परशुराम तामाङ
संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिको प्रतिवेदन आएदेखि नै जातीय राज्यका नाममा प्रतिवेदनको विरोध हुन थालेको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरु समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गा्रेर कमजोरी हटाउनेतर्फ भन्दा राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको गठनतिर लागे । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको करिब २२ महिनापछि उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । संविधानसभाका ठूला दलहरु एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमति र सहभागितामा र उनीहरुले नै दिएको कार्यादेशमा आयोगको प्रतिवेदन बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै नेका“ र एमालेका प्रमुख नेताका तर्फबाट त्यसको विरोध शुरु भयो । माओवादीलगायतका दलले पनि प्रतिवेदनमाथि स्वामित्व लिएनन् । आयोग गठन नभए र उसको प्रतिवेदन नआएसम्म गा“स अड्किन्छ जस्तो गर्ने दलहरु नै प्रतिवेदन तुहाउन लाग्नु आश्चर्यजनक छ । आÏनै कार्यादेशमा आफैंले मनोनीत गा्रेका विज्ञहरुले तयार गा्रेको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको कुनै नैतिक दायित्व छैन ?
यहा“ आग्रह पूर्वाग्ँ्रह होइन, आवश्यकता हो आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनको आधार र परिण्ाँमको तर्कसम्मत र वैज्ञानिक परीÔण्ँ । यो सर्वविदितै छ कि संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिले सर्वसम्मतिबाट पहिचान र सामथ्र्यलाई राज्य पुनःसंरचनाको आधार मानेको थियो । त्यही आधारमा समितिले १४ प्रदेशसहितको संघको प्रस्ताव ग¥यो । सो समितिमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागितामा रहेको थियो । त्यसैलाई नेपाल सरकारले राज्यपुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग २०६८ लाई कार्यादेश दि“दा प्रमुख आधार बनाएको थियो । कार्यादेशमा भनिएको छ, आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३८ को व्यवस्था, संविधानसभाका छलफलमा उठेका विÈय, संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफाट समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी सबै विचारको अपेÔा र पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सुझाव तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले १४ प्रदेशलाई घटाएर १० भौगोलिक प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेशसहित संघको प्रस्ताव गरेको छ । यहा“ आग्ँ्रहपूर्वाग्ँ्रह वा आरोपप्रत्यारोपमा जानुभन्दा पनि तर्कसम्मत र वैज्ञानिक निष्कर्Èमा मुलुक पुग्नु जरुरी छ ।
राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रस्ताव
राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ड समितिबाट १४ प्रदेशको प्रस्ताव भयो । यहा“ प्रदेश भन्नाले भारतमा राज्य, अमेरिकामा राज्य, स्वीटजरल्यान्डमा क्यानटोन, रुसी महासंघमा प्रान्त, जर्मनीमा ल्यान्डर भनेजस्तै संघीय एकाइ बुझ्नुपर्दछ । प्रस्तावित १४ प्रदेशलाई तीन समूहमा राख्न सकिन्छ ः (१) आदिवासी जनजातिको जातीय पहिचानकेन्द्रीत आठ प्रदेश ः लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात र जडान, (२) जाति, भाÈा र Ôेत्रको सम्मिश्रित पहिचानमा बनाइएका दुई प्रदेश ः मिथिला–भोजपुरा–कोच मधेस (मधेस) र लुम्बिनी–अवध–थरुवान (थारुवान) र (३) खस हिन्दु आर्यजात समूहको बाहुल्य मा निर्मित चार प्रदेश ः सुनकोसी, नारायण्ँी, कणर््ाँली र खप्तड । उक्त प्रस्ताव ४३ सदस्यीय समितिमा बहुमतद्वारा निणर््ँय भएको थियो ।
सो प्रस्तावअनुसार प्रदेशहरुमध्ये मधेस प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको (२९.५), थारुवानमा (१६.३), मगरातमा (८.३), नारायण्ँीमा (७.८), नेवामा (७.५), ताम्सालिङमा (६.०), खप्तडमा (४.८), कणर््ाँलीमा (५.३), लिम्बूवानमा (३.९), किरातमा (३.६), सुनकोसीमा (३.१), तमुवानमा (२.५), शेर्पामा (०.४), जडानमा (०.२ प्रतिशत) मानिस बसोबास गर्दछन् । यी प्रदेशबीच जनसंख्याको ठूलो खाडल छ जसमा मधेसको ६७ लाख र जडानको ४९ हजार मात्र जनसंख्या छ । यी प्रदेश–प्रदेशबीचमा देखिएको जनसंख्याको ठूलो खाडललाई आयोगद्वारा प्रस्तावित १० प्रदेशले केही हदसम्म घटाएको छ । प्रदेशको निर्धारण्ँका लागि राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा सर्वसम्मत ढङ्गले दुई किसिमका आधार निर्धारण्ँ गरिएको थियो । पहिचान, र सामथ्र्य ।
आधार र परिण्ाँमको मूल्याङ्कन ः
पहिचान ः पहिचान अन्तर्गत पा“चवटा आधार छन् ः जातीय÷समुदाय झुण्ड, भाÈिक झुण्ड, सांस्कृतिक झुण्ड, जाति÷समुदायको भौगोलिक÷Ôेत्रगत निरन्तरता, एवम् ऐतिहासिक निरन्तरता । यी पा“च आधारको उद्देश्य मानवीय झुण्डका आधारमा संघीयताका लागि Ôेत्रीय एकाइको निरुपण्ँ गर्नु थियो । यसमा जातिको ऐतिहासिक–सांस्कृतिक भूगोल र संघीय प्रशासनिक एकाइ (भूगोल) का बीच समानता हुन्छ । यही आधारलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि संघीय एकाइ निर्धारण्ँको आधार मानेको छ ।
प्रस्तावित सुनकोसी र नारायण्ँी प्रदेशले उक्त जातीय÷समुदाय झुण्ड, भाÈिक झुण्ड, सांस्कृतिक झुण्ड, जाति÷समुदायको भौगोलिक÷Ôेत्रगत निरन्तरता एवम् ऐतिहासिक निरन्तरताजस्ता पहिचानको कुनै आधार पूरा गर्दैन । यी प्रदेश कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनले माग गरेका थिएनन् । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१.क) मा मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य Ôेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहना पूरा गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गण्ँतन्त्र हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य Ôेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहना भनेको जातीय तथा Ôेत्रीय स्वायत्त शासन नै हो । अन्तरिम संविधानको भावना अनुसार यही नै संघीयताको आधार हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यसका अतिरिक्त विभिन्न समयमा नेपाल सरकार र विभिन्न दल÷संघसंस्थाबीचका मधेस, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, थरुहट प्रदेश बनाउने सहमति, सम्झौता भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड खासगरी आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी घोÈण्ाँपत्र, आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धिअनुरुप आदिवासी जातिलाई आत्मनिणर््ँयको अधिकार हुन्छ र सो अधिकारको अभ्यास गर्दा आन्तरिक र स्थानीय मामिलामा स्वशासन र स्वायत्तता हुन्छ भन्ने कानुनी आधारमा स्वशासन र स्वायत्तता प्राप्त गर्नु नेपालका आदिवासी जातिको अधिकार हुन्छ । स्वशासन र स्वायत्तता आदिवासी जातिको अधिकारको कुरा हो, कसैको दया, माया वा निगाहको विÈय होइन । सिद्धान्ततः मगर, गुरुङ र तामाङ्को ऐतिहासिक Ôेत्रमा नारायण्ँी प्रदेश र तामाङ्को ऐतिहासिक भूगोलमा सुनकोसी प्रदेशको प्रस्ताव गलत छ । सो पृष्ठभूमिमा राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तावित नारायण्ँी प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशले पहिचानको आधार पूरा गरेका छन् । अर्कोतिर संविधानसभा सम्बद्ध समितिको अल्पमतको छ प्रदेशमा कणर््ाँली, गण्डकी, सगरमाथा, श्रीजङ्गा, लुम्बिनी भावर र सिम्रौनगढ–जनकपुर छन् । त्योभन्दा आयोगको अल्पमत कुनै रुपमा फरक छैन । यी दुवै अल्पमतका छ प्रदेशले पहिचानको कुनै पनि आधार पूरा गर्दैनन् ।
सामथ्र्य ः समितिले सामथ्र्य अन्तर्गत चार आधार तय गरेको थियो । ती हुन् ः आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता । यी आधारलाई Ôेत्रफल, जनसंख्या, कृÈिमा जनघनत्व, खाद्यान्न स्थिति (वचत वा घाटा), गरीबी, कुल गार्हस्थ उत्पादन, राजस्व, सडक, जलविद्युत्, मानव विकास सूचकाङ्क, नगरपालिका (आर्थिक गतिविधि), वित्तीय संस्था, संयुक्त लगानी सञ्चालित उद्योग, व्यापारिक केन्द्र (अन्तर्राष्ट्रिय) इत्यादि मुख्यमुख्य आर्थिक Ôेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यी विभिन्न आर्थिक तथा भौतिक विकासका Ôेत्रका सूचकाङ्कलाई थोरैबाट धेरै अर्थात् सानोबाट ठूलो अङ्कका क्रममा मिलाएर हेर्दा समितिद्वारा प्रस्तावित यी १४ प्रदेशमा विद्यमान सामथ्र्यको स्थिति आ“कलन गर्न सकिन्छ ।
उक्त विश्लेÈण्ँका आधारमा सामथ्र्यका दृष्टिले नारायण्ँी पहिलो, मधेस दोस्रो र थारुवान तेस्रो क्रममा देखिन्छ । नेवा चौथो, ताम्सालिङ पा“चौं, मगरात छैटौं, लिम्बुवान सातौं, तमुवान आठौं, किरात नवौं क्रममा छन् । सुनकोसी, शेर्पा, खप्तड र जडान अन्तिम एघारौ“देखि चौधौं क्रममा रहेका छन् । सामथ्र्यका दृष्टिले प्रस्तावित सुनकोसी, शेर्पा, खप्तड र जडान कमजोर प्रदेश हुन् । यो आर्थिक तथा भौतिक स्थितिको तुलनात्मक अध्ययनले पहिले कुरा, हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर मात्र सामथ्र्य हुन्छ भन्ने सत्य होइन र दोस्रो, पहिचानसहितको प्रदेशमा पनि सामथ्र्य हुन्छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तावित १० प्रदेशले सामथ्र्यका सबै आधार पूरा गर्दछ । यसरी आवश्यक जनसंख्या नपुगेको, पहिचान भएर सामथ्र्यहीन तथा सामथ्र्य भएर पनि पहिचान नभएको प्रदेशलाई हटाएर अन्य प्रदेशस“ग मिलाउ“दा सबै प्रदेशले पहिचान र सामथ्र्यको आधार पूरा गर्दछन् । यो विश्लेÈण्ँबाट राज्य पुनःसंरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान, मधेस–अवध–थरुहट, मधेस–मिथिला–भोजपुरा, खप्तड–कणर््ाँली नौ प्रदेशले दुवै आधार पूरा गरेको देखिन्छ ।
यस विश्लेÈण्ँको आलोकमा राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सकारात्मक छ । यसले राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रदेश निर्माण्ँमा भएको कमजोरीलाई धेरै हदसम्म हटाएको छ । मधेस–अवध–थरुहट प्रदेशमा थारु समुदायको बाहुल्य रहेको छ । यो प्रदेशको नाम थरुहट राख्नु उचित हुनेछ । मधेस–मिथिला–भोजपुरा प्रदेशमा मधेसी÷मैथिली भाÈाको बाहुल्य छ । यो प्रदेशको नाम मधेस÷मिथिला राख्न सकिन्छ । खप्तड–कण्ँरली प्रदेशमा खसआर्यको बहुमत छ । यो प्रदेशको नाम खस प्रदेश वा खसान राख्नु उचित हुनेछ । यसरी सामथ्र्यसहितको पहिचानलाई आधार मानेर हाललाई संघीय एकाइको निर्धारण्ँ गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । जुन प्रदेशस“ग हाल सामथ्र्य छैन तर सम्भावना छ भने त्यसलाई भविष्यमा पनि प्रदेशका स्तरमा विकास गर्न सकिन्छ । नाइजेरियामा तीन वटाबाट ३२, संयुक्त राज्य अमेरिकामा १३ वटाबाट ५०, भारतमा १४ वटाबाट २८ राज्य बनेका छन् । यसको शिÔा भनेको बहुजातीय समाजमा संघीय प्रदेश निर्माण्ँमा लचिलो नीति र लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । यो नै संघीयताको सुन्दरता हो ।
अहिले सामथ्र्य र पहिचानसहितको थोरै प्रदेश निर्माण्ँ गर्नु आत्मनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ दुवै दृष्टिले उचित र व्यावहारिक छ । सिमाना समायोजनको कुरामा नारायण्ँीको नारायण्ँी नदीपूर्वको भाग ताम्सालिङमा, नारायण्ँीपश्चिमको उत्तरी भाग तमुवानमा र दÔिण्ँीभाग मगरातमा मिलाउनु सही हुनेछ । जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले मधेस÷मिथिलामा परेको चितवनको दÔिण्ँी भागलाई ताम्सालिङ र धरानलाई किरात वा लिम्बूवानमा मिलान गर्नुपर्दछ । सानातिना सीमा विवादका सम्बन्धमा पछि प्रदेश–प्रदेशका बीच छलफल र संवादमार्फत पनि हल गर्न सकिन्छ । त्यो प्रक्रियाबाट हल नभएमा जाति÷समुदायको आत्मनिणर््ँयको अधिकारको आधारमा स्थानीय रुपमा जनमतसंग्रह गरी निणर््ँयमा पुग्न सकिन्छ । सामथ्र्यमा मात्र जोड दिएर राज्यले पहिचानका आधारमा गरेको जातीय, भाÈिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, Ôेत्रीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न भुल्यौं भने समृद्धि हासिल गरेर मात्र द्वन्द्व र विद्रोहबाट मुक्ति पाइ“दैन । मानवीय समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नगरिएको संघीय ढा“चा शान्ति र समृद्धिको कारक होइन, द्वन्द्व र विभाजनको साधन बन्न सक्छ । तसर्थ सामथ्र्य र पहिचानसहितको नौ प्रदेशको संघ निर्माण्ँ नै सबैभन्दा उचित निणर््ँय हुन्छ र यो बाटोे हिंड्नु समयको माग र ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
