥याप्त छलफल र अभ्यासहरु हुन नसक्दा भोलीको नेपाली राजनीतिकले कति स्थिरता प्रांप्त गर्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
अहिले सम्मका सम्पूर्ण घाउ, द्वेष र असहमतिहरुको पूर्ण निराकरण पश्चान आउने संविधानले मात्रै आम नेपाली जनता र राष्ट्रिय समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्न सक्दछ । सबै जनताका आकांक्षालाई न्युनतम सम्बोधन नगरी जारी गरिने संविधानले इतिहासमा आप्mनो स्थान त सुरक्षित गर्न सक्ला तर त्यसको स्थायित्वबारे निश्चिन्त हुने आधार देखिँदैन । मुलुकमा स्थायी राजनीतिको आवश्यकता पहिलो शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व बिनाको मुलुक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि रुपमा सबल  बन्न सक्दैन, यो इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा हो । तसर्थ, हामी यस घडी सबल राष्ट्र निर्माणका पक्षमा उभिने वा यथास्थितिकै अवस्थाबाट गुज्रेर अघि बढ्ने ? यो निर्णय राष्ट्रिय निर्णय बन्न जरुरी छ ।