कमन देवान
राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पहिचानमा आधारित संघीय राज्य सहितको शासकीय व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहने विचार समूहहरुका लागि संविधानसभाभित्र पहिचान सहितको संघीयताका सम्बन्धमा वहस गर्ने तथा यस राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गरेर लैजानका निम्ति पर्याप्त किसिमले वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भ आजको आवश्यकता हो । तथापि नेपाली राजनीतिमा आजको वस्तुस्थितिलाई केलाउने हो भने पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुको अवस्था बहुपहिचानको नारा दिने राजनीतिक दलहरुको समिकरणका अघि संख्यात्मक रुपले कमजोर छ । तथापि पहिचानका अघि बहु थपेकै कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले बुहपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुलाई दर्विलो स्थितिमा उभ्याएका छन् । जसको मूलभूत असर पहिचानलाई स्थापित गर्दै संघीय ढाँचामा नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्ने धेयका साथ थालिएको महत्वपूर्ण अभियान कसरी अघि बढाउने भन्नेमा परेका छ । राजनीतिक नारा र व्याख्यामा बुहपहिचानको जमेरै वकालत गरे पनि सार्थक मान्यता भन्नु जुनसुकै कारण पनि मानिसको पहिचान एकल नै हुन्छ । यो सत्यलाई अदलबदल गर्ने र आफ्नो राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्ने साध्यका रुपमा बहुपहिचानलाई उपयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । किनकि नेपाली राजनीतिमा भ्रमको खेती नै फाप्ने गरेको छ । यसर्थ, नेपाली समाज र परिवेशमा पहिचान स्थापित गर्ने राजनीतिक विचारलाई अपव्याख्या गर्ने कार्य घनिभूत बन्दै गएको छ ।
दिगो शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचना यतिबेलाका मूलभूत राजनीतिक कार्यभारहरु हुन् । जसका लागि मुलुकमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक विचारधाराहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, यतिबेला मुलुकलाई समग्रमा रुपान्तरण गरेर नयाँ दृष्टिकोण सहित अघि लैजान जरुरी छ । तथापि नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु यसो गर्न चाहिरहेका छैनन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सीमित सामन्त र दलालहरुले गर्ने निर्णय प्रक्रियाका कारण मुलुकले इतिहासदेखि आजसम्म आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाएको छैन । कुछुवा गतिको विकासका कारण नेपाल शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने मुलुकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । यस किसिमका बेथितिहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । तर याथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु परिवर्तनका पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरु मुलुकमा विद्यमान सामन्तवादलाई समाप्त भएको घोषण गर्न पछि पर्दैनन् । किनिकि यतिबेला रुप बदलेको सामन्तवादका नाइके उनीहरु स्वयम् छन् । आम जनताले चाहे जस्तो शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी लगायत सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय आफू शासित हुने निर्णय आफै गर्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित पारिएका छन् ।
नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आफ्ना लागि आफै शासन गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाली परिवेशका आ(आफ्नै विशेषताहरु छन् । नेपालको भूगोल, त्यससँग गाँसिएको सभ्यता, त्यसले हुर्काएको जाति, समुदाय, संस्कृति आदि विषय विविधतायुक्त छ । यसर्थ विविधतायुक्त समाजको जीवन पद्दति समान हुन सक्दैन । यस मानेमा उनीहरुले विकास गरेका फरक(फरक पहिचान र त्यसले अर्थ दिने सम्पूर्ण सामरिक महत्वका विषयहरुलाई फरक(फरक किसिमले बुझ्न तथा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका अधिकार प्रदत्त गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ । यस मानेमा पहिचानको अर्थ एकल किसिमको हुन्छ । तर, संघ राज्यहरुको निर्माण गर्दा कुनै एक क्षेत्रको सबै भन्दा बढी ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा रोखेर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायत कुनै विशिष्ट आधारमा राज्यको नामाकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । राज्यको नामाकरण गर्ने वा कुनै जाति समुदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक समूहको पहिचान बहुरुपी हुन्छ भनेर तर्क गर्नु र त्यसकैका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तर्क राख्नु कुतर्क हुन जान्छ ।
तर आफूलाई पहिचानवादी भन्न रुचाउने वा पहिचानको विरोधमा बहुपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुको गतिविधि र वहसका शैलीहरु भने पहिचानलाई स्थापित गरेर मुलुकमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुन सकेका छैनन् । पहिचानको विरोधमा रहेका दलहरुले सबैको राज्य बनाउन बहुपहिचानलाई आधार बनाउनु पर्ने वकालत गरिरहेका छन् भने पहिचान पक्षधरहरु पहिचान सदा एकल किसिमको नै हुने धारणा राख्ने गर्दछन् । तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पहिचान कस्तो हुन्छ भनेर वहस गर्नु भन्दा पनि पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली अर्थमा कसरी मौलिक किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तथा कसरी सिंहदरबार केन्द्रीत शासकीय अधिकारलाई जनताका घरदैलोसम्म पु¥याउने ? आजको गम्भीर वहस र चिन्तन यतातर्फ केन्द्रीत हुन सकेमा मुलुकका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएका माथि उल्लेखित तीन कार्यभार पूरा गर्न सम्भव छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र मुलुकमा उत्पीडिन र विभेद्मा पारिएका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, अनय अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पु¥याउन सकिन्छ । उनीहरुलाई समेत शासकीय सत्ताको मालिक बनाउन सकिन्छ ।
राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पहिचानमा आधारित संघीय राज्य सहितको शासकीय व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहने विचार समूहहरुका लागि संविधानसभाभित्र पहिचान सहितको संघीयताका सम्बन्धमा वहस गर्ने तथा यस राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गरेर लैजानका निम्ति पर्याप्त किसिमले वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भ आजको आवश्यकता हो । तथापि नेपाली राजनीतिमा आजको वस्तुस्थितिलाई केलाउने हो भने पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुको अवस्था बहुपहिचानको नारा दिने राजनीतिक दलहरुको समिकरणका अघि संख्यात्मक रुपले कमजोर छ । तथापि पहिचानका अघि बहु थपेकै कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले बुहपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुलाई दर्विलो स्थितिमा उभ्याएका छन् । जसको मूलभूत असर पहिचानलाई स्थापित गर्दै संघीय ढाँचामा नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्ने धेयका साथ थालिएको महत्वपूर्ण अभियान कसरी अघि बढाउने भन्नेमा परेका छ । राजनीतिक नारा र व्याख्यामा बुहपहिचानको जमेरै वकालत गरे पनि सार्थक मान्यता भन्नु जुनसुकै कारण पनि मानिसको पहिचान एकल नै हुन्छ । यो सत्यलाई अदलबदल गर्ने र आफ्नो राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्ने साध्यका रुपमा बहुपहिचानलाई उपयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । किनकि नेपाली राजनीतिमा भ्रमको खेती नै फाप्ने गरेको छ । यसर्थ, नेपाली समाज र परिवेशमा पहिचान स्थापित गर्ने राजनीतिक विचारलाई अपव्याख्या गर्ने कार्य घनिभूत बन्दै गएको छ ।
दिगो शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचना यतिबेलाका मूलभूत राजनीतिक कार्यभारहरु हुन् । जसका लागि मुलुकमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक विचारधाराहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, यतिबेला मुलुकलाई समग्रमा रुपान्तरण गरेर नयाँ दृष्टिकोण सहित अघि लैजान जरुरी छ । तथापि नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु यसो गर्न चाहिरहेका छैनन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सीमित सामन्त र दलालहरुले गर्ने निर्णय प्रक्रियाका कारण मुलुकले इतिहासदेखि आजसम्म आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाएको छैन । कुछुवा गतिको विकासका कारण नेपाल शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने मुलुकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । यस किसिमका बेथितिहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । तर याथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु परिवर्तनका पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरु मुलुकमा विद्यमान सामन्तवादलाई समाप्त भएको घोषण गर्न पछि पर्दैनन् । किनिकि यतिबेला रुप बदलेको सामन्तवादका नाइके उनीहरु स्वयम् छन् । आम जनताले चाहे जस्तो शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी लगायत सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय आफू शासित हुने निर्णय आफै गर्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित पारिएका छन् ।
नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आफ्ना लागि आफै शासन गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाली परिवेशका आ(आफ्नै विशेषताहरु छन् । नेपालको भूगोल, त्यससँग गाँसिएको सभ्यता, त्यसले हुर्काएको जाति, समुदाय, संस्कृति आदि विषय विविधतायुक्त छ । यसर्थ विविधतायुक्त समाजको जीवन पद्दति समान हुन सक्दैन । यस मानेमा उनीहरुले विकास गरेका फरक(फरक पहिचान र त्यसले अर्थ दिने सम्पूर्ण सामरिक महत्वका विषयहरुलाई फरक(फरक किसिमले बुझ्न तथा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका अधिकार प्रदत्त गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ । यस मानेमा पहिचानको अर्थ एकल किसिमको हुन्छ । तर, संघ राज्यहरुको निर्माण गर्दा कुनै एक क्षेत्रको सबै भन्दा बढी ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा रोखेर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायत कुनै विशिष्ट आधारमा राज्यको नामाकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । राज्यको नामाकरण गर्ने वा कुनै जाति समुदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक समूहको पहिचान बहुरुपी हुन्छ भनेर तर्क गर्नु र त्यसकैका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तर्क राख्नु कुतर्क हुन जान्छ ।
तर आफूलाई पहिचानवादी भन्न रुचाउने वा पहिचानको विरोधमा बहुपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुको गतिविधि र वहसका शैलीहरु भने पहिचानलाई स्थापित गरेर मुलुकमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुन सकेका छैनन् । पहिचानको विरोधमा रहेका दलहरुले सबैको राज्य बनाउन बहुपहिचानलाई आधार बनाउनु पर्ने वकालत गरिरहेका छन् भने पहिचान पक्षधरहरु पहिचान सदा एकल किसिमको नै हुने धारणा राख्ने गर्दछन् । तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पहिचान कस्तो हुन्छ भनेर वहस गर्नु भन्दा पनि पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली अर्थमा कसरी मौलिक किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तथा कसरी सिंहदरबार केन्द्रीत शासकीय अधिकारलाई जनताका घरदैलोसम्म पु¥याउने ? आजको गम्भीर वहस र चिन्तन यतातर्फ केन्द्रीत हुन सकेमा मुलुकका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएका माथि उल्लेखित तीन कार्यभार पूरा गर्न सम्भव छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र मुलुकमा उत्पीडिन र विभेद्मा पारिएका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, अनय अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पु¥याउन सकिन्छ । उनीहरुलाई समेत शासकीय सत्ताको मालिक बनाउन सकिन्छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment