काठमाडौं/ विशेष अदालतले सुडान घोटालामा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकत्रयलाई दोषी ठहर गर्दै २ र २ वर्ष कैद र करौडौं जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष गोरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकत्रय र ठेकेदारद्वयलाई दोषी ठहर गरेको छ । अन्य ३१ जनालाई भने सफाई दिएको छ । विशेष अदालतले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख ८ हजार र हेम गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख ७० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष गोरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकत्रय र ठेकेदारद्वयलाई दोषी ठहर गरेको छ । अन्य ३१ जनालाई भने सफाई दिएको छ । विशेष अदालतले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख ८ हजार र हेम गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख ७० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ´लनाथ खनालका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २÷२ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले ठेकेदारको गलत र अनियमित कामका लागि पूर्वधार तयार गरी ठेक्का दिएको र ठॆकेदारलाई भुक्तानी सजिलोसँग दिलाएर उनीहरुलाई फाइदा पुर् याएको सरकार प्रहरी र कोषलाई हानी पुर् याएको र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइजत गराएको अदालतको ठहर छ ।
यस्तै गुरुङ र चन्दले ठेकेदारले गुणस्तरको सामान नबु´ाएकामा छानबिन गरी कानुनी कारवाही गर्ने जिम्मेबारी पूरा नगरेको र ठेकेदारको माग बमोजिम भुक्तानी दिने निर्णय सदर गरेको फैसलामा उल्लेख छ । राणाकै पालामा ठेक्का सम्बन्धी सम्´ाैता भई १७ करोड रकम भुक्तानी भएको थियो भने त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक भएका गुरुङ र चन्दले अनियमिताबारे छानबिन गर्नुको सट्टा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएका थिए ।
यस्तै बेलायती ठेकेदार माइकल राइडरलाई २८ करोड ४० लाख १६ हजार बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना र २ बर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ भने उनको नेपाली एजेन्ट ठेकेदार शम्भु भारतीलाई १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना र १ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । राइडरले तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाली प्रतिनिधि भारतीसँग मिलेर बदनियतपूर्वक अनियमितता गरेको पाइएको अदालतको ठहर छ । यस्तै भारतीले राइडर र आफूलाई फाइदा हुने देखेपछि नेपाल सरकार प्रहरी र प्रहरी कल्याणकारी कोषलाई बदनियत चिताई हानी नोक्सानी पुर् याएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सुडानको डार्फरमा शान्ति सेनामा खटिएका प्रहरीका लागि खरिद गरिएको एपीसी लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ २० पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २४ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment