युवराज कार्की नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत भइसकेका कार्की झापा महारानीझोडाका स्थायी बासिन्दा हुन् । एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कार्की संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग बाटैमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
संविधान लेखन कार्य कहाँ पुगेको छ अहिले ?
संविधान सभाले जनअपेक्षा अनुसार तोकिएकै समयमा काम पूरा गर्न त सकेन तैपनि पछिल्लो पटक भएको ७ बुँदे सहमति पछि संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयहरु क्रमशः समाधान हुँदै आएका छन् । संविधान लेखन र शान्ति प्रकि्रया सँगसँगै गाँसिएका विषय हुन् । यी दुई विषयलाई एकैसाथ बढाउँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी प्राय सबै सहमत छौँ । र त्यसै अनुरुप काम अगाडि बढिरहेकै पनि छ । तर विवाद समाधान उपसमिति मार्पुत सहमति कायम गर्ने भनिएका कतिपय जटिल विषयहरु थिए ति विषयमा अझै पनि टुङ्गो लाग्न सकिरहको छैन । यो माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा नै हो । संविधान निर्माण प्रकि्रयामा भएका सहमतिहरु उसका आन्तरिक विवादकै कारण उल्टिँदै छन् ।
सहमतिहरु उल्टिएको कुरा गर्नुभयो यहाँले पार्टी नेतृत्वले गरेका सहमति उल्टिएकै हुन् कि माओवादीका कोही अरु नेताहरुले फरक विचार राखेका मात्रै हुन् के जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
सहमति उल्टिएका भन्नाले माओवादीले औपचारिक रुपमा ती कुरा त गरेको छैन र जिम्मेवार नेतृत्वले त्यसो गर्न पनि मिल्दैन । तर कतिपय माओवादी नेताहरु नै सहमति भइसकेका विषयहरुमा पनि फरक धारणा राख्नुहुन्छ भने कतिपय जटिल विषयहरुमा विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा मूल नेतृत्व अनुपस्थित भइदिने र अरुले हामी सहमत छैनौँ भनेपछि समस्या आउने गरेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु संवैधानिक समितिका बैठकहरुमा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अनुपस्थितिले समाधान निस्कँदैन । बैठकहरुमा उपस्थिति जनाउने र सहमतिका बाटामा अग्रसर हुने बानी बसाल्न जरुरी छ ।
राज्य पुनसर्ंरचनाको विषयले बहस चर्किरहेको बेला समग्र पूर्वााचल १ प्रदेशको अवधारणा पूर्वााचलका सभासद्हरुले ल्याएका छन् भन्ने सुनियो नि के हो ?
वास्तवमा केही समय अघि काठमाण्डौमा नै झापाका सहित पूर्वााचलका विभिन्न जिल्लाका हामी दुई दर्जन सभासद्हरुले अनौपचारिक रुपमा एउटा छलफल गर् यौँ । कि समग्र पूर्वााचल एक प्रदेशको अभियान अब साचालन गर्ने तयारीमा छौँ । राज्य पुनस्रंरचनाको बहसमा यो अवधारणा आउन अलिकति त ढिलो भएको छ नि तथापि यसलाई घनिभूत रुपमा अगाडि बढाउन अझै पनि सकिन्छ । हामी सबै पार्टीका सभासद्हरु बीचमा यो विषयमा छलफल जारी छ । छिट्टै हामी एउटा औपचारिक निर्णय पछि छुट्टै समिति नै बनाएर छलफल चलाउछौँ । यो अभियान गाउँ तहसम्म पुर् याउने हाम्रो लक्ष्य छ । जातीय संघीयता विश्वमा नै समस्याको विषय भइरहेको पाउँछौ । यहाँ १ सय १ राज्यमा टुकि्रने सम्भावना बढ्यो । इमान्दार पूर्वक भन्नै पर्छ हामी कम्युनिष्टहरु ूमानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुने छूभन्ने नारा लिएर हिँडेका हौँ । हामीले नै जातीयताको कुरा गरेर हुँदैन । जातीयताको बाढी माओवादीले ल्यायो । ूरगत बगाऊ राज्य पाइन्छू भनिदियो त्यसले देशमा ठूलो रक्तपात पनि भयो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौँ । त्यसले एउटा राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो त्यो राम्रो पक्ष हो तर जातीय सद्भावमा असर पार् यो । आउँदा दिनमा यो जातीयताको मुद्दामा हामी अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ । भौगोलिक बनावट प्राकृतिक सम्पदा जनसंख्या आदि विविध कारणले समग्र पूर्वााचल एक प्रदेशको अवधारणा उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो ।
एमाले भित्रको आन्तरिक एकता अब बलियो भएको हो ?
नेकपा एमालेसँग एउटा गौरवशाली इतिहास छ । यस भित्र धेरै राम्रा कुरा थिए र छन् पनि । २००६ सालदेखिको पुरानो ूलेगासीू गाँसिएको छ । देशव्यापी कार्यकर्ताहरुको संगठनको साजाल पनि छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि एमालेमा ठूलो कमजोरी भनेको नेताहरुका बीचमा न्युनतम सहमति समझदारी र हार्दिकता नहुँदा वैचारिक सैद्धान्तिक रुपमा फरक नभए पनि जुँगाको लडाइले आम एमालेका कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरुलाई चिन्तित बनायो । पार्टी नेतृत्व भनेको व्यवस्थापन कुरा हो । त्यसभित्र भनेको न्युनतम समझदारी आवश्यक छ । नेतृत्वबाटै त्यसको महसुस भयो र यसलाई जनसमुदायसम्म नै पुर् याउँ भनेर आन्तरिक एकताको अवधारणा आयो । यसले राम्रै खालको सकरात्मक प्रभाव पारेको छ । एमालेले थालनी गरेको यो आन्तरिक एकता अभियान राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मार्गदर्शक बनेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी पनि आफ्नो आन्तरिक अभियानमा जुटेका छन् । यो राम्रो कुरा पनि हो । पार्टीहरु नै व्यवस्थित भएन भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ ।
प्रस्तुति ः विष्णु पौडेल
संविधान लेखन कार्य कहाँ पुगेको छ अहिले ?
संविधान सभाले जनअपेक्षा अनुसार तोकिएकै समयमा काम पूरा गर्न त सकेन तैपनि पछिल्लो पटक भएको ७ बुँदे सहमति पछि संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयहरु क्रमशः समाधान हुँदै आएका छन् । संविधान लेखन र शान्ति प्रकि्रया सँगसँगै गाँसिएका विषय हुन् । यी दुई विषयलाई एकैसाथ बढाउँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी प्राय सबै सहमत छौँ । र त्यसै अनुरुप काम अगाडि बढिरहेकै पनि छ । तर विवाद समाधान उपसमिति मार्पुत सहमति कायम गर्ने भनिएका कतिपय जटिल विषयहरु थिए ति विषयमा अझै पनि टुङ्गो लाग्न सकिरहको छैन । यो माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा नै हो । संविधान निर्माण प्रकि्रयामा भएका सहमतिहरु उसका आन्तरिक विवादकै कारण उल्टिँदै छन् ।
सहमतिहरु उल्टिएको कुरा गर्नुभयो यहाँले पार्टी नेतृत्वले गरेका सहमति उल्टिएकै हुन् कि माओवादीका कोही अरु नेताहरुले फरक विचार राखेका मात्रै हुन् के जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
सहमति उल्टिएका भन्नाले माओवादीले औपचारिक रुपमा ती कुरा त गरेको छैन र जिम्मेवार नेतृत्वले त्यसो गर्न पनि मिल्दैन । तर कतिपय माओवादी नेताहरु नै सहमति भइसकेका विषयहरुमा पनि फरक धारणा राख्नुहुन्छ भने कतिपय जटिल विषयहरुमा विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा मूल नेतृत्व अनुपस्थित भइदिने र अरुले हामी सहमत छैनौँ भनेपछि समस्या आउने गरेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु संवैधानिक समितिका बैठकहरुमा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अनुपस्थितिले समाधान निस्कँदैन । बैठकहरुमा उपस्थिति जनाउने र सहमतिका बाटामा अग्रसर हुने बानी बसाल्न जरुरी छ ।
राज्य पुनसर्ंरचनाको विषयले बहस चर्किरहेको बेला समग्र पूर्वााचल १ प्रदेशको अवधारणा पूर्वााचलका सभासद्हरुले ल्याएका छन् भन्ने सुनियो नि के हो ?
वास्तवमा केही समय अघि काठमाण्डौमा नै झापाका सहित पूर्वााचलका विभिन्न जिल्लाका हामी दुई दर्जन सभासद्हरुले अनौपचारिक रुपमा एउटा छलफल गर् यौँ । कि समग्र पूर्वााचल एक प्रदेशको अभियान अब साचालन गर्ने तयारीमा छौँ । राज्य पुनस्रंरचनाको बहसमा यो अवधारणा आउन अलिकति त ढिलो भएको छ नि तथापि यसलाई घनिभूत रुपमा अगाडि बढाउन अझै पनि सकिन्छ । हामी सबै पार्टीका सभासद्हरु बीचमा यो विषयमा छलफल जारी छ । छिट्टै हामी एउटा औपचारिक निर्णय पछि छुट्टै समिति नै बनाएर छलफल चलाउछौँ । यो अभियान गाउँ तहसम्म पुर् याउने हाम्रो लक्ष्य छ । जातीय संघीयता विश्वमा नै समस्याको विषय भइरहेको पाउँछौ । यहाँ १ सय १ राज्यमा टुकि्रने सम्भावना बढ्यो । इमान्दार पूर्वक भन्नै पर्छ हामी कम्युनिष्टहरु ूमानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुने छूभन्ने नारा लिएर हिँडेका हौँ । हामीले नै जातीयताको कुरा गरेर हुँदैन । जातीयताको बाढी माओवादीले ल्यायो । ूरगत बगाऊ राज्य पाइन्छू भनिदियो त्यसले देशमा ठूलो रक्तपात पनि भयो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौँ । त्यसले एउटा राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो त्यो राम्रो पक्ष हो तर जातीय सद्भावमा असर पार् यो । आउँदा दिनमा यो जातीयताको मुद्दामा हामी अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ । भौगोलिक बनावट प्राकृतिक सम्पदा जनसंख्या आदि विविध कारणले समग्र पूर्वााचल एक प्रदेशको अवधारणा उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो ।
एमाले भित्रको आन्तरिक एकता अब बलियो भएको हो ?
नेकपा एमालेसँग एउटा गौरवशाली इतिहास छ । यस भित्र धेरै राम्रा कुरा थिए र छन् पनि । २००६ सालदेखिको पुरानो ूलेगासीू गाँसिएको छ । देशव्यापी कार्यकर्ताहरुको संगठनको साजाल पनि छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि एमालेमा ठूलो कमजोरी भनेको नेताहरुका बीचमा न्युनतम सहमति समझदारी र हार्दिकता नहुँदा वैचारिक सैद्धान्तिक रुपमा फरक नभए पनि जुँगाको लडाइले आम एमालेका कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरुलाई चिन्तित बनायो । पार्टी नेतृत्व भनेको व्यवस्थापन कुरा हो । त्यसभित्र भनेको न्युनतम समझदारी आवश्यक छ । नेतृत्वबाटै त्यसको महसुस भयो र यसलाई जनसमुदायसम्म नै पुर् याउँ भनेर आन्तरिक एकताको अवधारणा आयो । यसले राम्रै खालको सकरात्मक प्रभाव पारेको छ । एमालेले थालनी गरेको यो आन्तरिक एकता अभियान राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मार्गदर्शक बनेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी पनि आफ्नो आन्तरिक अभियानमा जुटेका छन् । यो राम्रो कुरा पनि हो । पार्टीहरु नै व्यवस्थित भएन भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ ।
प्रस्तुति ः विष्णु पौडेल
0 प्रतिकृया:
Post a Comment