काठमाडौं, वैशाख १५/नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले नेपालमा उत्पादन भई भारत्तर्फ निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाण्ँ पत्र जारी गर्ने काममा साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । संस्थाले सुपारीको उत्पतिको प्रमाण्ँ पत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार वाण्ँिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफैले स्वीकृत गरेको कार्यविधिविपरित चारवटा व्यापारिक फर्म र एक व्यापारिक संस्थालाई ८ हजार ३ सय मेट्रिक टन सुपारी उत्पत्तिको प्रमाण्ँपत्र जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यÔ देवीप्रसाद खतिवडाले सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई शिरोधार्य गर्दै आङ्खनो संस्थाको पहलमा झापा जिल्लामा मात्र तेह्रवटा प्रारम्भिक सुपारी सहकारी संघ र एक जिल्ला सहकारी संघको स्थापना भइसकेको स्मरण्ँ गराए । यिनै सहकारीमार्फत् कृÈकहरुको सुपारी खरिद, प्रशोधन र स्वदेशमा बिक्री गर्ने एवम् भारतमा निर्यात गर्ने काम हु“दै आएकोमा सरकारको मन्त्रीस्तरिय निणर््ँयले यस संस्थाको क्रियाकलाप र अधिकारलाई खुम्च्याउने काम गरेको भन्दै उनले निणर््ँय फिर्ता लिन जोडदार आग्रह गरे ।
संस्थाका महासचिव निलकण्ठ तिवारीले सुपारीको पैठारीमा भन्सार महसुल वृद्धि गरी पैठारीमा नियन्त्रण्ँ गर्दै व्यापार घाटा घटाउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र किसानलाई संरÔण्ँ गर्ने नीति अवलम्वन गर्न नेपाल सरकारसमÔ माग गरे । सुपारीको पैठारीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न संस्थाले सरकारस“ग माग गरेको पनि महासचिव तिवारीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । आयात र निर्यातको काम भारतीयहरुलाई दिएकोमा उनको विशेÈ आपत्ति थियो ।
यसैगरी उद्योग वाण्ँिज्य महासंघ झापाका अध्यÔ उमेश डालमियाले पनि वाण्ँिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उक्त निणर््ँय किसान तथा स्वदेशी व्यवसायीको हित विपरित भएको भन्दै विवादित विÈयमा जथाभावी निणर््ँय नगर्न नेपाल उद्योग वाण्ँिज्य महासंघलाई आग्रह गरे । सरकारी निणर््ँय समयमै नसच्याइए व्यवसायीहरु एवम् नेसुखेवी संस्था आन्दोलनमा उत्रन सक्ने चेतावनी दि“दै डालमियाले त्यतिबेला झापा उवा महासंघ आन्दोलनकारीको पÔमा उभिएर ऐक्यवद्धता जनाउने अभिव्यक्ति दिए ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment