राष्ट्रिय निर्णय आवश्यक – सम्पादकीय

अप्रत्यासित ढङ्गले प्रमुख तीन दलबीच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति देखाएको छ । प्रमुख दलहरुले चैत्र मसान्त भित्रमा माओवादी लडाकुलाई समायोजन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सकरात्मक ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि अघि बढेको देखिएको छ । जेठ १४ भित्रमा संविधान जारी गर्नै पर्ने परिस्थिति विकसित बनिरहेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा कसरत गरिरहेका दलहरुको योजना सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर ९ पछि भएका पैmसलाहरुले विफल बनेपछि बल्ल हालतमा दलहरुले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाबाट मुलुकको नयाँ संविधान दिनुपर्ने छ अथवा विगत ४ वर्ष देखि क्रियाशील रहेको संविधानसभा आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा नगरी विघटन हुने स्थिति छ । तथापि, मुलुक धरातलीय यथार्थ भन्नु विगत १० वर्ष सम्म जारी सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अभैm पनि आलो छ । द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका असंख्य घटनाहरुको निरुपण हुन सकेका छैनन् । भर्खरै मात्र प्रमुुख तीन दलहरुबीच द्वन्द्वका घटनाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति जेटेको छ । “सत्य निरुपण आयोग गठनका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका सहमतिले गहकिलो अर्थ राख्छ ।
निश्चय पनि मुलुकको विद्यमान कमजोरी र समस्याहरुको विश्लेषण गर्दै जाँदा मुलुकले संविधान प्राप्त गर्ने विषय एउटा पाटो हो । तर, संविधान जारी हुने अवस्थासँगै जल्ने खतरा टरेको अवस्था छैन । यसर्थ,अहिले संविधानसभाबाट जेठ १४ मा कस्तो चरित्रको सविधान जारी हुने हो भन्नु भन्दा पनि बल्लतल्ल ४ वर्ष समय व्यतित गरेर जारी संविधानको औचित्य स्वीकार्य हुने कि नहुने ? नेपाल र नेपाली जनताका लागि यतिबेला खड्किएको विषय यो हो । मुलुकमा द्वन्द्व अघि र पछि गरी थुप्रै किसिमका समस्याहरु छन् । त्यस्तै, सदियौँ देखिका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय र अन्य समस्याहरु मुलुकमा प्रधान अन्तरविरोधका रुपमा रहेका छन् । मुलुकका यी अन्तरविरोधहरुको हल संविधासभाबाट खोज्ने प्र्रयास यतिबेला गहन राजनीतिक गनथनका रुपमा जारी छ । मुलुकका प्रत्येक कुनाका नेपाली जनतामा यथेष्ट प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । राज्यपुनर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरुप, राज्यस्रोतको बाँडफाँड, जनसहभागीतामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको माग इत्यादि विषयहरुमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकी संविधानसभाको गरिमा अन्त्य भए त्यसले भावी दिनहरुका लागि सकरात्मक थालनी गर्न सक्ने छैन । यी विषयहरु नेपाली राजनीतिका लागि जगजाहेर विषयहरु हुन् । तर, यिनै विषयहरुमा संविधासभामा प¥याप्त छलफल र अभ्यासहरु हुन नसक्दा भोलीको नेपाली राजनीतिकले कति स्थिरता प्रांप्त गर्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
अहिले सम्मका सम्पूर्ण घाउ, द्वेष र असहमतिहरुको पूर्ण निराकरण पश्चान आउने संविधानले मात्रै आम नेपाली जनता र राष्ट्रिय समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्न सक्दछ । सबै जनताका आकांक्षालाई न्युनतम सम्बोधन नगरी जारी गरिने संविधानले इतिहासमा आप्mनो स्थान त सुरक्षित गर्न सक्ला तर त्यसको स्थायित्वबारे निश्चिन्त हुने आधार देखिँदैन । मुलुकमा स्थायी राजनीतिको आवश्यकता पहिलो शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व बिनाको मुलुक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि रुपमा सबल  बन्न सक्दैन, यो इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा हो । तसर्थ, हामी यस घडी सबल राष्ट्र निर्माणका पक्षमा उभिने वा यथास्थितिकै अवस्थाबाट गुज्रेर अघि बढ्ने ? यो निर्णय राष्ट्रिय निर्णय बन्न जरुरी छ ।

Posted in: सम्पादकीय