शरणार्थी अधिकारको प्रत्याभूत गर–सम्पादकीय

परिचयपत्र तथा राहत पीडित भुटानी शरणार्थी महिलाहरु आमरण अनसनमा बसेको ६ दिन समय गुज्रिसकेको छ । शरणार्थी सरोकारका निकाय अघि खुल्ला आकाशमुनी विगत ६ दिन देखि शरणार्थी परिचयपत्र र दातृ निकायबाट शरणार्थीलाई प्रदान गरिने राहत प्राप्त गर्न थालिएको यो आन्दोलनले कुन गति लिन्छ ? अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तथापि, लगातार ४ दिनसम्मको अनसनलाई बेवास्ता गरेको गृहमन्त्रालयले ५ औँ दिनमा भने पीडित शरणार्थीका सम्बन्धमा आशालाग्दो कार्य थालेको छ । गृहमन्त्रालयका उपसचिव शम्भुप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा शरणार्थी पुर्नदर्तँ कार्य थालिने लिखित जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत जानकारी भएको छ ।
३ हजार ७ सय बढी शरणाथर््ी समुदाय यतिबेला शरणार्थीको परिचयबाट वञ्चित छन् । खान र लाउन नदिएको विषय फरक होला, कुनै मानव समुदायका लागि उसको परिचय नै नहुनु मानव अधिकारका दृष्टिले अन्याय हो । यसको न्यायिक ढङ्गले सम्बोधन हुन जरुरी छ । आन्दोलनका थुप्रै चरण र महत्व हुन्छन् । आफ्ना मागका सम्बन्धमा आन्दोलन गर्ने पक्ष समेत सचेत हुन जरुरी छ । पछिल्ला घटनाहरुमा भुटानी शरणार्थी महिलाहरुको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । अनसनकारी महिलाहरु आफ्ना अडानकै अडानमा भोकभोकै बसेका छन् । उनीहरुको माग र आन्दोलनप्रति समाजका सचेत पक्षले कसरी ध्यान दिन्छ ? यी एउटा चासोयुक्त विषय हो । तथापि, आन्दोलनरत शरणार्थी पक्षले सरोकारवाला निकायहरुसँग विश्वासमैत्री वातावरण कायम गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन । त्यस्तै, पटक–पटक माग पूरा गराउने आश्वासन मात्र बाँढ्ने सरकारी पक्षको प्रतिबद्धता कायम नहुने सहमतिमा दरिँदै जानुले पनि यतिबेला यो समस्या आगो र आगो माथि पनि घ्यु थप्ने कार्य भइरहेको अवस्था छ ।
राजनीतिक, न्यायिक, आस्था, पहिचान वा जुनसुकै अर्थमा एकलकाँटे ढङ्गले ज्यानको दाउ थापेर आन्दोलन गरिने आफैमा एउटा कमजोर पक्ष हो । यसलाई आन्दोलनकारी पक्षले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । नेपाली राजनीतिक परिवेश आफैमा असन्तुलनको स्थितिमा छ । यतिबेला थुप्रै माग र मुद्दा सम्बोधित भइरहन सकेको अवस्था छैन । तथापि, नेपाल सरकार र सरकार मातहतको जिम्मेवारी र अख्तियारीमा देखिएको सिथिलता र यतिबेला भुटानी शरणार्थी आन्दोलनकारी महिला समूहका बीच जसरी निकट सम्बन्धका साथ बहस र छलफल भइरहेको छ, अनि जसरी यी दुवैपक्षबीच एक अर्काका संवेदनशीलतालाई स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यो विश्वास, उच्च इमान्दारिता र सहकार्यबाट तत्काल यो समस्याको निराकरण गर्ने तर्पm दुवै पक्ष लाग्न जरुरी छ । त्यस्तै शरणार्थी रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको युएनएचसिआर समेतले यस समस्याको समाधान गर्न सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । यो समस्या नटुङ्गिएको सम्म सबै पक्षले पटक–पटक यसैगरी दुःख पाइरहनु पर्ने स्थिति नहुने निश्चित छ । यो समस्याको स्थायी समाधान भनेझै आवश्यक प्रक्रियाका माध्यमबाट परिचयपत्र र राहत नपाएका शरणार्थीलाई ती अधिकारको प्रत्याभूति गर्न बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

Posted in: सम्पादकीय