राज्य पुनसर्ंरचना बारेका भ्रमहरु - पहिलो लेख

श्याम श्रेष्ठ
राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई महिनाको कडा मिहीनेत लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बेकामको तुल्याइदिएका छन् । मुख्य भूल यो आयोगको गठनविधि र गठनको समयको छनोटमा नै भइसकेको थियो ।
भाÈाविद् भूगोलविद् संघीय अर्थशास्त्रविद तथा संघीय राजनीतिविद् जनसंख्या विद् समाजशास्त्री जस्ता िवÈयका विज्ञहरु राखेर बनाउनु पर्नेमा भागबण्डाबाट पार्टी कार्यकर्ता भर्तीको शैलीमा आयोग गठन भएपछि आयोगबाट आउने प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य हुन सम्भव नै थिएन । दलहरुको ध्रुवीकरण्ँ र कचिङ्गलको छाया त्यहाँ पर्नु अवश्यम्भावी थियो । आयोगलाई दिइएको राज्य पुनःसंरचनाको गम्भीर िवÈय र दुई महिने समयसीमामा पनि तालमेल थिएन । दलहरुले साढे तीन वÈ्र लगाएर राज्य पुनःसंरचनाका जुन विवाद टुङ्गो लगाउन सकेका थिएनन् ती गम्भीर विवादका िवÈयलाई यो आयोगले साढे दुई महिनामा टुङ्गो लाउन सम्भव नै थिएन । यस्तो असम्भव जिम्मेवारी किन दिइयो लिनेहरुले किन लिए यस्तो आयोगमा विद्वान मित्रहरु जानु उचित कुरो थिएन । गएपछि पनि िवÈयगत समितिले सर्वसम्मतिले टुङ्गो गरिसकेका िवÈयमा त्यसलाई उल्ट्याउने गरी प्रवेश गर्नु सही कुरो थिएन ।
राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन नै गर्नुपर्ने भए संविधानसभाका राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी िवÈयगत समितिले आÏनो प्रतिवेदन कोर्न थाल्नुअघि विभिन्न िवÈयका िवÈय विज्ञहरु राखेर अन्तरिम मन्त्री पिरÈद् कालमा नै गठन गरिनु पथ्र्यो । यसले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी मस्यौदा निर्माण्ँलाई धेरै सहज र गहन बनाउन मद्दत गथ्र्यो । परन्तु संविधानसभाले आÏनो काम थालिसकेपछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वको समयमा गण्ँेशमान गुरुङको अध्यÔतामा दुई सदस्यीय राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाइयो जसलाई त्यसपछिको एमाले नेतृत्व सरकारले न त शपथ नै गरायो न पूण्र्ँ आकार नै दियो न यो भङ्ग गरेर अर्को आयोग नै बनायो । बेला छउाजेल कसैलाई पनि यो आयोगको आवश्यकता नै भएन । परन्तु िवÈयगत समितिले आÏनो प्रतिवेदन निकै ठूलो मिहीनेत लगाएर बनाइसकेपछि नेपालमा राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाइयो जुन बेलामा यसको गठनको कुनै आवश्यकता नै थिएन । यो त सुत्केरी हुन नसकेर प्रसव पीडा चर्को भएको बेलामा कुनै गर्भवतीलाई अस्पतालमा नलगेर बच्चा जन्मिसकेपछि पुर् याए जस्तो कुरो भयो ।
यो आयोग राजनीतिक दलहरुले जानीबु´ी विस्तृत शान्ति सम्´ाैता बमोजिम एक थान राज्य पुनःसंरचना आयोग नेपालमा पनि कुनै बेला गठन भएको थियो भनेर ´ारा टार्नका लागि मात्र गठन गरेको अहिले आएर प्रष्ट भएको छ । यस्तो भान हुन्छ- दलहरुको स्वार्थी र गैरजिम्मेवार प्रपाचमा आयोगमा लगिएका विद्वान मित्रहरु व्यर्थमा फसे उनीहरुलाई अनाहकमा फसाइयो । जुन विधिबाट जुन समयमा आयोगको गठन भयो त्यसको परिण्ँति स्वभावतः यस्तै हुन्छ । आयोगले रातदिन लगाएर एउटा रिपोर्ट पेस गर् यो तर त्यसको अभिभावकत्व लिन वा त्यसले दिएका सु´ाव ग्रहण्ँ गर्न कुनै दल तयार देखिँदैन ।
