संघर्ष समितिद्वारा सरकारको आलोचना

दमक, १२ जेठ/राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि भन्दै विभिन्न जातीय संगठनहरुले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समितिले वर्तमान सरकार र केही दलका पछिल्ला गतिविधिहरुको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।
समितिले सरकार र केही दलहरुले सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम पटक यस अघि नै संविधान सभाको म्याद थप गर्न मौका दिइ जेठ १४ पछि म्याद थप्न नपाउने फैसला सुनाएकोमा सो को उल्लंघन गर्ने चेष्टा सरकारले नै गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
बिहीबार दमकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस बिज्ञप्तिमा जातीय सद्भाव बिगार्न स्वयम् सरकार नै लागि परिरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
संघर्ष समितिको केन्द्रीय सहसंयोजक लक्ष्मीप्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिवालय समिति संयोजक बासुदेव भट्टराईले आफूहरुसँग साता अघि सरकारले गरेको जातीय आधारमा राज्य नदिइने भन्ने सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै अन्य जातीय संगठनहरुसँग जातीय आधारमै प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्ने परस्पर विपरीत सहमति गरेको टिप्पणी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा ब्राह्मण समाज नेपालका प्रमुख सल्लाहकार मोहन भण्डारीले जातीय राज्य मध्ययुगिन अर्थात् १५÷१६ औँ शताब्दीतिरको अभ्यास भएकाले त्यतातर्फ जानु पश्चगमन हुने तर्क गरे ।
संघर्ष समितिले आफूहरुका मागको सम्बोधनका लागि विगतको सहमति कार्यान्वयन नगरे जेठ १३ गते काठमाडौंको खुला मञ्चमा विरोध सभा सहित सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने जनाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा खस क्षेत्री समाजका प्रेम कुँवर, ब्राह्मण समाजका केन्द्रीय सचिव डिल्ली उप्रेती, जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खरेलले पनि बोलेका थिए ।

Posted in: समाचार