राज्य पुनस्रंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै राजनीतिक बहस चर्किँदै गएको छ । संविधान सभाद्वारा गठित राज्य पुनसर्ंरचना तथा प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँड उप-समितिले करिब डेढ वर्ष अघि पेश गरेको १४ प्रदेशको खाकामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले फरक-फरक तर्क अघि सार्दै आएका तथा जनमोर्चा नेपालले संघीयता नै हुनु नहुने राजनीतिक तर्क गर्दै आएको यथार्थ नेपाली राजनीतिका लागि नौलो विषय रहेन । सरकारले केही महिना अघि राज्य पुनसर्ंरचनाको विवाद सुल्झाउन विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको सुझावमा समेत अन्ततः दलहरु सहमत हुन नसक्नुले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दै आएको देखिन्छ ।
स्थायी शान्ति स्थापना र संविधान लेखनका लागि सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाको विषयलाई प्रमुख बाधक भन्दै आइएको छ । तथापि राजनीतिक घटनाक्रमहरु हेर्दा र विश्लेषण गर्दा भने दलहरुबीचको राजनीतिक ध्रुवीकरण राज्इ पुनस्रंरचनाको विषयकै कारण पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने एकीकृत माओवादी पार्टी यतिबेला राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा कम बोलिरहेको अवस्था छ । भर्खरै नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्दै १२ वा आठ प्रदेशको प्रस्तवा अघि सारेको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि जातीय नामाकरणको राज्य स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस भने अहिले सम्म प्रस्तुत कुनै पनि खाकामा सहमत देखिँदैन । बढीमा ६ प्रदेश पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हुने आफ्नो अस्पष्ट खाका पेश गरेको कांग्रेस केन्द्र सरकारमा केही विशिष्ट अधिकार राख्दै बाँकी अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदत्त गर्ने तथा प्रदेशहरुमा सीमित मात्र अधिकार सहतिको संघीयताको पक्षमा छ । तथापि अन्य केही साना दलहरुको दबाव र जोड भने जातीहरुलाई स्पष्ट पहिचानको अधिकार दिनुपर्दछ भन्दै जातिहरुकै नाउँमा प्रान्तहरुको नाउँ प्रान्त पनि जतिहरुकै र अधिकार पनि पिछडिएका जातिहरुलाई नै बढी दिइनु पर्दछ भन्ने छ । तर नेपाली परिप्रेक्ष्यमा अहिले सम्म जे-जति प्रस्तावहरु आएका छन् ती सबै कुनै न कुनै कारणले आलोचित अमान्य र अपूर्ण बन्दै आएका छन् । यसो भइरहँदा जनमानसमा शंका र विरोध उत्पन्न हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
केही महिना अघि सर्वोच्च अदालतले अब संविधानसभाको म्याद पुनः थप्न नपाइने निर्णय गरिसकेको छ । सर्वोच्चको निर्णयका आधारमा अब पनि बचेको सीमित समयावधिमा संविधान जारी नभए अर्को निर्वाचनको विकल्प बाहेक अरु उपाय हुँदैन । यसर्थ संविधान निर्माणका लागि त्याग र सहमतिका माध्यमबाट अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । सहमतिका अतिरिक्त बाँकी राजनीतिक अभ्यासले यतिबेलाको गतिरोध काट्न सक्दैन ।
स्थायी शान्ति स्थापना र संविधान लेखनका लागि सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाको विषयलाई प्रमुख बाधक भन्दै आइएको छ । तथापि राजनीतिक घटनाक्रमहरु हेर्दा र विश्लेषण गर्दा भने दलहरुबीचको राजनीतिक ध्रुवीकरण राज्इ पुनस्रंरचनाको विषयकै कारण पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने एकीकृत माओवादी पार्टी यतिबेला राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा कम बोलिरहेको अवस्था छ । भर्खरै नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्दै १२ वा आठ प्रदेशको प्रस्तवा अघि सारेको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि जातीय नामाकरणको राज्य स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस भने अहिले सम्म प्रस्तुत कुनै पनि खाकामा सहमत देखिँदैन । बढीमा ६ प्रदेश पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हुने आफ्नो अस्पष्ट खाका पेश गरेको कांग्रेस केन्द्र सरकारमा केही विशिष्ट अधिकार राख्दै बाँकी अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदत्त गर्ने तथा प्रदेशहरुमा सीमित मात्र अधिकार सहतिको संघीयताको पक्षमा छ । तथापि अन्य केही साना दलहरुको दबाव र जोड भने जातीहरुलाई स्पष्ट पहिचानको अधिकार दिनुपर्दछ भन्दै जातिहरुकै नाउँमा प्रान्तहरुको नाउँ प्रान्त पनि जतिहरुकै र अधिकार पनि पिछडिएका जातिहरुलाई नै बढी दिइनु पर्दछ भन्ने छ । तर नेपाली परिप्रेक्ष्यमा अहिले सम्म जे-जति प्रस्तावहरु आएका छन् ती सबै कुनै न कुनै कारणले आलोचित अमान्य र अपूर्ण बन्दै आएका छन् । यसो भइरहँदा जनमानसमा शंका र विरोध उत्पन्न हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
केही महिना अघि सर्वोच्च अदालतले अब संविधानसभाको म्याद पुनः थप्न नपाइने निर्णय गरिसकेको छ । सर्वोच्चको निर्णयका आधारमा अब पनि बचेको सीमित समयावधिमा संविधान जारी नभए अर्को निर्वाचनको विकल्प बाहेक अरु उपाय हुँदैन । यसर्थ संविधान निर्माणका लागि त्याग र सहमतिका माध्यमबाट अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । सहमतिका अतिरिक्त बाँकी राजनीतिक अभ्यासले यतिबेलाको गतिरोध काट्न सक्दैन ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment