कानुनी सवुत भित्र नेपालको भ्रष्टाचार अटाउन सक्दैन – दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
प्रचलित नेपालको कानुनले सदियौँ देखि लागेको भ्रष्टाचारको जालो कदापी पनि बडार्न सक्दैन । नेपालमा रहेको सर्वोच्च न्यायलयको भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने सुत्र नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार मूल रुपमा उसको सवुत नजरमा भ्रष्टाचारी लाटो हुन्छ ? सदियौँ देखि भ्रष्टाचार गरेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पु¥याउने भ्रष्टाचारीहरुले परिवर्तित यो अवस्थामा एकदिन हाम्रो पोल अवश्य खुल्छ भनेर भ्रष्टाचार गरेको त्यो कालो धन सवुत प्रमाण पुग्ने हिसाबले राखेको हुन्छ र ? उ त भ्रष्टाचार गर्दा–गर्दा पोख्त ट्रेनिङ प्राप्त हुन्छ । त्यसैले बिरालोले आका लुकाएर जसरी त्यो कालो धन, आफ्ना वरिपरिका आफन्त नभए गोरु बेचेको साइनो जोडेर अकुत सम्पत्ति अनेक नाममा थन्क्याएको हुन्छ । होइन भने इतिहास तिर फर्कौँ त ! पञ्चायति तानाशाही सामन्तवादी व्यवस्थामा त्यसका भरौटे र त्यसको नायक राजाले देश नलुटेको भए त्यो व्यवस्था फ्याँकिन्थ्यो ? देश लुट्नु भनेको भ्रष्टाचार होइन ? २०४६ सालको परिवर्तनको मूल नारा तिनै महापञ्चहरु सामन्तवादको नाइके राजाले कुम्ल्याएको, भ्रष्टाचार गरेको अकुत सम्पत्ति जनता र देशका नाममा फिर्ता गर्ने भनेको थियो, कारवाही गर्ने भनेको थियो । तपाइले जाने, बुझे सम्मका नाम थाहा भएका प्रजातन्त्रवादी समाजवादी र साम्यवादीहरुको रातो डायरीमा टिपिएका नाम माथि कहिले, कुन निकायमा, कुन मिति र समयमा भ्रष्टाचारको महाअभियोगको कार्वाही अगाडि बढ्यो ? तपाई हामीलाई प्रष्ट थाहा छ । कुनै कार्वाही भएन । त्यसपछि १० वर्षे महान जनयुद्ध भयो, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ आयो किन ? १५ वर्षमा नेपाल स्वीट्जरल्याण्ड भएर हो ? होइन सामन्तवादका जति नाइकेहरु थिए त्यसमाथि हजारौँ भ्रष्टाचारी, समाजवादी, साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी साधु बिरालाहरु थपिएर मुलुक संसारको सबैभन गरीब, कङ्गाल बन्यो । त्यसैले २०६२÷०६३ आयो यो सत्य हो, यथार्थ हो । आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छौँ । सामन्तवादको नाइके वृक्ष ढले पनि त्यसका जराहरु मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएका छन् । सर्वोच्च न्यायलयको संरचना त्यही हो । यो यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा निकै भ्रष्टाचारीहरुको नाम कार्वाहीको लागि अगाडि आएका छन् । झ्वाट्ट हेर्दा अवत केही हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । तर नेपालको प्रचलित न्यायालयको संरचना हिजोकै अवस्थामा मौजुद छ । भलै छ, हिजोका भ्रष्टाचारीको प्रमाण भेटे पनि कार्वाही भएन । मिलेर बाँडी चुँडी खाने सम्झौता भयो । तर अहिले निक्लँदै गरेका भ्रष्टाचारीहरुको कम्तिमा पनि सवुत प्रमाण भेटिए कार्वाही हुन्छ कि भनेर आशा गर्ने थोरै ठाउँ छ । किन भने अहिले मुलुक अग्रगमनको लागि द्रुत गतिले गतिले लागेको देखिन्छ । तर नेपालको न्यायालय, आम पुनर्संरचना नगरी यही सावित प्रचलित कानुनी संरचना भित्र रहेर “नेपालको कानुन भगवान जानुन्”को हिसाबले नेपालका यी महाभ्रष्टाचारी देखि लिएर उपभ्रष्टाचारी सम्मको जालो सदाका लागि बडार्ने र जन मानसको विश्वास जित्न कुनै मानेमा पनि सकिँदैन ।
