मुस्ताङे स्वाङ र सत्ता – सम्पादकीय

चाहिँदो काम तिर पिठ्युँ फकाएर विवादास्पद र अलोकप्रिय निर्णय गर्ने कार्यतर्पm मात्रै ध्यान दिने वर्तमान सरकारको मुस्ताङे स्वाङ्ग “पुङ्याङ्” बनेको छ । वर्तमान सरकारलाई शुरुका दिनमा थुपै्र उपाय र विशेषता जोडेर गरिएको वखान आज फुस्रा बनेका छन् । हिजो सरकारको र विशेषतः मुलुकका वर्तमान प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुरामा भट्टराईको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्न उत्रेका जनसमुदाय आज हात धोएर सकरकार गतिविधि उपर विरोधमा उत्रिएका छन् । मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै सत्ता नेतृत्व र साझेदारीको चङ्गुलमा वर्तमान सरकार यति निर्लिप्त फसेको छ कि यसले मन्त्री संख्याको गतिलो किर्तिमान कायम गरेको छ । ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा च्यापिएका प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्ता नेतृत्व्को केन्द्र बिन्दु बिन्दुमा पुगे, उनका लागि यो उपलब्धी ऐतिहासिक हुन सक्छ । तर, मुलुकका लागि आशा गरिएका भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई स्मरण गर्न लायक उपलब्धी केही दिएको देखिँदैन । सत्ताको नेतृत्वमा उक्लिए लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्ने नेपाली सत्ता, राजनीतिको परम्परा इतिहास बनेको छ । तर, यही कार्यमा समेत लगातार ३ पटक सम्म मूल्य वृद्धि गरेर वर्तमान सरकारले अर्को किर्तिमान कायम गरेको छ ।
नेपाली जनताका नजरमा कम मूल्यको सवारी सुविधा लिने प्रम भट्टराईको मुस्ताङ मोह र ढोंग आज उनका पछि लाग्ने ४९ ओटा प्राडो र पजेरो गाडीहरुका लाम बीच लाज पचाएर गुडिरहेको छ । सक्दाखेरी सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने हो, तर चियापानका लागि मात्र १२ लाख रुपैयाँको बिल राज्यलाई बोकाउने बाबुरामको आर्थिक सुशासनको नारा “खोलाको गीत” बनेको छ । सरकारका जिम्मेवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पदमा रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पदमा रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचारी ठहरिएर जेल पुगेका छन् । यो सामान्य राजनीतिक नैतिकताले पनि सरकारलाई गौण र राजनीतिक छवि र इमान्दारितालाई प्रधान विषय ठानेर बाबुराम नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनु उपयुक्त परिस्थिति बनेको थियो । तर, त्यस विशेष अवस्थाका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान पुग्न सकेन ।
द्वन्द्वकालमा माओवादी पक्षले जनसत्ताका नाउँमा गरेका घर–जग्गा, अंशवण्डा र अन्य मुद्दा मामिलाका सबै निर्णयलाई सदर गर्ने मन्त्रीपरिषद् निर्णयदेखि, नागरिकता लगायतका अधिकांश सरकारले गरेका निर्णय प्रचलित नेपालको कानुन अनुसार जायज नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतबाट भएको पैmसलाका कारण उल्दिँदै आएका छन् । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा सरकारको निरिहता सत्तामा पुगेदेखि अल्पविराम कायम छ । ऊ आपूm निर्णयहरु खारेज गर्ने र सर्वोच्च अदालतको काम उसका गलत निर्णयहरु खारेज गर्ने बनेको छ । यदाकदा सरकार र सर्वोच्च अदालत बीच शित युद्ध चलेको पो हो कि । भन्ने शंका व्यापक बढ्दै गएको छ । शान्ति र संविधानका लागि सरकारका प्रारम्भिक चरणका प्रयासहरु सकरात्मक देखिएकै हुन् । तर, अहिलेको परिस्थितिमा सरकार यी दुवै  महत्पूर्ण विषयहरुमा “फुकिढल” बन्दै गएको छ । “मुस्ताङे स्वाङ”  र “हेलो सरकार” को सस्तो लोकप्रियताले सत्ताको बगडोर बलियो नबनेको यथार्थ आम नेपाली जनताका लागि बुझ्न कति पनि गाह्रो छैन ।
समग्रमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले टिक्नैको लागि त टिकेको छ तर, सरकारको उपस्थिति, निर्णय, गतिविधि र मुलुकको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देश र जनतालाई पार लगाउने विषयमा भने बारम्बार चुक्दै मात्र आएको छ । माओवादी सत्ता पक्षीय भूमिका त कमजोर बनेकै छ । माओवादी भित्रकै वैद्य पक्षको भूमिकाले सरकार सत्ता माओवादीका लागि “बाँदरको हातमा नरिवल” मात्र सिद्ध हुँदै गएको छ ।

Posted in: सम्पादकीय