निधिरत्न अधिकारी
नेपालको यो परिवर्तन अन्तिम चरणको संस्करणकालीन काल खण्डलाई नेपाल र नेपालीको लागि अवसरको रुपमा लिन सक्नु पर्छ । यो कुराको बोध सबै भन्दा पहिले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व गणले यसको सही मानेमा इच्छाशक्तिका साथ आत्माबोध गर्न सक्नुपर्छ । यो मानेमा कि नेपालको यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यो कुनै एउटा नेता व्यक्तिको लहडमा बहकिएर भएको उपलब्धी होइन । लाखौँ नेपाली जनताको उर्जा, बलिदान त्याग बाट खारिएर निक्लिएको उर्जाशील टकराव हो हालको वर्तमान नेपाल । नेपालको यो वर्तमान कालखण्डलाई यसभित्र हुँदै गरेका बहस, छलफल, टकरावहरुलाई सहि मानेमा व्यवस्थापन र संस्थागत गर्नको लागि ठूलै चुनौतिको सामना भित्र मात्र समाधान र यसलाई अवसरको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । नेपालको यो संस्करणकाललाई ठीक ढंगले सदुपयोग गर्नु भनेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपाली जनसंविधानको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनु नै हो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियाका अन्तरवस्तुहरु एक आपसका परिपुरक हुन् । तर, पनि म संविधान लेखनका मूल समस्या र समाधानका बाटोमा खेल्नु पर्ने भूमिकाको मूलबाटो तिर डो¥याउन चाहन्छु । सदियौँ देखि गुम्सिएर बसेका नेपाल र नेपालीका समस्या १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट बिस्फोटन भए । यो बिस्फोटनको मूल जड कहाँ थियो ? भन्दा २४० वर्षको एकात्मक जनविरोधी, सामन्ती संस्कार र प्रवृत्ति बोकेको शासन प्रणाली भनेको नै हो भन्ने निष्कर्ष सबै सरोकारवालाहरुले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । जुन प्रणाली गर्दै राजधानी काठमाण्डौ भन्दा बाहिर नेपाल नै हो । जुन प्रणाली गर्दा राजधानी काठमाण्डौ भन्दा बाहिर नेपाल नै होइन भन्ने संस्कार बसिसकेको अवस्था थियो । यो शासन यस्तो प्रणाली, संस्कार र प्रवृत्तिबाट मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास हुने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यसैको जगबाट बिस्फोटक रुपमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली यानिकी “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को आधारबाट अब राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने आधार तयार भयो । हिजोको जनविरोधी शासन प्रणाली र आज मुलुक र नेपाली जनताको यो दुरा अवस्था देख्दा, उक्त आधार भत्किनु पनि भएन, संघीयताको संरचनामा तयार गर्दा हिमा, पहाड, तराई शहर बजार कुना काप्चा हाम्रो भूगोलको रेखाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूणर्् नेपाली नागरिकको सबैखाले अधिकार समानताको हिसाबले प्राप्त गर्ने अनुभूतिका साथ संघीय आधारबाट राज्यको पुनसंरचना हुनु आजको आवश्यकता हो । नेपाली जन संविधानका लेखन प्रक्रियाका अन्तरवस्तुहरु शासकीय स्वरुप न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, सहभागिता मुलक समावेशीकरण आदि कुरा कस्तो हुने ? भनेर विवाद भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्ने काम पनि पभइरहेको छ, हुने क्रममा छ । त्यममा त्यति ठूलो समस्या देखिदैँन । तर संघीय राज्यको मूल समस्याको रुपमा खडा भएको छ । जुन सवाल संघीय राज्य तयार गर्दा जातीयताको आधारबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराले तताउने धुनमा छन् । र तताई रहेका छन् । स्वभाविक हो जसले जातियताको नामबाट राज्य विभाजन गर्ने सवाल अगाडि ल्यायो, एक सय भन्दा माथि जाती विर्षेको जनसमुदायले आफ्नो