संघीय स्वरुप विभाजनका तीन रहस्य – पहिलो लेख

शोभाकान्त सुवेदी
संघीयता नेपालमा विभिन्न साना तथा ठूला स्वार्थ र अभीष्ट राखिरहेका आन्तरिक र बाह्य गरी मूलतः तीन शक्तिका लागि एउटै मिलन बिन्दुका रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । आन्तरिक रुपमा एमाओवादी र बाह्य रुपमा पश्चिमा साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी नीतिबीचको आम रुपमा नसोचिएको स्वार्थ अप्रत्यÔ रुपमा भेट हुन पुगेका छन् । जो रुपमा संघीयताको सैद्धान्तिक पÔको वकालत गरिरहेका छन् र सारमा आ–आङ्खनो अभीष्ट अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन मस्त छन् । र, तिनै शक्तिका लागि एउटै सूत्रधार स्रोत हो, “सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेस”को खोजी । जसका प्रतिनिधि हुन् जनजाति र मधेसी समुदाय । जसको उपयोगमार्फत आजको एमाओवादीको हैसियत निर्धारण्ँ हुन पुगेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको प्रारम्भ र संगठन विस्तारका आन्तरिक कार्यक्रममा मुख्यतः तीनवटा कुरा प्रधान रुपमा निकै बढाई–चढाईसाथ ल्याइन्थ्यो र अझै पनि ल्याइरहेको पाइन्छ । जसमा पहिलो थियो अमेरिकन साम्राज्यवाद, दोस्रोमा भारतीय विस्तारवाद र तेस्रोमा रहेको थियो बिपी कोइरालाको राष्ट्रघात । साम्राज्यवादको विरोध विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा मुद्दा हो भने बा“की दुई नेपाली कम्युनिस्टद्वारा नै निर्धारण्ँ गरिएका स्थानीय वा निजी मुद्दा हुन् । विश्व कम्युनिस्टको साझा मुद्दा सामं्राज्यवादको विरोध सर्वप्रथम लेनिनले गरे । जसको स्रोत थियो, सन् १९०२ मा ब्रिटिस उदारवादी लेखक जेए हब्सनले दÔिण्ँ अफ्रिकामा परेको ब्रिटिस साम्ँ्राज्यवादको प्रभाव वा असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको पुस्तक इम्पेरियलिज्म ः ए स्टडीमा उल्लिखित साम्ँ्राज्यवाद विरोधी सन्दर्भमा निकालिएका निश्कर्È ।
संघीयता तिनै ब्रिटिस साम्ँ्राज्यवादीले पहिलोपटक अमेरिकाबाट शुरु गरे । अमेरिका जो अहिलेको साम्ँ्राज्यवादको नायकत्वका रुपमा रहेको भनाइ अझै पनि जडसूत्रवादी कम्युनिस्टको भाÈण्ँबाजीको प्रमुख आधार बनिरहेको पाइन्छ । किनकि नेपालमा एमाओवादीद्वारा अग्रगामी भनी लाहाछाप लगाइएको र अन्य राजनीतिक दलद्वारा सदर गरिएको संघीयता लेनिन र लेनिनपछिका कम्युनिस्टले पु“जीवादको निभ्न लागेको दियोको रुपमा लिने साम्ँ्राज्यवादी शक्ति विशेÈगरी ब्रिटिसद्वारा नै थालनी गरिएको राजनीतिक अभ्यास हो । यसकारण्ँ यो आफै“मा साम्ँ्राज्यीय परिÈद् (इम्पेरियल काउन्सिल) हो ।
संघीयता साम्ँ्राज्यवादको औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई रुपमध्ये ब्रिटिसले थालनी गरेको औपचारिक साम्ँ्राज्यवादको विसर्जनको प्रारम्भ र साम्ँ्राज्यवादको अनौपचारिक निरन्तरताको आरम्भको फलस्वरुप जन्म हुन पुगेको राजनीतिक प्रण्ाँली हो । यसकारण्ँ संघीयता पु“जीवादी राजनीतिभन्दा बढी साम्ँ्राज्यवादी राजनीति हो, जसले साम्ँ्राज्यवादीलाई विश्वमा आङ्खनो उपस्थितिको निरन्तरतामा सघाउ पु¥याइरहेको छ । जसका लागि नेपालमा प्रयोगमा आएका वा ल्याइएका सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेसहरुको सहयोग तिनै शक्तिले आ–आङ्खनो स्वार्थ बमोजिम गरिरहेका छन् ।
हरेक सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेसको चरित्र प्रारम्भमा चरम क्रान्तिकारी हुन्छ र अन्त्यमा निहित स्वार्थमा गएर टुंगिन्छ, र सोहीअनुरुपको खोजीमा नेपालमा एमाओवादीले ०५८ सालदेखि उपयोगमा ल्याइसकेको जातीय राजनीतिसित जोडिएका जाती नै सेन्ट्रिङ्खयुगल फोर्सेसका रुपमा रहेका र जसको प्रयोगको फलस्वरुप आङ्खनो अभीष्ट पूरा गर्न मद्दत पुग्ने हु“दा पश्चिमा साम्ँ्राज्यवादी र एमाओवादी दुवैको करकमल जातीय संघीयतामा एकै हुन पुगेको छ र पहिचान नै निरपेÔ सत्य हो भनेर तिनै साम्ँ्राज्यवादी भनिनेहरुले खर्चेको अबौर्“ डलरमा जातीय संघीयताको साम्प्रदायिक मुद्दामा मुलुकलाई फसाएर एमाओवादी क्रान्तिकारी विलासितामा बा“चिरहेका छन् । जसबाट माओवादीका लागि हुने उपलब्धि केवल नेतृत्व वर्गका लागि Ôण्ँिक सत्ता सुख मात्रै हो । मूलप्राप्ति भने साम्ँ्राज्यवादीको अभीष्टअनुरुप नै हुनजाने निश्चित छ ।
संघीयताको आरम्भ भएको पहिलो मुलुक संयुक्तराज्य अमेरिका जो आप्रवासी मुलुक हो, जहा“ संघीयताको स्थापना स्वयम्मा अमेरिकनको जागरण्ँमा मात्र हुन गएको नभई सन् १६८० को दशकपूर्व वा सत्रौ“ शताब्दीको अन्तरालमा ब्रिटिसद्वारा गराइएको पश्चिमा युरोपियन समुदाय अर्थात् जर्मनी, फ्रेन्च, स्विस, डच, स्वेडिस, स्कटस, आइरिस आदिको स्थानान्तरण्ँमार्फत हुन गएको पुनर्वासको अमेरिकन बसोबासलाई उनीहरुसित रहिआएको युरोपियन पहिचानसहितको अमेरिकन पुनर्वास नै संघीय राज्यको अवधारण्ाँका लागि आधार बन्यो । जसमा पुनर्वासमा संलग्न विभिन्न पहिचान र संस्कृतिमा रहेका ती युरोपियन समुदायलाई समावेशीकरण्ँद्वारा एकता भन्ने अवधारण्ाँमा आधारित रहेर १८औ“ शताब्दीको उत्तराद्र्ध सन् १७८७ मा संघीयताको अभ्यासको शुरुवात ब्रिटिसकै पहलमा अमेरिकाबाट गरिएको हो ।
साम्ँ्राज्यवादको अभीष्ट हो– विश्व राजनीतिमा आङ्खनो हालीमुहालीका लागि मञ्च तयार गर्नु र चीनलगायत कुनै पनि एसियन शक्तिको उदय हुन नदिनु । यसकारण्ँ ऊ अघिअघि मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको नाम लि“दै पछिपछि क्रिस्चियन विश्व निर्माण्ँमा लागिपरेको छ । जसका लागि गैरक्रिस्चियन समुदायमा विद्यमान राज्यइतर मनोभावना बोकेका वा बोक्न सक्ने व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी उनीहरुको समस्या समाधानमा सहयोगी भई विभिन्न प्रलोभनमा ल्याउ“दै क्रिस्चियन धर्ममा समर्पित गराउने र क्रिस्चियन धर्मलाई स्थापित गराउन सहायक मार्गको निर्माण्ँमा सहयोगी विधानको निर्माण्ँमा पहु“च राख्ने र आङ्खनो अनुकूल विधान निर्माण्ँमा आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्धसमेत गराउनु हो ।
नेपालमा साम्ँ्राज्यवादीको उपस्थिति शान्ति–प्रक्रिया र संविधान निर्माण्ँमा सहयोगी हुने नाउ“मा जुन रुपमा भइरहेको छ, जसले उनीहरुलाई उपलब्ध हुन गएको ऐतिहासिक अवसरलाई अध्ययन गर्ने जो कोहिले महसुस गर्न सक्छ कि साम्ँ्राज्यवादीको विरोधमा संगठन आरम्भ गर्ने नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका लागि साम्ँ्राज्यवादी उत्पादन संघीयताले जुन प्राण्ँ दिएको छ, तिनै कम्युनिस्टले साम्ँ्राज्यवादीले खोजिरहेको उपस्थितिका लागि सहज वातावरण्ँ निर्माण्ँमा सहयोग गरिदिएका छन् ।
भारतीय विस्तारवाद
नेपालका कम्युनिस्टले विरोध गर्ने र गर्दै आएको भारतीय विस्तारवाद अर्को मुद्दा हो । आफै“मा तीन शताब्दी लामो साम्ँ्राज्यवादी शासन र सहस्राब्दी लामो मुस्लिम प्रताडनाका बीच पीडित हुन पुगेको र आङ्खनै बलबुतामा स्वाभिमानयुक्त इतिहास निर्माण्ँ गर्न नसकेको भारत, जो आफूलाई भारतभन्दा बढी इन्डियाका रुपमा चिनाउनमा गर्व गर्छ, लामो उपनिवेशको कुण्ठाबाट ग्रस्त छ र उसको मनोविज्ञान ब्रिटिसहरुको अनुकरण्ँमा आएर नवसाम्ँ्राज्यवादीका रुपमा प्रकट भई आङ्खनो घाउमा मलम लगाउन चाहन्छ र तदनुरुप विस्तारवादको नीतिमा छिमेकी मुलुकमा आफूलाई उपस्थित गराएर थोरै भए पनि ऐतिहासिक पीडाबाट राहत लिन चाहन्छ ।
किनकि, सन् १९४७ को अगस्ट १५ मा साम्ँ्राज्यवादी शक्ति ब्रिटिसको लामो औपनिवेशिक अवस्थाबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् उसमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले उभित्र जागेको नवसाम्ँ्राज्यवादी रुझान आङ्खना छिमेकी मुलुकमाथि आङ्खनो प्रभुत्व विस्तार गर्नुमै रहेको छ । जुन नेहरुकालीन निणर््ँय हो । अर्थात् “नेहरु डक्ट्रिन” हो, जसलाई भारतले अद्यावधिक रुपमा कायम राखेको छ र निरन्तरता दि“दै आएको पनि छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री हुन पुगेका जवाहरलाल नेहरु जीवनपर्यन्त अर्थात् सन् १९६४ सम्म १७ वर्È भारतको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर कायम रहे । जो सत्ताको भोकबाट ग्रस्त थिए र आफूले आङ्खनो सत्ताको भोक मेट्नका लागि भारत र पाकिस्तानको विभाजनसमेत गरेको तत्कालीन अमेरिकन पत्रकार मेजिलेसामु अप्रत्यÔ रुपमा नेहरुले स्वीकारेका समेत थिए ।
सन् १९५० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एसियामा केन्द्रीत हुन पुग्यो । नेहरु एसियाका प्रमुख प्रवक्तासमेत थिए । यद्यपि शान्ति–प्रक्रियाको नेतृत्वमा रहेका नेहरुले आङ्खनो प्रभुत्वमा भारतीय राजनीतिमा भूराजनीतिक कोडहरु तय गरे जसमा तीन तह थियो । जसमध्ये पहिलोमा स्थानीय तह, दोस्रोमा Ôेत्रीय तह र तेस्रो तथा अन्तिममा विश्वव्यापी तह थियो । पहिलो स्थानीय तहमा रहेको भूराजनीतिक कोडअन्तर्गत नेपाल र भुटानलाई भारतको अनौपचारिक संरÔण्ँ (इन्र्फमल प्रोटेक्सन) मा र श्रीलंकाका लागि अभिभावकीय दायित्व (प्याटर्नल एटिच्युड) का रुपमा रहेर हेर्ने वा लिने तथा Ôेत्रीय तहमा पाकिस्तानस“ग गम्भीर रुपमा सतर्क रहेर Ôेत्रीय शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्ने तथा चीनस“ग विशाल एसियन शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी विश्वव्यापी रुपमा चलाखीपूणर््ँ रुपमा विश्व शक्तिको रुपमा भारतको उदय हुने गरी शक्तिको विस्तार गर्ने भन्ने रहेको छ ।
यसप्रकार भारत आङ्खना छिमेकी मुलुकमा आङ्खनो इसारामा नाच्ने नेतृत्व निर्माण्ँ गर्न चाहन्छ । जसमा विचारधारात्मक सम्बन्धको कुनै अर्थ रह“दैन । जुन बेला जुन शक्ति आङ्खनो प्रभावमा आउ“छ वा ल्याउन सकिन्छ, त्यही शक्तिमार्फत नेपालमा आङ्खनो उपस्थितिलाई संस्थागत गर्नु भारतको अभीष्ट हो । जसका लागि उसले नेपालमा सशस्त्र हिंसा मच्चाइरहेको माओवादी नेतालाई १० वर्Èभन्दा बढी समय भारतमा सुरÔित आश्रयस्थल प्रदान ग¥यो र दोस्रो दिल्ली सम्झौतामा भारतको चर्को विरोध गर्ने र भारतको कुनै पनि विरोध नगर्ने दुवै शक्तिलाई एकैसाथ उभ्याउन सफल भएपश्चात् भारत नेपालको दÔिण्ँी भागलाई “अन्गभन्र्ड टेरिटोरी”का रुपमा रहने गरी अस्थिरता जन्माउने शक्ति पैदा गर्न लागिपरेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा Ôेत्रीय राजनीतिलाई संस्थागत गर्न सफल भएको छ र ऊ क्रमशः उत्तरतर्फ हानिएको अवस्था छ । यसरी नेपालभित्रको अस्थिरतामा आङ्खनो नियन्त्रण्ँको मार्ग सजिलो देख्ने भारतका लागि प्रकारान्तरमा सहयोग पु¥याउने काम भारतको विरोध जारी राखेको एमाओवादीले नै गरिरहेको छ ।
यसप्रकार एमाओवादीका लागि एकाध वर्È मिल्न सक्ने सत्तासुखमा साम्ँ्राज्यवाद र विस्तारवादलाई नै सहयोग पुग्ने गरी राज्यको पुनर्संरचनामा जातीय तथा Ôेत्रीय राजनीतिलाई संस्थागत गराएबाट नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्य थप द्वन्द्वात्मक हु“दै जाने र सो द्वन्द्वबाट पैदा हुने अस्थिरतामा आङ्खनो उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने रहेबाट हुन गएको तीन शक्तिको मिलन नेपालका लागि निकै खतरापूणर््ँ बनेर गएको छ । जसका लागि संघीयताको अवलम्बनपूर्व संघीयता के हो भन्नुभन्दा पनि संघीयताको परिभाÈा के हुने भन्ने सवालमा तीव्र बहसको आवश्यकता आमनेपाली जनतामाझ हुन जरुरी छ ।

Posted in: पहिलो लेख