यी शुभ सङ्केत हुन् - दोस्रो लेख

प्रविण बानियाँ
"पाप सधैं धुरीबाट कराउँछु" भन्थे बुढापाकाहरु साँचो रहेछ । आखिर त्यस्तै भयो यहाँ पनि । बहुचर्चित सुडान घोटलाका दोषीहरुलाई निकै पर्खाइ र चासोका माझबाट गत सोमबार मात्रै विशेष अदालतको फैसलाले यही उखानलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । विशेषको उक्त फैसाला बाहिर आएपछि धेरैले त्यसलाई विशेषको ुसाहसिक निर्णयु भनेका छन् । कतिले त्यस फैसलालाई कानूनी राज्य स्थापनाको शुभ सङ्केत भनेका छन् । जे भए पनि पद र शक्तिको आडमा मनपरि गर्नेहरुलाई थर्कमान मात्रै तुल्याएको छैन कि धेरैले यो फैसलाबाट जिब्रो टोकेका छन् । उच्च पद र शक्ति केन्द्रमा भएकै कारण नेपाली जनताको पसिना र करबाट प्राप्त सम्पतिमाथि मानोमानि गर्नेहरुलाई पछिल्लो फैसालाले कानूनको कठघरामा उभ्याएको छ । त्यसैगरी आम जनताको मनोभावनालाई पनि यस फैसलाले सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ ।
शक्तिको पहुँच भएकाहरुले जत्रै अपराध र भ्रष्टचार गरे पनि कानून नलाग्ने नजिरको स्थापना हुँदै गर्दा यो फैसालाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ुब्रेक थ्रु गरेको छ । उसो त यो फैसालाबाट विशेष अदालते एउटा अर्काे महत्वपूर्ण त्रुटीलाई पनि सच्चयाएको छ । विगतका अधिकांश घटना र वस्तुस्थितीलाई हेर्दा यस्ता गतिविधिहरुमा तल्लो तहमा रहेकाहरुलाई गल्तीको सम्पूर्ण दोष थोपर्ने र माथिल्लो दर्जाका दोषीहरु चाहिँ सजिलै उम्कने प्रवृत्ति सायदै यो फैसलाबाट क्रमभङ्ग भएको छ । फाइदा चाहिँ माथिल्लो पदमा रहेकाहरुले लुट्ने अनि कानून चाहिँ शक्तिहिनहरुलाई लाग्ने अवस्था तोडिएको पनि छ । सुडान घोटला प्रकरणमा अरु ३१ जनाले सफाइ पाउनु यसैको उदाहरण हो । अर्थात् तल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरु यो प्रकरणबाट दोषमुक्त हुने अवसर पाउनु कानूनी विश्वसनियता र स्वागतयोग्य फैसाला हो भनि मान्नुपर्दछ ।
सुडान घोटलाको सवालमा आम सर्वसाधारणमा भने शक्तिसम्पन्न राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता छ भन्ने लागेको थियो र छ पनि । नत्र यति ठूलो घोटला सम्भव हुने थिएन । तर गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी संगठन भन्दा माथिकाहरुको संलग्नताका बारेमा ठोस प्रमण भेटन् सकेन् । त्यसै अनुरुप अख्तिायारले प्रहरी संगठनका अधिकारी र केहि ठेकेदारहरुलाई मात्रै दोषी ठान्दै मुद्धा दायर गरेको थियो । यद्यपी सुडान घोटला प्रकरणमा एउटा ठूलो समूह नै तानिनु सामान्य थिएन । अर्कातर्फ त्यसैगरी घोटलाका मुद्धामा दुई-चार जनाले कार्वाही भोग्नुपर्ने अनि ३१-३१ जनाले सफाइ पाउने फैसला हुँदा यथेष्ठ प्रमाणहरु बिना नै आशङ्काकै भरमा धेरैमाथि मुद्धा चलाइनुले बाहिर भने केहि असहजताको महसुस गरायो । अतः यस फैसलाले कानूनी राज्य स्थापनाका लागि एउटा बलियो आधार भने तयार पारिदिएको छ ।
विगतमा अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्धाहरुमा प्रायः असफलता व्यहोर्दै आइरहेको थियो । तर सुडान घोटला प्रकरणबाट भने अख्तियारले पनि आंशिक सफलता हात पारेको छ । यसले पनि अबका दिनमा अख्तियारको विश्वसनियता र सकि्रयतालाई राम्रै काम गर्नेमा कुनै शङ्का छैन । सुडान घोटला प्रकरणमा विशेषले करिब २८ करोड रुपियाँ घोटला भएको भन्दै नेपाल प्रहरी संगठनका पूर्व महानिरक्षक तत्र ओमविक्रम राणा हेमबहादुर गुरुङ्ग र रमेशचन्द्र ठकुरीलाई दोषी ठहर गरेको हो । त्यस्तै गरी विशेषले घोटलामा बेलायती ठेकेदार माइकल राइडर र नेपालमा उनका एजेन्ट शम्भु भारतीलाई पनि कसुरदार ठहर्याएको छ । फैसलाले यी सबैबाट फरक-फरक बिगो रकम असुल्ने र जरिवना सहित जेल सजायको पनि फैसला गरेको छ । यो ऐतिहासिक फैसालबाट नेपालमा कहाँ कस्तो तह र तप्कामा पनि कतिसम्म भ्रष्टचार र आर्थिक घोटला हुँदारहेछन् भन्ने तथ्यलाई बाहिर निकालिदिएको छ ।
परन्तु सुडान घोटला नेपालका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । र अदालतको यो फैसला पनि प्रतिनिधी नै हो । समाजमा यस्ता अझै थुप्रै घटना बाहिर नआएका हुन सक्छन् । अझ यी भन्दा पनि ठूला घटनाहरु दमित भएका हुन सक्छन् । ठूलो कुरा त नेपाल सरकारले विदेशमा बन्दोबस्तीका सामाग्री खरिद गर्न भनि पठाएको रकममा त यति कहालीलाग्दो घोटला भयो भने देशभित्र सामान्य तह र तप्माका के कस्ता भ्रष्टचारहरु होला्न यसको जवाफले देश-विदेशमा पनि राम्रो सन्देश लगेको छैन् । उसो त यो फैसलाले नेपालमा गैर-कानूनी बाटोबाट सम्पति कमाउने र भ्रष्टचार गर्नेहरु सजिलै उम्किन नसक्दा रहेछन् भन्ने सुखद् स्थितीको पनि सिर्जना गरेको छ । यसबाट मुलुकमा थोरै नै भए पनि कानूनी राज्यको महसुस भएको छ भने यस्ता काम गर्नेहरुलाई निरुत्साहित पनि गरेको छ ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुलुकको भ्रष्टचारलाई शून्यमा झार्ने उद्घोष गरे गरिरहेकै छन् । तर उनकै सरकार सायदै आजसम्मकै सबैभन्दा बढि आलोचित भइरहेको छ भ्रष्टचारका मुद्धाहरुमा । भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको अवधारणा अख्तियार गरेर अघि बढ्दै गर्दा उनकै बहालवाला मन्त्रिहरुबाट विकास तथा निर्माणका कार्यका पनि ुपि्रपेड घुसु मागिनु र खुलमखुल्ला भ्रष्टचार हुनु स्वीकार्य छँदै छैन् । यस्ता गतिविधि र प्रवृत्तिले स्वच्छ छवि भएका बाबुरामलाई ठिक त त्यसै पनि गर्दैन कि सँगै उनको समग्र कार्यकाललाई पनि कालो धब्बा लगाइदिने भय कायमै छ । बाबुराम सरकारका मन्त्रिहरु भ्रष्टचारका गतिविधीरुमा मुछिदै आउनुले कानूनी राज्यको सम्भावनालाई पनि पर सार्दै लगिरहेको छ । तसर्थ यो घडिमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उद्घोष गरे जस्तै गरी व्यावहारमा पनि इमान्दार र प्रतिवद्ध भइ अघि बढ्ने सामाथ्र्य राख्नुपर्दछ ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टचार एकै ठाउँ र एकै तप्काम मात्रै छैन् । भ्रष्टचार चारैतिर व्याप्त छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टचार झाँगिरहेको छ । खास गरी राजनीतिक तहबाट हुने र गरिने भ्रष्टचारहरुले समग्र भ्रष्टचारलाई बढवा दिइरहेको छ । पद र शक्तिमा भएकाहरुले जे गरे पनि कानून नलाग्ने नजिर बस्दै आएकै कारण मुलुक अच्चम्मै लाग्ने गरी भ्रष्टचारमा जाकिदै आइरहको छ । यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरुको आचरणमा सुधार नआउनु र नेतृत्व दिनदिनै विलाषी र पैसामुखी हुँदै जानुले अन्ततः उनीहरु भ्रष्टचारकै कित्तामा पुग्ने अवस्था विद्यमान छ । अर्कातर्फ भ्रष्टचार निराकरणका लागि मुलुकमा रहेका संवैधानिक निकायहरु प्रायः निस्क्रिय रहँदै आउनु समस्याको मूल चुरो हो । त्यसैगरी भ्रष्टचारका विषयमा हामीकहाँ कडा कानूनको व्यावस्था नहुनु र भएको कानूनको पनि सही पालना नहुनु अझ दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
पूर्वमन्त्री चिरिाजवी वाग्लेलाई सर्वाेच्चले गरेको फैसाला कानूनी राज्यका लागि शुभ सङ्केत थियो । त्यस्तै सुडान घोटलाका दोषीहरुलाई पछिल्लो समयमा गरेको फैसला अर्काे शुभ सङ्केत हो । यस्ता प्रतिनिधि केही फैसलाहरुले भ्रष्टचार कम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । दोषीहरुलाई जेलमा जाक्दै लगिरहेको छ भने गर्ने र गरेर कानूनी दायरामा नआएकाहरुलाई थर्कमान बनाइरहेको छ । आगामी दिनहरुमा भ्रष्टचार सम्बन्धिका मुद्धा हेर्ने संवैधानिक निकायहरु थप सकि्रय हुने र दोषीहरुलाई हदैसम्मको कार्वाहीको फैसला गर्ने हो भने व्याप्त भ्रष्टाचार क्रमशः घट्दै जाने निश्चित छ ।
authorbaniy@gmail.com

Posted in: दोस्रो लेख