पक्राउ पर्नेलाई अमानवीय कार्य

मीनप्रकाश उप्रेती
कोरिया, चैत्र ५/ कोरियाको मानव अधिकार आयोगले विभिन्न अभियोगमा पक्राउ पर्ने क्रममा अध्यागमन कर्मचारीबाट विदेशी कामदारले मानव अधिकार हननका व्यवहार झेल्नु परेको जनाएको छ । आयोगले गत हप्ता एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो । आयोगले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा ३० प्रतिशत कामदारले मानव अधिकार हननको अनुभव झेल्नु परेको जनाएका छन् । ती मध्ये आधा भन्दा बढीले पक्राउका क्रममा भावी कानुनी प्रक्रिया र भाषा अनुवादका लागि सहयोगीको अनुरोध वेवास्ता गरिएको गुनासो गरेको आयोगलाई उद्धत गदै कोरिया हेराल्डले जनाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन सन् २०१० जनवरीको अन्तिम हप्ता कोरिया ४ वटा अध्यागमन केन्द्रका ४ सय १२ जना विदेशी कामदारको प्रश्नावलीका आधारमा तयार गरिएको थियो । ति मध्ये ८० प्रतिशत कामदारले छापा मार्ने क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन । प्रक्राउका बेला ५० प्रशितलाई गाली, १९ दशमलव १ प्रतिशतलाई शारीरिक दुव्र्यवहार र ३० प्रतिशत कामदार माथी दुव्र्यवहार गरिएको जनाईएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग एक कामदारले भनेका छन ‘मलाई प्रक्राउ गरे लगत्तै अनुहारमा कुटियो त्यसपछि हथकडी लगाएर र गाडीमा हालियो । अध्यागमनका कर्मचारी सामान्य पहिरनमा थिए, यूनिफर्म लगाएका थिएनन् । उनीहरुले आप्mनो परिचय सम्म दिएनन ।’ पक्राउ गरिएका ९६ प्रतिशत कामदारलाई हथकडी लगाईएको र ५ प्रतिशतलाई लाठीले कुटिएको एवम् अन्य केहीलाई अचेत गराइएको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी मध्ये ६० प्रतिशत विदेशीले अध्यागमन कार्यालय पुग्दासम्म गाडीमा हथकडी सहित राखेको बताएका छन ।
२० प्रतिशत महिला कामदारले धडपकडका बेला यौन दुव्र्यवहार झेल्नु परेको र पक्राउका क्रममा पुरुषसँगै लामो समयसम्म राखेर यात्रा गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । पक्राउ परेका महिलालाई शौचालय जान रोक लाईएको समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘मलाई अध्यागमन कर्मचारीले परिचयपत्र नदेखाई हथकडी लगाएर गाडीमा राखे । जब मलाई हथकडी लगाएरै शौचालय लगियो मैले हिनताबोध महसुस गरे ।’ एक महिलाले प्रतिवेदनमा भनेकी छन । अर्की महिलाले शौचालय जान दिन गरेको अनुरोधमा अध्यागमन कर्मचारीले उनलाई पाईन्टमा नै पिसाब गर्न भनेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विषयवस्तुले मानव अधिकार हननका धेरै घटना सूचिकृत गरेकाले अन्य दुव्र्यवहार रोक्नु पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

0 प्रतिकृया:

Post a Comment