पहिचना र अधिका सुरक्षित गर्न त्यसो गरेको हुन सक्छ । आज नेपाल र नेपालीको समस्या जातीय रुपमा संघीय राज्य तयार गरेर समाधान कुनै मानेमा पनि हुँदैन । आज विश्वका कुनै पनि मुलुक जातीय नाराले सम्वृद्ध भएको इतिहास छैन् । समाधान भएको छ भने सम्पर्ण जात जाती भाषा, भाषी, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र नागरिक अधिकार समानुपातिक हिसाबले वर्गीय आधारबाट वितरण गर्दा मात्र भएका छन् । नेपालको काठमाण्डौ केन्द्रीकृत अधिकार संघीयताको पुनर्संरचनाबाट विकेन्द्रीत गर्नै पर्छ । तर सिङ्गो जातिका नामम “लिङ्गठीङ्ग” संघीय राज्यको विवादलाई वैज्ञानिक र सृजनशील ढङ्गले टुङ्गो लाउन नसके नेपालमा आत्मीय सहिष्णु भएर बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरु जुन सय भन्दा माथि छन्, तिनीहरुले आ–आफ्ना राज्य खोज्दा सिङ्गो विश्व नक्साको सानो नेपाल कहाँ भेटिएला ? त्यसैले संघीय राज्यको यो अवधारणा सानो भूगोलमा अवस्थित नेपालको लागि अति नै घातक छ । यसले सिङ्गो नेपालको उन्नति होइन । अवनति चै अनिवार्य छ । नेपाल र नेपालको मूल एजेण्डा, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दै आम नेपाली जनताका मौलिक अधिकार र जनजीविका समाधानको सवाल हो । यहाँका मूल समस्या धनी र गरीब बीचको ठूलो खाडल पुर्दै लाने हो । यो खाडल बनाउने भूमिका कसले खेल्यो ? भनेर मूल दुस्मनको पहिचान गर्दै र त्यसलाई परास्त गर्दै सबै एक भएर लाग्ने हो । यहाँ जातीय र क्षेत्रीय रुपमा तेरो–मेरो भन्दै एक आपसमा लडाई गर्ने बेला होइन । यहाँ सबै जातिले सबै जातिलाई, शोषण गरेका छन् । शासकले शोषितलाई शोषण गरेका छन् । सबै जातिका जनता एक आपसमा मिलेर बसेका छन् । नेपालको मूल राजनीतिका संवाहकहरुले यस्ता विभेद फैलाउने नारा नउछाले नेपाली जनताका बीचमा कुनै दुस्मनी छैन । त्यसैे नेपालको संघीय राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणालाई संवोधन गर्दा नेपालका कुनै पनि पार्टीले ऐतिहासिक, भौगालिक, प्राकृतिक स्रोत र साधन, सांस्कृतिक महत्वका दृष्टिले संघीय राज्यको अवधारणा अगाडि ल्याउन सक्नुपर्दछ । जसले गर्दा नेपालमा रहेका सबै जाति, भाषी, लिङ्ग, सम्प्रदाय, दलित, पिछडीएका, अल्पसंख्यकहरुको आज सम्म गुम्सेर रहेका समस्याहरुको सही मानेमा वैज्ञानिक ढङ्गले उनीहरुका अधिकारहरु सुरक्षित रहन् । कुनै पनि जातिगत संघीय राज्यको नाम नभएपछि सबै जाति सबै वर्गका जनताको आत्मसम्मान मिलेको अनुभूति हुनेछ । “हिलोमा पनि बास्नादार कमल फुल्छ” भने जस्तै हामी कुनै पनि कुरामा जडसुत्रवादी बन्नु हुँदैन । उक्त संघीय राज्यको नाम दिन सकिदैँन भने हिजोका पञ्चायति शासकहरले राखेका ५ विकास क्षेत्रहरुलाई राज्यको नाम दिन सक्छौँ । यसले नेपालको भूगोलमा तराई, पहाड, हिमाल समेटेको छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोत र सधान अनि उत्पादित उर्वराभूमि सम्म सबैको भागमा पर्छ । सबै क्षेत्रमा बसोबास सबै जाति भाषा, संस्कृतिका मानिसहरुको छ । संघीय राज्यको अन्तिम मिलन बिन्दु यही ५ विकास क्षेत्रको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नभए पनि यसको समाधान अगाडि उल्लेख गरे अनुसार संघीय राज्यको नामाकरण द्वारा नै यो मूल संविधान लेखनको महत्वपूर्ण एजेण्डा संंघीय राज्यद्वारा राज्यको पुनर्संरचना गर्दै मुलुकलाई एक सुत्रमा बाँधी, राष्ट्रको समग्र सम्बृद्धि उन्नति, प्र्रगति गर्दै अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसैमा नेपाल र समग्र नेपालीको उज्याला दिन आगमनको दिशा निर्देश गर्न सकिन्छ । अनि मात्र हामी नेपालीको जिग हुनेछ ।
नेपालको यो परिवर्तन अन्तिम चरणको संस्करणकालीन काल खण्डलाई नेपाल र नेपालीको लागि अवसरको रुपमा लिन सक्नु पर्छ । यो कुराको बोध सबै भन्दा पहिले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व गणले यसको सही मानेमा इच्छाशक्तिका साथ आत्माबोध गर्न सक्नुपर्छ । यो मानेमा कि नेपालको यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यो कुनै एउटा नेता व्यक्तिको लहडमा बहकिएर भएको उपलब्धी होइन । लाखौँ नेपाली जनताको उर्जा, बलिदान त्याग बाट खारिएर निक्लिएको उर्जाशील टकराव हो हालको वर्तमान नेपाल । नेपालको यो वर्तमान कालखण्डलाई यसभित्र हुँदै गरेका बहस, छलफल, टकरावहरुलाई सहि मानेमा व्यवस्थापन र संस्थागत गर्नको लागि ठूलै चुनौतिको सामना भित्र मात्र समाधान र यसलाई अवसरको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । नेपालको यो संस्करणकाललाई ठीक ढंगले सदुपयोग गर्नु भनेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपाली जनसंविधानको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनु नै हो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियाका अन्तरवस्तुहरु एक आपसका परिपुरक हुन् । तर, पनि म संविधान लेखनका मूल समस्या र समाधानका बाटोमा खेल्नु पर्ने भूमिकाको मूलबाटो तिर डो¥याउन चाहन्छु । सदियौँ देखि गुम्सिएर बसेका नेपाल र नेपालीका समस्या १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट बिस्फोटन भए । यो बिस्फोटनको मूल जड कहाँ थियो ? भन्दा २४० वर्षको एकात्मक जनविरोधी, सामन्ती संस्कार र प्रवृत्ति बोकेको शासन प्रणाली भनेको नै हो भन्ने निष्कर्ष सबै सरोकारवालाहरुले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । जुन प्रणाली गर्दै राजधानी काठमाण्डौ भन्दा बाहिर नेपाल नै हो । जुन प्रणाली गर्दा राजधानी काठमाण्डौ भन्दा बाहिर नेपाल नै होइन भन्ने संस्कार बसिसकेको अवस्था थियो । यो शासन यस्तो प्रणाली, संस्कार र प्रवृत्तिबाट मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास हुने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यसैको जगबाट बिस्फोटक रुपमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली यानिकी “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को आधारबाट अब राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने आधार तयार भयो । हिजोको जनविरोधी शासन प्रणाली र आज मुलुक र नेपाली जनताको यो दुरा अवस्था देख्दा, उक्त आधार भत्किनु पनि भएन, संघीयताको संरचनामा तयार गर्दा हिमा, पहाड, तराई शहर बजार कुना काप्चा हाम्रो भूगोलको रेखाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूणर्् नेपाली नागरिकको सबैखाले अधिकार समानताको हिसाबले प्राप्त गर्ने अनुभूतिका साथ संघीय आधारबाट राज्यको पुनसंरचना हुनु आजको आवश्यकता हो । नेपाली जन संविधानका लेखन प्रक्रियाका अन्तरवस्तुहरु शासकीय स्वरुप न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, सहभागिता मुलक समावेशीकरण आदि कुरा कस्तो हुने ? भनेर विवाद भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्ने काम पनि पभइरहेको छ, हुने क्रममा छ । त्यममा त्यति ठूलो समस्या देखिदैँन । तर संघीय राज्यको मूल समस्याको रुपमा खडा भएको छ । जुन सवाल संघीय राज्य तयार गर्दा जातीयताको आधारबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराले तताउने धुनमा छन् । र तताई रहेका छन् । स्वभाविक हो जसले जातियताको नामबाट राज्य विभाजन गर्ने सवाल अगाडि ल्यायो, एक सय भन्दा माथि जाती विर्षेको जनसमुदायले आफ्नो पहिचना र अधिका सुरक्षित गर्न त्यसो गरेको हुन सक्छ । आज नेपाल र नेपालीको समस्या जातीय रुपमा संघीय राज्य तयार गरेर समाधान कुनै मानेमा पनि हुँदैन । आज विश्वका कुनै पनि मुलुक जातीय नाराले सम्वृद्ध भएको इतिहास छैन् । समाधान भएको छ भने सम्पर्ण जात जाती भाषा, भाषी, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र नागरिक अधिकार समानुपातिक हिसाबले वर्गीय आधारबाट वितरण गर्दा मात्र भएका छन् । नेपालको काठमाण्डौ केन्द्रीकृत अधिकार संघीयताको पुनर्संरचनाबाट विकेन्द्रीत गर्नै पर्छ । तर सिङ्गो जातिका नामम “लिङ्गठीङ्ग” संघीय राज्यको विवादलाई वैज्ञानिक र सृजनशील ढङ्गले टुङ्गो लाउन नसके नेपालमा आत्मीय सहिष्णु भएर बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरु जुन सय भन्दा माथि छन्, तिनीहरुले आ–आफ्ना राज्य खोज्दा सिङ्गो विश्व नक्साको सानो नेपाल कहाँ भेटिएला ? त्यसैले संघीय राज्यको यो अवधारणा सानो भूगोलमा अवस्थित नेपालको लागि अति नै घातक छ । यसले सिङ्गो नेपालको उन्नति होइन । अवनति चै अनिवार्य छ । नेपाल र नेपालको मूल एजेण्डा, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दै आम नेपाली जनताका मौलिक अधिकार र जनजीविका समाधानको सवाल हो । यहाँका मूल समस्या धनी र गरीब बीचको ठूलो खाडल पुर्दै लाने हो । यो खाडल बनाउने भूमिका कसले खेल्यो ? भनेर मूल दुस्मनको पहिचान गर्दै र त्यसलाई परास्त गर्दै सबै एक भएर लाग्ने हो । यहाँ जातीय र क्षेत्रीय रुपमा तेरो–मेरो भन्दै एक आपसमा लडाई गर्ने बेला होइन । यहाँ सबै जातिले सबै जातिलाई, शोषण गरेका छन् । शासकले शोषितलाई शोषण गरेका छन् । सबै जातिका जनता एक आपसमा मिलेर बसेका छन् । नेपालको मूल राजनीतिका संवाहकहरुले यस्ता विभेद फैलाउने नारा नउछाले नेपाली जनताका बीचमा कुनै दुस्मनी छैन । त्यसैे नेपालको संघीय राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणालाई संवोधन गर्दा नेपालका कुनै पनि पार्टीले ऐतिहासिक, भौगालिक, प्राकृतिक स्रोत र साधन, सांस्कृतिक महत्वका दृष्टिले संघीय राज्यको अवधारणा अगाडि ल्याउन सक्नुपर्दछ । जसले गर्दा नेपालमा रहेका सबै जाति, भाषी, लिङ्ग, सम्प्रदाय, दलित, पिछडीएका, अल्पसंख्यकहरुको आज सम्म गुम्सेर रहेका समस्याहरुको सही मानेमा वैज्ञानिक ढङ्गले उनीहरुका अधिकारहरु सुरक्षित रहन् । कुनै पनि जातिगत संघीय राज्यको नाम नभएपछि सबै जाति सबै वर्गका जनताको आत्मसम्मान मिलेको अनुभूति हुनेछ । “हिलोमा पनि बास्नादार कमल फुल्छ” भने जस्तै हामी कुनै पनि कुरामा जडसुत्रवादी बन्नु हुँदैन । उक्त संघीय राज्यको नाम दिन सकिदैँन भने हिजोका पञ्चायति शासकहरले राखेका ५ विकास क्षेत्रहरुलाई राज्यको नाम दिन सक्छौँ । यसले नेपालको भूगोलमा तराई, पहाड, हिमाल समेटेको छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोत र सधान अनि उत्पादित उर्वराभूमि सम्म सबैको भागमा पर्छ । सबै क्षेत्रमा बसोबास सबै जाति भाषा, संस्कृतिका मानिसहरुको छ । संघीय राज्यको अन्तिम मिलन बिन्दु यही ५ विकास क्षेत्रको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नभए पनि यसको समाधान अगाडि उल्लेख गरे अनुसार संघीय राज्यको नामाकरण द्वारा नै यो मूल संविधान लेखनको महत्वपूर्ण एजेण्डा संंघीय राज्यद्वारा राज्यको पुनर्संरचना गर्दै मुलुकलाई एक सुत्रमा बाँधी, राष्ट्रको समग्र सम्बृद्धि उन्नति, प्र्रगति गर्दै अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसैमा नेपाल र समग्र नेपालीको उज्याला दिन आगमनको दिशा निर्देश गर्न सकिन्छ । अनि मात्र हामी नेपालीको जिग हुनेछ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment