3/16/2012 08:04:00 AM
Unknown
टुलराज बस्याल
एकातर्फ अधिक तरलता रहेको भनिएको छ भने अर्कातर्फ शोधनान्तर बचत बढेको र मुद्रास्फीति घटेको उल्लेख गरिनुले अधिक तरलताबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व बढ्न गएको भ्रमपूर्ण विश्लेषण देखिन गएको छ ।
भोटका लागि नेताले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्दै आकाश–पाताल जोड्ने विकासे गफ गर्नु र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने स्वार्थ सिद्धिमा चुर्लुम्म डुब्नु नियमित परम्परा बनेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । तर विषय विज्ञता र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक रहने क्षेत्रमा यिनै विशेषताका आधारमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले पनि आफ्ना नेताहरूको पदचिह्नमा लागेर विषयवस्तुको प्राविधिक पक्षका संस्थापित अवधारणा र अन्तर्सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु, विषयको विश्लेषण र व्याख्यालाई आफ्नो अनुकूल ढर्रामा लैजाने वा आफ्नो निहीत सुविधा र सहजता प्रवद्र्धन हुने गरी नीतिगत विकल्प चयन गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक विकास प्रक्रियालाई कमजोर र विसंगतिपूर्ण बनाएको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई हचुवा र अनुत्तरदायी ढंगले मूल्यांकन गरी आफ्नो निहित स्वार्थअनुरुप नीतिगत निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले आर्थिक नीतिहरूको विश्वसनीयता घटाउनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको क्षणिक स्वार्थजन्य दृष्टिकोण र अवसरवादी चरित्रको यथार्थ झलक देखाउँछ । आर्थिक परिसूचकहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धका सैद्धान्तिक पक्ष र मान्यताहरूलाई दृष्टिगत गर्दै सुदृढ र सुव्यवस्थित संरचना एवम् मापदण्डका आधारमा आर्थिक नीति र व्यवस्थाहरू तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणको कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षताको साटो भेदभावयुक्त र हचुवा दृष्टिकोण र व्यवहार प्रदर्शित गर्न थालिएको छ ।
आर्थिक विकासका नीतिगत आधार र अन्तर्सम्बन्धित प्राविधिक विषयवस्तुको विश्लेषण र समीक्षामा पनि व्यावसायिकता, निष्पक्षता र वैज्ञानिकताका मापदण्डहरूप्रति सम्झौता गर्ने स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको कार्य चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ । सानातिना उपलब्धिहरूलाई पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, महत्वपूर्ण सवाल र सम्बोधन गर्नै पनि चुनौतीहरूप्रति संवेदनशील र प्रतिबद्ध नहुने बरु यस्ता सवाल र चुनौतीहरूलाई छलफल र समीक्षामा नै नल्याउने प्रयास गर्ने, आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वप्रति इमान्दार नहुने र आफ्नो अकर्मण्यताको दोष गलत ढंगले अरूलाई थोपर्ने, राम्रो कामको जिम्मेवारी आफूले मात्र लिने, आर्थिक क्षेत्रका समस्याको सही समाधानतर्फ कटिबद्ध नहुने तथा सम्पन्न भएका केही कामको अत्यधिक प्रचारप्रसार गरी कृत्रिम लोकप्रियताका लागि उद्यत रहने जस्ता प्रवृत्तिहरूका कारण अर्थतन्त्रका यावत समस्या र कठिनाइहरूले उपयुक्त निकास पाउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको, अर्थतन्त्रप्रतिको लगानीकर्ताको बढ्दो भरोसा सफल बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको, अनुत्पादक चालू खर्चलाई नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ स्रोत साधनलाई केन्द्रीत गर्ने प्रयास गरिएको, तात्कालिक लोकप्रियताभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रको आधारशीला र आर्थिक अनुशासन कायम गरी व्यापक रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धि एवम् सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेका छन् तर यी परिसूचकहरू कुनै पनि सन्तोषजनक बन्न नसकेको अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण गरी जनतालाई सुसूचित गर्न सरोकारवाला पदाधिकारीहरू वस्तुगत र इमानदार बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षाले पनि कतिपय विषयमा गरेको विश्लेषण र समीक्षा सम्बन्धित नीतिगत संरचनासँग सामञ्जस्य छैन । २०६७÷६८ मा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव रहेको विपरित २०६८÷६९ को पहिलो ६ महिनामा यथेष्ट तरलता देखा परेको, कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको तर विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढी निक्षेपमा निरन्तर वृद्धि भई तरलताको अवस्था सुविधाजनक रहेको उल्लेख छ । अधिक तरलताको स्थितिले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरमा भारी गिरावट आएको जसअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०६७ पुसको ८.२१ प्रतिशतको तुलनामा २०६८ पुसमा ०.०७ प्रतिशतमा सीमित रहेको, अन्तर बैंक ब्याजदर २०६७ पुसमा १०.५८ प्रतिशतबाट २०६८ पुसमा ०.९० प्रतिशतमा सीमित रहेको समीक्षाले औंल्याएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने रकमभन्दा निकै बढी रकम राखिएको यसमा उल्लेख छ । ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा स्वदेशी निक्षेप रु. ८५४ अर्ब रही सोको ५ प्रतिशतले हुने अनिवार्य नगद अनुपात (रु. ४२ अर्ब ७० करोड) को तुलनामा रु. २७ अर्ब ८० करोड अधिक अर्थात रु. ७० अर्ब ५० करोड राष्ट्र बैंकमा राखिएकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको स्पष्ट हुन्छ । समीक्षामा उच्च तरलताबाट मुद्रास्फीति र शोधनान्तरमा चाप नपर्ने गरी वित्तीय स्थिरता र आर्थिक वृद्धि अभिमुख मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको उल्लेख छ, साथै तरलतामा सुधार आए पनि कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउन नसकी कर्जाको मागमा कमी आएको तथा मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनको परिणामस्वरुप समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको भनिएको छ । ब्याजदर घट्न नसकेको स्वीकार गर्दागर्दै सोही ब्याजदर स्तरमा शोधनान्तर बचत बढ्ने र मुद्रास्फीति घट्नेजस्ता परिसूचकहरू देखिए भन्नु मौद्रिक परिसूचकहरूको उपयुक्त व्याख्या हुन सक्दैन । एकातर्पm अधिक तरलता रहेको भनिएको छ भने अर्कातर्पm शोधनान्तर बचत बढेको र मुद्रास्फीति घटेको उल्लेख गरिनुले अधिक तरलताबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व बढ्न गएको भ्रमपूर्ण विश्लेषण गरिएको छ । विगत वर्षमा तरलता अभाव हुँदा पनि मुद्रास्फीति उच्च रहनु र शोधनान्तर निकै थोरै रकमले बचतमा रहन जानुको अवस्थाले तरलता र यी परिसूचकहरूबीच समीक्षा प्रतिवेदनले कस्तो अन्तर्सम्बन्ध आँकलन गरेको हो, यकिन हुन सक्दैन ।
पूर्वाग्रही विश्लेषण र समीक्षाले अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेका समस्या र चुनौतीहरूको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन र सोको उपयुक्त समाधानतर्पm आवश्यक पहल हुन नसक्ने स्पष्ट नै छ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र तरलता नियमित गर्ने राष्ट्र बैंकको एक उद्देश्य छ । अत्यधिक तरलता रहेको अवस्था समीक्षा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ तर यसलाई नियमित गर्नेतर्फ आवश्यक कदमहरू चाल्न असमर्थ रहेको अवस्था छ । अत्यधिक तरलताले गर्दा अन्तरबैंक कारोबार २०६८÷६९ को ६ महिनामा रु. १०२ अर्बमा सीमित रहेको छ । यस्तो रकम २०६७÷६८ को सोही अवधिमा रु. २०२ अर्ब थियो । तरलता प्रशोचन गर्न २०६७÷६८ को प्रथम ६ महिनामा रु. १९ अर्बको रिभर्स रिपो गरिएकोमा चालु वर्ष कुनै पनि रिभर्सरिपो गरिएको छैन । रु. ८ अर्ब ४० करोडको सोझै बिक्री गरिए तापनि उच्च तरलता कम गर्न यसबाट खासै योगदान पुग्न सकेको छैन । तरलता व्यवस्थापनको यस्तो कमजोरीबाट अल्पकालीन कर्जादरहरूमा अप्रत्याशित गिरावट आएको माथि उल्लेख भइसकेको छ, तर बैंकिङ क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदरमा कमी नआएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको सन्दर्भमा उच्च तरलताको अवस्थाले मौद्रिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न गएको स्पष्ट देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा÷निक्षेप अनुपात निर्धारित ८० प्रतिशतको स्तरमा रहेकोले ब्याजदर घटे पनि कर्जा बढ्ने गुन्जाइस नभएको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि खुला बजार कारोबारको संयन्त्रलाई पूर्ण उपयोग गर्न मौद्रिक अधिकारीहरू अनिच्छुक देखिनुबाट देशको वित्तीय प्रणालीको स्थिरता अभिवृद्धि गर्ने केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । त्यसैले तत्काल तरलतालाई निर्धारित स्तरमा घटाउन मौद्रिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
