– गोपाल काफ्ले
झापा । जिल्लामा सञ्चालित धेरै सहकारीले सहकारी ऐन २०४८, सहकारी नियमावली २०४९ र सहकारी मापदण्ड २०६८ बर्खिलाप हुने गरी आफ्नो संस्था चलाइरहेको पाइएको छ ।
१ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने जिल्लाका १ सय १० वटा सहकारीमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ७० वटामा सघन निरीक्षण गर्दा यस्तो अवस्था पाइएको हो ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार ठूलो ‘भोल्यूम’मा कारोबार गरिरहेका सहकारीहरुसँग धेरै मानिसको सम्बन्ध जोडिने भएकाले सानोतिनो गल्ती भइहाले पनि बेलैमा सच्याउन सहयोग होस् भनी डिभिजन कार्यालयले मसिनो गरी निरीक्षण गर्दा ‘कहालीलाग्दो अवस्था’ पाइएको हो । ‘पछिल्लो चरणमा हामीले ७० वटाको निरीक्षण गर्यौं ।’– सहकारी अधिकृत पोखरेलले भने–‘अधिकांशमा यति धेरै समस्या, विकृति र विसंगति भेटियो कि सहकारी भन्नै नसकिने गरी नीति, नियम, मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ ।’
सहकारी अधिकृत पोखरेलले थपे– ‘कतिपय सहकारीका सञ्चालकले आफ्नै संस्थाको विनियमको पालना नगरी सबैजसोले ऋण लिएको पाइयो, जबकि ४९ प्रतिशतभन्दा बढीले एकैपटक ऋण लिन पाइँदैन ।’ उनले कतिपयमा संस्थाको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्यलगायत पदमा बस्ने र मासिक तलब बुझेर दैनिक काम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको पनि जनाए । ‘सञ्चालकमध्ये कुनै एकजनाले कार्यकारी भएर सुविधा लिन मिल्ने भए पनि एकभन्दा बढीले तलब वा यस्तै केही नाममा रकम बुझेका छन्, जुन सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डसँग नमिल्ने कार्य भइरहेको छ ।’–उनले अवस्था दर्शाए ।
‘कहालीलाग्दो अवस्था’का बारेमा प्रष्ट्याउँदै अधिकृत पोखरेलले भने– ‘ऋण लगानी गर्दा ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरिएको छ । सहकारी संस्थाको सदस्य बनाउन, बचत संकलन गर्न, ऋण उठाउन कमिशन दिने गरी कर्मचारीका नाममा बिचौलियाको उत्पादन गरिएको छ । गैर ब्यक्ति कारोबार बढेको छ ।’ उनले अनुगमन गरिएका ७० वटा सहकारीमा एकवटादेखि २ सय ४८ वटासम्म संस्थागत सदस्यता दिएको पाइएको छ । आफूलाई सहकारी संस्थाको पदाधिकारी–सदस्य दावी गर्ने तर विनियममा कहीँकतै उसको नाम उल्लेख नै छैन । ‘अब भन्नोस् यी सबै विकृति र विसंगतिहरु हुन् कि होइनन् ?’– पोखरेलले जिकिर गरे ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्दा संस्थाको कर्जा समितिले मूल्याङ्कन गरी लगानी गर्ने गरिएको छ तर मापदण्डमा संस्थागत मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्नुपर्छ भनिएको छ । बोनष कोषमा भएभन्दा धेरै रकम स्वास्थ्य उपचार, तालिम, शिक्षाजस्ता नाममा खर्च गरिएको हुन्छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु नै नियमित बचत गर्दैनन् । ‘सहकारीका लागि माथि उल्लेखित सबै कुरा विधिसम्मत छैनन् र होइनन्, यसैले यो कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको आभाष मिलेको हो’ अधिकृत पोखरेलले दावी गरे ।
हरेकजसो संस्थामा दुई दिनदेखि सात दिनसम्म लगाएर माथिका विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताउँदै पोखरेलले सबै संस्थाका गलत क्रियाकलापका बारेमा टिप्पणी उठाएर सुझाव दिइएको बताए । हालसम्म गलत भएका र सच्याउन मिल्ने विषयहरु साधारणसभामा छलफल गरी सच्याउन निर्देशन दिइएको बताउँदै पोखरेलले यदि यही प्रकरण फेरि दोहोरिएमा आगामी आर्थिक वर्षमा कारवाहीको प्रक्रियामा लैजाने चेतावनी दिए । ‘कहालीलाग्दो अवस्था’मा पुगेका सहकारीहरुको नाम भनें हाल सार्वजनिक गरिनहाल्ने बताउँदै उनले भने “कमजोरीहरु पाइएका संस्थाहरुलाई सच्चिने अवसर दिइएकालेतत्कालै तिनीहरुको नाम उल्लेख गर्न मिल्दैन ।’
कतिपय संस्थाहरु सहकारी संघका नेतृत्वमा पुगेका जिम्मेवारहरुकै रहेको पनि सघन निरीक्षण अनुगमनमा खटिएका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सघन निरीक्षणका लागि अधिकृत पोखरेलसहित नासु डिल्ली दाहाल, वशिष्ट अधिकारी, बद्री दाहालले झण्डै एक वर्षदेखि क्रियाशील रहेको बताइएको छ ।
‘सहकारीका ऐन, नियम, मापदण्डहरुको पालना गर्ने र काम कारवाहीलाई रचनात्मक बनाउनु पर्नेहरु कै संस्थाले पनि यस्ता गल्ती र कमजोरीहरु गरिरहेको पाइएकाले अब नसच्याउने हो भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने निश्चित छ ।’– पोखरेलले गम्भीर शैलीमा सुझाए । (साझामञ्च)