यसको लागि नेपालको हाल रहेको कानुनी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरी देश र जनताप्रति बफादार भएर उचित न्याय दिन सक्ने नेपाली जनताको अंकुसमा रहने गरी कसैको बहकावमा नलागि स्वतन्त्र रुपले “दूधको दूध, पानीको पानी”, “कालोलाई कालो, गोरोलाई गोरो” भन्न सक्ने न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा पुनःसंरचना गरी न्यायपालिका पुनर्गठन गर्नु पर्छ । नेपालमा माथि देखि तल सम्म भ्रष्टाचारको जालो फिजारिएको छ । लगभग ३० वर्ष देखि प्रजातन्त्रका नाममा भएको ब्रह्मलुट र २४० वर्ष सम्मको ब्रह्मलुटको कालो धन यो लामो समय सम्ममा सेतो धनको रुपमा प्रपञ्च मच्चाउने “जो चोर उसैको ठूलो स्वर” गर्नेहरु हामी प्रष्टसँग चिन्दछौँ । तर पनि नेपालको कानुनी व्यवस्था अति नै फितलो भएकोले अझै पनि तिनीहरुनै राज्यको केन्द्र भागमा रहेर हामीलाई सवक सिकाउने कोसिस गरिरहेका छन् । हामी नेपाली जनताले हाम्रा एक–एक पैसा दिन दहाडै यसरी लुटिएको हो भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि नेपालको कानुनी व्यवस्थाको उक्त संरचनाले गर्दा, “प्रमाण नपुगेको चोर देवता बराबर” भन्नु परिरहेको छ । त्यसैले अबको न्यायपालिका भित्रको कानुनी व्यवस्थामा हरेक नेपाली नागरिकको सम्पत्ति छानविनमा आगमन सम्पत्तिको लेखा जोखा भित्र ३ पुस्ते लेखा प्रशिक्षण हुनुपर्दछ । छानवीनको क्रममा यदि एक पुस्ता अगाडि उसका बाबुले भ्रष्टाचार गरेको कालो धन माथि छोरो रहेछ भने उसँग असुल उपर गर्न त सकिँदैन तर जीवनको यात्रामा उसका आर्थिक क्रियाकलाप कस्तो हुने गर्छ ? भनेर राज्यले निगरानी राख्न सक्नुपर्छ । उसको मासिक आम्दानीको आधारबाट हाल भएको र अब हुने धनको थाहा हुन्छ ।
चोरले कहिल्यै पनि म चोर हुँ भनेर आफै भन्दैन । भ्रष्टाचारीले म भ्रष्टाचारी हुँ पनि भन्दैन, यो त राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थाको चलाक्याईबाट उसका आर्थिक क्रियाकलाप तडक–भडक आम्दानीको बाटो पत्ता लगाई बढ्दो, घट्दो या त यथास्थान के हो ? भनेर छुट्याइ प्रसंशा या दण्ड जरीवाना कार्वाहीको भागेदार पाउने हो भनेर राज्यको न्यायिक निकाय सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि केन्द्रदेखि क्षेत्र, स्थानीय सम्म इच्छाशक्तिका साथ आर्थिक निगरानी गरिरहने, दिर्घकालीन राज्यको शक्तिशाली निकायको अनुगमन भई रहनुपर्छ । यो निकाय अति नै निष्पक्ष, पारदर्शी, भरपर्दो हुनुपर्छ । एउटा अभिभावकले आफ्ना सम्पूर्ण परिवारको सम्पूर्ण क्रियाकलाप कस्तो छ ? र कस्तो हुनुपर्छ भनेर मानवीय दृष्टिले सवक सिकाउनै पर्छ । यो अभिभावकको कर्तव्य सम्पूर्ण परिवारको उज्ज्वल भविष्यको प्रतिकको रुपमा लिन सकिन्छ । राज्यले नागरिक प्रतिकको उक्त जिम्मेवारी प्रति बोध गराउनु भनेको त्यो राष्ट्र भनेको एउटा ठूलो घर हो । त्यहाँ सबै नागरिकहरु परिवार हुन् । नेताहरुको हकमा हिजो शूरुमा राजनीतिक गर्दा लगाएका हवाई चप्प्ल, पैदल यात्रा खुसले छाएको सानो घर, फाटेका लुगा, राम्रोसँग दाल भात पनि शान्ति तरिकाले खान नपाएको अवस्था । तर आज तिनै नेताहरु तिनै अनुहारहरुको फाइभ स्टार होटलको खान्की, हजारौँ हजारका टाइसुट, हजारौँका जुत्ता, यात्रामा करौडौँ पर्ने पजेरोकार, असमान शहरका महलहरु, अथाह सम्पत्ति बैँक खातामा दशौँ वर्षसम्म एउटा गरीब किसानले पार्टीका भूमिगत कालमा आफ्नाघरलाई सेल्टर बनाएर उ त्यो अवस्था पुग्दा त्यही किसानलाई नचिन्ने उसको अगाडि पर्दा गनाउने आदि जस्ता अवस्था के ले गराउँछ ? आखिरमा उसले कालो धनको आर्जनले मत्ता हात्ती जस्तो कसैलाई चिह्न नसक्ने भएर मानवताको बाटो भुलेको हो । हामी नेपाली जनता चाही रातोदिन दशनङ्गी घोटेर श्रम गर्दा सम्म भोको पेटमा रोटी पु¥याउन धौ–धौ छ । यो असमानतामा फरक हुनु भनेको नेपाल लुटेको होइन भने के हुन सक्छ ? यो कालो धन ? सवुत प्रमाण यही हो । यसैलाई आधार मानेर नेपालको न्यायपालिका पुनसंरचना गरी सोही अनुसार आम नेपाली जनतालाई विश्वास जित्ने गरी सबै भ्रष्ट छन् । सबैलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ ।

Posted in: दोस्रो लेख