देश र जनता कि स्वार्थ र सत्ताको खेल

राजनीतिक रुपमा मुलुक अहिले उति नै जटिल मोडबाट गुजि्ररहेको छ । समग्र मुलुकको सम्वृद्धि र जनताका स्वतन्त्रता अधिकारहरु धेरै लामो समय देखि नै नेपालमा कुण्ठित तिरस्कृत हुँदै आएको कुरा इतिहासले सावित गरी सकेको छ । जहाँ राष्ट्रको उन्नति प्रगति हुनमा र जनताका अधिकारहरु सुनिश्चितता प्रदान गर्न र त्यसलाई वैधानिकता दिँदै लिपिबद्ध गर्न नेपालमा पछिल्लो पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनले संविधानसभा मार्पुत उक्त कुरा पूरा गर्ने हेतुले नेपाली जनताले उक्त सभामा आफ्नो मत जाहेर गरे । संविधानसभाको संरचना थपक्क यो देशका शासक वर्गले नेपाली जनताको हातमा राखि दिएका होइनन् । इतिहासको धेरै लामो कालखण्डहरुमा नेपाली जनताले पटक-पटक गरेका युद्ध आन्दोलन विद्रोहको रगत-पसिना त्याग बलिदानको सम्बोधन गर्न सक्न संयोजनकारी अधिकार सम्पन्न प्राप्त भएको थलो हो वर्तमान संविधानसभा । कुनै पनि शासक वर्गको पेवा पनि होइन संविधानसभा । अनि सामन्तवादी संस्कारले ओतप्रोत भएको सर्वोच्च न्यायालयको नामबाट कुनै जनताको नजरमा अविश्वासको घेरा भित्र रहेको आमुक व्यक्तित्वले सत्ता स्वार्थीहरुको फाइदामा आफ्नो पनि फाइदा देखेर यो जनताको रगत पसिना बलिदानीबाट सृजित म्याण्डेड संविधानसभा विघटन गर्ने अधिकार कदापि हुन सक्दैन । जनताले रोपेको बिरुवा जसबाट प्राप्त फल जनताले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । यसो भनिरहँदा राज्य साचालन गर्ने अङ्गहरु आ-आफ्नै प्रकृतिका अवश्य हुन्छन् । जस्तै व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका । तर यी राज्य साचालनका प्रमुख अङ्गहरु प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनताको अंकुशमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने सवाल आजको प्रमुख वहसको विषय हो । यो वहसको विषयलाई वर्तमान नेपाली राजनीतिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल तिर होइन । यो वहसलाई कसरी यथास्थितिमा राखेर आफ्नो पाकेको सत्ता र स्वार्थलाई कायम राख्दै फेरि पनि मुलुक र जनतालाई बेवकुफ बनाई आफ्नो हाली मुहाली गर्ने तर्फ र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने तर्पु स्वच्छ वहसलाई बङ्गयाई टिङ्गयाई अस्वस्थ असान्दर्भिक वहसलाई अड्को थापेर एउटा चिन्तन र प्रवृत्ति नेपाली वर्तमान राजनीतिमा कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ भने अर्को चिन्तन अग्रगमन क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यो चिन्तनमा पनि एकरुपता नभएको आन्तरिक अन्तरसंघर्षमा रुमल्लिएको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको देखिन्छ । अहिलेको मूल विषय भनेको यिनै दुई ओटा चिन्तनको बीचबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त हो । जसले गर्दा नेपाली जनता मध्येको विपन्न सर्वहारा वर्गको सबै खाले मानव अधिकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाओस् । त्यही म्यान्डेड पूरा गर्नको लागि आजको संघीयता गणतन्त्र राज्यको पुनसर्ंरचना निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुप आदि जस्ता कुरा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने प्रमुख वहसको विषय आजको संविधानसभामा प्राप्त म्यान्डेड हो । नेपालको शासन प्रणालीमा आजसम्मको इतिहासमा सकि्रय सामन्तवादी राजतन्त्र जहाँनिया निरङ्कुश राणाशासन संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र संसदीय प्रणाली आदि गरिएका शासन प्रणाली भोगिसक्यौँ । हामीले देखिसक्यौँ कि यस्ता शासन प्रणालीले मुलुक कङ्गाल भएको छ । जुन शासन प्रणालीमा शासन गर्ने शासकलाई जनता र देशको विरुद्धमा शासन गर्ने प्रकि्रयामा औँलो ठड्याउने जनताको प्रत्यक्ष संवैधानिक अंकुश थिएन । त्यसैले पटक-पटक जन्मेका नयाँ-नयाँ शासक वर्गले आफ्नो निहित सत्ता स्वार्थका लागि स्वेच्छाचारी शासनद्वारा देश र जनतालाई कङ्गाल बनाउने काम भयो । संसदीय प्रणाली भन्दा अगाडिका शासन प्रणाली त त्यो शासनको प्रस्तावना नामबाट नै प्रष्ट भएको कुरा हो । जसले देश र जनताको लागि केही गर्न सक्दैन नै थियो । तर बहुदलीय प्रजातन्त्र पछाडि प्रतिस्पर्धा निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रत्याभूत भएको संसदीय प्रणालीले समेत जनता र देशको भलाई हुन नसकेको कुरा कसैको आँखाबाट छिपेको छैन । यो संसदीय प्रणालीद्वारा पनि जनता र देशको पक्षमा काम गर्न नसक्नुमा केही मूल कारणहरु छन् । २०४६ सालको परितर्वन पछाडि जनविरोधी सामन्तवादी राज्यसत्ताका पृष्टपोषक शासकहरु नै उक्त शासन प्रणालीमा प्रवक्ता हुने छुट पाउनु । प्रजातन्त्रका हिमायती राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वहरुले नै देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्नु । तिनै सामन्तीवादी दलालहरुसँग मुलुक लुटेर बाँडी खाने कुरामा गला जोड्न पुग्नु । जुन कुराले गर्दा २०४७ सालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनियो जनतालाई राजनीतिक विश्वासघात गरियो । किनभने त्यो संसदीय प्रणालीले राष्ट्रको सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकारी निकाय जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित अनुमोदित हुने व्यवस्था थिएन । राष्ट्र प्रमुख अनुमोदित हुँदा जननिर्वाचित संसद्बाट हुने व्यवस्था थियो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएको सांसद् सिङ्गो मुलुकको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुन पाउँदैन थियो । शासनको पृष्ठभूमि सामन्तवादी संस्कारमै थियो । त्यसैले उक्त संसद्को चिन्तन पनि उही संस्कार भित्र हुने भयो । जहाँ लोभ र पाप त मानिसमा हुन्छ नै । त्यसैको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्री चुन्ने क्रममा उक्त उम्मेद्वारले त्यो संस्कार भित्र आफू माथिल्लो निकायमा जान त अवश्य खोज्छ नै । त्यही खोजाइमा उसलाई संसद्मा बहुमत संख्या आर्जन गर्ने दाउमा रहेका संसद्लाई आफूले बहुमत प्राप्त गर्न सांसद् खरिद बिक्री गर्ने खेल शुरु भयो । यसरी यो संसदीय शासन प्रणालीमा सल्किएको लोभ र पापको आगो कहिल्यै निम्न सकेन झन भन्दा झन सल्किँदै र बढ्दै गयो । त्यो आगो निभाउने दमकल पर्याप्त रुपमा जनतासँग थिएन । त्यसैको संग्रामी रुपबाट उक्त आगो निभाउने बलियो र पर्याप्त दमकल नेपाली जनताको संविधान सभाको संरचना तयार गरेका हुन् । अबका दिनमा यसरी राष्ट्र खरानी बनाउने आगो सल्कन दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता संविधानसभाले प्रत्याभूत गर्न सक्नु पर्दछ । यही सवालमा नेपाली राजनीतिको संविधान सभाले निर्माण गरेको संवैधानिक समितिमा राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्न घनिभूत बहस भइरहँदा त्यहकाँ कस्ता निर्णय हुन्छन् ती निर्णय भएका कुराले हाम्रा अधिकारलाई सम्बोधन गर् यो कि गरेन भन्ने कुरा हामी जनताले चनाखो हुनै पर्ने हुन्छ । अब पनि चनाखो भएनौ भने हामी नेपाली अरु १०० वर्ष विश्वको सामु पछि पर्ने छौँ । त्यसैले संघीयताको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्दै राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने विषय अगाडि छ । यहाँ २ ओटा चिन्तन विचार र सिद्धान्त यो विषयमा बहसको रुपमा केन्द्रीत छन् । हामी नेपाली जनताले पार्टीगत हिसाबले विषय वस्तुको उठानलाई मुल्याङ्कन गर्नु भन्दा पनि समग्र मुलुक र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उक्त शासकीय स्वरुपको सिद्धान्तले पूरा गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । नेपालको भौगोलिक स्थिति र नेपाली राजनीतिको स्थायित्वको लागि जनता आफैले चुनेको कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्दछ । अगाडि उल्लेखित संसदीय पद्धतिबाट जसले कार्यकारी प्रमुख संसद्को बहुमतबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपाली जनताले मुक्ति पाउन सकेनन् । देश पनि कङ्गाल बन्न पुग्यो । जुन कारणले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्बाट प्रधानमन्त्री र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति अहिले नेपाली राजनीतिको न्युनतम आवश्यकता हो । अबको जन संविधानमा उक्त कुरा अनिवार्य नेपाली जनताको शर्त हो । नेपाली कांग्रेस यसको पूरै विपक्षमा देखिएको छ । यसैसँग टाँसिएका जनताको म्यान्डेड बोकेको नक्कली जनप्रतिनिधिहरु पनि यही स्वरमा स्वर मिलाउँदै अब पनि नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर र अराजक बनाउँदै सधैँभरि देशमा ब्रम्हलुटको सपना बुनिरहेका छन् । तिनीहरु देश र जनताको मुक्ति होइन सत्ता स्वार्थको खेलमा व्यस्त देखिन्छन् । खबरदार ! जनताले बुझेका छन् ।
निधिरत्न अधिकारी

Posted in: दोस्रो लेख