काठमाडौं, वैशाख १५/ माओवादीले भावी नेपालका लागि दश संघीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । जातीय र भौगोलिक आधारमा गरिएको माओवादी प्रस्तावको कांग्रेस र एमालेले भने बिरोध गरेको छ । उनीहरुले माओवादी हात्तीवन सहमतिभन्दापछि सरेको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बिहीबार बसेको मधेसी मोर्चासहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरेको हो । माओवादीले यसअघि १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । उसले पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई यस अघि कोचिला स्वायत्त राज्यको माग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीका कोचिला राज्य समिति इञ्चार्ज तथा पोलिटब्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको कोचिला राज्य समिति र कोचिला प्रदेश चाहने विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतसँग समेत छलफल तिव्र बनाएपनि अन्य दलहरुसँगको छलफलमा बिहीबार उसले कोचिला बाहेकका १० प्रदेश प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी स्रोतका अनुसार लिम्बुवान मेची प्रदेश भित्रै कोचिला स्वायत्त रहने गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ । स्रोतले भन्यो–‘बिगतमा १४ प्रदेशको खाका बनाउँदा कोचिला प्रदेश पनि परेको थियो । अहिले १४ लाई १० प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्दा कोचिलालाई स्वायत्तता दिने भनिएको हो ।’
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान–मेची, किरात–कोशी, ताम्सालिङ–इन्द्रवती, नेवा–वाग्मती, तमुवान–गण्डकी, मगरात–धौलागिरी, कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान–लुम्बिनी र मधेस–विराट नाम दिइएको छ । साथै चितवनलाई कुनैपनि प्रदेशमा नपारी केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा राखिएको छ ।
‘यो दुर्भाग्य भयो, विगतको सहमति भन्दापछि हट्ने काम भयो’ बैठक सकिनु अगावै बाहिर निस्केका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संवाददाताहरुसँग भने, ‘यसरी बढी नै बनाउने भए २४–२५ वटा नै बनाए भइहाल्यो नि, त्यसमा झनै विकेन्द्रकरण हुन्छ ।’ उनले पहिचानको आधारमा प्रदेशको प्रस्ताव आएको तर, सामथ्र्यलाई वेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाए ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बिहीबार बसेको मधेसी मोर्चासहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरेको हो । माओवादीले यसअघि १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । उसले पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई यस अघि कोचिला स्वायत्त राज्यको माग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीका कोचिला राज्य समिति इञ्चार्ज तथा पोलिटब्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको कोचिला राज्य समिति र कोचिला प्रदेश चाहने विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतसँग समेत छलफल तिव्र बनाएपनि अन्य दलहरुसँगको छलफलमा बिहीबार उसले कोचिला बाहेकका १० प्रदेश प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी स्रोतका अनुसार लिम्बुवान मेची प्रदेश भित्रै कोचिला स्वायत्त रहने गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ । स्रोतले भन्यो–‘बिगतमा १४ प्रदेशको खाका बनाउँदा कोचिला प्रदेश पनि परेको थियो । अहिले १४ लाई १० प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्दा कोचिलालाई स्वायत्तता दिने भनिएको हो ।’
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान–मेची, किरात–कोशी, ताम्सालिङ–इन्द्रवती, नेवा–वाग्मती, तमुवान–गण्डकी, मगरात–धौलागिरी, कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान–लुम्बिनी र मधेस–विराट नाम दिइएको छ । साथै चितवनलाई कुनैपनि प्रदेशमा नपारी केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा राखिएको छ ।
‘यो दुर्भाग्य भयो, विगतको सहमति भन्दापछि हट्ने काम भयो’ बैठक सकिनु अगावै बाहिर निस्केका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संवाददाताहरुसँग भने, ‘यसरी बढी नै बनाउने भए २४–२५ वटा नै बनाए भइहाल्यो नि, त्यसमा झनै विकेन्द्रकरण हुन्छ ।’ उनले पहिचानको आधारमा प्रदेशको प्रस्ताव आएको तर, सामथ्र्यलाई वेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाए ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment