दलहरुले जतिसुकै म्याद थप्नु हुँदैन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेपनि प्राविधिक हिसाबले पनि जेठ १४ मा संबिधान जारी हुन सक्दैन भन्ने बुझेका छन् । शान्ति प्रकृया टुंगाउने र संविधानका धेरैजसो बिवाद मिलाएर केही मुख्य बिबादमा सहमतिका लागि जनतासँग थप समय माग्ने उनीहरुको दाऊ छ ।
संबिधान जारी भइहाले पनि त्यसको केही मिनेटमै सडकमा संबिधान जलाएर राजनीतिक मैदान बनाउन खोज्ने समूहहरु ढुकेर बसिरहेकाले पनि नेताहरु हतारमा संबिधान जारी गर्नुभन्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने पक्षमै देखिएका छन् । तर अहिले नै त्यसो भन्दा जनताको आक्रोशको सिकार भइने डरले उनीहरु जेठ १४ आउनै लाग्दा त्यस्तो वातावरण बनाएर म्याद थप्ने दाउमा छन् ।
तर सर्वोच्चको फैसलाले संबिधानसभाको म्याद थप्ने कानुनी आधार समाप्त गरिदिएपनि नेताहरु आत्तिएका छैनन् । राजनीतिक निर्णयका आधारमा निर्णय गरेरै भएपनि सर्वोच्च आदेशलाई लत्याउन सकिनेमा उनीहरु बिश्वस्त देखिन्छन् । तर तत्कालका लागि भने उनीहरुले म्याद थप्ने भन्दापनि जेठ १४ मै संबिधान जारी हुनुपर्ने भन्दै म्याद थपको बिषय सोच्न पनि नसक्ने बताउँछन् ।
संबिधान जारी भइहाले पनि त्यसको केही मिनेटमै सडकमा संबिधान जलाएर राजनीतिक मैदान बनाउन खोज्ने समूहहरु ढुकेर बसिरहेकाले पनि नेताहरु हतारमा संबिधान जारी गर्नुभन्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने पक्षमै देखिएका छन् । तर अहिले नै त्यसो भन्दा जनताको आक्रोशको सिकार भइने डरले उनीहरु जेठ १४ आउनै लाग्दा त्यस्तो वातावरण बनाएर म्याद थप्ने दाउमा छन् ।
तर सर्वोच्चको फैसलाले संबिधानसभाको म्याद थप्ने कानुनी आधार समाप्त गरिदिएपनि नेताहरु आत्तिएका छैनन् । राजनीतिक निर्णयका आधारमा निर्णय गरेरै भएपनि सर्वोच्च आदेशलाई लत्याउन सकिनेमा उनीहरु बिश्वस्त देखिन्छन् । तर तत्कालका लागि भने उनीहरुले म्याद थप्ने भन्दापनि जेठ १४ मै संबिधान जारी हुनुपर्ने भन्दै म्याद थपको बिषय सोच्न पनि नसक्ने बताउँछन् ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment