हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

‘धरासयी बन्दै इलम प्रशिक्षण केन्द्र’

विष्णु सुब्बा
दमक, १२ साउन/दमकको इलम प्रशिक्षण केन्द्र धरासयी बन्दै गएको छ । सम्झौता अनुसारको सहयोग नपाएपछि पूर्वकै ट्रेड स्कूलको रुपमा स्थापित हुने लक्ष्य बोकेको केन्द्र दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको हो ।
नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) को संयुक्त लगानीमा दमक सहित देशभर खुलिएका १० ओटा त्यस्ता ट्रेड स्कूलहरू अधिकांश बन्द हुने अवस्थामा छन् । २०६१ सालमा पहिलो चरणमा पाँचै ओटै विकास क्षेत्रहरूमध्ये दमक, नुवाकोट, कञ्चनपुर, सुर्खेत, नवलपरासीमा एकैसाथ स्थानीय स्तरमा ती ट्रेड स्कूल सञ्चालनमा आएका थिए । पछि थप ५ ओटा ट्रेड स्कूलहरू स्थापना भएका बताइएको छ ।
अर्ध शिक्षित, बेरोजगार, गरीब तथा आर्थिक विपन्नता भएका युवापुस्तालाई सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष र स्वरोजगार बनाउने हेतुले साझेदारीमा खोलिएका ट्रेड स्कूलहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सरोकारवाला निकायहरूबाट सहयोग नपाएपछि समस्या झेल्दै आएका छन् ।
दमक–१३ स्थित अलपत्र बनेको इलम प्रशिक्षण केन्द्रको एक तले पक्की भवन । फोटो : पिपुल्स टाइम्स

दमकको इलम प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख वेदु गौतमले सरोकारवाला निकायले सहयोग नगरेका कारण संस्थालाई नियमित चलाउन समस्या आएको बताए । आफ्नै स्रोतबाट केन्द्र चल्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारको सहयोग रोकिएपछि नियमित कामकाज नै प्रभावित बन्न पुगेको प्रमुख गौतम बताउँछन् । उनले भने –‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधारणा सहित राज्यका विभिन्न निकायले अनिवार्य सहयोग गर्ने सम्झौता अनुसार स्कूल खुले, अहिले सहयोगी निकाय चुपचाप बस्दा सञ्चालन गर्नै समस्या परेको छ । ’ मुख्यगरी उच्च स्तरीय ती निकाय सहित स्थानीय तहमा जिविस, नगरपालिका र सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकायका सीपमूलक तालिमहरू गराउने र सहयोग पु¥याउने भनिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कसैको सहयोग नआएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश प्रसाईले सरोकारवाला निकायहरूले सहयोग नगरेका कारण केन्द्रको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताए । उनले प्रारम्भिक चरणदेखि २०६४ सालसम्म सरकारबाट छुट्ट्याइएको २५ लाख रुपैयाँ उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत पटक–पटक गरी १९ लाख रुपैयाँ आएपनि त्यसपछि थप बजेट नआएको जनाए । ‘स्थानीय तहमा केन्द्र सञ्चालनको दिगो स्रोत छैन’ उनले भने –‘यसले गर्दा केन्द्र सञ्चालनमा कठिनाई बन्दै गएको हो’ । केन्द्रबाट विभिन्न रोजगारमुखी सीपहरू सिकाउने गरिन्छ ।
दमक–१३ मा रहेको केन्द्रले एक हप्ते साधारण देखि ९ महिने अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गरी आएको छ । कतिपय सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूले समेत त्यस्ता तालिमहरू निःशूल्क रुपले चलाउँदै आएकाले पनि केन्द्रका तालिमहरूप्रति आकर्षण कम भएको गुनासो आएको छ । केन्द्रका प्रमुख गौतम भन्छन् –‘सरकारको स्थानीय निकायबाट उपलब्ध हुने सोही प्रकृतिको तालिममा भत्ता सहित तालिम दिने भएकाले यस्ता तालिम शिक्षालयमा भने जति सहभागीको संख्या न्यून छ’ ।
यसैबीच, पहिलो चरणमा खुलेका ट्रेड स्कूलहरूलाई सरोकारवाला नियकाहरूले स्थापनाका अवस्थामा ५ वर्ष सहयोग गर्ने भनिएको र पछि पुनः थपिएको ५ वर्षको अवधि समेत सकिन लाग्दा पनि थप सहयोग भने प्राप्त नहुँदा यस्ता स्कूलहरूको भोलिको अवस्था के हुने भन्ने जिज्ञासा उठेको छ ।
यस्ता केन्द्रहरूको कार्यक्रममा सघाउ पु¥याउने विभिन्न सरकारी निकायहरूले चासो नपु¥याएकै कारण धरान, सुर्खेत लगायतका ट्रेड स्कूलहरू बन्द भइसकेका छन् । यस्ता ट्रेड स्कूललाई व्यवस्थित गराउन विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो नदिएपछि स्थानीय तहमा उद्योग वाणिज्य संघहरूले आप्mनो क्षमता अनुसार सञ्चालन गरिआएका छन् ।
महासंघले गठन गरेको सरकारको सचिव स्तरीय अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा गठित व्यवस्थापन समितिहरूले केन्द्रको समस्या बारे छलफल गर्न समेत पहल गरेका छैनन् । स्रोत भन्छ –‘महासंघका केन्द्रस्तरको अनुगमन समिति दुई वर्षदेखि बैठक बस्न सकेको छैन भने स्थानीय तहको समिति वर्षदिन यता बैठक बस्न सकेको छैन’ ।
केन्द्रबाट १४ सय उत्पादन
इलम प्रशिक्षण केन्द्र दमक सञ्चालनमा आएपछि यसले हालसम्म करिब १४ सय बढीलाई रोजगारमुखी तालिम दिइसकेको छ ।
८ वर्षका अवधिमा केन्द्रबाट १४ सय जनाले स्वरोजगार मूलक तालिम पाएका केन्द्रका प्रमुख गौतम बताउँछन् । ती मध्ये ७० प्रतिशतले अहिले स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गरिआएका गौतमको भनाई छ । ‘बढी इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ्ग, वाइरिङ्ग लगायतका भोकेशनल ट्रेनिङ्गहरूमा आकर्षित छन्’ प्रमुख गौतमले भने –‘केन्द्रका अनुसार तीन ओटा विषयमा भने सिटीइभिटीबाट परीक्षा हुने गरेको छ । ’ टी.एस.एल.सी.मा विभिन्न परीक्षा चलाउने पूर्वमा दमको सो ट्रेड स्कूल भएको गौतमले जनाए । सो टी.एस.एल.सी.मा हालसम्म ३ सय परीक्षार्थीहरूले उत्तीर्ण भई प्रमाणपत्र लिएका छन् । टीएसएलसीमा कम्प्युटर अपरेटर, विल्डिङ्ग इलेक्ट्रीसियन र मेसन जस्ता ३ ओटा प्राविधिक विषयमा परीक्षा लिने गर्दछ । वर्षमा दुई पटक हुने सो परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले बढीमा २५ सय रुपैयाँ शूल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य गाउँमा काम गरी आएकालाई विषयगत तालिमको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दिन टीएसएलसी परीक्षा लिने गरिएको छ । प्राविधिक विषयमा सो परीक्षा उत्तीर्ण गरे एसएलसी सरहको मान्यता प्राप्त हुने बताइएको छ । असार ३ देखि ८ सम्म पछिल्लो पटक चलेको सो परीक्षामा केन्द्रबाट ५० जनाले परीक्षा दिएका छन् ।

निर्माणाधीन भवन अलपत्र

दमक, १२ साउन/राज्यबाट स्कूल सञ्चालनका लागि दिइएको सहयोग आउन बन्द भएपछि दमकको इलम प्रशिक्षण केन्द्रको निर्माणाधीन भवन अलपत्र बनेको छ । वर्षेनी आउँदै गरेको रकम २०६४ सालदेखि बन्द भएपछि भवनको निर्माणाधीन काम रोकिएको हो ।
दमक–१३ मा स्थानीय दाता श्याम श्रेष्ठ र तिर्थकुमारी श्रेष्ठले १० कठ्ठा जग्गा केन्द्रलाई उपलब्ध गराएपछि निर्माण थालिएको भवनको काम ५ वर्षदेखि पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ । ‘इलम प्रशिक्षण केन्द्र बन्दा धेरैलाई तालिम र रोजगारी मिल्ला भनेर जग्गा दियौं, तर सरकारले ध्यान नदिँदा दुःख लागेको छ’ –दाता श्रेष्ठले भने । उनले निर्माणाधीन दमक चक्रपथसँग जोडिएको ३ सय ६० फिट मुख भएको सो परिमाणको जग्गा केन्द्रका लागि दान दिएका हुन् । केन्द्रका प्रमुख गौतमले रकम
 अभावका कारण निर्माणाधीन भवनको काम रोकिएको बताए । चारकोठे पक्की निर्माणाधीन भवनमा ११ लाख बढी रकम खर्च भइसकेको गौतमको भनाई छ । २०६५ सालमा नै भवन पूरा गर्ने लक्ष्य भए पनि रकम अभावले पूर्वकै नमूना ट्रेड स्कूलको भवन लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश प्रसाईले भवनको काम ८० प्रतिशत पूरा भए पनि अन्य घेराबेरा सहितका संरचना निर्माणमा रकम नभएकाले काम रोकिएको बताए । निर्माणाधीन भवनमा कम्पाउण्ड वालका लागि थप १९ लाख रकम महासंघ र जिविस लगायतका निकायमा गतवर्ष सहयोग माग गरिए पनि माग सुनुवाई नभएको गुनासो समितिका अध्यक्ष प्रसाईको छ ।     ‘घेराबेरा बिना कार्यालय नियमित गराउन सुरक्षित हुँदैन’ अध्यक्ष प्रसाई भन्छन् –‘दुवै काम पूरा नभएसम्म केन्द्रको नयाँ भवन सञ्चालनमा समस्या छ । ’ केन्द्र अहिले दमक उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा सञ्चालनमा रहेको छ ।

एमाओवादी नेताको सम्पत्ति छानविन सुरु

काठमाडौं, १२ साउन/एमाओवादीका नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न गठित आयोगले आफ्नो काम थालेको छ । आयोगले साउन ११ देखि १७ गते भित्र उजुरीहरू पठाउन सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको छ । पार्टी भित्र आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टचार बढेकाले छानविनका लागि सातौं विस्तारित बैठकबाट आयोग गठन गरिएको थियो ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगका संयोजक अमिक शेरचनले उजुरी गर्नेको नाम गोप्य राखिने बताए । उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि छानविन हुनसक्ने जानकारी दिए । केन्द्रबाट सुरु हुने सम्पत्ति छानविनको अभियान जिल्ला तहमा पुग्ने बताए ।

उद्योगमा आगलागी, ५० लाखको क्षति

सुनसरी, १२ साउन/सुनसरी इटहरीस्थित ओभनफ्रेस विस्कुट उद्योगमा बिहीबार आगलागी हुँदा ५० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार बुधबार राति साढे १० बजे विजुली सर्ट भई एकाएक आगलागी सुरु भएको थियो ।
आगलागीबाट विस्कुट प्याकिङ् गर्ने मेसिन सहितका उपकरणमा क्षति पुगेको छ । उत्पादित विस्कुट र अन्य खाद्य सामग्री समेत नष्ट भएको तर, मानवीय क्षति भने नभएको उद्योगका सञ्चालक निर्मल रिजालले
 जानकारी दिए । २ घण्टासम्म भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, इटहरीको दमकल, मजदुर र स्थानीय वासिन्दा परिचालन गरिएका थिए ।

पत्रकार नेतिमाथि दुर्ब्यव‌हार‌

दमक, १२ साउन/होटलको भान्सामा रहेको फोहोरको विषयमा भिडियो समाचार बनाउदै गर्दा हिमशिखर र न्यूज २४ टेलिभिजनका सम्वाददाता टीकाराम नेतिमाथि होटल सञ्चालक पक्षले दुर्ब्यव‌हार‌ गरेका छन् ।
बिर्तामोडस्थित कलकता मिष्ठान भण्डारका सञ्चालकले आफूलाई समाचारका लागि भिडियो खिच्ने क्रममा नचिनेका मान्छेको समूह प्रयोग गरी दुव्यवहार गरेको पत्रकार नेतिले बताए । उनले भने –‘मैले होटलको भान्सामा रहेको फोहरका बारे भिडियो खिचेर बाहिर रहेको बोर्ड खिच्दै गर्दा एक्कासी १०–१२ जनाको हूल आएर हातपात गर्न खोजे । ’

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले सो घटनाको निन्दा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गणेश पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कलकत्ता मिष्ठान्न भण्डारका सञ्चालकले गराएको घटनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा ‘घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कार्वाही गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्दछौं’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि निरन्तर आक्रमणका घटना भइरहेका तथा समाचारकै विषयलाई लिएर पत्रकारलाई धम्की दिने, कुट्ने, अपहरण गर्ने, मार्ने जस्ता घटनाले नेपाली प्रेस जगत आक्रान्त बन्दै गइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आसामको जातीय हिंसामा ४१ को मृत्यु, २ लाख विस्थापित

एजेन्सी, १२ साउन/भारतको असम राज्यको कोक्राझार जिल्लामा भड्किएको जातीय हिंसाका कारण अहिलेसम्म ४१ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

हिंसाका कारण करिव २ लाख व्यक्ति विस्थापित भएर विभिन्न शिविरमा पुगेका छन् भने हजारौं हजार नागरिक घर छाडेर भागेका छन् । हिंसा प्रभावित जिल्लामा थुप्रै शरणार्थी शिविर बनाइएका छन् । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि केन्द्र सरकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल पक्रेर कार्बाही थाल्न राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्य सरकारले पनि हिंसा फैलाउन खोज्ने जोसुकैलाई गोली हान्नेसम्मको आदेश दिएको छ भने अनिश्चितकालका लागि कफ्र्यु लगाएको छ ।
अघिल्लो साता कोक्राझार जिल्लामा दुई
मुस्लिम विद्यार्थी नेतामाथि अज्ञात समूहले गोली हानेपछि भएको प्रतिकारमा बोडो लिबरेशन टाइगर्स नामक संगठनका ४ जना मारिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ हिंसाले विकराल रुप लिएको हो ।

सिडीफोर सेवा सहज बनाउन माग

दमक, १२ साउन/एचआइभी र एड्सबाट संक्रमितहरूका लागि भाइरल लोड नाप्ने प्रविधि सेवा (सिडीफोर) धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेकका अन्य अस्पतालहरूमा सो प्रविधि नहुँदा सयौँ सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । प्रतिष्ठानका मात्र सीमित रहेको सो प्रविधि अन्यत्र नभएपछि पूर्वका सयौँ एचआइभी र एड्स संक्रमितहरूले सो सेवा लिन सास्ती खेप्नु परेको गुनासा गरेको छन् । दमकका एक संक्रमितले भने–‘प्रतिष्ठानमा सेवा सहज हुन नसक्दा त्यस्ता सेवा लिन सस्या बन्दै गएको छ । ’ संक्रमितहरूमा भाइरलको अवस्था थाहा पाउन गरिने सो सेवा प्रतिष्ठानले हप्तामा बुधबारका दिन आलोपालो गरी २० जनाले उपचार लिने गर्छन् । टाढाबाट जानेलाई सो परीक्षण गर्न एक÷दुई महिना कुनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रियाले सास्ती खेप्नु परेको उनीहरूको भनाई छ । प्रतिष्ठानले ट्रपीकल वार्डमा त्यस्ता संक्रमितहरूको सिडीफोर र एन्टीरेक्टो थेरापी (एआरटी) लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराइ आएको छ । सेवाग्राही संक्रमितहरूले
सिडीफोर परीक्षण अञ्चल तहमा एआरटी लिने अस्पतालमा समेत त्यस्ता सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । पूर्वका करिब १० हजार बढी संक्रमितहरूले एआरटी स्थानीय सरकारी अस्पतालमा लिइरहेका भए पनि सिडीफोर स्वास्थ्य परिक्षण भने प्रतिष्ठानमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
यसैगरी मेची अञ्चल अस्पतालबाट एआरटी औषधी लिने संख्या ९७ जना रहेको छ । संक्रमितहरूको मानव शरीरमा रहेको भाइरस बढ्न नदिन लिँदै आएका त्यस्तो एआरटी नियमित रुपमा सेवन लिनेको संख्या ९७ रहेको अस्पतालकी सो क्षेत्र हेर्ने कमला कार्कीले जनाइन् ।

बैंकको ब्याजदर घटाउन दबाव

काठमाडौं, १२ साउन/नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूले लिँदै आएको ब्याजदर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाव दिएको छ । बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको आधार ब्याजदर (बेस रेट) सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोही आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
आधार दरको निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर तोक्न नपाइने गरी मौद्रिक नीति अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्ने छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा पारदर्शी बनाउन नियमित रूपमा आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्ने छ’, नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंक आफैले पूँजीको लागतका आधारमा आधार दर तय गर्नुपर्ने छ । पुँजीको लागत बैंकले रकम जम्मा गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याज र शूल्क लगायत अन्य खर्च हो । उक्त लागतको आधारमा निकालिएको आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत बढाएर कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ ।
‘अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै यति भन्न त सकिँदैन’, स्रोतले भन्यो –‘तर आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढाएर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरूलाई कठिन हुनेछ । ’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीको औसत लागत करिब ५ प्रतिशत छ । नयाँ खुलेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लागत भने केही बढी छ । केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले यसैलाई आधार बनाएर आधार दर तय गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०४२ देखि नै ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै दिइसकेकाले सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले अस्वाभाविक रूपमा देखिएको निक्षेप र कर्जाको ब्याजबीचको फरक (स्प्रेडदर) नियन्त्रणको अप्रत्यक्ष उपाय निकालेको हो ।
गभर्नर खतिवडाका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर औसत १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीहरू भने केही वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको बताउँछन् । तर गत वर्षभरि नै बैंकमा जम्मा हुने रकम बढेका कारण वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई दिने ब्याजदर भने घटाएका छन् ।
तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने मौज्दात (सीआरआर) बढाएकाले ब्याजदर बढाउने खतरा कायमै रहेको बताए ।
नयाँ नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले कूल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम ब्याज नआउने गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । जसलाई सीआरआर भनिन्छ । सीआरआर बढेकाले लगानी गर्न पाउने रकम कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने खतरा भने छ’, मुरारकाले भने ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न ब्याजदर कोरिडरको अवधारणा गत वर्षबाट ल्याएको छ । जसअनुसार यसवर्ष विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइने गभर्नर खतिवडाले बताए ।

होमियोपैथिक चिकित्सालाई मान्यता

विराटनगर, १२ साउन/भारत सरकारले नेपालमा अध्ययन हुने होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ ।
नेपाल होमियोपैथिक चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको विशेष पहलमा भारतले उक्त मान्यता प्रदान गरेको हो ।
भारत सरकारको सेन्ट्रल काउन्सिल अफ होमियोपैथिकले नेपालको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरको स्नातक स्तरको ब्याचलर अफ होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बिएचएमएस), होमियोपैथिक उपाधिलाई स्नातक स्तरको मान्यता प्रदान गरेको संघले जनाएको छ ।
उपरोक्त मान्यताका सम्बन्धमा भारत सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तयार पारेको स्नातक स्तरको पाठ्यक्रमलाई आफ्नो एकेडेमिक कमिटीबाट मान्यता प्रदान गरेको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाँसबारीले नेपालको होमियोपैथिक चिकित्सा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य, त्यस सम्बन्धी हुने अध्ययन, अध्यापन र मान्यताका सम्बन्धमा सेन्ट्रल काउन्सील अफ होमियोपैथी भारतले माग गरे अनुसार जवाफ पनि पठाइएको बताएको छ ।
त्यसका आधारमा नेपालको होमियोपैथिक
 चिकित्सालाई भारत सरकारले मान्यता प्रदान गरेको हो । होमियोपैथिक उपाधि (बिएचएमएस) लाई नेपाल एवम् भारत सरकारको सेन्ट्रल काउन्सील अफ होमियोपैथिकबाट मान्यता प्राप्त गराउनमा नेपाल होमियोपैथिक चिकित्सक संघ, केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको भूमिका रहेको संघका अध्यक्ष डा. जीवन प्रकाशले बताए ।
हालसम्म नेपालमा सरकारी स्तरमा पशुपति होमियो चिकित्सालय हरिहर भवनमा सञ्चालित छ । निजी स्तरबाट नेपाल होमियोपैथिक मेडिकल कलेज विराटनगरमा छ । यसैगरी डाक्टर अफ मेडिसिन पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा दर्ता गराएको बताइएको छ । विराटनगर होमियोप्याथिक कलेजबाट ५६ चिकित्सक उत्तीर्ण भएका छन् ।

सूर्ति नियन्त्रणका लागि अनुगमन

इलाम, १२ साउन/सुर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रणका लागि जिल्ला सञ्जाल इलाम अन्तर्गतको अनुगमन समितिले विशेष अनुगमन शुरू गरेको छ ।
जिल्लास्थित वाच–वाच ग्रुपको अग्रसरतामा नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला प्रशासन लगायतको संयुक्त टोलीले अनुगमन शुरू गरेको हो ।

कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा सदरमुकामका ५० वटा पसलहरूबाट खैनी, सुर्ती, गुट्खा, मधु, चुरोट लगायतका सामग्री बरामद गरेको छ । ती पसलबाट तीन बोरा सुर्तीजन्य सामग्री बरामद गरिएको टोलका श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बजारमा सबैभन्दा बढी मोती स्टोर, कृष्ण श्रेष्ठ र यङकी होटलबाट बरामत गरिएको थियो । टोलीले ३÷३ दिनमा लगातार अनुगमन गरिरहने बताईएको छ ।

जथाभावी सिसा प्mयाँक्दा सास्ती

उर्लाबारी, १२ साउन ÷पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको उर्लाबारी–आइतबारे खण्डमा जथाभावी रुपमा सिसा फालिएपछि सर्वसाधारण जनतालाई हिँड्न समस्या भएको छ ।
सिसा पसलेहरूले जथाभावी सडकमा सिसा फ्याँक्दा सडकमा हिड्ने सर्वसाधारण तथा आसपासका स्थानीयबासीलाई समस्या सृजना भएको स्थानीय सुरेश पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त सडक खण्डमा दर्जनौ बोरा सिसा सडकको किनारामा फ्याँकिएको भएपनि सम्बिन्धत निकायले चासो नदिएको पोख्रेलले गुनासो पोखे ।
जथाभाबी सिसा फ्याकने विरुद्ध स्थानीयवासीहरूले पहिचान गरी कार्बाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा उजुरी हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

धनकुटामा १८ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र

धनकुटा, १२ साउन/धनकुटा जिल्लामा अहिले १८ ओटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । समुदायका मानिसहरूलाई आवश्यक ज्ञान र सीप सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटामा दर्ता भइ ती सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्् ।
समुदायको विकासको लागि समुदायबाटै स्थापना गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अनुरुप प्रत्येक वर्ष सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कार्य भैरहेको विद्यालय निरीक्षक शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । अध्ययन केन्द्र सञ्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट वार्षिक ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रत्येक अध्ययन केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्यालय निरीक्षक घिमिरेले बताए ।

युवा क्लव गठन

दमक, १२ साउन/वातावरण, समाज सुधार, संस्कृति, खेलकुद, सामाजिक एकता र विद्यालय विकासका लागि दमक–९ मा वडा स्तरीय एकता युवा क्लव गठन भएको छ ।
मणिराज धिमालको अध्यक्षतामा गयठत ९ सदस्यीय समितिका उपाध्यक्ष, सचिव, सह–सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः असिम राई, प्रेम चापागाईँ, जीवन सापकोटा, सोमबहादुर धिमाल छन् । त्यस्तै सदस्यहरूमा अधिराज राई, राम सिवा, शान्ता धिमाल र अनुषा धिमाल चयन भएका छन् ।
क्लवको संरक्षकहरूमा क्रमशः केन्द्रबहादुर प्रसाई, नरपति पाण्डे, कर्णबहादुर लामा, बाबुराम घिमिरे, दूर्गाबहादुर धिमाल, अशोक श्रेष्ठ, दीपलाल धिमाल, भविराज धिमाल, सुस्मा धिमाल र सुभाष विकलाई चयन गरिएको छ ।

सुधार गृहमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

उर्लाबारी, १२ साउन/लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार गर्दै आएको विराटनगरमा रहेको न्यू लाईफ फेलोसिप सुधार गृहले विराटनगरमा पहिलो पटक विहिबार एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ ।
श्री हस्पिटल प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा शिविरको आयोजना गरिएको हो । शिविरमा डाक्टर दिनेश न्यौपाने र स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेरणा दाहाल नेत्रृत्वको स्वास्थ्यकर्मी टोलिले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै विरामीको उपचार गरेर निःशुल्क औषधि वितरण गरेको हो ।
मोरङका जनस्वास्थ्य प्रमुख नवराज सुब्बाले लुकेर बसेका बिरामीहरूले समेत शिविरमा आएर आफ्नो रोग प्रष्फुटन गराउने अवसर पाएको बताए । कतिपय बिरामीहरू आर्थिक अवस्था लगायतका कारणले पैसा तिरेर उपचार गर्न जान असमर्थ भइरहेको अवस्थामा सुधार गृहले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेर उदाहरणीय कार्य गरेको जिल्ला एड्स समन्वय समितिका संयोजक झमक घिमिरेले बताए ।
सुधार गृहका संस्थापक संरक्षक मुकेश बुढाथोकीले लागुऔषधको कुलतमा फसेका र उपचारको पहुँच सम्म पुग्न नसकेका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको बताए । सुधार गृहका अध्यक्ष रविन खत्रीले एक दिने शिविरमा डेढ सय बढी सर्वसाधारण र लागु औषधको कुलतमा फसेर विभिन्न सुधार गृहमा उपचार गराइरहेका ५३ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका बताए ।

उर्लाबारीमा फेरि फेरिए निरीक्षक

उर्लाबारी, १२ साउन/स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरूका बीच सृजना हुने द्वन्द्व र तनावका कारण मोरङको उर्लाबारीमा पटक–पटक प्रहरी निरीक्षक परिर्वतन भइरहेका छन् ।
यसैसाता मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा प्रहरी निरीक्षक ढुण्डीराज न्यौपाने जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् । पछिल्लो समय १ महिनाको अवधिमा ४ प्रहरी निरीक्षक उर्लाबारी आइपुगेका हुन् ।
एक महिनाको अवधिमा इप्रका उर्लाबारीमा प्रहरी निरीक्षक सुनिल दाहाल, कमल खत्री आए र तुरुन्त सरुवा भए भने र इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाका प्रहरी निरीक्षक गोपाल धमलाले काजमा आई जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । काजमा आएका धमला आप्mनो कार्य क्षेत्रमा फर्किएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले प्रनि न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिई इप्रका उर्लाबारी पठाएको हो ।
भर्खरै उर्लाबारी आएका न्यौपानेले उर्लाबारी क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा न्यौपानेले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
जनताको जिउधनको सुरक्षमा विशेष ध्यान दिँदै संगठित अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने उनले बताए ।

राजनीतिक सुधारको खाँचो

झापा जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलहरु तथा सामाजिक संघसंस्थाका अगुवाहरुले दिगो शान्ति स्थापना र द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको पहिचान सुनिश्चितता सहितको संविधान आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।
बुधबार झापाको दमकमा सम्पन्न ‘दिगो शान्ति स्थापनाका लागि गोलमेच सम्वाद’ कार्यक्रमका सहभागीहरुले आ–आफ्ना दलगत र संस्थागत विचार प्रस्तुत गर्नेक्रममा विभिन्न खाने धारणाहरु राखे । समग्रमा उनीहरुको धारणाको सार भन्नु सबैको पहिचान र आत्मसम्मान सहितको भेद्भाव रहित समाज र राज्य निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने नै थियो । अर्थात् फेरि पनि मुलुकमा जुनसुकै नाउँमा जो कसैलाई विभेद् गर्ने, किनारा लगाउने, राज्यको मूलधारबाट हटाउने वा नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्न र आफ्ना धारणा राख्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य भए मात्र समाज भित्र व्याप्त द्वन्द्व न्यूनिकरण हुँदै जाने सहभागीहरुको भनाई थियो । समाजमा जारी थुप्रै प्रकारका द्वन्द्वहरु समाधान भइसकेपछि मात्र दिगो शान्ति कायम गर्न सम्भव हुने सहभागीहरुको धारणा थियो ।
केन्द्रीय राजनीतिक माहौल सत्ताको हत्तामा कसको पहुँच पुग्ने ? भन्ने विषय तिर लम्किरहेको अवस्थामा जिल्ला र स्थानीय तहका जनतामा शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता थप प्रवल आवश्यकताको विषय बन्दै गएको छ । नेपाली जनतालाई सहज र आत्मसम्मान सहितको समाज आवश्यकता छ । राज्य पक्षबाट उत्पीडनमा पारेका तथा विभिन्न कारणले शोषण र दमन खेपिरहेका जनतालाई यो संक्रमणकालीन अवस्थामा शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकारको प्रत्याभूत गरेका सबै खाले अधिकार तथा अग्रगामी समाजको पक्षमा छन् । तर, जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकको राजनीतिले सही गति लिइरहेको अवस्था छैन । नेपाली जनता वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता झगडाकै कारण पीडित छन् ।
झापामा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि किरात राई यायोक्खाले गरेको सम्वादमा बोलिएका जनविचारले राष्ट्रिय परिस्थितिमा कति महत्व पाउला नपाउला त्यो फरक विषय हो । तर, मुलुक चल्ने र जनताले खोजेको शान्तिका लागि अब राजनीतिक सुधार आवश्यक भइसकेको छ ।