जनभावना कुण्ठित नहोस् – सम्पादकीय

दिनानुदिन संविधान जारी गर्ने समय छोटिँदै जाँदा मुलुकमा आन्दोलनका स्वरुपहरू कडा–कडा बन्दै गएका छन् । संसदमै सहभागी रहेका देखि विभिन्न सांस्कृतिक पक्षले समेत सडक जाम गरेर आफ्ना कुरा सुनुवाइ गर्न दबाव दिएका छन् । पहिचानका कुरा लिएर आदिवासी जनजाति आन्दोलित छन् भने अखण्डको विषयमा ब्राह्मण–क्षेत्री कुर्लिएका छन् । त्यस्तै, थारुहरूको आफ्नै मागले सडक तताएको छ भने कतै राजधानीको माग गर्दै बन्द र हड्ताल गरिएका छन् । समग्रमा मुलुक यतिबेला राज्यको नियन्त्रण भित्र छैन । सबै पक्षका मागलाई सुनुवाई गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नमा त राज्य चुकेकै छ, तर मुलुकमा व्याप्त अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नमा समेत राज्यले नतमस्तक बसिदिनु व्यवहारिक मान्न सकिन्छ ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको समयमा विद्रोही पक्ष माओवादीले उर्दी जारी गर्दा र बमको पासो थाप्दा समेत सरकारी निकायहरू सूचारु रहन्थे । सेवाग्राही जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा पाएकै छन् । तर, आजको लोकतान्त्रिक परिवेशमा गणतन्त्रात्मक मुलुकका नेपाली नागरिकहरू राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकभरको अवस्था हेर्दा प्रत्येक दिन जुन पक्षले मुलुक बन्द गर्ने उर्दी जारी गरेको छ, उसका कार्यकर्ताहरू हातमा डण्डा र चिरपट बोकेर पहिले धम्क्याउन पुग्ने स्थल बनेका छन् सरकारी कार्यालयहरू जब मुलुकमा सरकारी निकाय समेत बन्द गराइन्छ भने अन्य निजी व्यापार, व्यवसायी, उद्योग, यातायात आदिको त कल्पना सम्म गर्न सकिन्न ।
जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा राज्यमा गजबको उदण्डा बनेको छ । जसले जे माग गरेर बन्द गरे पनि सरकारका तर्पmबाट सुरक्षा प्रशासनलाई बल प्रयोग नगर्न आदेश दिइन्छ । जनताका अधिकारका लागि बन्द–हड्ताल जस्ता कार्य भएका भनिन्छ । तर, त्यही सरकारले असंख्य सर्वसाधारणको समस्या, पीडा र वेदना देख्न सक्दैन । जो दैनिक रोजीरोटी गरेर बाँचेका वर्ग छन्, जसलाई दिनभर श्रम गरेर साँझ किनमेल गर्नु छ, आफ्नो र आश्रित परिवारको पेट भर्नु छ । सरकारले त्यो वर्गलाई नागरिक देख्न सकेन । उनीहरूको समस्या गौण बन्यो र जेठ १४ को आसपासमा आन्दोलनको फेरो समातेर जसलाई राजनीतिक सिडी उक्लन हत्तारो छ, ती वर्गको आशक्ति प्रति मात्रै सरकार अतिसंवेदनशील बन्यो । यो परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले भोगिरहेको विडम्बना आफैमा हास्यास्पद हुन जान्छ । आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने पक्ष आफ्ना लागि तयारी गरेरै सडकमा उत्रन्छ । तर, जसलाई जिन्दावाद र मुर्दावाद कराउने फुर्सद छैन, जो बिहानदेखि साँझ सम्म पसिना बगाएर साँझ झुप्रामा चुल्हो सल्काउँछ तिनका बारे न त आन्दोलनका नाइकेहरू सचेत छन् न त राज्य नै चिन्तित छ । यसर्थ, जतिसुकै ठूलठूला स्वरले अधिकारका नारा उराले पनि तल्लो वर्गका लािग ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ कै अवस्था रहेको स्पष्ट छ । आवाजविहीन, निमुखा, कमजोेर आदि वर्ग तथा समुदायका अधिकार स्थापित गर्न गरिएको भनिएका आन्दोलनहरूले दिनानुदिन त्यही वर्गको ढाड सेकिन्छ भने यस्ता आन्दोलनहरूको उपलब्धीबारे खोजिनु भन्दा पनि नियतबारे विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।
जेठ १४ आसपासका सेरोफेरो जोडेर गरिएका आन्दोलनहरूबाट कति प्रगति भयो भनेर नखोजे हुन्छ । तर, कति नोक्सानी भयो, त्यसबारे भने जरुर खोजी गरिनपर्दछ । संविधान जारी गर्ने विषयसँगै सबै पक्ष, समुदाय र वर्गका आकांक्षा जोडिनु स्वभाविक छ । तर, यही विषयलाई आधार मानेर नितान्त आन्दोलनकै हर्कतबाट मात्रै अघि बढ्ने हो भने असंख्य जनताका जनभावना कुण्ठित हुने निश्चित छ । जनभावना कुण्ठित पारेर जनताका लागि जे जति गरिए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।

Posted in: सम्पादकीय