आखिर यो आयोग त सु´ाव आयोग मात्र हो । यसको रिपोर्टमा दलहरुले यति धेरै सार्वजनिक गलफत्ती गालीगलौज र भ्ँ्रमको खेती गर्नुपर्ने नै थिएन । यसका दुवैथरि सु´ावहरुलाई समग्र संविधानसभाले र विशेÈतः राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले तथा संवैधानिक समितिले आÏनो बहुमूल्य सम्पत्ति बनाएर त्यसका राम्रा र कामलाग्दा कुराहरु ग्रहण्ँ गर्ने र ठीक नलागेका कुराहरु नलिने गरे भइहाल्छ । अहिले पनि गर्नुपर्ने त्यही हो । नेपालका दलहरुले आफूले गरेका कामको परिणुमप्रति जिम्मेवार हुन र काम गर्नेहरुप्रति कृतज्ञ हुन कहिले सिक्ने होलान्
यतिखेर राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा थरिथरिका भ्ँ्रम बजारमा व्याप्त छन् । अहिले िवÈयगत समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण्ँ गर्न लाग्दैछ । एक थरि मानिस पहिचान भन्यो कि जातीय प्रदेश बनाउने भयो भनेर बुझ्ने बु´ाउने र भ्ँ्रम फिजाउने गरिरहेछन् । यो सर्वथा गलत कुरो हो । पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउने भनेको एकल जातीय राज्य बनाउने कुरो होइन । यो अहिलेसम्म कायम भइरहेको एक जाति भाÈा र संस्कृतिको विशेÈाधिकार र हालीमुहाली अन्त गरेर हरेक जाति÷जनजातिको भाÈा धर्म संस्कृतिलाई समतामूलक र समावेशी ढङ्गले मान्यता दिने कुरो मात्र हो । यो राज्यका हरेक अङ्ग र तहलाई नेपालको बहुभािÈक बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक स्थिति अनुसार जनसङ्ख्याको संरचनाअनुसार समावेशी बनाउने कुरो मात्र हो । यो आजसम्म केन्द्रमा मात्र थुपि्रएको सत्ता र स्रोतलाई प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म बाँडेर स्वशासन सा´ेदारी शासन र स्वायत्ततामार्फत पाखा परेका र आÏनै अलग पहिचान रहेका हरेक समुदायलाई उनीहरुको सघन बसोबास र ऐतिहासिक निरन्तरता भएका भू-Ôेत्रमा प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक स्रोतमाथिको अधिकार सहित आÏनो शासन आफै गर्ने ठाउँमा पुर् याउने कुरो मात्र हो ।
नेपालको विशेÈता के छ भने ६१ जिल्लामा कुनै पनि जाति÷जनजातिको बहुमत छैन केवल १४ वटा जिल्लामा मात्र कुनै एउटा जात वा जनजातिको बहुमत छ । यही कारण्ँले कुनै पनि प्रदेश जसरी बनाए पनि एकल जातीय र एकल भािÈक बन्ने स्थिति छैन । हरेक प्रदेश बहुजातीय र बहुभािÈक नै बन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा नेवाः प्रदेश बनाए पनि त्यसमा पहिलो स्थानमा मात्र र ३५÷३६ प्रतिशत मात्र नेवार हुन्छन् बाँकी अत्यधिक बहुमत त बाहुन Ôेत्री तामाङ र अरु नै हुन्छन् । यस्तै स्थिति Ôेत्री बाहुल्य तामाङ बाहुल्य गुरुङ बाहुल्य मगर बाहुल्य थारु बाहुल्य मैथिल वा भोजपुरी बाहुल्य मुस्लिमबाहुल्य वा राई लिम्बु बाहुल्य Ôेत्रमा पनि बन्छ । त्यसैले सबै जात जाति र जनजाति हरेक प्रदेशमा मिलेर बस्नुको विकल्प नै छैन । कसैले चाहे पनि एकल जातीय राज्य कदापि बन्दैन बन्छ भनेर डराउनै पर्दैन । संघीयताप्रति वितृष्णु र घृणु फैलाउने उद्देश्यले मात्र एकलजातीय प्रदेश बन्ने हल्ला चलाइएको छ ।
अर्को भ्ँ्रम प्रदेशको सङ्ख्या र नामका बारेमा चलाइएको छ । कोही ६ वटा मात्र प्रदेश हुनपर्छ भनीरहेछन् कोही दशवटा र कोही चौधवटा । कोही जातीय पहिचान जनाउने नाम राख्नुपर्छ भनिरहेछन् भने कोही नदी नाला र पहाडको नाममा नाम राख्नु पर्छ भनिरहेका छन् ।
मेरो ठम्याइमा प्रदेशको सङख्या सकेसम्म थोरै हुनु राम्रो हुन्छ तर सङ्ख्या महŒवपूण्र्ँ कुरो होइन । स्वीटजरल्याण्ड नेपाल भन्दा आधै सानो छ । त्यहाँ २६ वटा प्रदेश अर्थात् क्याण्टोनअन्तर्गत पनि तीव्र विकास सम्भव भएको छ । नेपालमा चौधवटा अाचल बनाएर पनि विकास तीव्र हुन सकेन । भारतमा नौवटा प्रदेशबाट संघीयता शुरु भएको थियो । अहिले त्यो २६ वटा पुगेको छ । अमेरिकामा १३ राज्यबाट संघीयता प्रारम्भ भएको थियो । अहिले त्यो ५१ पुगेको छ । तसर्थ प्रदेश जतिवटा भए पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन त्यो पछि बढाउँदै लान सकिन्छ तर महŒवपूण्र्ँ कुरो स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको सूची हो । अधिकार केन्द्रबाट एकाइहरुमा ल्याउने कुरो हो । राज्यमा पाखा परेका सबै समुदायको पहुँच समतामूलक र समानुपातिक बनाउने कुरो हो ।
नामका सम्बन्धमा पनि बेस नाम सबैले स्वीकार्नसक्ने खालको नदी नाला वा पहाड पर्वतको हुनसक्छ तर पहिचानसित जोडिएको नाम पनि विश्वमा बाक्लै प्रचलनमा छन् । उदाहरण्ँका लागि भारतको पाजाव राज्यको नाम पाजावी भाÈाबाट पश्चिम बङ्गाल नाम बङ्गाली भाÈाबाट तमिलनाडु तमिल भाÈाबाट असाम नाम असामी भाÈाबाट राखिएका नाम हुन् । ती राज्यमा अरु पनि भाÈाभाÈी बसोबास गर्छन् तर बाहुल्यका आधारमा राखिएका यी नामबाट भारतीय संघीयतामा कुनै फरक पारेको छैन ।
त्यसैले नाम जे भए पनि सङ्ख्या जतिवटा भए पनि त्यसले खास फरक पार्दैन तर संघीयताले नेपालमा चारवटा मुख्य फरक ल्याउनसक्नुपर्छ जसलाई यसरी केलाउन सकिन्छ ।
पहिलो- राज्यमा खस आर्य अर्थात् बाहुन Ôेत्री ठकुरीको मात्र एकछत्र हालीमुहाली भएको ठाउँमा दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम र अन्य अल्पसङ्ख्यकको पनि हालीमुहाली कायम हुने गरी राज्यको हरेक अङ्ग र तहलाई समतामूलक र समावेशी बनाउने ।
दोस्रो- केन्द्रमा मात्र अहिलेसम्म थुपि्ररहेको सत्ता र अधिकारलाई स्रोत र साधनलाई विकेन्द्रीकरण्ँ गरेर अर्थात् बाँडेर प्रदेश र गाविस नगरपालिकासम्म पुर् याउने । परराष्ट्र रÔा अर्थनीति मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठूलठूला विकास आयोजनाहरु साचालन गर्ने जस्ता केही निश्चित अधिकार मात्र केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सबैभन्दा ज्यादा अधिकार र स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनु पर्छ । ताकि जनताले राज्य र स्रोत साधन खोज्न केन्द्रमा धाउनुपर्ने स्थिति समाप्त होस् । जनताले हातले भेट्टाउने ठाउँमा राज्य र स्रोत साधन उपलब्ध होस् ।
तेस्रो- नेपाली भाÈा मात्र कामकाजको भाÈा भइरहेको ठाउँमा नेपाली भाÈालाई माध्यम भाÈा मात्र बनाएर सबैका मातृभाÈालाई कामकाजको भाÈा बनाउने । हिन्दू धर्म र खस संस्कृति मात्र नेपालको आधिकारिक धर्म र संस्कृति भइरहेको ठाउँमा राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई बरोबरको व्यवहार गर्ने । सबैको पहिचानलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने ।
चार- कतै विकासै विकास कतै यसतर्फ ध्यानै नपुगेको शहर र गाउँ विकट र दुर्गम पहाड तराई र हिमाल सबै Ôेत्रमा सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास शुरु गर्ने ।
यी कुरा गर्न सकियो भने संघीयताले जनताको जीवनमा ठूलो फरक ल्याउनेछ । राज्यमा पाखा परेका सबै समुदायको समेत पहुँच प्रतिनिधित्व अपनत्व र स्वामित्व हुन थाल्नेछ र परिणुमस्वरुप राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत र प्रबल हुन थाल्नेछ । आर्थिक विकास तलबाट शुरु हुनेछ । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ ।

Posted in: